युक्तिकरण नीति से सुधर रही शिक्षा व्यवस्था : मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्कूलों में लौटी रौनक, हर विद्यालय में शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू युक्तिकरण नीति अब सार्थक परिणाम दे रही है। जिलेभर के स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था सुदृढ़ होने से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि छात्रों की उपस्थिति में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक के भरोसे संचालित स्कूलों में अब नियमित शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। इससे दूरस्थ अंचलों के बच्चों को अब विषयानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है।

311 एकल शिक्षक स्कूलों और 14 शिक्षकविहीन शालाओं को मिला संबल

बलरामपुर जिले में 311 एकल शिक्षक वाले और 14 शिक्षकविहीन विद्यालयों में युक्तिकरण के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई डेटा आधारित कार्ययोजना और संतुलित पुनर्विन्यास के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी विद्यालय में शिक्षक का पद लंबी अवधि तक रिक्त न रहे।

दूरस्थ अंचलों में लौटा शिक्षा का उजियारा

बलरामपुर विकासखंड का प्राथमिक शाला महाराजगंज, जो लंबे समय से शिक्षकविहीन था, वहां युक्तिकरण नीति के तहत शिक्षक की पदस्थापना के बाद पुनः नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसी तरह प्राथमिक शालाएं लुर्गी, भीतर सौनी और मक्याठी जैसे एकल शिक्षक विद्यालयों में भी अब विषयवार शिक्षकों की तैनाती संभव हो पाई है।

शिक्षकों का संतुलित भार, छात्रों को विषयवार पढ़ाई

युक्तिकरण नीति ने शिक्षकों का कार्यभार संतुलित किया है और विद्यार्थियों को समुचित विषयों की पढ़ाई मिल रही है। इससे विद्यार्थियों को न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, बल्कि जीवन कौशल और सर्वांगीण विकास की दिशा में भी वे आगे बढ़ पाएंगे।

विद्यालयों में दिखने लगा बदलाव

युक्तिकरण नीति का असर केवल शिक्षकों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण, बालसभा, पठन-संवर्धन, कला-संस्कृति गतिविधियों, अभिभावकों की संतुष्टि और समुदाय के विश्वास के रूप में भी देखने को मिल रहा है।

यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाई दे रही है, बल्कि स्कूल और समाज के बीच साझेदारी को भी मज़बूत कर रही है। आने वाले समय में यह पहल छात्रों की उपस्थिति, वार्षिक परीक्षा परिणाम और समग्र शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

अनुकम्पा नियुक्ति को मिली स्वीकृति, कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते में वृद्धि: नागरिक आपूर्ति निगम की संचालक मंडल की बैठक सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड (नागरिक आपूर्ति निगम) के नव नियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज निगम मुख्यालय, नवा रायपुर में संचालक मंडल की 95वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए। वर्षों से लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के विषय पर संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करते हुए निगम के पांच दिवंगत सेवायुक्तों के आश्रित परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

यह निर्णय संबंधित परिवारों के लिए न केवल राहत का माध्यम बनेगा, बल्कि उनके जीवन को स्थायित्व देने वाला भी सिद्ध होगा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखों का अंतिमीकरण कर वित्तीय पत्रकों को अनुमोदित किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के बजट का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। बैठक में मार्च 2025 से शासन द्वारा घोषित महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे निगम के समस्त कर्मचारियों में हर्ष का वातावरण बना और उन्होंने इस निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से फुलेश्वर के पक्के मकान का सपना हुआ सच

रायपुर।  विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ धमतरी जिले के कमार समुदाय के लोगों को सीधा-सीधा मिल रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत धमतरी जिले के दूरस्थ वनांचल नगरी के कल्लेमेटा के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय कमार वर्ग के हितग्राही फुलेश्वर के खुद के पक्के आशियाने का सपना साकार हुआ है।

