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गेंदा फूल की खेती कर विद्याधर पटेल कमा रहे लाखों रुपये

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छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के कई जिलों तक फूलों की आपूर्ति, रोजाना निकलती हैं 12 से 15 गाड़ियां

15 से 20 ग्रामीणों को मिल रहा नियमित रोजगार

रायपुर- खेती में नई सोच, मेहनत और बाजार की मांग के अनुरूप बदलाव किया जाए तो इसे बेहतर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। फूलों की खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में कम समय और कम लागत में अधिक मुनाफा दे सकती है, साथ ही यह परागण और प्राकृतिक कीट नियंत्रण में मदद करती है। छत्तीसगढ के रायगढ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम-कोड़केल निवासी किसान विद्याधर पटेल ने इसे अपनी मेहनत और अनुभव से साबित किया है। वर्ष 2007-08 से गेंदा फूल की खेती कर रहे विद्याधर आज 7 से 8 एकड़ में इसका उत्पादन कर रहे हैं। आज उनके खेतों में तैयार गेंदा फूल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा तक पहुंच रहा है। इस खेती से वे स्वयं बेहतर आमदनी अर्जित करने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं।

प्रदर्शनी में फूलों की बिक्री देखकर आया खेती का विचार

विद्याधर पटेल बताते हैं कि वे वर्ष 1994-95 से सब्जी- भाजी की खेती कर रहे थे। इस दौरान रायपुर और रायगढ़ में आयोजित कृषि प्रदर्शनियों में गमलों के माध्यम से सब्जियों की खेती का प्रदर्शन भी करते थे। इन्हीं प्रदर्शनियों में गेंदा फूल की अच्छी मांग और बिक्री देखकर उनके मन में इसकी व्यावसायिक खेती शुरू करने का विचार आया। इसके बाद वर्ष 2007-08 में उन्होंने गेंदा फूल की खेती शुरू की और अनुभव के साथ धीरे-धीरे इसका रकबा बढ़ाते चले गए।

पॉलीबैग तकनीक से खत्म किया नुकसान का डर

शुरुआती दौर में गेंदा फूल की खेती के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले खुले खेत में पौधे तैयार करते थे, लेकिन कई बार बीज का अंकुरण ठीक से नहीं होने के कारण दोबारा बीज मंगाकर बुवाई करनी पड़ती थी। इससे पौधे तैयार होने में देरी होती और दशहरा-दीपावली के प्रमुख सीजन में फूल बाजार तक नहीं पहुंच पाते थे। वहीं, समय पर बिक्री नहीं होने से फूल खराब होने और लागत डूबने का खतरा भी रहता था। इस समस्या का समाधान निकालते हुए उन्होंने पॉलीबैग में पौधे तैयार करना शुरू किया। इसका फायदा यह हुआ कि दीपावली के दौरान फूलों की बिक्री नहीं होने पर भी बाद में उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। इस तकनीक से उत्पादन और बिक्री के बीच बेहतर तालमेल बना और नुकसान की आशंका कम हुई।

एक एकड़ में पांच लाख रुपये तक की बिक्री

विद्याधर पटेल के अनुसार, गेंदा फूल की खेती में एक एकड़ से लगभग 5 लाख रुपये तक की बिक्री होती है, जबकि प्रति एकड़ करीब 1 से 1.5 लाख रुपये तक लागत आती है। दशहरा से दीपावली तक फूलों की सर्वाधिक मांग रहती है। इसी अवधि को ध्यान में रखकर वे उत्पादन और बिक्री की तैयारी करते हैं। सिंचाई के लिए उनके पास दो निजी बोरवेल हैं। खेतों में पाइपलाइन बिछाने के साथ आवश्यकता के अनुसार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है।

छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के बाजार में भी मांग

विद्याधर पटेल के खेतों में उत्पादित गेंदा फूल की मांग छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी है। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, संबलपुर और बरगढ़ सहित ओडिशा के कई क्षेत्रों में फूलों की नियमित आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा सारंगढ़, रायगढ़, सक्ती, चांपा, कोरबा, अंबिकापुर और जशपुर तक भी फूल भेजे जाते हैं। सीजन के दौरान प्रतिदिन लगभग 12 से 15 गाड़ियों के माध्यम से फूलों का वितरण किया जाता है। फूलों की बिक्री नगद होती है और श्रमिकों तथा वाहन चालकों का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता है।

परिवार का सहयोग, 15 से 20 लोगों को रोजगार

फूल की इस खेती की सफलता में विद्याधर पटेल के परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी पत्नी और तीनों बेटियां खेती के काम में बराबर सहयोग करती हैं। इसके साथ ही गांव के 15 से 20 श्रमिक नियमित रूप से उनके साथ काम करते हैं। फूलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए उनके अपने वाहनों के अलावा प्रतिदिन 8 से 10 वाहन किराये पर भी लेने पड़ते हैं। इस तरह उनकी खेती से प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों और अप्रत्यक्ष रूप से वाहन चालकों को भी नियमित रोजगार मिल रहा है।

गेंदा के साथ 4 से 5 एकड़ में सब्जी उत्पादन

गेंदा फूल की खेती के अलावा विद्याधर पटेल लगभग 4 से 5 एकड़ में मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। इसमें भिंडी, बरबट्टी, पत्तागोभी और फूलगोभी प्रमुख हैं। गेंदा फूल का सीजन समाप्त होने के बाद वे सब्जियों की खेती और बिक्री पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक छत्तीस भाजी भी अपनी बाड़ी में तैयार करते हैं। इस तरह फूलों और सब्जियों की खेती के माध्यम से उन्होंने अपनी आय के लिए अलग-अलग रास्ते तैयार किए हैं।

बस्तर में 'बिहान' की पहल से किसानों की बल्ले-बल्ले

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गांव में ही बिका 3850 क्विंटल मक्का, मंडी से भी ऊंचे मिले दाम

रायपुर- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए  राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की पहल अब धरातल पर रंग लाने लगी है। बस्तर जिले के बकावंड और दरभा विकासखंड के किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए मंडी की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है, बल्कि उन्हें अपने ही गांव में मंडी से भी बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 'बिहान' के तहत गठित 10 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन—'लक्ष्य दीप महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' बकावंड और 'मांजूर पांखी प्रोड्यूसर कंपनी' दरभा ने उत्पादक समूहों से जुड़े किसानों से 3850 क्विंटल मक्का की सीधी खरीदी की है। इस मक्के को बाद में सीधे स्थानीय व्यापारी 'सोमानी चंदन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड' को विक्रय किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और लाभकारी रही।

किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से गठित इन एफपीओ और उत्पादक समूहों के माध्यम से गांव में ही बाजार और मंडी दर से अधिक कीमत पर खरीदी की जा रही है। इस नई व्यवस्था से किसानों को सीधा लाभ हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज को शहर या मंडी तक ले जाने में लगने वाले भारी-भरकम परिवहन भाड़े और खर्च से राहत मिली है। इसके साथ ही, मंडी में अपनी बारी का इंतजार करने और अन्य औपचारिकताओं में लगने वाले कीमती समय की भी बचत हो रही है। बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से किसानों को अपने गांव की दहलीज पर ही उपज का उचित और ऊंचा मूल्य प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा हो रहा है।

