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गेंदा फूल की खेती कर विद्याधर पटेल कमा रहे लाखों रुपये

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छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के कई जिलों तक फूलों की आपूर्ति, रोजाना निकलती हैं 12 से 15 गाड़ियां

15 से 20 ग्रामीणों को मिल रहा नियमित रोजगार

रायपुर- खेती में नई सोच, मेहनत और बाजार की मांग के अनुरूप बदलाव किया जाए तो इसे बेहतर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। फूलों की खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में कम समय और कम लागत में अधिक मुनाफा दे सकती है, साथ ही यह परागण और प्राकृतिक कीट नियंत्रण में मदद करती है। छत्तीसगढ के रायगढ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम-कोड़केल निवासी किसान विद्याधर पटेल ने इसे अपनी मेहनत और अनुभव से साबित किया है। वर्ष 2007-08 से गेंदा फूल की खेती कर रहे विद्याधर आज 7 से 8 एकड़ में इसका उत्पादन कर रहे हैं। आज उनके खेतों में तैयार गेंदा फूल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा तक पहुंच रहा है। इस खेती से वे स्वयं बेहतर आमदनी अर्जित करने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं।

प्रदर्शनी में फूलों की बिक्री देखकर आया खेती का विचार

विद्याधर पटेल बताते हैं कि वे वर्ष 1994-95 से सब्जी- भाजी की खेती कर रहे थे। इस दौरान रायपुर और रायगढ़ में आयोजित कृषि प्रदर्शनियों में गमलों के माध्यम से सब्जियों की खेती का प्रदर्शन भी करते थे। इन्हीं प्रदर्शनियों में गेंदा फूल की अच्छी मांग और बिक्री देखकर उनके मन में इसकी व्यावसायिक खेती शुरू करने का विचार आया। इसके बाद वर्ष 2007-08 में उन्होंने गेंदा फूल की खेती शुरू की और अनुभव के साथ धीरे-धीरे इसका रकबा बढ़ाते चले गए।

पॉलीबैग तकनीक से खत्म किया नुकसान का डर

शुरुआती दौर में गेंदा फूल की खेती के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले खुले खेत में पौधे तैयार करते थे, लेकिन कई बार बीज का अंकुरण ठीक से नहीं होने के कारण दोबारा बीज मंगाकर बुवाई करनी पड़ती थी। इससे पौधे तैयार होने में देरी होती और दशहरा-दीपावली के प्रमुख सीजन में फूल बाजार तक नहीं पहुंच पाते थे। वहीं, समय पर बिक्री नहीं होने से फूल खराब होने और लागत डूबने का खतरा भी रहता था। इस समस्या का समाधान निकालते हुए उन्होंने पॉलीबैग में पौधे तैयार करना शुरू किया। इसका फायदा यह हुआ कि दीपावली के दौरान फूलों की बिक्री नहीं होने पर भी बाद में उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। इस तकनीक से उत्पादन और बिक्री के बीच बेहतर तालमेल बना और नुकसान की आशंका कम हुई।

एक एकड़ में पांच लाख रुपये तक की बिक्री

विद्याधर पटेल के अनुसार, गेंदा फूल की खेती में एक एकड़ से लगभग 5 लाख रुपये तक की बिक्री होती है, जबकि प्रति एकड़ करीब 1 से 1.5 लाख रुपये तक लागत आती है। दशहरा से दीपावली तक फूलों की सर्वाधिक मांग रहती है। इसी अवधि को ध्यान में रखकर वे उत्पादन और बिक्री की तैयारी करते हैं। सिंचाई के लिए उनके पास दो निजी बोरवेल हैं। खेतों में पाइपलाइन बिछाने के साथ आवश्यकता के अनुसार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है।

छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के बाजार में भी मांग

विद्याधर पटेल के खेतों में उत्पादित गेंदा फूल की मांग छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी है। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, संबलपुर और बरगढ़ सहित ओडिशा के कई क्षेत्रों में फूलों की नियमित आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा सारंगढ़, रायगढ़, सक्ती, चांपा, कोरबा, अंबिकापुर और जशपुर तक भी फूल भेजे जाते हैं। सीजन के दौरान प्रतिदिन लगभग 12 से 15 गाड़ियों के माध्यम से फूलों का वितरण किया जाता है। फूलों की बिक्री नगद होती है और श्रमिकों तथा वाहन चालकों का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता है।

परिवार का सहयोग, 15 से 20 लोगों को रोजगार

फूल की इस खेती की सफलता में विद्याधर पटेल के परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी पत्नी और तीनों बेटियां खेती के काम में बराबर सहयोग करती हैं। इसके साथ ही गांव के 15 से 20 श्रमिक नियमित रूप से उनके साथ काम करते हैं। फूलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए उनके अपने वाहनों के अलावा प्रतिदिन 8 से 10 वाहन किराये पर भी लेने पड़ते हैं। इस तरह उनकी खेती से प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों और अप्रत्यक्ष रूप से वाहन चालकों को भी नियमित रोजगार मिल रहा है।

गेंदा के साथ 4 से 5 एकड़ में सब्जी उत्पादन

गेंदा फूल की खेती के अलावा विद्याधर पटेल लगभग 4 से 5 एकड़ में मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। इसमें भिंडी, बरबट्टी, पत्तागोभी और फूलगोभी प्रमुख हैं। गेंदा फूल का सीजन समाप्त होने के बाद वे सब्जियों की खेती और बिक्री पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक छत्तीस भाजी भी अपनी बाड़ी में तैयार करते हैं। इस तरह फूलों और सब्जियों की खेती के माध्यम से उन्होंने अपनी आय के लिए अलग-अलग रास्ते तैयार किए हैं।