फुलेश्वर ने आवास पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ने उनकी दशा और दिशा बदल दी है। योजना के तहत वर्ष 2023-24 में उन्हें आवास की मंजूरी मिली। पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति होने के साथ ही घर बनाने का काम शुरू किया गया। इसमें पहली किश्त के तौर पर 40 हजार रुपये मिलते ही उनका मकान बनने की उम्मीद पक्की होने लगी। फुलेश्वर कमार ने तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर आवास निर्माण काम शुरू किया। मकान निर्माण आगे बढ़ने के साथ ही प्रगति के आधार पर क्रमशः दूसरी किश्त 60 हजार रूपये, तीसरी किश्त 80 हजार रूपये और चौथी किश्त 20 हजार रूपये की राशि मिलती गई और देखते ही देखते उनके सपनों का आशियाना पूरा होकर तैयार हो गया। फुलेश्वर कमार ने बताया कि घर बनाने में कार्य करने पर मनरेगा के तहत उन्हें 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान भी किया गया।

 फुलेश्वर कमार अपने पुराने दिनों की कठिनाई याद करते हुए बताते हैं कि वह एक राजमिस्त्री हैं। रोजी-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनका परिवार कच्ची झोपड़ीनुमा घर में निवास करते थे। जहां जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन था। मौसम के अनुसार अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकना, दीवारों में सीलन आना, साथ ही सर्दी के समय रात में ठण्ड के कारण नींद नहीं आती थी। साथ ही साल भर जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू इत्यादि का डर बना रहता था। अब पक्का मकान के बन जाने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। अब वे अपने परिवार के साथ पक्के मकान में चौन की नींद सो रहे हैं। पक्की छत वाली घर होने से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है।

नए आवास में परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फुलेश्वर कमार ने बताया कि शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उनके परिवार को मिल रहा है। इसके तहत महतारी वंदन योजना के तहत उनकी पत्नी को प्रतिमाह एक हजार रूपए की राशि मिल रही है। इसी तरह रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कार्य, तेंदूपूत्ता संग्रहण, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड जैसी अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं,  जिससे उनके परिवार की आय बढ़ रही है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया।

धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से सुदूर वनांचल तक पहुंची योजनाओं की रोशनी

रायपुर। शासन द्वारा शुरू किए गए ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ ने सुदूर वनांचल के बैगा समुदाय के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई है। शासन की योजनाएं अब पहले से कहीं अधिक सहजता से अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के दुर्गम ग्राम महामाई में आयोजित शिविर ने दुर्गाबाई बैगा जैसे कई परिवारों की जिंदगी को नई दिशा दी है।

पहले जहां दुर्गाबाई को परिवार की चिकित्सा जरूरतों के लिए चिंता करना पड़ता था, वहीं अब उन्हें और उनके परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 05 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त करने का अधिकार मिला है। इस शिविर में दुर्गाबाई के साथ उनके पति और तीनों बच्चे कुलदीप, राजमती और राममति सभी का आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बन गया। दुर्गाबाई बैगा ने भावुक होकर बताया कि पहले हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं होने से इलाज कराने की चिंता हमेशा बनी रहती थी। अब हमारे पूरे परिवार को चिन्हांकित अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब पहली बार योजनाओं का लाभ इतनी सहजता से, बिना भागदौड़ के, गांव में ही मिल पाया है। इस अभियान के तहत जिले के बैगा बाहुल्य गांवों में लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रशासन जन सेवा आपके द्वार की भावना से कार्य कर रहा है, जिससे शासन की योजनाएं सही अर्थों में जन-जन तक पहुंच रही हैं।

छत्तीसगढ़ के शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

रायपुर। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 16 जून 2025 से 25 जून 2025 रात 11.59 बजे तक वेबसाइट  cgiti.admissions.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी तथा आवेदन के पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें ताकि आवेदन में कोई त्रुटि न हो।

आवेदक अपनी संस्था अथवा व्यवसाय की प्राथमिकता और अन्य विवरणों में सुधार केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कर सकते हैं। समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी निकटतम शासकीय आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं अथवा वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

जीवन में आई नई उमंग, जब मिला प्रधानमंत्री आवास

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जब श्रीमती सहोद्रा बाई धनवार को अपने घर की चाबी मिली, तो यह महज चाबी नहीं थी यह उनके आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की शुरुआत थी। जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम पंचायत पुछेली खपरीडीह में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के दौरान जब श्रीमती सहोद्रा बाई धनवार को मंच से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित पक्के घर की चाबी सौंपी गई, तो उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती थी। उन्होंने मुस्कराते हुए सहजता से कहा, “चाबी तो दे दी आपने, लेकिन ताला नहीं दिया। ”उनकी यह मासूम बात सुनकर पूरा वातावरण मुस्कान और भावनाओं से भर गया। यह क्षण न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे गाँव के लिए गर्व और खुशी का था।

