मिनीमाता का पूरा जीवन मानवता एवं जन कल्याण के लिए समर्पित : अरुण साव

 रायपुर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सतनामी समाज एवं छत्तीसगढ़ के गौरव पूर्व सांसद स्वर्गीय मिनीमाता का जीवन जन सेवा एवं संघर्षों में व्यतीत हुआ है। उन्होंने गरीबों, दीन-हीनों एवं जरूरतमंदों की सेवा में आजीवन अपने आप को समर्पित किया था।

उनका पूरा जीवन मानवता एवं जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम भंडेरा में आयोजित स्वर्गीय मिनीमाता के मूर्ति अनावरण एवं सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। सांसद भोजराज नाग, विधायक कुंवर सिंह निषाद और डोमन लाल कोर्सेवाड़ा भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा कि उस दौर में जब महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, स्वर्गीय मिनीमाता को छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचित वर्गों के साथ-साथ पीड़ित मानवता की सेवा में मिनीमाता का योगदान अनुपम एवं अद्वितीय है। हम सभी को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की सीख मिनीमाता से लेना चाहिए।

सांसद भोजराज नाग ने वंचित वर्गों के कल्याण तथा समाज के नवनिर्माण में स्वर्गीय मिनीमाता के योगदानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मिनीमता ने जीवन पर्यंत समाज में फैली कुरीतियों और विसंगतियों को दूर करने में बहुमूल्य भूमिका निभाई। विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा ने स्वर्गीय मिनीमाता के योगदानों को रेखांकित करते हुए उन्हें समाज के शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्गों का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से ग्राम भंडेरा के मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, पूर्व विधायक सर्वश्री बिरेन्द्र साहू, राजेन्द्र राय, दयाराम साहू तथा नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष प्रमोद जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा सतनामी समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री साय श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ में हुए शामिल, वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के बगीचा में महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ (चौबीस प्रहरी) कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूजा स्थल पर राधा-कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और गौरांग स्वामी की विधिवत पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने श्रद्धाभाव से मंत्र जाप करते हुए पूजा स्थल की परिक्रमा भी की।

वृंदावन भवन विस्तार के लिए 50 लाख और इंडोर स्टेडियम हेतु 2.75 करोड़ की स्वीकृति

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने महाकुल यादव समाज के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बगीचा में इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए पूर्व घोषित 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में मंगल भवन निर्माण के लिए भी एक करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

यादव समाज: सनातन संस्कृति और गौवंश का रक्षक

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुल यादव समाज सनातन संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यादव समाज हमेशा से गौवंश का संरक्षक और पालक रहा है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए शासन द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से बीपीएल परिवारों को उच्च नस्ल की दुधारू गायों के वितरण की योजना बनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई अधिकांश गारंटियों को राज्य सरकार ने अल्प समय में पूरा किया है। सरकार बनने के तुरंत बाद, पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई। अब पात्रता का दायरा बढ़ाकर ‘आवास प्लस 2.0’ योजना में दुपहिया वाहन धारकों, 15 हजार से अधिक मासिक आय वालों तथा सीमित भूमि धारकों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 30 अप्रैल तक चलाए जा रहे महाअभियान में सर्वे कराकर अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से तीर्थ स्थलों के दर्शन की सुविधा दी जा रही है।पीएससी घोटाले में दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राज्य के 146 विकासखंडों के 10-10 ग्रामों में सीएससी और चॉइस सेंटरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर धन निकासी की सुविधा शुरू की गई है, जिसे शीघ्र पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

नक्सल उन्मूलन, पर्यटन और औद्योगिक विकास की दिशा में ठोस पहल

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने हेतु वृहद अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नवीन औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अनेक बड़े निवेशक राज्य में कारखाने स्थापित कर रहे हैं। साथ ही, वनोत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जा रही है।

इस अवसर पर पद्मश्री जगेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, महाकुल यादव समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर यादव, जिलाध्यक्ष गणेश यादव, भरत सिंह, पार्षद अमन शर्मा सहित महाकुल यादव समाज के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

ज्ञातव्य है कि महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ का यह तीसरा वर्ष है। 22 अप्रैल से चल रहे इस भक्ति आयोजन का पूर्णाहुति समारोह 26 अप्रैल को संपन्न होगा।