नगरी में सप्त ऋषियों पर हुई संगोष्ठी, प्रतिमा स्थापना की घोषणा

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नगरी- पीपला वेलफेयर फाउंडेशन के संयोजन और नगर पंचायत नगरी के तत्वावधान में रविवार को राजा बाड़ा में सप्त ऋषियों पर संगोष्ठी आयोजित हुई।

संगोष्ठी में श्रृंगी, अगस्त, अंगिरा, गौतम, मुचकुंद, शरभंग और कंक ऋषि के जीवन, तप और कथाओं पर विद्वानों ने प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऋषियों की तपोभूमि रही है और यहां की ऋषि परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है।

कार्यक्रम में कैप्टन ओ.के. तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने की। वरिष्ठ पुराविद् जी.एल. रायकवार, वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडेशन के संरक्षक आनंदराम पत्रकार, आकाशवाणी-दूरदर्शन के उद्घोषक शशांक खरे, लोकेश्वर साहू तथा राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक महेन्द्र कुमार पटेल ने सप्त ऋषियों और छत्तीसगढ़ की ऋषि परंपरा पर अपने विचार व्यक्त किए।

संगोष्ठी में नगरी में सप्त ऋषियों की प्रतिमा स्थापित कर चौक का नाम सप्त ऋषियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया।


मुख्य अतिथि कैप्टन ओ.के. तिवारी ने कहा कि भारत ऋषि-मुनियों की भूमि है और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। उन्होंने सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं अपने व्यय से प्रदान करने की घोषणा की, जिस पर उपस्थित जनों ने करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया।

वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने सभी अतिथियों के विचार और प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जल्द से जल्द नगर के किसी चौक का चयन कर सप्त ऋषियों की प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष विकास बोहरा, मदन पटेल, ओमप्रकाश पटेल, नारायण पटेल, शैलेन्द्र कौशल, दुर्गा प्रजापति, दिनेश पटेल, हेमलाल सेन, रूपनारायण पटेल, नरेंद्र प्रजापति सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।


41 दिन बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित, काम पर लौटेंगे कर्मचारी

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में पिछले 41 दिनों से जारी राजस्व पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेशभर में प्रभावित जमीन और राजस्व संबंधी कामकाज दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी है। इससे आम नागरिकों, किसानों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

CM साय से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला

रविवार, 22 नवंबर को पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों और कामकाज में आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उनके परीक्षण और समाधान के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन और प्रदेश में किसानों को हाल ही में हुए नुकसान को देखते हुए संघ ने फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया।

13 अक्टूबर से चल रही थी अनिश्चितकालीन हड़ताल

राजस्व पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। पटवारियों की प्रमुख शिकायत पीवी (PV) ऐप में मौजूद तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को लेकर थी।

संघ का कहना था कि ऐप में आ रही परेशानियों के कारण मैदानी स्तर पर काम करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा वेतन विसंगति, पदोन्नति और कर्मचारियों पर हड़ताल के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाई जैसे मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा थे।

पटवारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में पटवारी संघ ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  1. PV ऐप की समस्या का समाधान: ऐप की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर किया जाए, ताकि मैदानी कामकाज सुचारू रूप से हो सके।

  2. वेतन विसंगति दूर करना: लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाए।

  3. पदोन्नति के आदेश: पदोन्नति से जुड़े मामलों पर जल्द निर्णय लिया जाए।

  4. हड़ताल अवधि का वेतन: आंदोलन के दौरान का नियमित वेतन दिए जाने पर विचार किया जाए।

  5. प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा: हड़ताल के दौरान जारी निलंबन, तबादले, कारण बताओ नोटिस और ब्रेक-इन-सर्विस जैसी कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की गई।

41 दिनों की हड़ताल से आम जनता को हुई परेशानी

पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर प्रदेश के आम नागरिकों और किसानों पर पड़ा। राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम लंबे समय तक प्रभावित रहे। इनमें जमीन का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, गिरदावरी और भूमि अभिलेखों से संबंधित कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के आवेदन और राजस्व प्रकरण लंबित हो गए थे।

अब आगे क्या होगा?

हड़ताल स्थगित होने के बाद पटवारियों के काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है। इससे लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की संभावना है। किसानों के लिए फसल संबंधी सर्वे और धान खरीदी से जुड़े कामों में भी पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

हालांकि, पटवारी संघ की सभी मांगों का अंतिम समाधान अभी नहीं हुआ है। वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य मुद्दों पर गठित होने वाली समिति की समीक्षा तथा सरकार के आगामी फैसलों पर स्थिति निर्भर करेगी। हड़ताल के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।

आम जनता को मिली राहत की उम्मीद

41 दिनों तक चले इस आंदोलन के स्थगित होने से प्रदेश के उन हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके जमीन और राजस्व संबंधी काम अटके हुए थे। अब लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पटवारियों के काम पर लौटने के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण कितनी तेजी से होता है और सरकार उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है।

फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई बातचीत के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। इसे प्रदेश में राजस्व सेवाओं को पटरी पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की राजनीति में नई पारी: BJP में हुए शामिल, OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनाया गया विशेष आमंत्रित सदस्य

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नई दिल्ली- भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने क्रिकेट के मैदान के बाद अब राजनीति में भी नई पारी की शुरुआत कर दी है। चहल भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने उन्हें BJP के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitee) नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति 21 नवंबर 2026 को घोषित की गई। चहल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य का आभार जताया।

कैसे हुई राजनीति में एंट्री?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, युजवेंद्र चहल ने हाल ही में दिल्ली में BJP के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य से मुलाकात की थी।

इस मुलाकात के दौरान चहल ने राजनीति में रुचि दिखाई और BJP के साथ काम करने की इच्छा जताई।

इसके बाद पार्टी ने उन्हें OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया।

अमरपाल मौर्य ने The Indian Express से बातचीत में चहल के राजनीति में आने की इच्छा की पुष्टि की।

चहल ने PM मोदी और अमित शाह का जताया आभार

पार्टी में शामिल होने के बाद चहल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए BJP नेतृत्व का धन्यवाद किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और OBC मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य के प्रति आभार व्यक्त किया।

चहल ने अपने संदेश में कहा कि BJP परिवार में उन्हें स्थान और सम्मान देने के लिए वे पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं।

BJP के OBC मोर्चा में क्या होगी चहल की भूमिका?