उपज की सफल खरीदी के बाद अब ये कंपनियां भविष्य में किसानों को खेती से जुड़ी 'इनपुट सुविधा' यानी खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए एनआरएलएम के माध्यम से कृषि विभाग के अधीन प्रमुख संस्था इफको से पीओएस मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मशीन मिलने के बाद एफपीसी के माध्यम से ही सभी किसानों को समय पर, कम लागत और उचित दर पर खाद-बीज मिल सकेगा, जिससे उनकी अन्य व्यापारियों और बिचौलियों पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। 

इस उपलब्धि पर एफपीसी के पदाधिकारियों ने कहा कि लक्ष्य दीप महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अब किसान न केवल अपनी उपज अच्छे दाम पर बेच सकेंगे, बल्कि खेती के लिए जरूरी संसाधन भी एक ही जगह से उचित दाम पर प्राप्त कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया और आयोजन में बिहान के विकासखंड स्तरीय कर्मचारियों, एफपीसी के निदेशक मंडल, पीजी सदस्यों और बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों की सक्रिय उपस्थिति रही।

बकरियों के छोटे से व्यवसाय ने बदली मंगेश की तकदीर, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े कदम

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राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना से मिली 50 हजार रुपये की सहायता, आज 30 से 35 बकरियों के बने मालिक

बकरों की बिक्री से अर्जित किए 40 हजार रुपये तक, परिवार की आर्थिक खुशहाली का बना आधार

रायपुर- मजबूत इच्छाशक्ति, मेहनत और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सहयोग मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ग्राम मातला निवासी मंगेश पोटाई ने इसे साकार कर दिखाया है। कभी आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बकरी पालन का व्यवसाय बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करने वाले मंगेश आज 30 से 35 बकरियों के मालिक हैं। राज्य शासन की बकरी उद्यमिता विकास योजना से मिली आर्थिक सहायता और पशुधन विकास विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। बकरी पालन अब उनके परिवार की आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रहा है।

सीमित संसाधनों से शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का सफर

नारायणपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मातला निवासी मंगेश पोटाई, पिता गिंजरू राम, की शुरू से ही बकरी पालन में रुचि थी। वे इसे आय का स्थायी साधन बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके सपनों के आड़े आ रही थी। इसी दौरान उन्हें पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी मिली। उन्होंने पशु चिकित्सालय बेनूर से संपर्क कर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी की। योजना के अंतर्गत उन्हें 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस सहयोग ने उनके व्यवसाय को नई दिशा दी और आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को मजबूती प्रदान की।

मेहनत और बेहतर प्रबंधन से बढ़ा पशुधन, मिलने लगी आमदनी

आर्थिक सहायता मिलने के बाद मंगेश ने बकरी पालन को व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में विकसित करना शुरू किया। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बकरियों के संतुलित आहार, उचित रखरखाव, स्वच्छ आवास और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी दी। विभागीय मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने धीरे-धीरे पशुधन में वृद्धि की। आज उनके पास लगभग 30 से 35 बकरियां हैं। वे अब तक 10 से 12 बकरों का विक्रय कर लगभग 35 से 40 हजार रुपये की आय अर्जित कर चुके हैं। इस आमदनी से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है और भविष्य में व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

शासकीय सहयोग ने बढ़ाया आत्मविश्वास, अब व्यवसाय विस्तार का सपना

अपनी सफलता से उत्साहित मंगेश पोटाई बताते हैं कि राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना उनके लिए आर्थिक संबल साबित हुई है। पहले सीमित संसाधनों के कारण वे बकरी पालन को बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शासन से मिली सहायता और पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन ने उनके सपनों को नई उड़ान दी। अब वे बकरियों की संख्या बढ़ाकर व्यवसाय का और विस्तार करना चाहते हैं, ताकि परिवार की आमदनी में निरंतर वृद्धि हो सके। उन्होंने इस सहयोग के लिए राज्य शासन और पशुधन विकास विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा पशुपालन आधारित स्वरोजगार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने और पशुपालन आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नारायणपुर जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में पात्र हितग्राहियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मंगेश पोटाई की सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही अवसर, आर्थिक सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से पशुपालन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। उनकी यह उपलब्धि न केवल परिवार की आर्थिक खुशहाली की दिशा में बढ़ता कदम है, बल्कि अन्य ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों को भी स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है।

विकास की नई किरण- दंतेवाड़ा के सुदूर ‘लावा’ गाँव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, CREDA और जिला प्रशासन की अनूठी पहल

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धनंजय राठौर संयुक्त संचालक

आमना खान सहायक संचालक, जनसंपर्क

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में विकास का पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले एक अत्यंत सुदूर और दुर्गम पहाड़ी गाँव 'लावा' में जिला प्रशासन के सहयोग से क्रेडा (CREDA) विभाग द्वारा 'कम्युनिटी सोलर टीवी' (सामुदायिक सौर टीवी) की स्थापना की गई है। महज़ 21 परिवारों की आबादी वाले इस छोटे से आदिवासी गाँव के लिए यह किसी ऐतिहासिक क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने अपने जीवन में पहली बार गाँव के भीतर ही टेलीविज़न स्क्रीन देखी है।

बस्तर के दूरदराज गाँवों तक विकास और खुशहाली पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस अभूतपूर्व पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के हमारे दूरदराज और अंतिम छोर पर बसे गाँवों तक विकास, शिक्षा, और आधुनिक तकनीक की रोशनी पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। दंतेवाड़ा के सुदूर लावा गाँव में सामुदायिक सोलर टीवी की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब नक्सलवाद के अंधेरे को पीछे छोड़कर हर आदिवासी भाई-बहन के जीवन तक पहुँच रहा है। जब इन सुदूर इलाकों के बच्चे और ग्रामीण पहली बार टीवी स्क्रीन पर देश-दुनिया की खबरें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखेंगे, तो उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। हमारी सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ

बैलाडीला की ऊँची पहाड़ियों के पीछे और घने जंगलों के बीच बसा लावा गाँव भौगोलिक रूप से बेहद अलग-थलग है। किरंदुल के मुख्य लौह-अयस्क खनन क्षेत्र (NMDC) से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित इस गाँव तक पहुँचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों, जैसे राशन दुकान (PDS) से चावल लाने के लिए आज भी पहाड़ी और पथरीले रास्तों से होकर मीलों पैदल सफर तय करना पड़ता है।

दशकों तक रहा नक्सलवाद का साया

लावा और इसके आसपास का पुरेंगल क्षेत्र दशकों तक घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इस क्षेत्र को अपना गढ़ बना रखा था, जिसके कारण कई सालों तक यहाँ न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँच पाता था और न ही कोई जनप्रतिनिधि। सुरक्षा कारणों से यह गाँव पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का पहुँचना एक सपना बना हुआ था।

सुरक्षा बलों का प्रयास और बदला परिदृश्य

सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन्स और मुस्तैदी के बाद अब इस क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। जहाँ कभी दहशत का माहौल था, वहाँ अब बदलाव की बयार बह रही है। हाल के दिनों में जिला कलेक्टर और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने खुद इस गाँव का दौरा कर ग्रामीणों की चौपाल ली। सुरक्षा और विश्वास के इसी माहौल का नतीजा है कि आज प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाज़े तक विकास योजनाएँ पहुँचा रहा है।