किसानों के लिए बड़ी सौगात: कृषि उपज पर मिलेगा आसान ऋण, e-NWR और e-KUN योजना से होगा लाभ : सांसद बृजमोहन

 रायपुर : सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर सूचित किया है कि ₹1000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य कटाई के बाद कृषि उपज पर e-NWR (ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों) के माध्यम से ऋण सुविधा को बढ़ावा देना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मजबूरी में अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने से रोकना है। इसके अंतर्गत किसान अपनी उपज को WDRA (वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी) द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में जमा कर e-NWR के माध्यम से गिरवी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने ई-किसान उपज निधि (e-KUN) नामक एक डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे किसान विभिन्न बैंकों में सरलता से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता कर किसानों को पोर्टल और गोदाम पंजीकरण की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अग्रवाल ने कहा, “मैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यह जानकारी उपलब्ध कराई। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों, FPOs, सहकारी समितियों और कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे इन योजनाओं की जानकारी लें और इसका भरपूर लाभ उठाएं।”

उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र रायपुर में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुँचाएँगे, ताकि किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और कृषि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, श्रद्धालु पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क दर्शन करेंगे

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर पांच साल के लम्बे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई है। योजना के तहत आज बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थ यात्री बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे जहां पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन को बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। तीर्थ यात्रा की बरसो पुरानी अभिलाषा पूरी होने पर बुजुर्गाे के आंखों की चमक देखते बन रही थी। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार मौजूद थे।

विधायक धरमलाल कौशिक और सुशांत शुक्ला ने तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्गाे से आत्मीय चर्चा की। उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं वे श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। यह योजना शुरू कर सरकार ने अपना एक और वादा निभाया है।

बुजुर्गाे की आंखों में बरसो से पल रही तीर्थ यात्रा की अभिलाषा हुई पूरी

पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए जा रहे बुजुर्गाे की आज बरसो पुरानी तीर्थ यात्रा की अभिलाषा पूरी हुई है। तीर्थ यात्रा को लेकर उनमें खासा उत्साह देखा गया। सभी समय से पहले ही स्टेशन पहुंच चुके थे। स्टेशन पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। 65 वर्षीय अम्बे सिंह बिलासपुर से यात्रा पर निकली। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पहले रामलला दर्शन योजना शुरू की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर मुख्यमंत्री ने हम सब बुजुर्गाे की सुध ली है। पंडित ईश्वर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित उम्र के बाद हर किसी बुजुर्ग का सपना होता है कि तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए जाए लेकिन पैसों की कमी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। इस योजना से हमारा सपना पूरा हुआ है।

सिरगिट्टी से यात्रा पर जा रहे चन्द्रपाल सिंह राजपूत ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना सपने जैसे होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमारा यह सपना पूरा किया है। जोरापारा सरकण्डा निवासी धनी राम अग्रवाल भी सपत्निक यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना बुजुर्गाे के लिए अमूल्य अवसर है। जगन्नाथ पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन की खुशी साझा करते हुए राज्य शासन का आभार व्यक्त किया। यात्रा के दौरान शासन द्वारा तीर्थयात्रियों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री का जनहितैषी फैसला: जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण, तहसील के चक्कर खत्म

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नामांतरण का अधिकार तहसीलदार से लेकर पंजीयक को दे दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

जमीन की खरीदी के बाद उसका नामांतरण आवश्यक होता है। इसके लिए अभी संबंधित तहसील में आवेदन देना होता था। तहसीलदार के कोर्ट से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इससे जमीन के फर्जीवाड़ा की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के कारण भूमि स्वामियों को परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां, जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार को दे दिया है।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण हुआ कर्जमुक्त, मुख्यमंत्री साय की नीतियों से मिला वित्तीय स्वावलंबन

 रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर से एक प्रेरणादायक और सुखद खबर सामने आई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जिसे पहले एनआरडीए के नाम से जाना जाता था, अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये का सारा कर्ज़ चुका दिया है, जो कि भारत सरकार और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। साथ ही 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी है। इस उपलब्धि का श्रेय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नीतियों, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी प्रशासन को जाता है। यह कदम नवा रायपुर को अधोसंरचना विकास और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार होगा।