चहल को OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

इसका मतलब है कि वे मोर्चा की राष्ट्रीय संगठनात्मक गतिविधियों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

यह नियुक्ति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव के पद से अलग है। पार्टी ने उन्हें दिल्ली से प्रतिनिधित्व देते हुए शामिल किया है।

BJP ने इसी दौरान OBC मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम में कई अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की है।

कौन हैं युजवेंद्र चहल? क्रिकेट में रहा है शानदार रिकॉर्ड

युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जींद में हुआ था। वे भारतीय क्रिकेट के प्रमुख लेग स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं।

उनके क्रिकेट करियर की प्रमुख उपलब्धियां:

  • वनडे क्रिकेट: भारत के लिए 72 वनडे मैच खेले और 121 विकेट हासिल किए।

  • T20 अंतरराष्ट्रीय: 80 मैचों में 96 विकेट लिए।

  • IPL: 200 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं।

  • ऐतिहासिक रिकॉर्ड: IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने।

  • T20 वर्ल्ड कप 2024: भारतीय विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे।

उन्होंने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 25 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। यह उनके करियर का यादगार प्रदर्शन रहा है।

क्रिकेट के अलावा शतरंज में भी रहे हैं माहिर

बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट में पहचान बनाने से पहले युजवेंद्र चहल शतरंज में भी प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर खेल चुके हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। बाद में उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बनाया और भारतीय टीम तक पहुंचे।

उनकी यह यात्रा खेल जगत में उनकी अलग पहचान बनाती है।

IPL में भी छोड़ी अपनी छाप

युजवेंद्र चहल ने IPL में कई बड़ी टीमों का प्रतिनिधित्व किया है।

  • मुंबई इंडियंस

  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

  • राजस्थान रॉयल्स

  • पंजाब किंग्स

IPL में अपनी शानदार गेंदबाजी के कारण उन्होंने विशेष पहचान बनाई। वे इस लीग के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं।

क्रिकेट से राजनीति तक का सफर क्यों है चर्चा में?

युजवेंद्र चहल की BJP में एंट्री इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि वे देश के लोकप्रिय क्रिकेटरों में शामिल रहे हैं।

खेल जगत से राजनीति में आने वाले कई खिलाड़ियों की तरह चहल भी अब संगठनात्मक राजनीति में अपनी नई भूमिका निभाएंगे।

हालांकि, फिलहाल उनकी नियुक्ति संगठन के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में हुई है। उन्होंने क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेकर राजनीति को पूर्णकालिक करियर बनाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

आगे क्या होगी चहल की राजनीतिक भूमिका?

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चहल BJP के OBC मोर्चा की संगठनात्मक गतिविधियों में किस तरह योगदान देते हैं।

उनकी नियुक्ति के बाद राजनीतिक और खेल जगत में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, उनकी जिम्मेदारियों और भविष्य की राजनीतिक योजनाओं को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।


गुजरात और राजस्थान में भीषण सड़क हादसे, 3 महीने की मासूम समेत 16 लोगों की मौत

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नई दिल्ली- देश में रविवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। गुजरात के कच्छ जिले में ट्रक और कार की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में तीन बच्चों और तीन महीने की मासूम बच्ची समेत सात लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान के कोटा जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

दोनों हादसों में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों घटनाओं पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

गुजरात के कच्छ में ट्रक-कार की भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत

गुजरात के कच्छ जिले में शनिवार, 21 नवंबर की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भुज-खावड़ा हाईवे पर रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच एक कार और सामने से आ रहे ट्रेलर ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर दो हिस्सों में बंट गई। कार में सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों में तीन बच्चे और तीन महीने की मासूम शामिल

पुलिस के मुताबिक, हादसे में दो पुरुष, दो महिलाएं और तीन बच्चे मारे गए। मृतकों में एक तीन महीने की बच्ची भी शामिल थी।

मृतकों की पहचान इस प्रकार बताई गई है:

  • सौरभ सिंह नेगी

  • उनकी पत्नी सविता

  • उनकी तीन महीने की बेटी शिविका

  • राजेश सिंह रावत

  • उनकी सात वर्षीय बेटी रक्षिता

  • रिंकी गोसाई

  • उनकी चार वर्षीय बेटी वामिका

ये सभी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले थे और भुज में तैनात सेना के जवानों के परिवारों से संबंधित थे।

रण ऑफ कच्छ घूमकर लौट रहे थे परिवार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों परिवार छुट्टियां मनाने के लिए कच्छ घूमने आए थे। वे रण ऑफ कच्छ और धोरडो क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद भुज लौट रहे थे।

इसी दौरान रास्ते में उनकी कार सामने से आ रहे ट्रेलर ट्रक से टकरा गई।

हादसे के बाद स्थानीय लोग और बचाव दल मौके पर पहुंचे। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण शवों को बाहर निकालने में बचावकर्मियों को कई घंटे लगे। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भुज के अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की।

राजस्थान के कोटा में दूसरा बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत

गुजरात हादसे के अलावा राजस्थान के कोटा जिले में भी रविवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर शंभूपुरा के पास श्रद्धालुओं से भरी एक क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल होने की जानकारी PTI की रिपोर्ट में दी गई है।

खाटू श्याम के दर्शन कर महाराष्ट्र लौट रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के धुले जिले का एक परिवार राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के दर्शन करने आया था।