कम्युनिटी सोलर टीवी से बदलेगी तस्वीर

चूँकि यह गाँव पारंपरिक बिजली ग्रिड से काफी दूर है, इसलिए जिला प्रशासन और क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) ने यहाँ सौर ऊर्जा का सहारा लिया। गाँव में लगाए गए इस कम्युनिटी सोलर टीवी के जरिए अब निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे:

आधुनिक दुनिया और सूचनाओं से जुड़ाव

दुर्गम पहाड़ी गाँव 'लावा' में टीवी के माध्यम से अब गांव के लोग छत्तीसगढ़, भारत और पूरी दुनिया में हो रही गतिविधियों और खबरों से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे ग्रामीणों को सरकार की नई योजनाओं, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के बारे में आसानी से पता चल सकेगा।

बच्चों के लिए शिक्षाप्रद ज्ञान 

गांव के बच्चों को अब टीवी के माध्यम से मनोरंजन के साथ पढ़ाई, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद  कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिससे उनकी समझ और सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले इन बच्चों के लिए स्क्रीन पर देखकर सीखना एक नया और प्रभावी अनुभव होगा।

मनोरंजन और सामाजिक मेलजोल

कम्युनिटी टीवी होने के कारण गांव के सभी 21 परिवार एक जगह इकट्ठा होकर कार्यक्रम देख सकेंगे। इससे ग्रामीणों के बीच आपसी जुड़ाव और बढ़ेगा।  दिनभर खेती और वनोपज इकट्ठा करने की कड़ी मेहनत के बाद, शाम को मनोरंजन के साधन मिलने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

सौर ऊर्जा का बेहतरीन उपयोग

चूंकि यह इलाका बेहद सुदूर और बिजली की पारंपरिक लाइनों से दूर है, इसलिए सोलर पैनल आधारित टीवी पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे बिना बिजली कटौती की चिंता अपना कामकाज कर सकते हैं।

दशकों के अंधेरे और नक्सली खौफ को पीछे छोड़कर लावा गाँव अब सौर ऊर्जा की रोशनी और सूचना तंत्र के जरिए एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। जिला प्रशासन का यह प्रयास साबित करता है कि सरकार की नज़रें बस्तर के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी हैं।

शिल्पग्राम में रेशम उत्पादन की प्रक्रिया जानने उमड़ रहे लोग

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सफेद, रंगीन, पीला मैसूर कोसा सहित रेशम के विभिन्न प्रकार बने आकर्षण का केंद्र

लघु एवं सीमांत किसानों को एक ही स्टॉल पर मिल रही शहतूत रेशम उत्पादन से जुड़ी सभी जानकारी

रायपुर- राज्योत्सव परिसर स्थित शिल्पग्राम में ग्रामोद्योग विकास विभाग के स्टॉल पर रेशम कीटपालन की प्रक्रिया समझने बड़ी संख्या में किसान एवं आम नागरिक पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक रेशम कीड़ों को देखने के लिए भी लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है।

स्टॉल में रेशम के विभिन्न प्रकारों और उनसे तैयार होने वाले धागों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें मलबरी सफेद कोया, मलबरी रंगीन कोया, मलबरी पीला मैसूर, मलबरी सफेद रिल्ड, टसर स्पन धागा, टसर बाना धागा, डाबा पालित कोसा और रैली साबू बीज प्रमुख हैं। इन धागों का उपयोग कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क के साथ-साथ बनारसी एवं कांजीवरम जैसी पारंपरिक साड़ियों के निर्माण में किया जाता है। लोग रेशम के प्रकारों, उसके उत्पादन और वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को करीब से जान-समझ रहे हैं।

स्टॉल में टसर धागा विक्रय केंद्र भी है, जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों के विशेष सिल्क उत्पाद रखे गए हैं। इनमें सारंगढ़ से समलेश्वरी मलबरी सिल्क एवं समलेश्वरी टसर सिल्क, सरगुजा से महामाया सिल्क, जगदलपुर से दंतेश्वरी सिल्क, कांकेर से अरण्य सिल्क, महासमुंद से खल्लारी सिल्क, रायगढ़ से फॉरेस्ट गोल्ड सिल्क, गरियाबंद से गंडेश्वर सिल्क और जांजगीर-चांपा से प्रसिद्ध चांपा सिल्क के रेशम धागे और अन्य सामग्री शामिल हैं। साथ ही टसर बीजागर और स्पिनिंग मशीन के जरिए धागाकरण की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

किसानों को ग्रामोद्योग विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी क्रम में लोग निजी क्षेत्र में शहतूत की खेती और रेशम कीटपालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित नवीन शहतूत रेशम बाड़ी योजना के बारे में जान रहे हैं। इसके तहत निजी भूमि पर एक एकड़ में शहतूत पौधरोपण एवं कीटपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना में पौधरोपण एवं संधारण, कीटपालन भवन एवं उपकरण व सिंचाई सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही पौधरोपण के बाद किसानों को शहतूत की खेती और रेशम कीटपालन की तकनीकी जानकारी देने के लिए एक माह का निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को शहतूत रेशम उत्पादन से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर विकसित करना है।

गौरतलब है कि शहतूत रेशम कीटपालन कृषि आधारित कुटीर उद्योग है, जिसका अंतिम उत्पाद रेशम है। इसे खेती-किसानी के साथ आसानी से अपनाया जा सकता है। श्रम आधारित होने के कारण इसमें विभिन्न स्तरों पर रोजगार का सृजन होता है। परिवार आधारित उद्योग होने से यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का भरोसेमंद साधन के साथ ही कृषि क्षेत्र की प्रमुख नगदी फसलों में शामिल है, जो मात्र एक माह में ही नगद आमदनी उपलब्ध कराती है।


बस्तर में आज से राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, जगदलपुर में देशभर के सहकारी क्षेत्र के दिग्गज जुटेंगे

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जगदलपुर- बस्तर संभाग के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। जगदलपुर में 8 और 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बस्तर में पहली बार हो रहे इस सम्मेलन में देश के अलग-अलग राज्यों से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सहकारिता को मजबूत बनाने पर होगा मंथन

दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक मजबूत, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना है। सम्मेलन में देश में सहकारिता आंदोलन को गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के साथ-साथ सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी।

सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर

सम्मेलन में सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण को प्रमुख विषय के रूप में रखा गया है। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से समितियों के रिकॉर्ड, लेन-देन, सदस्यता और सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी।

M-PACS से किसानों को जोड़ने की योजना

सम्मेलन में M-PACS (मॉडल प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि समितियों के माध्यम से किसानों तक ऋण, कृषि संबंधी सेवाएं, भंडारण और अन्य सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंचाना है।

दुग्ध सहकारी समितियों पर भी चर्चा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन की भूमिका को देखते हुए दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार और उन्हें बाजार से जोड़ने के मुद्दे पर भी मंथन होगा। दूध उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर बाजार, प्रसंस्करण और आय के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी।

भंडारण और कृषि उपज को लेकर रणनीति

किसानों की उपज के भंडारण की समस्या भी सम्मेलन के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। गोदामों और भंडारण सुविधाओं के विस्तार, कृषि उपज के बेहतर प्रबंधन तथा किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

सहकारी बैंकिंग को मजबूत करने पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। किसानों और ग्रामीण लोगों को आसान एवं समय पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया जाएगा।

बस्तर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है सम्मेलन?