आवास की दीवारों पर जनजाति कलाकृतियां वाद्य यंत्र, नृत्य एवं अन्य आर्ट से सजाया सपनों का घर

श्रीमती सहोद्रा बाई ग्राम पंचायत खपरीडीह के जीवन में भी प्रधानमंत्री आवास योजना ने खुशियाँ भर दी हैं। पाँच वर्ष पहले उनके पति का निधन हो गया था। उनकी तीन बेटियां और चार बच्चे है। जिनकी शादी हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के साथ-साथ उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन, पेंशन योजना और मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी जैसे योजनाओं का लाभ पाकर उनका जीवन सशक्त और आत्मनिर्भर बन गया है।

जनजातीय कलाकृति से सजा सपनों का घर

प्रधानमंत्री आवास योजना से बने उनके नए घर में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, वाद्य यंत्र, पारंपरिक नृत्य, और अन्य पारंपरिक लोककला से जुड़ी चित्रकारी को घर की दीवारों पर उकेरकर एक जीवंत संस्कृति का प्रतीक बना दिया है। उनका यह प्रयास न केवल कलात्मक है, बल्कि अब वह अन्य ग्रामीणों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। उनके घर की सजावट पूरे जनपद पंचायत में चर्चा का विषय है और जनजातीय पहचान की झलक को दिखा रहा है। श्रीमती सहोद्रा बाई ने अपने घर के सामने एक पेड़ मां के नाम आम के पौधा लगाया है। वहीं उन्होंने जल सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने घर में सोखता गड्ढा का भी निर्माण किया है। आवास योजना को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

राज्यपाल डेका ने बेमेतरा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका आज दो दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुँचे। उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मौलश्री का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

राज्यपाल डेका ने सर्किट हाउस स्थित सभाकक्ष में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नवागढ़ विकासखंड के उनके द्वारा गोद लिए गए ग्राम टेमरी में संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में उन्होंने शिक्षाए स्वास्थ्यए पेयजलए कृषिए उद्यानिकीए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की जानकारी की।

राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि टेमरी गांव में जैविक भिण्डी की खेती की संभावनाएँ बेहतर हैं। उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने बाड़ी में जैविक भिण्डी का उत्पादन करें। उद्यानिकी अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि ग्राम टेमरी का वातावरण भिण्डी उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

उन्होंने कहा कि गोद लिए गए ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचेए यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद पंचायत के सी ई ओ को निर्देशित किया कि ग्राम विकास की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा मिशन मोड में कार्य कर ग्राम को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए।

बैठक के दौरान राज्यपाल को गांव में तीन तपेदिक ;टीण्बीण्द्ध रोगियों की जानकारी दी गईए जिस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से छह माह की दवा हेतु आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्तए डेका ने आठ मेधावी विद्यार्थियों को 5.5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की।

राज्यपाल ने श्रीराम बुनकर सहकारी समिति देवरबीजा के सदस्यों से भेंट की और उनकी भवन मरम्मत व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगितादृ2025 में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समापन पर राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया।

रायगढ़ में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

रायपुर। खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर लगाम कसते हुए रायगढ़ जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे 9 वाहनों को जब्त किया है, वहीं रेत के अवैध भंडारण के दो मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

खनिज विभाग के उपसंचालक राजेश मालवे ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त जिन 9 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें 8 वाहन रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गए हैं, जबकि एक वाहन का उपयोग चूना पत्थर के अवैध परिवहन किया जा रहा था।  इसके अलावा, एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा बालाजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप संचालक मालवे ने जानकारी दी कि सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में सभी खनिज ठेकेदारों, परिवाहकों और भंडारणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करना दंडनीय अपराध है। खनिज विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर बड़ी सौगात: नया रायपुर में एनएफएसयू कैंपस और फॉरेंसिक लैब का भूमिपूजन

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि आगामी 22 व 23 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गुरुवार को अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने नया रायपुर में दी है। उसमें केंद्र सरकार द्वारा लगभग 350 से 400 करोड रुपए की लागत से वहां पर बिल्डिंग बनाई जाएगी। पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इस कार्य में केंद्र सरकार की पूरी मदद मिल रही है। इसके बाद वहां पर एनएफएसयू का कैंपस डेडीकेटेड होकर चलेगा।