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की आधुनिक और नियोजित राजधानी, के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया था। यह कर्ज भूमि अधिग्रहण, सड़कों, शासकीय भवनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए था। हालांकि, कर्ज के बोझ और ब्याज भुगतान ने प्राधिकरण के नगदी प्रवाह को प्रभावित किया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर देते हुए ऐसी नीतियाँ लागू कीं, जिन्होंने प्राधिकरण की आय बढ़ाई और कर्ज से छुटकारा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर का ऋणमुक्त होना एक सुखद संकेत है। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्राधिकरण न केवल कर्ज से मुक्त हो, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई ऊँचाइयों को छूए। यह उपलब्धि नवा रायपुर को एक आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधायुक्त शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों ने प्राधिकरण की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया। मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, देश की विख्यात पॉलिमैटेक कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की पहल जैसे प्रोजेक्ट्स ने निजी निवेश को आकर्षित किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ रूपए का प्रावधान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन ने आय के स्रोतों को मजबूत किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के तहत व्यापारियों को राहत ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को मिला है।

ऋणमुक्ति के साथ, प्राधिकरण की सभी संपत्तियाँ अब बंधनमुक्त हो गयी है, जिससे उनका उपयोग और क्रय-विक्रय आसान होगा। इससे नगदी प्रवाह बेहतर होगा और अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाएगा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यह देश के अन्य शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का नया ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। आज नवा रायपुर में आरबीआई, नाबार्ड सहित अन्य बैंकों और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, बालको कैंसर अस्पताल, सत्य साईं अस्पताल जैसे अनेक संस्थाओं का पदार्पण हो चुका है। नवा रायपुर आईटी के क्षेत्र में भी एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। अब यहां पर सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर क्षेत्र से संबधित उद्योग भी लगने जा रहे हैं । नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी विकसित करने की योजना है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी विकसित करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है। यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर के उन्नयन, संचालन एवं संधारण कार्य हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण हेतु 20 करोड़, ई-बसों सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 20 करोड़, साईंस सिटी की स्थापना हेतु 37 करोड़ तथा पुस्तकालय के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ की लागत से कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण प्रावधानित है। सीबीडी कमर्शियल टॉवर में 2000 आईटी रोजगार हेतु जगह का आबंटन टेली परफार्मेंस, स्क्वायर बिजनेस, सीएसएम कंपनियों को किया है। नवा रायपुर में एसडीएम एवं नवीन तहसील कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट प्रावधान है।

मुख्यमंत्री साय ने किया जोरा मॉल का भव्य शुभारंभ, एक ही छत के नीचे मिलेगी खरीदारी और मनोरंजन की सुविधा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर में जोरा मॉल का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने मॉल में सर्व सुविधायुक्त सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया और राज्य सरकार के सुशासन पर आधारित एक वीडियो देखा।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राजधानी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह नया प्रतिष्ठान लोगों को आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं, मनोरंजन और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। इससे आसपास के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। श्री साय ने कहा कि यह मॉल आने वाले समय में शहरी जीवनशैली को और अधिक सहज, समृद्ध और सुविधाजनक बनाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लगभग 12 वर्षों की यात्रा के बाद यह प्रतिष्ठान अपने वास्तविक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ है। प्रतिष्ठान के संचालक अनुभवी है और उद्योगपति के रूप में उनके लंबे अनुभवों का लाभ इस नए प्रतिष्ठान को भी मिलेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और प्रतिष्ठान से जुड़े सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। 12-13 वर्ष पहले ट्रेजर आईलेंड के नाम से इस मॉल का काम प्रारम्भ हुआ, परन्तु लम्बी यात्रा के बाद आज नए कलेवर के साथ इसका शुभारम्भ हुआ। यह मॉल रायपुर और प्रदेशवासियों के लिए बेहतरीन खरीदी एवं मनोरंजन का केंद्र होगा। राजधानी रायपुर देश में विकसित राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और यह मॉल इस पहचान को स्थापित करने में अपना योगदान देगा।

शुभारंभ समारोह को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी संबोधित कर अपनी शुभकामनाएं दी।

इस शुभ अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, सीएमडीसी के अध्यक्ष सौरभ सिंह, आरडीए के अध्यक्ष नंदकुमार साहू, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया, मॉल के संचालक विजय झावर भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़: दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया 12 साल का बच्चा डूबा, मासूम की मौत

 रायपुर : गुरुवार को एक 12 वर्षीय लड़के की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जो अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई जामुल थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान जय कुमार के रूप में हुई है, जो एसीसी कॉलोनी में रहता था। वह मस्तुरिया तालाब में दोस्तों संग नहाने गया था, तभी यह हादसा हुआ।