बस्तर में बड़ी संख्या में लोग कृषि, वनोपज, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। ऐसे में सहकारिता मॉडल के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने, किसानों और ग्रामीण उत्पादकों की आय बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

दो दिन चलेगा सम्मेलन

राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 8 और 9 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित किया जा रहा है। दो दिनों के दौरान सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों और अधिकारियों के बीच चर्चा होगी तथा भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।


छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन को नई पहचान देगा ‘चेन्दरू’ पुरस्कार, उत्कृष्ट योगदान पर मिलेगा एक लाख रुपये का सम्मान

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गांवों की संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार और समृद्धि के नए द्वार-पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल

सतत ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्योत्सव में होगा विजेता का सम्मान, उपलब्धियों पर आधारित सचित्र स्मारिका भी होगी जारी

रायपुर- छत्तीसगढ़ के गांवों की समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली को देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रभावी कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ की शुरुआत की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा ‘चेन्दरू, राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम, 2025’ लागू किए गए हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे।

इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को एक लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार का उद्देश्य केवल उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय रोजगार, आजीविका, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास का प्रभावी माध्यम बनाना भी है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांव हमारी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति की जीवंत विरासत हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन का लाभ केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचे। ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से स्थानीय युवाओं, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आजीविका तथा स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ उन लोगों और संस्थाओं को पहचान देने का प्रयास है, जो जमीनी स्तर पर पर्यटन के माध्यम से अपने गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, लोककला, लोकसंस्कृति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ देश में ग्रामीण पर्यटन का एक विशिष्ट मॉडल बन सकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण पर्यटन में यह क्षमता है कि पर्यटक किसी स्थान को केवल देखें नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, परंपरा, खान-पान और जीवनशैली को करीब से अनुभव करें। इससे पर्यटन से होने वाली आय सीधे स्थानीय समुदाय तक पहुंच सकती है।

‘चेन्दरू’ नाम से छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय मंच

पुरस्कार का नाम ‘चेन्दरू’ छत्तीसगढ़ की उस विशिष्ट पहचान को सामने लाता है, जिसने कभी बस्तर और यहां के सहज प्राकृतिक जीवन को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब इसी नाम से स्थापित राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार छत्तीसगढ़ के गांवों में पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जमीनी नायकों और संस्थाओं को सम्मान और पहचान प्रदान करेगा।

एक लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र से होगा सम्मान

पुरस्कार के अंतर्गत चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को यह सम्मान जीवनकाल में केवल एक बार प्रदान किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नवाचारी और प्रभावशाली प्रयासों को सामने लाकर राज्य में ग्रामीण पर्यटन की नई प्रेरक कहानियां तैयार करना है।

छह सदस्यीय जूरी करेगी उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन

पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु छह सदस्यीय निर्णायक मंडल का प्रावधान किया गया है। जूरी की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक करेंगे। इसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और अधिकारियों की सहभागिता रहेगी। निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्य, उसके प्रभाव, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, रोजगार सृजन तथा संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण जैसे पहलुओं को महत्व दिया जाएगा।

समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी प्रविष्टियां

‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। आवेदकों को अपनी प्रोफाइल, फोटोग्राफ, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

राज्योत्सव में मिलेगा सम्मान, देश के सामने आएंगी सफलता की कहानियां

चयनित विजेता अथवा संस्था के प्रतिनिधि को राज्योत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर विजेता के कार्यों, नवाचारों और उपलब्धियों को रेखांकित करती सचित्र स्मारिका भी जारी की जाएगी। इससे ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों को व्यापक पहचान मिलेगी और अन्य गांवों तथा समुदायों को भी पर्यटन आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

होमस्टे और सामुदायिक पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं राज्य की विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़ी हुई हैं। बस्तर और सरगुजा की जनजातीय संस्कृति से लेकर ग्रामीण अंचलों के पारंपरिक व्यंजन, लोककला, हस्तशिल्प, मेले, पर्व, प्राकृतिक स्थल और स्थानीय जीवनशैली पर्यटकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं। ऐसे में होमस्टे और समुदाय आधारित पर्यटन मॉडल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यटकों को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सांस्कृतिक पहचान से परिचित कराने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं।

ग्रामीण पर्यटन के विस्तार से पर्यटन गतिविधियों का विकेंद्रीकरण होगा और इसका आर्थिक लाभ गांवों तक पहुंचेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही पारंपरिक कला, शिल्प, खान-पान, लोकसंस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास ग्रामीण पर्यटन को केवल पर्यटन गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की आर्थिक-सामाजिक सशक्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करना है।

पीपला और ग्रामीणों की पहल से आदर्श ग्राम की ओर बढ़ता चरौदा, विशेष ग्राम सभा में पारित हुए चार लक्ष्य

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आरंग- शासन के निर्देशानुसार सोमवार को ग्राम पंचायत चरौदा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा में सरपंच देवशरण धीवर, सचिव, उपसरपंच, समस्त पंचगण, पटवारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्व-सहायता समूह एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों ने सहभागिता की।ग्राम सभा में गांधी जयंती, स्वच्छता अभियान, चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, ग्राम पंचायत विकास योजना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं, पेयजल, स्वच्छता, मूलभूत सुविधाओं तथा आय-व्यय के साथ-साथ ग्रामीणों की समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

शिक्षक की पहल बनी आदर्श ग्राम की नींव

इस पूरे आदर्श ग्राम अभियान के प्रणेता शिक्षक एवं पीपला वेलफेयर फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य महेन्द्र कुमार पटेल हैं। गत माह उन्हीं की पहल पर फाउंडेशन ने ग्रामवासियों और पंचायत के साथ मिलकर शासकीय गाइडलाइन अनुसार चरौदा को आदर्श ग्राम बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हर्ष के साथ स्वागत किया।

उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देश व पटेल के निरंतर प्रयास और ग्रामीणों के सहयोग से चरौदा ने  चार बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। शत-प्रतिशत बच्चों का स्कूल में प्रवेश,  बाल विवाह मुक्त ग्राम चरौदा, हरियर ग्राम चरौदा, शत-प्रतिशत वय वंदन योजना में पंजीयन इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से ग्राम सभा में पारित किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने ग्राम सभा में आदर्श ग्राम के शेष लक्ष्यों और उसे पूर्ण करने की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसकी उपस्थित ग्रामीणों ने  सराहना की।


सरपंच देवशरण धीवर ने बताया कि फाउंडेशन और उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में शेष लक्ष्यों पर भी तेजी से कार्य जारी है।

चरौदा अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि जनभागीदारी से आदर्श बनते ग्राम का मॉडल बन रहा है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का एक वर्ष : 850 गांवों में पहली बार पहुंची नियमित बस सेवा

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बस्तर-सरगुजा के दुर्गम अंचलों में आवागमन की नई राह, 13 जिलों के 106 मार्गों पर दौड़ रहीं 107 बसें

एक वर्ष में योजना की बसों ने तय किया 24 लाख किलोमीटर का सफर

हाट-बाजार, अस्पताल, स्कूल और जिला मुख्यालय तक पहुंच हुई आसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिला नया संबल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा - अंतिम छोर के गांव तक सुरक्षित और सुलभ परिवहन पहुंचाना हमारी प्राथमिकता