शर्मा ने कहा कि तीन जो नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है। इसमें बहुत सारे मैन पावर की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से प्रदेश के स्टूडेंट आगे आ पाएंगे।

शर्मा ने कहा कि यह बेहतर विश्वस्तरीय संस्थान है जिसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। इसी के साथ एक और 6 से 7 एकड़ की जमीन लगी हुई है, जिस पर फॉरेंसिक लैब बनेगा। इन दोनों ही कार्यों का भूमिपूजन होना है। एनएफएसयू का कैंपस जब तक बनेगा, तब तक उसका ट्रांजिट कैम्पस होना चाहिए। पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है, उसको भी प्रारंभ किया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि अपने प्रवास के दौरान शाह प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकें भी लेंगे और इसी दौरान किसी एक कैम्प में उनका प्रवास भी होगा। श्री शाह 23 जून को दिल्ली वापस लौटेंगे।

ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में 21 जून को ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में राजस्व मंत्री होंगे शामिल

रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में शामिल होंगे। यह आयोजन 21 जून को सुबह 5:30 बजे से प्रारंभ होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम ‘‘योग संगम’’ एवं ‘‘हरित योग’’ तय की गई है। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, कलेक्टर, सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, छात्र-छात्राएं, सामाजिक संगठन व दिव्यांगजन एवं आमजन बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लेंगे।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर सिरपुर में योग दिवस का आयोजन जिले में स्वास्थ्य, एकता और जागरूकता का संदेश देगा। इस आयोजन के माध्यम से योग को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे निरोग और स्वस्थ समाज का निर्माण सुनिश्चित हो सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में मुख्य समारोह लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में प्रातः 05:30 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रातः 5:30 बजे सभी प्रतिभागियों का आगमन एवं प्रातः 6:00 बजे गणमान्य अतिथियों का आगमन होगा। प्रातः 6:10 बजे से 6:30 बजे तक योग प्रदर्शन व मुख्य अतिथि का भाषण होगा तथा प्रातः 6:30 बजे से 7:00 बजे तक योग संबंधी गतिविधियों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ को टी.बी. मुक्त बनाने के लिए सघन प्रयास करने के दिए निर्देश

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025-26 तक टी.बी. से मुक्त राज्य बनाने के लिए सघन प्रयास के निर्देश दिए हैं।

आज यहां राजभवन में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त सह-संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला को उक्ताशय  के निर्देश देते हुए कहा कि टी बी के गंभीर मरीजों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करें। जो टी.बी. मरीज बीच में ही दवा का सेवन बंद कर देते है उन मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें दवा का पूर्ण कोर्स करने हेतु जागरूक किया जाए।

टी.बी. मरीजों को योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित करें जिससे रोग के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। डेका ने टी.बी. मरीजों को पर्याप्त पोषण आहार मिले इसके लिए अधिक से अधिक निःक्षय मित्र बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

"एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड" योजना के तहत 30 जून तक ई-केवायसी अनिवार्य

रायपुर। भारत सरकार के "एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)" योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में राज्य में 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है, जबकि लगभग 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है।

खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने जानकारी दी कि राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा विकसित "मेरा ई-केवायसी" मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने स्मार्टफोन से घर बैठे स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। उन्होंने सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पूर्व अपना और परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करवा लें, जिससे खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर शारदाधाम पर्यटन स्थलों की सूची में हुआ शामिल

 रायपुर : छत्तीसगढ़ और झारखण्ड की अंर्तराज्यी सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदाधाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ टुरीज्म बोर्ड ने राज्य के चिन्हाकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। पर्यटन बोर्ड ने इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया है। बोर्ड के इस निर्णय से इस पर्यटन स्थल को एक नई पहचान मिल सकेगी। बोर्ड इसके प्रचार-प्रसार के साथ ही पर्यटको के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए बजट उपलब्ध करा सकेगा।

श्रद्धा और ज्ञान का संगम है शारदाधाम

शारदाधाम में विद्यादायनी माँ सरस्वती की श्रद्वा और ज्ञान अर्जन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहां छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य के जरूरतमंद बच्चों के रहने और पढ़ने के लिए कोचिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। शारदाधाम समिति के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि इस विशेष कोचिंग संस्था में बच्चों के रहने, खाने के साथ उनकी कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बच्चों के रहने और कोचिंग का जो भी खर्चा होता है, उसका व्यय समिति श्रद्वालुओं के सहयोग से पूरा करती है।