बताया गया है कि नहाते वक्त जय कुमार पानी में डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में सुरक्षित रखा गया है।

पुलिस इस मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई जल्द ही करेगी।पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को अकेले नदी या तालाब में न भेजें और इस तरह के स्थानों पर विशेष सावधानी बरतें।

भारतमाला परियोजना में करोड़ों का घोटाला: EOW की रेड, 20 ठिकानों पर तलाशी

 Bharatmala Project Scam : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग और अभनपुर समेत लगभग 20 ठिकानों पर अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई भूमि अधिग्रहण में हुए करोड़ों के घोटाले से जुड़ी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छापेमारी की जद में राजस्व विभाग के 17 से 20 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इनमें तात्कालिक SDM निर्भय साहू और तात्कालिक तहसीलदार शशिकांत कुर्रे प्रमुख हैं, जिनके रायपुर स्थित आवासों पर भी EOW की टीम ने दबिश दी है। इनके साथ ही पटवारी और राजस्व निरीक्षक जैसे अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं।

220 करोड़ के घोटाले का खुलासा

भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किमी लंबी सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें रायपुर से विशाखापट्टनम तक फोर लेन और दुर्ग से आरंग तक सिक्स लेन सड़क शामिल है। इस परियोजना के लिए कई किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और बदले में उन्हें मुआवजा दिया जाना था।

लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ अधिकारियों ने भू-माफियाओं और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब ₹43 करोड़ का मुआवजा हड़प लिया। बाद में विस्तृत जांच में यह घोटाला ₹220 करोड़ से अधिक का पाया गया। अब तक EOW को ₹164 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं।

EOW की टीमें इस समय विभिन्न ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच, कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों को जब्त करने की कार्रवाई कर रही हैं। राजस्व विभाग से जुड़ी सभी फाइलों और लेनदेन की गहराई से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।

EOW के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है।

उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा बदलाव

 रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।

फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।

आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए भारत: अमेरिका

Pahalgam Terror Attack : अमेरिका ने भारत में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि वह इस दुखद घड़ी में भारत के साथ खड़ा है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, 'जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रुबियो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, अमेरिका भारत के साथ है और आतंकवाद के हर कृत्य की कड़ी निंदा करता है.

उन्होंने कहा, 'हम इस हमले में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए.

रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा है: रूसी विधायक अभय सिंह

पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय मूल के रूसी विधायक अभय कुमार सिंह ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है. हर धर्म के लोग समाज में रहते हैं, लेकिन किसी को सिर्फ उसके धर्म के कारण मार देना समाज में एक बड़ा विभाजन पैदा कर रहा है. भारतीय मूल के रूसी विधायक अभय कुमार सिंह कहते हैं, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा है और ऐसी त्रासदी में हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. हमारे राष्ट्रपति ने भी यह बात बताई है. जरूरत पड़ने पर हम हरसंभव मदद के लिए तैयार हैं. यहां तक ​​कि आम आदमी भी पर्यटकों पर हमले (पहलगाम में) से सदमे में है. अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के राजनयिक इस स्थिति से कैसे निपटते हैं. बेहतर होगा कि कूटनीति के जरिए स्थिति से निपटा जाए.

सभी पार्टी सरकार के साथ- किरेन रिजिजू

सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा, "यह बहुत दुखद घटना है... पिछले कई सालों से कश्मीर में लोग शांति से अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब बहुत अच्छा हो रहा था. सभी राजनैतिक दलों ने अपने-अपने विचारों को रखा और एक बात सामने आई कि देश को एकजुट होकर और एक आवाज में बोलना चाहिए... सभी पार्टियों ने कहा है कि वे सरकार के साथ हैं.

छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंत्री राजवाड़े

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुरुवार को धमतरी और कांकेर जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर इस प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, विष्णु के सुशासन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी।

धमतरी जिले के ग्राम तेलिनसत्ती में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-2 का दौरा करते हुए श्रीमती राजवाड़े ने बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर खेल-खेल में परिचय किया, उनके नाम पूछे और चॉकलेट बांटी। बच्चों से नाश्ता व भोजन के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित समय पर भोजन और नाश्ता देने के निर्देश दिए। पोषक आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, गर्मी को देखते हुए पीने का पानी और ओआरएस की व्यवस्था करने, और केंद्रों को सुबह 7 से 11 बजे तक खोलने के निर्देश भी दिए।मंत्री ने बच्चों को खेल-खेल में व्यवहारिक ज्ञान देने, पढ़ाई पर ध्यान देने और साफ-सफाई का महत्व सिखाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए सुरक्षित, सुविधायुक्त और अनुकूल बनाया जाए।

कांकेर जिले के ग्राम दरगाहन में आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाए जाने पर राजवाड़े ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने दोहराया, बच्चों की देखरेख में कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में श्रीमती राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास श्री पदुम सिंह एल्मा, संचालक समाज कल्याण श्रीमती रोक्तिमा यादव, परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित कई लोग उपस्थित थे।मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जिले के 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ

 महासमुंद : जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के मधुबनी से वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण दोपहर 12:30 बजे सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय का भी वर्चुअल संदेश प्रसारित हुआ। उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र और मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री   साय द्वारा ग्राम पंचायतों को भू जल संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत घोड़ारी में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ महासमुंद विधायक  योगेश्वर राजू सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष  भीखम सिंह ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती हुलसी चंद्राकर, जनपद सदस्य विजयलक्ष्मी जांगड़े, कलेक्टर श्री विनय लंगेह, एवं जिला पंचायत सीईओ  एस. आलोक, जनपद सीईओ श्री बी.एस. मंडावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जल संरक्षण और भू जल स्तर सुधार के लिए शपथ ली गई।

इस अवसर पर विधायक  सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि यह एक दूरदर्शी पहल है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी पंचायत में ही आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे समय की बचत होगी और अनावश्यक भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। विधायक सिन्हा ने पंचायती राज दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम की जानकारी सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। अब पंचायत में ही महतारी वंदन योजना की राशि निकाला जा सकता है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से आपका जीवन सहूलियतों से भरा होगा। उन्होंने कहा कि जिनके घर खपरैल का उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, सभी सर्वे कराएं। शौचालय की भी सुविधा मिलेगी। विकास के कार्यों में कोई कोताही नहीं होगी। सी सी रोड भी स्वीकृति दी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान महतारी वंदन योजना के हितग्राही ज्योति मंडल, पूजा मंडल, भारती चक्रधारी, श्रीमती हंसा चेलक एवं लक्ष्मी बाई गहरे से सीधा संवाद स्थापित किया गया एवं उनके खातों में डिजिटल लेनदेन के माध्यम से सहायता राशि का अंतरण भी किया गया। कार्यक्रम में सरपंच पार्वती बंजारे,  आनंद साहू, मुन्ना साहू, राम आश्रय यादव, संदीप घोष सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले में प्रथम चरण के तहत 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ हुआ। अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सर्विस प्रदाता वीएलई के माध्यम से समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। जिसमें जिले के प्रत्येक जनपद पंचायतों से 12-12 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेकेलकला, बावनकेरा, बोरियाझर, चौकबेड़ा, घोड़ारी, जामपाली, झलप, खट्टा, लाफिनकला, नवागांव, पाली और शेर में डिजिटल सुविधा केन्द्र की सेवा प्रारम्भ की गई है। इसी प्रकार बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत आमाकोनी, आंवराडबरी, बागबाहराकला, बकमा, भालूचुंवा, गांजर, कसेकेरा, खमरिया, कोसमर्रा, साल्हेभाठा, सिमगांव, सिवनीकला में, पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरपाली, कोकोभांठा, अमलीडीह, बम्हनी, बरेकेल, भुरकोनी, बुंदेली, चिखली, खैरखुंटा, लिलेसर, सांकरा एवं टेका में, बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेसाजापाली, बंसुला, बाराडोली, भंवरचुवा, बुटीपाली, छोटेपटनी, दुर्गापाली, कोलिहादेवरी, लोहाडीपुर, नौगड़ी, उड़ेला व उमरिया तथा सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सल्डीह, बलोदा, बानीगिरोला, बरिहापाली, बेलमुंडी, बिरकोल, बोंदानवापाली, छुईपाली, कसलबा, केना, पैकिन एवं तोरेसिंहा में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ किया गया।

इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को नगद आहरण, आधार सेवाएं, डिजिलॉकर, ई-गवर्नेंस सेवाएं, दस्तावेज़ प्रिंटिंग और डिजिटल साक्षरता जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। यह सुविधा न केवल ग्रामीणों की समय और संसाधनों की बचत करेगी बल्कि उन्हें शहरों जैसी डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। आत्मनिर्भर गाँव की दिशा में बड़ा कदम सरकार की यह योजना गांवों के विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

कृषि मंत्री नेताम के निर्देश पर अनाज, दलहन एवं तिलहन बीजों का विक्रय दर निर्धारित

 रायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम के निर्देश पर राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2025 के लिए अनाज, दलहन एवं तिलहन, आधार-प्रमाणित बीजों के विक्रय दर का निर्धारण किया गया है। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बठैक 11 अप्रैल को आयोजित की गई थी।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधान अनुसार उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि को घटाकर बीज विक्रय दर निर्धारित किया गया है। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि आधार बीजों की विक्रय दरें प्रमाणित बीजों की विक्रय दरों से प्रति क्विंटल 100 रूपए अधिक होगी। कृषि विभाग द्वारा उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. को देय होगी।

अधिकारियों ने बताया कि निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार धान मोटा, कृषकों के लिए 3,550 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 3,408 रूपए प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार धान पतला कृषकों के लिए 4,030 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकरी समितियों के लिए 3,869 रूपए प्रति क्विंटल है, धान सुगन्धित के लिए 4,650 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 4,464 रूपए प्रति क्विंटल है, कोदो के लिए 7,300 रूपए प्रति क्विंटलऔर सहकारी समितियों के लिए 7,008 रूपए प्रति क्विंटल है, रागी के लिए 4,500 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 4,320 रूपए प्रति क्विंटल, उड़द कृषकों लिए 11,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 10,848 रूपए प्रति क्विंटल, मूंग के कृषकों लिए 11,400 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 10,944 रूपए प्रति क्विंटल, कुल्थी के कृषकों लिए 7,750 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 7,440 रूपए प्रति क्विंटल हैं।

इसी प्रकार सोयाबीन कृषकों लिए 7,400 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 7,104 रूपए प्रति क्विंटल, मूंगफली के कृषकों लिए 11,900 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 11424 रूपए प्रति क्विंटल, तिल कृषकों लिए 19,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 18,528 रूपए प्रति क्विंटल, रामतिल कृषकों लिए 13,000 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 12,480 रूपए प्रति क्विंटल, ढेंचा कृषकों लिए 9,900 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 9,504 रूपए प्रति क्विंटल, सनई कृषकों लिए 11,600 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 11,136 रूपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह अरहर 10 वर्ष के अन्दर 11,800 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 12,500 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित हैं।

देश को इस्पात उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़ : उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मुंबई में आयोजित 'इंडिया स्टील 2025' सम्मेलन में भाग लिया। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा देश को इस्पात उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य के इस्पात उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और उद्योगपतियों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया।

यह सम्मेलन 24 से 26 अप्रैल 2025 तक बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर (NESCO), मुंबई में आयोजित किया गया है। यह आयोजन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी उपस्थित रहे।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया है। हमारे पास देश के लौह भंडार का 18 प्रतिशत है। हमारे यहां की बैलाडीला खदानों से निकलने वाले लौह अयस्क को गुणवत्ता के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने कहा ग्रीन स्टील से जुड़ी तकनीक को अपनाने में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उन्होंने बताया स्टील सेक्टर की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए ही हमने प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाई है। इस नीति में स्टील जैसे कोर सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस है। हम स्पंज आयरन और स्टील यूनिट्स पर 150 प्रतिशत तक इंसेटिव और छूट दे रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ बिजनेस का सबसे अधिक लाभ स्टील सेक्टर को मिल रहा है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हम 118 एकड़ क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं।

देवांगन ने कहा कि हमने दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू और रायपुर में इंवेस्टमेंट समिट किये हैं जिसमें साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन त्वरित गति से किया जा रहा है। हाल ही में सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया नई औद्योगिक नीति के तहत सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष दस राज्यों में शामिल हो चुका है।

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उद्योगपतियों से निवेश की संभावनाओं पर चर्चा

इंडिया स्टील सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री ने निवेशकों एवं उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग में सीधी बातचीत की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और अनुकूल श्रमिक नीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।