दूसरे चरण में आठ नए जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार की तैयारी, 4,368 बस सुविधा विहीन गांवों को जोड़ने का लक्ष्य

रायपुर- छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित, सुलभ और नियमित यात्री परिवहन से जोड़ने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने अपने संचालन का एक वर्ष पूरा कर लिया है। 04 अक्टूबर 2025 को जगदलपुर से शुरू हुई इस योजना के माध्यम से आज बस्तर और सरगुजा संभाग के 13 जिलों में 106 चयनित मार्गों पर 107 बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों ने ऐसे 850 गांवों तक नियमित यात्री बस सेवा पहुंचाई है, जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

एक वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की बसों ने लगभग 24 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। वर्तमान में ये बसें प्रतिदिन लगभग 17,500 किलोमीटर चल रही हैं। योजना के अधिसूचित मार्गों की कुल लंबाई करीब 5,300 किलोमीटर है। इन मार्गों की लंबाई 14 किलोमीटर से 105 किलोमीटर तक है और अधिकांश मार्गों पर प्रतिदिन दो ट्रिप संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि सुदूर गांव में रहने वाले नागरिक को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाजार और प्रशासनिक सेवाओं तक सहज पहुंच का समान अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना इसी सोच को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी नियमित यात्री बस नहीं पहुंचती थी, वहां आज ग्रामीण तय समय पर सुरक्षित बस से स्कूल, अस्पताल, हाट-बाजार, ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं। यह केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि दूरस्थ अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम है।

34 बसों से हुई थी शुरुआत, एक वर्ष में संख्या बढ़कर 107

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ 04 अक्टूबर 2025 को जगदलपुर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में किया था। प्रारंभ में 34 मार्गों पर बस सेवा शुरू की गई थी और करीब 250 गांवों को इससे जोड़ा गया था। एक वर्ष के भीतर इसका दायरा तेजी से बढ़ा है। अब 106 मार्गों पर 107 बसें संचालित हो रही हैं और पहली बार नियमित बस सुविधा से जुड़े गांवों की संख्या बढ़कर 850 हो गई है।

योजना के प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग को शामिल किया गया है। बस्तर संभाग में 51 मार्गों पर 50 बसें तथा सरगुजा संभाग में 55 मार्गों पर 57 बसें संचालित हैं।

बस्तर संभाग के सुकमा जिले में 8 मार्गों पर 9 बसें, दंतेवाड़ा में 7 मार्गों पर 7 बसें, बीजापुर में 11 मार्गों पर 11 बसें, नारायणपुर में 4 मार्गों पर 4 बसें, बस्तर में 5 मार्गों पर 5 बसें, कांकेर में 12 मार्गों पर 12 बसें और कोंडागांव में 8 मार्गों पर 9 बसें चल रही हैं।

इसी तरह सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले में 8 मार्गों पर 8 बसें, सूरजपुर में 10 मार्गों पर 9 बसें, बलरामपुर में 7 मार्गों पर 7 बसें, जशपुर में 16 मार्गों पर 16 बसें, कोरिया में 6 मार्गों पर 6 बसें तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 4 मार्गों पर 4 बसें संचालित की जा रही हैं।

जहां कभी पिकअप था सहारा, वहां अब तय समय पर पहुंच रही बस

योजना शुरू करने के पीछे सुदूर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की वास्तविक परिवहन जरूरत महत्वपूर्ण आधार रही। बस्तर और सरगुजा के अनेक गांवों में नियमित बस सेवा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पिकअप एवं अन्य मालवाहक वाहनों में सफर करना पड़ता था। कई बार यात्रियों को खुले हिस्से में बैठकर या खड़े होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए यह यात्रा विशेष रूप से कठिन थी।

दुर्गम मार्गों पर यात्रियों की संख्या कम होने के कारण निजी बस संचालकों के लिए नियमित बस चलाना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने इसी अंतर को दूर करने के लिए राज्य शासन की वित्तीय सहायता के साथ नियमित यात्री परिवहन का मॉडल विकसित किया।

कोंटा-जगरगुंडा मार्ग पर सफर अब आसान हुआ

योजना का प्रभाव विशेष रूप से सुकमा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। कोंटा से जगरगुंडा के लगभग 83 किलोमीटर मार्ग पर पहले ग्रामीणों को परिवहन के सीमित साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस मार्ग पर मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने के बाद ग्रामीणों के लिए आवागमन अधिक सुगम हुआ है।

जून 2026 में इस मार्ग पर किए गए फील्ड आकलन में सामने आया कि महिलाएं छोटे बच्चों और सामान के साथ बस में सुरक्षित सफर कर रही हैं। स्कूली विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल पहुंच रहे हैं और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक आने-जाने में सुविधा मिली है।

इसी मार्ग से ग्रामीण आम, महुआ, मुर्गी और अन्य वनोपज लेकर हाट-बाजार तक पहुंचते हैं और उसी दिन अपने गांव वापस लौट पाते हैं। काम के लिए बाहर जाने वाले मजदूरों और युवाओं के लिए भी बस सेवा उपयोगी साबित हुई है।

यात्री बस के साथ गांवों तक पहुंच रहा बाजार

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का प्रभाव केवल यात्रियों के आवागमन तक सीमित नहीं है। बसें दूरस्थ गांवों और स्थानीय बाजारों के बीच एक छोटे वितरण नेटवर्क की भूमिका भी निभा रही हैं। ग्रामीण अपने उत्पाद और वनोपज हाट-बाजार तक पहुंचा रहे हैं, वहीं बाजार से आवश्यक सामग्री गांवों तक पहुंच रही है।

नियमित संपर्क बढ़ने से गांव, हाट-बाजार, विकासखंड और जिला मुख्यालय के बीच आर्थिक गतिविधियों को भी सहारा मिला है। कई मार्गों पर सुरक्षा बलों के कैंप भी स्थित हैं और वहां पदस्थ जवानों को भी आवागमन की सुविधा मिल रही है। इस तरह योजना का लाभ परिवहन के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था तक विस्तारित हो रहा है।

कम यात्री वाले मार्गों पर बस संचालन के लिए सरकार दे रही वित्तीय सहायता

दुर्गम और कम यात्री संख्या वाले मार्गों पर नियमित बस संचालन को व्यावहारिक बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा बस संचालकों को प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रथम वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष में 24 रुपये और तृतीय वर्ष में 22 रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता का प्रावधान है।

यह वित्तीय सहायता अधिकतम तीन वर्ष तक दी जाती है। योजना के अंतर्गत संचालित वाहनों को मासिक मोटरयान कर में भी अधिकतम तीन वर्ष तक छूट का प्रावधान है। अब तक 107 बस संचालकों को कुल 5.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

इस मॉडल की विशेषता यह है कि राज्य सरकार को स्वयं बसें खरीदने या नए बस डिपो बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस का स्वामित्व और संचालन निजी संचालक के पास रहता है तथा यात्री किराया भी संचालक को प्राप्त होता है। राज्य सरकार उन मार्गों पर संचालन को व्यावहारिक बनाने के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जहां सामान्य परिस्थितियों में नियमित बस सेवा संचालित करना कठिन होता।

GPS से हर बस की निगरानी, चले हुए किलोमीटर के आधार पर भुगतान

योजना में पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक बस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाया गया है। इसके माध्यम से परिवहन विभाग के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर में बसों की निगरानी की जाती है।