प्रकृतिक सौंदर्य से भरपूर है शारदाधाम प्रसिद्व धार्मिक पर्यटन स्थल

शारदाधाम, जिला मुख्यालय जशपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, दुलदुला ब्लाक में स्थित है। माता सरस्वती का यह प्रसिद्व मंदिर चारो ओर घने जंगल से घिरा हुआ है। नजदीक ही गिरमा नदी की कलकल करती मधुर ध्वनि यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्वालुओं का मन मोह लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि विद्यादायनी मां सरस्वती का यह भव्य मंदिर पूरी तरह से श्रमदान से तैयार किया गया है। दोनों राज्यों के श्रद्वालुओं ने पसीना बहा कर मां के इस मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर के भवन का डिजाइन झारखंड के प्रसिद्व लचलागढ़ हनुमान मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है।

पर्यटन हब के रूप में विकसीत हो रहा है जशपुर

उल्लेखनीय है कि वनाँचल क्षेत्र जशपुर में पर्यटन उद्योग विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेजी से काम कर रहे हैँ। कुनकुरी ब्लाक में स्थित मयाली नेचर कैंप के विकास के लिए दस करोड़ रूपये भारत दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैँ। यहीं स्थित मधेश्वर महादेव को हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड ने विश्व का सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता दी है।

इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने जिले को पर्यटन नक्शे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए फरसाबहार ब्लाक में स्थित कोतेबीराधाम में लक्ष्मण झूला के तर्ज पर पुल निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही जिले में देशदेखा,रानीदाह जैसे पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय का लक्ष्य जिले में ग्रीन उद्योग विकसित कर जिलेवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजन के लिए काउंसलिंग शुरू

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बीएड सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन के निर्णय के बाद सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग 17 जून से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 26 जून तक चलेगी।

छत्तीसगढ़ में 2023 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित एवं बीएड अहर्ता के कारण सेवा से हटाए गए सहायक शिक्षकों का यह काउंसलिंग रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर में चल रही है।

काउंसलिंग प्रतिदिन सवेरे 10:00 बजे से प्रारंभ होगी। लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून से शुरू हुई है। 17 और 18 जून 2 दिनों को मिलाकर 601 शिक्षकों को बुलाया गया था, जिसमें 595 अभ्यर्थी शामिल हुए। काउंसलिंग एवं रिक्त पदों की जानकारी अभ्यर्थी https://education portal.cg.nic.in पर देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी नियत तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं वे काउंसलिंग के अन्य दिवसों में उपस्थित हो सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जून को जशपुर में करेंगे योगाभ्यास

 रायपुर : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जशपुर जिले के रणजीता स्टेडियम में सुबह 7 बजे योगाभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। उपमुख्यमंत्री अरूण साव मुंगेली तथा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

बिलासपुर में केन्द्रीय संघ राज्य मंत्री तोखन साहू, राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, बलरामपुर-रामानुजगंज में मंत्री रामविचार नेताम, बेमेतरा में मंत्री दयालदास बघेल, नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप, कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, रायगढ़ में मंत्री ओ.पी.चौधरी, महासमुंद में मंत्री टंकराम वर्मा, बलौदाबाजार-भाटापारा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग में सांसद विजय बघेल, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में सांसद संतोष पाण्डेय, सरगुजा में सांसद चिन्तामणी महाराज, गरियाबंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद राधेश्याम राठिया, जांजगीर-चांपा में सांसद कमलेश जांगड़े, सुकमा में सांसद महेश कश्यप, कांकेर में सांसद भोजराज नाग, सक्ती में सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, बीजापुर में विधायक लता उसेंडी, धमतरी में विधायक अजय चंद्राकर, बस्तर में विधायक किरण सिंह देव, कोरिया में विधायक भैयालाल राजवाड़े, सूरजपुर में विधायक गोमती साय, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में विधायक गुरू खुशवंत साहेब, दंतेवाड़ा में विधायक चैतराम अटामी, बालोद में विधायक ललित चन्द्राकर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची और कोण्डागांव में विधायक नीलकंठ टेकाम मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे।