केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR–मक्का अनुसंधान संस्थान का दौरा किया, नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन और किसानों से की बातचीत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के लुधियाना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIMR) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान के नए निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और मक्का के हितधारकों, किसानों, ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों तथा महिला स्व-सहायता समूह (SHG) के सदस्यों से संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से भी बात की और पंजाब में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की प्रमुख पहलों और विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा की।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी, रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवीनीत सिंह बिट्टू, और पंजाब कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियन भी उपस्थित थे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं अन्न उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना। उन्होंने कहा कि भारत गेहूँ और चावल में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन कृषि में विविधीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा, “गेहूँ और चावल के बाद मक्का हमारे देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह केवल खाद्य फसल नहीं है, बल्कि इसके कई औद्योगिक उपयोग भी हैं। मक्का धान का सतत् विकल्प बन सकता है, जिससे जल की बचत होगी और किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा।”

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के महत्व पर भी जोर दिया, कहा कि संस्थान का कार्य मक्का उत्पादन बढ़ाने और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार ने पंजाब में फसल हानि के लिए गेहूँ के बीज मुफ्त वितरण हेतु ₹74 करोड़ जारी किए हैं। सरसों और अन्य बीज किस्मों के लिए भी धन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत 11.09 लाख किसानों के खातों में अग्रिम रूप से ₹222 करोड़ पहले ही स्थानांतरित किए जा चुके हैं। समग्र बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत भी प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी।

पंजाब की पुनर्वास और लचीलेपन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए,शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर गहन चिंता व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए ₹1,600 करोड़ का पैकेज मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि 36,703 क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रति परिवार ₹1.60 लाख स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें ₹1.20 लाख घर निर्माण के लिए और ₹40,000 श्रम एवं शौचालय सुविधाओं के लिए हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से भारतीय निर्मित (स्वदेशी) उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, कहा कि इससे स्थानीय कारीगर सशक्त होंगे, धन देश में रहेगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा, “स्वदेशी उत्पादों का समर्थन कर हम न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं।”