MMGBY पोर्टल पर बसों की लाइव ट्रैकिंग के साथ ट्रिप, रूट और स्टॉपेज की जानकारी उपलब्ध रहती है। संचालकों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी अधिसूचित मार्ग पर वास्तव में चले किलोमीटर के आधार पर ऑनलाइन VLTD रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट की जांच के बाद उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की समय-सारिणी बस संगवारी ऐप पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

दूसरे चरण में आठ और जिलों तक पहुंचेगी योजना

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के सफल संचालन के बाद अब इसके दूसरे चरण में विस्तार की तैयारी है। दूसरे चरण में आठ नए जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों के 85 आदिवासी विकासखंडों में बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इसमें मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बालोद, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा और धमतरी जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में वर्तमान में बस सुविधा से वंचित 4,368 गांवों को योजना के दायरे में लाने की तैयारी है। इससे लगभग 14.57 लाख लोगों को परिवहन सुविधा का लाभ मिलने की संभावना है। दूसरे चरण में 60 से 80 बसों का संचालन प्रस्तावित है।

यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए बस किराए का भुगतान UPI और QR कोड के माध्यम से करने की सुविधा भी प्रस्तावित है।

विशेष वर्गों को किराए में छूट

योजना में सामाजिक संवेदनशीलता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ व्यक्तियों, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा एचआईवी या एड्स पीड़ित व्यक्तियों को सहायक सहित किराए में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान है। कलेक्टर द्वारा प्रमाणित नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य परिवहन सुविधा को केवल शहरों और प्रमुख मार्गों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि अंतिम छोर पर बसे गांव तक पहुंचाना है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक बस सुविधा विहीन गांवों को नियमित यात्री परिवहन से जोड़ा जाएगा, ताकि दूरी किसी भी नागरिक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के अवसरों तक पहुंचने में बाधा न बने।

छत्तीसगढ़ में 99.34% ग्रामीण परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल मैप पर दर्ज हुईं 11.82 लाख से अधिक परिसंपत्तियां

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रायपुर- ग्रामीण विकास कार्यों की डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे ‘भूग्राम’ (स्टेज-III) अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ने जियो-टैगिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की 24 सितंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में निर्मित कुल 11,90,327 ग्रामीण परिसंपत्तियों में से 11,82,480 यानी 99.34 प्रतिशत परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग पूरी हो चुकी है।

जियो-टैगिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित परिसंपत्तियों की लोकेशन और रिकॉर्ड को GIS आधारित डिजिटल मैप पर दर्ज किया जा रहा है। इससे विकास कार्यों की निगरानी, परिसंपत्तियों की पहचान और उनके रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

दूरस्थ इलाकों में भी पूरा हुआ बड़ा हिस्सा

बस्तर और सरगुजा संभाग के दूरस्थ वनांचल, पहाड़ी क्षेत्रों तथा सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले इलाकों में जियो-टैगिंग का काम चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बावजूद मैदानी कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और तकनीकी अमले के समन्वय से अभियान के तहत लगभग पूरा लक्ष्य हासिल किया गया।

आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में जियो-टैगिंग का औसत 93.08 प्रतिशत रहा, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 99.34 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ी खबर: अक्टूबर से शुरू होंगे DDU-GKY 2.0 के नए ट्रेनिंग बैच

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नई दिल्ली- ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देने की दिशा में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) 2.0 के तहत नए प्रशिक्षण बैच अक्टूबर 2026 से शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में योजना के नए बैच शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

रोजगार के लिए युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

DDU-GKY का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करना है। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को उनकी योग्यता और बाजार की जरूरतों के अनुरूप रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया जाता है।

नई व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण पर जोर

DDU-GKY 2.0 के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा युवाओं को उद्योग की जरूरत के अनुसार कौशल प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। नए प्रशिक्षण बैचों के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे नए बैच

मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2026 से अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में DDU-GKY 2.0 के नए प्रशिक्षण बैच शुरू किए जाएंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।


ग्राम खमतराई में उत्साह से जला आशीर्वाद का दीप, विकसित भारत का लिया संकल्प

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आरंग- ग्राम खमतराई में मुख्यकार्यपालन अधिकारी आरंग  राजेंद्र पांडे  के मार्गदर्शन में खमतराई के ग्रामपंचायत  सरपंच सती बिशन लहरी सरपंच एवं कल्याण डहरिया सचिव के संयोजन में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर उत्साहपूर्वक आशीर्वाद का दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों नागरिकों, युवाओ महिलाओं बच्चे ने सहभागिता निभाते हुए दीप प्रज्वलित कर देश के विकास और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा।  जनप्रतिनिधियों नागरिकों शिक्षकों ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने तथा समाज में सेवा, सहयोग और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। साथ ही आगामी सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया।

इसी कड़ी में सेवा ही संकल्प अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायत ख़मतराई में पंचायत परिसर में 301, प्राथमिक स्कूल में 101, मिडिल स्कूल 101, हाई स्कूल में 151, जय स्तंभ चौक में 121, श्री राम मंदिर में 151, गायत्री मंदिर 51, सहाड़ा देव में 21, बंजरंग में 101, महामाया मंदिर में 51, गाँधी चौक में 101, वासुदेव चौक 151, धानमंडी में 201, प्रत्येक घर से 1-5 दिया के 551 घरों सहित ग्राम पंचायत ख़मतराई में कुल 2100 आर्शीवाद का दिया जलाया गया

सरपंच सती बिशन लहरी एवं कल्याण डहरिया के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में  दीपोत्सव  उत्सव के रूप में सभी नागरिकों उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने कहा कि दीप प्रज्वलन केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में सकारात्मक कार्यों के प्रति सामूहिक संकल्प का संदेश है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत ख़मतराई के सरपंच सती बिसन लहरी, उपसरपंच,ज्ञानचंद लोधी, प्राचार्य  टिकेश्वरी चंद्राकर, संकुल समन्वयक हरीश दीवान, प्रधानपाठक, नरसिंग मानिकपुरी, शिक्षक भूषण जलक्षत्रि,सचिव कल्याण डहरिया, रोजगार सहायक अशवनी साहू, पंच गण कुमारी लोधी, मोहित साहू, गोदावरी साहू, प्रमिला साहू, रामकुमार लोधी, सुमति साहू, बूथ अध्यक्ष सीताराम साहू, पूनम चंद साहू मंडी अध्यक्ष, कोमन्नारायण साहू वरिष्ठ कार्यकर्त्ता, सनद साहू, सोमन साहू, धर्मेंद्र साहू, बलराम साहू, भागवत साहू, पुनौटिन यादव, गांधारी साहू, रेखा साहू मितानिन, झम्मन लोधी पायल साहू, डिम्पल साहू, चिंताराम लोधी, आजु राम साहू, नकुल साहू, भृत्य विनोद यादव, हितेश साहू, अशोक साहूआदि सभी की सहभागिता रही।


वतन चन्द्राकर ने साहू समाज भवन नारा में बाउंड्रीवॉल निर्माण का किया भूमिपूजन

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4 लाख रुपए की लागत से बनेगा आहता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए परिसर को मिलेगा व्यवस्थित स्वरूप