दर्शन करने के बाद परिवार के सदस्य क्रूजर गाड़ी से अपने घर महाराष्ट्र लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 1 बजे शंभूपुरा के पास उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।

गाड़ी में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सहित परिवार के सदस्य सवार थे।

चालक को झपकी आने की आशंका

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि वाहन चालक को नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई।

हालांकि, पुलिस ने अभी दुर्घटना के वास्तविक कारणों की अंतिम पुष्टि नहीं की है।

हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एंबुलेंस से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

कोटा सिटी की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्यों की निगरानी की।

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, आर्थिक सहायता का ऐलान

दोनों सड़क दुर्घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात के कच्छ हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

राजस्थान के कोटा हादसे में भी मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये की सहायता घोषित की गई है।

सड़क सुरक्षा को लेकर फिर उठे गंभीर सवाल

देश में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।

इन घटनाओं से कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं:

  • हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण कैसे हो?

  • रात में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ड्राइवरों की थकान और नींद को कैसे रोका जाए?

  • सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के लिए पर्याप्त सुरक्षा संकेत और पार्किंग व्यवस्था क्यों जरूरी है?

  • दुर्घटना के बाद घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए?

विशेषज्ञों के अनुसार, वाहन चालकों को पर्याप्त आराम देना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और हाईवे पर सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करना दुर्घटनाओं को कम करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं।


बस्तर में 'बिहान' की पहल से किसानों की बल्ले-बल्ले

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गांव में ही बिका 3850 क्विंटल मक्का, मंडी से भी ऊंचे मिले दाम

रायपुर- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए  राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की पहल अब धरातल पर रंग लाने लगी है। बस्तर जिले के बकावंड और दरभा विकासखंड के किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए मंडी की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है, बल्कि उन्हें अपने ही गांव में मंडी से भी बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 'बिहान' के तहत गठित 10 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन—'लक्ष्य दीप महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' बकावंड और 'मांजूर पांखी प्रोड्यूसर कंपनी' दरभा ने उत्पादक समूहों से जुड़े किसानों से 3850 क्विंटल मक्का की सीधी खरीदी की है। इस मक्के को बाद में सीधे स्थानीय व्यापारी 'सोमानी चंदन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड' को विक्रय किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और लाभकारी रही।

किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से गठित इन एफपीओ और उत्पादक समूहों के माध्यम से गांव में ही बाजार और मंडी दर से अधिक कीमत पर खरीदी की जा रही है। इस नई व्यवस्था से किसानों को सीधा लाभ हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज को शहर या मंडी तक ले जाने में लगने वाले भारी-भरकम परिवहन भाड़े और खर्च से राहत मिली है। इसके साथ ही, मंडी में अपनी बारी का इंतजार करने और अन्य औपचारिकताओं में लगने वाले कीमती समय की भी बचत हो रही है। बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से किसानों को अपने गांव की दहलीज पर ही उपज का उचित और ऊंचा मूल्य प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा हो रहा है।

उपज की सफल खरीदी के बाद अब ये कंपनियां भविष्य में किसानों को खेती से जुड़ी 'इनपुट सुविधा' यानी खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए एनआरएलएम के माध्यम से कृषि विभाग के अधीन प्रमुख संस्था इफको से पीओएस मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मशीन मिलने के बाद एफपीसी के माध्यम से ही सभी किसानों को समय पर, कम लागत और उचित दर पर खाद-बीज मिल सकेगा, जिससे उनकी अन्य व्यापारियों और बिचौलियों पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। 

इस उपलब्धि पर एफपीसी के पदाधिकारियों ने कहा कि लक्ष्य दीप महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अब किसान न केवल अपनी उपज अच्छे दाम पर बेच सकेंगे, बल्कि खेती के लिए जरूरी संसाधन भी एक ही जगह से उचित दाम पर प्राप्त कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया और आयोजन में बिहान के विकासखंड स्तरीय कर्मचारियों, एफपीसी के निदेशक मंडल, पीजी सदस्यों और बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों की सक्रिय उपस्थिति रही।

मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला कल

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राज्यपाल रमेन डेका करेंगे शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा समापन

कानून, पुलिस की भूमिका और पीड़ित महिलाओं को संरक्षण-सहायता देने के उपायों पर विशेषज्ञ करेंगे मंथन

रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सह-आयोजन में 23 नवंबर को ‘मानव तस्करी तथा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण’ विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस आयोजन में न्यायपालिका, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा और स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़े करीब 500 प्रतिभागी शामिल होंगे।

कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू सहित आयोग के सदस्य और अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा।

कार्यशाला में मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। प्रतिभागियों को कानूनी प्रावधानों, पुलिस की भूमिका, जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया तथा पीड़ित महिलाओं के संरक्षण और सहायता से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों के साथ चर्चा के जरिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और पीड़ित महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के व्यावहारिक उपायों पर सुझाव भी लिए जाएंगे।

पहले तकनीकी सत्र में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मानव तस्करी की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श होगा। सत्र की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और शक्ति वाहिनी के संस्थापक रविकांत सहित न्यायिक अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ पैनल में शामिल होंगे।

दूसरे तकनीकी सत्र में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। सत्र की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव करेंगी। मजलिस सेंटर ऑफ लॉ की निदेशक एंड्रिया डी’मेलो सहित न्यायिक अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।

तीसरे सत्र में शैक्षणिक और मनोसामाजिक दृष्टिकोण से विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें प्रोफेसर डॉ. प्रियंबदा, नीति आयोग की प्रतिनिधि प्रोतिति साहा, डालसा के अविनाश दुबे और मनोचिकित्सक सोनिया परियर सहित विशेषज्ञ भाग लेंगे।

आयोजन में पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, विधि के विद्यार्थी, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा परामर्शदाता शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाकर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सहायता की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

केंद्रीय जेल रायपुर के 70 बंदियों को मिला कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र

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40 पुरुष बंदियों ने सीखी कंप्यूटर की बारीकियां, 30 महिला बंदियों को ब्यूटी पार्लर एवं हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण

निश्चय कार्यक्रम’ से बंदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, कौशल प्रशिक्षण से खुल रहे आत्मनिर्भरता के नए द्वार

रायपुर- छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों के सुधार, पुनर्वास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में संचालित ‘निश्चय कार्यक्रम’ के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय जेल रायपुर में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले 70 बंदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। यह पहल बंदियों को रिहाई के बाद सम्मानजनक आजीविका के अवसरों से जोड़ने और समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के जन शिक्षण संस्थान निदेशालय तथा जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 40 पुरुष बंदियों को ‘कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट’ तथा 30 महिला बंदियों को ‘असिस्टेंट हेयर ड्रेसर (एडवांस)’ के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बंदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रहा ‘निश्चय कार्यक्रम’ : जेल महानिदेशक गुप्ता

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जेलों में बंदियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना सुधारात्मक प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ‘निश्चय कार्यक्रम’ इसी उद्देश्य को साकार करने की दिशा में सार्थक पहल है।

गुप्ता ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण आधार बन गई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण से बंदियों में डिजिटल साक्षरता, तकनीकी दक्षता और आत्मविश्वास का विकास होगा। वहीं महिला बंदियों को हेयर ड्रेसिंग एवं ब्यूटी पार्लर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने से उन्हें रिहाई के पश्चात स्वरोजगार प्रारंभ करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को विकसित करने का भी सशक्त जरिया है। बंदियों को उपयोगी हुनर से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।

शिक्षा और हुनर से मजबूत होगी आत्मनिर्भरता की नींव

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जन शिक्षण संस्थान रायपुर के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ठाकुर राम सिंह ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले बंदियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। तकनीकी ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से बंदी भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

जेलों को सुधार एवं पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल

उल्लेखनीय है कि ‘निश्चय कार्यक्रम’ के माध्यम से बंदियों को शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़कर उनके व्यक्तित्व विकास, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव और पुनर्वास के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से बंदियों को जेल में बिताए जा रहे समय का रचनात्मक उपयोग करने के साथ रिहाई के बाद आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

कार्यक्रम में केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री, जन शिक्षण संस्थान रायपुर के निदेशक अतुल सिंह तथा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के छत्तीसगढ़-झारखंड स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर वैभव अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।


नेपाल के PM बालेन्द्र शाह दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे, 23 नवंबर को PM मोदी से होगी अहम मुलाकात; आर्थिक सहायता, ऊर्जा, व्यापार और हवाई कनेक्टिविटी पर रहेगी नजर

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नई दिल्ली- भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह रविवार, 22 नवंबर को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा को दोनों पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन्द्र शाह की यह पहली भारत यात्रा और पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। उनका कार्यभार संभालने के बाद मार्च 2026 में यह पहला भारत दौरा है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23 नवंबर को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात प्रस्तावित है।

34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे बालेन्द्र शाह

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेपाल एयरलाइंस की उड़ान से काठमांडू से नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ 34 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य हैं:

  • स्वर्णिम वाग्ले – वित्त मंत्री

  • शिशिर खनाल – विदेश मंत्री

  • कुमार ब्यान्जनकार – प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार

  • नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य प्रतिनिधि।

इसके अलावा व्यापार और निवेश से जुड़े प्रतिनिधियों का एक अलग दल भी भारत पहुंचा है।

23 नवंबर को PM मोदी के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक

भारत यात्रा के दूसरे दिन यानी सोमवार, 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच अहम बैठक होगी।

इस बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान होगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार:

  • सुबह राष्ट्रपति भवन में बालेन्द्र शाह का औपचारिक स्वागत होगा।

  • इसके बाद वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे।

  • हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी।

  • दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान प्रस्तावित है।

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होगी।

प्रधानमंत्री मोदी नेपाली प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आधिकारिक भोज भी आयोजित करेंगे।

करीब 2 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता पर नजर

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नेपाल की आर्थिक जरूरतें और विकास परियोजनाएं हैं।

नेपाल की ओर से भारत के सामने लगभग 2 अरब डॉलर के आर्थिक सहयोग पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें अनुदान और ऋण सहायता (Lines of Credit) के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की मांग शामिल है।

नेपाल चाहता है कि भारत उसके बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और आर्थिक विकास में सहयोग बढ़ाए।

विशेष रूप से अगस्त 2026 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त की आपदा में लगभग 1,500 लोगों की मौत हुई और 5,200 से अधिक लोग लापता हुए। सड़कें, पुल, बिजली संयंत्र, कृषि भूमि और आवास भी प्रभावित हुए।

इस पृष्ठभूमि में भारत की ओर से पुनर्निर्माण सहायता भी चर्चा का अहम विषय हो सकती है। हालांकि, प्रस्तावित आर्थिक पैकेज को अंतिम मंजूरी मिलना अभी अलग विषय है।

हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की नेपाल की मांग

भारत-नेपाल वार्ता में हवाई मार्गों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है।

नेपाल लंबे समय से भारतीय हवाई क्षेत्र के माध्यम से अतिरिक्त प्रवेश मार्ग (Air Entry Routes) की मांग कर रहा है।

नेपाल की प्रमुख मांगें हैं:

  • महेंद्रनगर के रास्ते अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग।

  • भैरहवा एयरपोर्ट के लिए बेहतर अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क।

  • पोखरा और लुंबिनी जैसे पर्यटन स्थलों तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा।

  • भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग से उड़ानों का समय और दूरी कम करना।

नेपाल का मानना है कि अतिरिक्त हवाई मार्ग मिलने से पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है।

ऊर्जा और बिजली व्यापार पर भी होगी चर्चा

भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी के रूप में उभरा है।

नेपाल में जलविद्युत उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं, जबकि भारत एक बड़ा बिजली बाजार है।

बैठक में संभावित चर्चा के प्रमुख विषय:

  1. नेपाल से भारत को बिजली निर्यात बढ़ाना।

  2. नई जलविद्युत परियोजनाओं का विकास।

  3. सीमा पार बिजली ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार।

  4. ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय निवेश को बढ़ावा देना।

  5. क्षेत्रीय बिजली व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना।

इस सहयोग से नेपाल को बिजली निर्यात से राजस्व और भारत को स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

रेलवे, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर बड़ा फोकस

भारत और नेपाल के बीच सीमा पार संपर्क बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इस यात्रा के दौरान जिन परियोजनाओं का उल्लेख संभावित कार्यक्रम में किया गया है, उनमें शामिल हैं:

  • अयोध्या-जनकपुर रेल संपर्क: धार्मिक पर्यटन और दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा देना।

  • नेपाल पुलिस अकादमी: पनौती में नेपाल पुलिस अकादमी के नए भवन का निर्माण।

  • दार्चुला पुल: सीमा पार संपर्क और स्थानीय आवाजाही को बेहतर बनाना।

  • भैरहवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट: सीमा पर व्यापार और माल परिवहन को सुविधाजनक बनाना।

इनमें कुछ पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ नई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीक में भी समझौते संभव

इस यात्रा में सहयोग का दायरा केवल व्यापार और ऊर्जा तक सीमित नहीं रहने वाला है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान प्रस्तावित है।

इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं:

  • शिक्षा और कौशल विकास

  • स्वास्थ्य सेवाएं

  • कृषि और कृषि अनुसंधान

  • अंतरिक्ष एवं वैज्ञानिक सहयोग

  • आपदा प्रबंधन

  • मानव संसाधन विकास

  • तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप

इसके अलावा दोनों देशों के बीच खेल और क्रिकेट संबंधों को मजबूत करने पर भी बातचीत हो सकती है।

भारत और नेपाल के संबंध क्यों हैं महत्वपूर्ण?

भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध हैं।

दोनों देशों के बीच खुली सीमा व्यवस्था है। लाखों लोग रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक कारणों से एक-दूसरे के देश में आते-जाते हैं।

भारत नेपाल का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय बाजार, परिवहन मार्ग, ऊर्जा सहयोग और निवेश महत्वपूर्ण हैं।

वहीं भारत के लिए नेपाल भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। चीन के साथ नेपाल के बढ़ते आर्थिक और बुनियादी ढांचा संबंधों के बीच भारत-नेपाल सहयोग का महत्व भी बना हुआ है।

इस यात्रा से भारत और नेपाल को क्या उम्मीदें हैं?

इस यात्रा के संभावित परिणामों पर दोनों देशों की नजर रहेगी।

नेपाल के लिए:

  • आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण में सहयोग।

  • अतिरिक्त हवाई मार्गों की मांग पर प्रगति।

  • बिजली निर्यात और व्यापार में विस्तार।

  • बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेश।

भारत के लिए:

  • पड़ोसी देश के साथ आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग मजबूत करना।

  • सीमा पार व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देना।

  • ऊर्जा साझेदारी का विस्तार।

  • क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी विश्वास को मजबूत करना।

हालांकि, इन सभी मुद्दों पर अंतिम परिणाम 23 नवंबर की वार्ता और उसके बाद जारी होने वाले आधिकारिक बयानों से स्पष्ट होंगे।

आगे की नजर 23 नवंबर की बैठक पर

बालेन्द्र शाह की इस यात्रा के दौरान होने वाली प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को भारत-नेपाल संबंधों के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देश आर्थिक सहायता पैकेज, अतिरिक्त हवाई मार्ग और ऊर्जा परियोजनाओं पर ठोस सहमति बना पाएंगे?

बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान और समझौतों से दोनों देशों के भविष्य के सहयोग की दिशा स्पष्ट होगी।


भारत-चीन सीमा पर बढ़ा तनाव: अरुणाचल सीमा पर दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत पूरी, सर्दियों से पहले तनाव कम करने की कोशिश

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नई दिल्ली- भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों ने दूसरे दौर की उच्चस्तरीय बातचीत पूरी कर ली है। यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब सीमा पर दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच यह बातचीत करीब 10 दिनों तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच टकराव की आशंका को कम करना, सैन्य संवाद बनाए रखना और किसी छोटी घटना को बड़े सैन्य विवाद में बदलने से रोकना था।

करीब 10 दिनों तक चली सैन्य बातचीत

प्राप्त मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बातचीत की शुरुआत 8 नवंबर 2026 को दीपावली के तुरंत बाद हुई थी। बीच में थोड़े समय का विराम भी रहा।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया ने किया। वे भारतीय सेना की III Corps (स्पीयर कॉर्प्स) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं, जिसका मुख्यालय नागालैंड के रंगापहाड़ के पास स्थित है।

बैठक में चीनी सेना के समकक्ष अधिकारी और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी बातचीत में मौजूद था।

रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चर्चा में तय किए गए उपायों को सीमा पर कब तक लागू किया जाएगा।

बातचीत के पीछे क्या है मुख्य वजह?

अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग क्षेत्र में जुलाई और अगस्त के दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने-सामने आने की खबरें सामने आई थीं।

इसके बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत बढ़ाई।

अक्टूबर में तत्कालीन ITBP महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने भी अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने-सामने आने की बात कही थी।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जब चीनी सैनिक निर्धारित गश्त मार्गों से अलग गतिविधियां करते हैं, तब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति प्रभावित होती है।

इसी पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत का दूसरा दौर आयोजित किया।

बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बातचीत के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित रहे:

1. सीमा पर टकराव रोकना: भारतीय और चीनी सैनिकों के गश्ती दलों के बीच किसी भी प्रकार की झड़प को रोकना।

2. सैन्य संपर्क मजबूत करना: दोनों देशों के स्थानीय सैन्य अधिकारियों के बीच लगातार संवाद बनाए रखना।

3. गश्त के नियम तय करना: सीमा पर गश्त के दौरान सैनिकों के व्यवहार और आपसी संपर्क के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं विकसित करना।

4. तनाव कम करना: सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच गलतफहमी और तनाव की स्थिति पैदा होने से रोकना।

5. सर्दियों की तैयारी: अत्यधिक ठंड और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच सैन्य गतिविधियों को सुरक्षित और नियंत्रित बनाए रखना।

हालांकि, इन चर्चाओं के बाद किसी औपचारिक संयुक्त समझौते या सार्वजनिक विस्तृत बयान की पुष्टि नहीं हुई है।

अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद क्यों?

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का एक प्रमुख कारण 1914 में निर्धारित मैकमोहन रेखा (McMahon Line) है।

  • भारत मैकमोहन रेखा को पूर्वी क्षेत्र में अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है।

  • चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता।

  • चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और इसे 'जांगनान' या दक्षिण तिब्बत कहता है।

  • भारत ने चीन के इस दावे को हमेशा खारिज किया है।

भारत का स्पष्ट रुख है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

सीमा के कई हिस्सों में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाएं हैं। इसी कारण गश्त के दौरान सैनिकों के आमने-सामने आने की घटनाएं होती रहती हैं।

इससे पहले सितंबर में भी हुई थी बातचीत

इससे पहले 6 और 7 सितंबर 2026 को भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की पहली उच्चस्तरीय बैठक हुई थी।

यह बैठक अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर स्थित वाचा-दमाई सीमा बैठक केंद्र पर आयोजित की गई थी।

इसके अतिरिक्त अगस्त 2026 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर बातचीत हुई थी।

इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सैन्य और कूटनीतिक संवाद के रास्ते मजबूत करना है।

सर्दियों से पहले बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है?

अरुणाचल प्रदेश से लगी हिमालयी सीमा पर सर्दियों के दौरान तापमान काफी नीचे चला जाता है। कई इलाकों में बर्फबारी, दुर्गम रास्ते और खराब मौसम के कारण सैनिकों की आवाजाही तथा रसद पहुंचाना कठिन हो जाता है।

ऐसे में सीमा पर किसी भी तरह का सैन्य टकराव दोनों देशों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

इसी वजह से सर्दियों से पहले सैन्य संपर्क बनाए रखना और गश्त के दौरान टकराव रोकने के नियम तय करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आगे क्या होगा?

दूसरे दौर की बातचीत पूरी होने के बावजूद सीमा विवाद का स्थायी समाधान अभी नहीं हुआ है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि:

  • क्या दोनों देश बातचीत में चर्चा किए गए उपाय लागू करते हैं?

  • क्या अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में सैनिकों के बीच टकराव कम होता है?

  • क्या दोनों देशों के बीच सैन्य संवाद का नया तंत्र मजबूत होता है?

  • क्या भविष्य में सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में प्रगति होती है?


रायपुर में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न

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रायपुर। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता-2026 का आयोजन शनिवार को पावरग्रिड 400/220 केवी उपकेंद्र कुम्हारी, रायपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।


कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पावरग्रिड पश्चिमी क्षेत्र-1 के मुख्य महाप्रबंधक रजनीश तिवारी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर की उपायुक्त सोमा घोष तथा क्रेडा के वरिष्ठ परियोजना समन्वयक निहार रंजन साहू उपस्थित रहे। पावरग्रिड रायपुर के वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं राज्य नोडल अधिकारी आर.पी. साहू ने अतिथियों का स्वागत किया।


मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण में नवाचार व रचनात्मकता का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि चित्रकला केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्रतिभा को पहचानकर करियर से जोड़ने का माध्यम है।

प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने “ऊर्जा बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं” व “बीईई स्टार लेबलों की चमकार, ऊर्जा सुरक्षा हो शानदार” विषयों पर चित्र बनाए।

ग्रुप-ए (कक्षा 5-7) : प्रथम - पाखी भगत, डीपीएस रिसाली दुर्ग, द्वितीय - दक्षित कुमार सिंह, सेंट टेरेसा रायगढ़, तृतीय - आराध्या सोंढी, मनेन्द्रगढ़।

ग्रुप-बी (कक्षा 8-10) : प्रथम - प्रिंस पटेल, सेंट टेरेसा रायगढ़, द्वितीय - आद्या तिवारी, ओ.पी. जिंदल खरसिया, तृतीय - विशाल प्रधान, शासकीय हायर सेकेंडरी रायगढ़।

कार्यक्रम का समापन पावरग्रिड नागपुर के प्रबंधक (मानव संसाधन) अरविंद टोप्पो के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

आज की प्रमुख सुर्खियाँ | रविवार, 22 नवम्बर 2026, देश-दुनिया से लेकर छत्तीसगढ़ तक की बड़ी खबरें।

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आज का बुलेटिन केवल सुर्खियों का संग्रह नहीं है। इसमें प्रमुख घटनाओं की पृष्ठभूमि, उनका महत्व, आम जनता पर असर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जरूरी तथ्य भी शामिल किए गए हैं।

आज की 10 सबसे बड़ी खबरें

  1. भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट: ऋषभ पंत ने वेलिंगटन में शानदार शतक लगाकर इतिहास रचा। भारत ने पहली पारी में 600 रन का आंकड़ा पार किया।