आरंग- ग्राम पंचायत नारा स्थित साहू समाज भवन परिसर में सोमवार को 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बाउंड्रीवॉल (आहता) निर्माण कार्य का विधि-विधान से भूमिपूजन किया गया। निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने पर साहू समाज के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य वतन अंगनाथ चन्द्राकर का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। निर्माण की स्वीकृति से समाज के लोगों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल रहा।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनपद सदस्य प्रतिनिधि महेश साहू, सरपंच प्रतिनिधि रितेश जांगड़े, उपसरपंच द्रोण चन्द्राकर, प्रहलाद चन्द्राकर सहित जनप्रतिनिधि, समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

पूजा-अर्चना के बाद रखी गई निर्माण की आधारशिला

भूमिपूजन कार्यक्रम की शुरुआत पूजा-अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों ने कुदाल चलाकर बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। ग्रामीणों ने बताया कि साहू समाज भवन परिसर में लंबे समय से बाउंड्रीवॉल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। परिसर खुला होने के कारण सुरक्षा और साफ-सफाई बनाए रखने में दिक्कत होती थी।

बाउंड्रीवॉल निर्माण पूरा होने के बाद परिसर को सुरक्षित और व्यवस्थित स्वरूप मिलने की उम्मीद है। इससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

गांव के विकास में सामाजिक परिसरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका : वतन

मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य वतन अंगनाथ चन्द्राकर ने कहा कि गांव का विकास केवल सड़क, नाली और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। सामाजिक परिसरों का विकास भी ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इससे सामाजिक एकजुटता को मजबूती मिलती है।

उन्होंने कहा कि साहू समाज भवन परिसर में बनने वाला बाउंड्रीवॉल सुरक्षा, स्वच्छता और परिसर के व्यवस्थित उपयोग में उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि गांवों की सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़ा होना है। विकास का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही प्राथमिकता है।

वतन चन्द्राकर ने कहा कि नारा में सामाजिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक प्रयासों में हरसंभव सहयोग किया जाएगा।

निर्माण से ग्रामीणों में उत्साह

ग्रामीणों ने बताया कि बाउंड्रीवॉल नहीं होने के कारण परिसर की सुरक्षा और साफ-सफाई बनाए रखने में परेशानी होती थी। अब 4 लाख रुपए की लागत से आहता निर्माण होने से इन समस्याओं के दूर होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य को लेकर समाज के वरिष्ठजनों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

भूमिपूजन कार्यक्रम के समापन के बाद उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।

छत्तीसगढ़- सात सिंचाई योजनाओं के लिए 30.74 करोड़ रूपए स्वीकृत,किसानों को मिलेगी बेहतर सिंचाई सुविधा

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बलौदाबाजार-भाटापारा और रायपुर जिले के हजारों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को मिलेगा फायदा

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सात प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 30 करोड़ 74 लाख 39 हजार रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग नहरों के जीर्णाेद्धार, रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेवार स्वीकृत कार्यों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के बलौदा शाखा नहर (वितरक 11 एवं 12)में रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग एवं पक्के निर्माण कार्यों के लिए 4.99 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं, इससे 339.05 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। इसी प्रकार सोंढूर परियोजना (बेन्द्री वितरक नहर) के भाटापारा शाखा नहर के बेन्द्री वितरक नहर की रिमॉडलिंग व सीसी लाइनिंग के लिए 4.82 करोड़ मंजूर। इससे 355 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा। 

रायपुर जिला (धरसींवा विकासखंड) के भाटापारा शाखा नहर कार्य में महानदी परियोजना अंतर्गत विभिन्न सुधार कार्यों हेतु 4.20 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 14) के आर.डी. 2700 मीटर से 3500 मीटर तक नहर को ह्यूम पाइप के माध्यम से भूमिगत करने के लिए 4.90 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। मांढ़र ब्रांच केनाल सर्विस रोडरू आर.डी. 31600 मीटर से 32900 मीटर तक डामर रोड निर्माण के लिए 1.90 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 8 व माइनर 1) में भूमिगत पाइपलाइन तथा कंक्रीट व मुरमीकरण रोड निर्माण के लिए 4.92 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 11।, 13, 14 व माइनर्स) महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत जीर्णाेद्धार कार्यों के लिए 4.97 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है।

जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत इन विकास कार्यों से क्षेत्र में जल प्रबंधन बेहतर होगा और अंतिम छोर (टेल एरिया) तक किसानों के खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

खेत बना आय का केंद्र, नवाचार ने बदली खेती की तस्वीर

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युवा किसान अंकित लकड़ा ने मछली पालन, मुर्गी पालन और बागवानी को जोड़कर तैयार किया एकीकृत कृषि मॉडल

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिली 8 लाख रुपये की अनुदान सहायता, दो तालाबों में मछली पालन के साथ 1,000 से 1,200 मुर्गियों का कर रहे पालन

रायपुर- खेती में बदलाव केवल नई तकनीक से नहीं, बल्कि नई सोच से भी आता है। जशपुर जिले के ग्राम रतबा के युवा किसान अंकित लकड़ा ने इस बात को अपनी मेहनत और नवाचार से साबित किया है। कभी केवल बारिश के भरोसे धान की खेती करने वाले अंकित ने आज अपने खेत को मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी और बहुफसली खेती से जोड़कर आय के कई स्रोत तैयार कर लिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय के अवसर बढ़ाने के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अंकित को भी मिला है। योजनाओं से मिली सहायता और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने पारंपरिक खेती को आधुनिक और बहुआयामी कृषि मॉडल में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

धान की खेती से शुरू हुआ सफर, अब खेत में कई गतिविधियां

अंकित लकड़ा बताते हैं कि पहले वे मुख्य रूप से बरसात के मौसम में धान की खेती करते थे। खेती से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने कृषि और मत्स्य विभाग से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अपने खेत में दो तालाब तैयार कराए और मछली पालन शुरू किया।

तालाब बनने के बाद उनके खेत की तस्वीर ही बदल गई। तालाब के पानी का उपयोग गर्मी के मौसम में सिंचाई के लिए होने लगा। इससे वे अब वर्षा ऋतु के अलावा गर्मी में भी खेती कर पा रहे हैं। साथ ही खेत में आम और लीची सहित विभिन्न फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिससे आने वाले समय में बागवानी भी उनकी अतिरिक्त आय का माध्यम बनेगी।

एक ही संसाधन से मछली और मुर्गी पालन का नवाचार

अंकित ने अपने दोनों तालाबों के ऊपर मुर्गी पालन के लिए शेड तैयार किया है। शेड की क्षमता करीब 1,000 से 1,200 मुर्गियों की है। उन्होंने मुर्गी पालन और मछली पालन को आपस में जोड़कर संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का तरीका अपनाया है।

मुर्गियों से निकलने वाला अपशिष्ट तालाब में पहुंचकर मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार के रूप में उपयोगी होता है। इससे मछली पालन में बाहरी आहार पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिलती है। इस तरह एक ही स्थान पर संचालित दो गतिविधियां एक-दूसरे को सहारा देती हैं और किसान को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराती हैं।

तालाब की मेड़ पर फलदार पौधे, दोहरा लाभ

अंकित ने तालाब की मेड़ों पर आम सहित अन्य फलदार पौधे भी लगाए हैं। तालाब के पानी से इन पौधों की सिंचाई की जाती है। उनका कहना है कि मेड़ पर पेड़ लगाने से मिट्टी को मजबूती मिलती है और मेड़ के कटाव को रोकने में भी मदद मिलती है। वहीं आम और लीची जैसे फलदार पौधे भविष्य में अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनेंगे।

इस प्रकार अंकित ने खेत के प्रत्येक हिस्से का उपयोग उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए किया है। तालाब उनके लिए केवल मछली पालन का साधन नहीं, बल्कि सिंचाई, बागवानी और मुर्गी पालन से जुड़ी गतिविधियों का आधार बन गया है।

8 लाख रुपये की अनुदान सहायता से मिला नवाचार को विस्तार

अंकित को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए शासकीय सहायता मिली। मत्स्य विभाग से उन्हें करीब 8 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इसके साथ पॉन्ड लाइनर, पॉलीथिन, बोर, मोटर और मछली आहार जैसी आवश्यक सामग्री की सुविधा भी मिली।

शासकीय योजना से मिली सहायता ने उनके लिए मछली पालन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का रास्ता आसान किया। अंकित बताते हैं कि विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी और मार्गदर्शन से उन्हें आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन करने में काफी मदद मिली।

बहुफसली खेती से बढ़े आमदनी के अवसर

अंकित अब अपने खेत को केवल एक फसल तक सीमित नहीं रखते। मछली पालन और मुर्गी पालन के साथ वे अलग-अलग मौसम में विभिन्न फसलों की खेती और बागवानी कर रहे हैं। तालाब के पानी की उपलब्धता ने उन्हें गर्मी में भी खेती करने का अवसर दिया है।

इस बहुआयामी मॉडल से उन्हें सालभर अपने खेत से उत्पादन प्राप्त करने और आय के अलग-अलग स्रोत विकसित करने का अवसर मिल रहा है। उनके खेत में कृषि के साथ पशु एवं मत्स्य आधारित गतिविधियों का समन्वय ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली की उपयोगिता को भी दर्शाता है।

युवाओं के लिए खेती बना रहे हैं आकर्षक विकल्प

अंकित लकड़ा की कहानी उन ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेती को केवल पारंपरिक तरीके से करने के बजाय इसे आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं। उनका अनुभव बताता है कि उपलब्ध भूमि और पानी जैसे संसाधनों का बेहतर नियोजन, शासकीय योजनाओं की जानकारी और मेहनत के साथ खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

अंकित की पहल यह संदेश देती है कि खेती में नवाचार, योजनाओं का सही उपयोग और विभिन्न कृषि गतिविधियों का समन्वय किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम साबित हो सकता है। उनका खेत अब सिर्फ फसल उत्पादन की जगह नहीं, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरक मिसाल बन गया है।

बिहार के लिए बड़ा पैकेज: 11.18 लाख पक्के आवास मंजूर, ₹13,427 करोड़ का आवंटन

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पटना- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने राज्य के गरीब परिवारों के लिए 11,18,937 पक्के मकानों को मंजूरी देने के साथ ₹13,427 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।

11.18 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का घर

चौहान ने कहा कि पक्का मकान केवल ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के संकल्प को बिहार में बड़े स्तर पर साकार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में बिहार के लिए 24,30,327 मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिन पर कुल ₹29,164 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।

बिहार के किसानों के लिए फसल बीमा योजना

केंद्रीय मंत्री ने बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन को भी महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में पात्र किसानों को बीमा के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं और उन्हें प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही कृषि को अधिक लाभकारी और मजबूत बनाने के लिए खरीद व्यवस्था, तकनीक और अन्य सहायता प्रणालियों को भी मजबूत किया जा रहा है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

चौहान ने बिहार में लखपति दीदी अभियान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और अपना व्यवसाय खड़ा कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की आय बढ़ने से पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। स्वयं रोजगार, समूह आधारित उद्यम, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

हर जिले में बनेंगे She-Marts

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में She-Mart स्थापित करने की दिशा में काम करने की बात भी कही गई। इन बाजारों के माध्यम से जीविका दीदियों और महिला समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर मंच मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं के उत्पादों के लिए उचित बाजार, बेहतर पैकेजिंग, उत्पाद विकास और मार्केटिंग की व्यवस्था भी जरूरी है। इससे महिलाओं की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।

53.83 लाख किसानों के Farmer ID बने

बिहार में 53,83,000 Farmer ID बनाए जाने पर चौहान ने राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि Farmer ID के माध्यम से किसानों की पहचान आसान होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा सकेगा।

उन्होंने शेष किसानों के Farmer ID भी जल्द तैयार किए जाने की उम्मीद जताई।

सड़क, आवास और कृषि—ग्रामीण विकास के तीन आधार

चौहान ने ग्रामीण विकास के लिए सड़क, आवास और कृषि को तीन महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें गांवों को बाजार और सेवाओं से जोड़ेंगी, पक्के मकान परिवारों को सुरक्षा देंगे और मजबूत कृषि से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।

उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार के बीच बेहतर समन्वय को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार बिहार के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और राज्य को देश की विकास यात्रा में और मजबूत भूमिका देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वंदे मातरम् को बताया राष्ट्रीय गौरव का विषय

कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम् को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा विषय बताया।

कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी, महिलाएं और अधिकारी उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर, बिहार के लिए घोषित आवास, कृषि, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़े ये कदम राज्य के ग्रामीण परिवारों की आय, आवासीय सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में BharatNet को बड़ा बढ़ावा, ₹3,942 करोड़ की मंजूरी

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Digital Bharat Nidhi (DBN), दूरसंचार विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच Amended BharatNet Programme (ABP) के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ है। यह समझौता 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित संचार भवन में हुआ।

इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में BharatNet के विस्तार के लिए ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तेज एवं बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

11,682 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा नेटवर्क

Amended BharatNet Programme के तहत छत्तीसगढ़ की 11,682 ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 8,328 गांवों में मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे उन ग्रामीण इलाकों को भी हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने में मदद मिलेगी, जहां अभी डिजिटल सेवाओं की पहुंच सीमित है। 

समझौते में Digital Bharat Nidhi, छत्तीसगढ़ सरकार, Chhattisgarh State BharatNet Infrastructure Limited (CSBIL), BSNL और Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) शामिल हैं। राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। 

3 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को मिलेगा लाभ

परियोजना के तहत तीन लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाने में सरकारी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण परिवारों को इंटरनेट आधारित शिक्षा, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और अन्य डिजिटल सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। 

गांवों में डिजिटल सेवाओं को मिलेगी रफ्तार

BharatNet का विस्तार केवल इंटरनेट कनेक्शन तक सीमित नहीं है। बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन प्रमाणपत्र एवं सरकारी सेवाएं, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों के बीच मौजूद डिजिटल अंतर को कम करने में भी मदद मिलेगी। 

केंद्र सरकार ने 2023 में Amended BharatNet Programme को देश के बसे हुए गांवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ सहित चुनिंदा राज्यों में इसके राज्य-आधारित क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है। 

कुल मिलाकर, ₹3,942 करोड़ का यह निवेश छत्तीसगढ़ के ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि परियोजना निर्धारित गति से लागू होती है, तो हजारों ग्राम पंचायतों और गांवों में इंटरनेट आधारित शिक्षा, रोजगार, कारोबार और सरकारी सेवाओं के नए अवसर खुल सकते हैं।

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