  2. अमेरिका-ईरान तनाव: होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास जहाजों पर हमलों और कूटनीतिक प्रयासों से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बना हुआ है।

  3. भारत-चीन सीमा: अरुणाचल प्रदेश सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की फिर बैठक हुई।

  4. COP31 जलवायु सम्मेलन: जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त को लेकर देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

  5. गंगा जल संधि: भारत का प्रतिनिधिमंडल संधि की अवधि समाप्त होने से पहले बांग्लादेश पहुंचा है।

  6. छत्तीसगढ़ में नवजात तस्करी मामला: रायपुर में नवजात शिशुओं की कथित तस्करी के बड़े नेटवर्क की जांच के दौरान डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है।

  7. बस्तर में नया एयरपोर्ट: प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लगभग 979 एकड़ भूमि की तलाश की प्रक्रिया की खबर है।

  8. शिक्षा एवं भर्ती: NEET पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

  9. शेयर बाजार नियमन: SEBI ने शेयर बाजार से जुड़ी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारियों के कार्यकाल पर नई सीमाओं का प्रस्ताव दिया है।

  10. ऊर्जा एवं उद्योग: भिलाई में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने की खबर है।

छत्तीसगढ़ विशेष – प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खबरें

रायपुर में नवजात बच्चों की तस्करी का बड़ा खुलासा

गंभीर अपराध
  • रायपुर पुलिस ने नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

  • गिरफ्तार आरोपियों में एक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का व्यक्ति भी शामिल है।

  • पुलिस के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर और अविवाहित गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज और प्रसव का लालच दिया जाता था।

  • अस्पताल के रिकॉर्ड में 2026 के दौरान केवल तीन प्रसव दर्ज होने के बावजूद 26 जन्म प्रमाणपत्रों के लिए दस्तावेज दिए जाने की बात सामने आई है।

  • पुलिस को दूसरे राज्यों तक इस नेटवर्क के फैलाव की आशंका है।

दंतेवाड़ा: NMDC की खनन अपशिष्ट पहाड़ी में भूस्खलन

  • बैलाडीला की पहाड़ियों में NMDC के Deposit-14 क्षेत्र के पास खनन अपशिष्ट का विशाल हिस्सा धंस गया।

  • मिट्टी, चट्टान और खनन मलबा जंगल के हिस्सों में फैल गया।

  • लगभग 2–3 किलोमीटर तक मलबे के बहने की रिपोर्ट है।

  • लोहागांव-किरंदुल मार्ग और आसपास के गांवों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

  • हजारों पेड़ों को नुकसान होने की आशंका है, लेकिन वास्तविक पर्यावरणीय क्षति का आकलन अभी बाकी है।

क्यों महत्वपूर्ण है?

बस्तर खनिज संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन इस घटना ने खनन के साथ पर्यावरण सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, भू-स्थिरता और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं।

बस्तर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तैयारी

  • बस्तर में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि की तलाश शुरू हुई है।

  • लगभग 979 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है।

  • प्रस्तावित रनवे लगभग 2,400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा।

  • इससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और आपातकालीन परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विश्लेषण: बस्तर में बेहतर हवाई संपर्क पर्यटन के साथ-साथ औद्योगिक विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए भी उपयोगी हो सकता है। फिलहाल यह तैयारी और भूमि तलाश का चरण है, एयरपोर्ट निर्माण पूरा होने की खबर नहीं है।

भिलाई में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना

  • NTPC-SAIL Power Company Limited (NSPCL) ने भिलाई के नंदिनी एयरस्ट्रिप में 25 MW सौर ऊर्जा परियोजना के लिए टेंडर निकाला है।

  • परियोजना EPC मॉडल पर विकसित होगी।

  • इसमें 132 kV की बिजली निकासी व्यवस्था भी शामिल है।

  • उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार बोली जमा करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2026 है।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में नया नियम

18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों के मसौदे को मंजूरी दी गई।

प्रमुख प्रावधान:

  • ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी।

  • 1,000 से कम आबादी वाली पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री नलजल अनुदान का प्रावधान।

  • मासिक जल शुल्क का कम से कम 50% संग्रह अनुदान के लिए आवश्यक।

  • 75% से अधिक वार्षिक जल शुल्क वसूली पर ₹50,000 प्रोत्साहन।

  • लगातार दो साल 100% मीटरिंग पर ₹50,000 का एकमुश्त प्रोत्साहन।

छत्तीसगढ़ की अन्य महत्वपूर्ण खबरें

क्षेत्र

खबर

कृषि

बिलासपुर क्षेत्र में बेमौसम बारिश से धान की फसल पर खतरे की खबर

परिवहन

भिलाई में पहली इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल

ऊर्जा

Godawari Power and Ispat के साथ 50 MWp नवीकरणीय ऊर्जा PPA

मौसम

बिलासपुर में तेज हवा और बूंदाबांदी की रिपोर्ट

खाद्य सुरक्षा    

भोपाल-रायपुर पनीर खेप से 1.5 टन उत्पाद नष्ट किए जाने की खबर

न्याय

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जुड़े पारिवारिक अभिरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण कानूनी खबर

राष्ट्रीय समाचार – भारत की प्रमुख खबरें

भारत-चीन सीमा पर सैन्य कमांडरों की दूसरी बैठक

  • भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश सीमा पर तनाव कम करने के लिए दूसरी Corps Commander-level बैठक हुई।

  • बैठक की प्रक्रिया 8 नवंबर के बाद शुरू हुई और लगभग 10 दिनों तक चली।

  • भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया ने किया।

  • दोनों देशों का उद्देश्य सीमा पर सैनिकों के बीच टकराव रोकना, संवाद बनाए रखना और सर्दियों से पहले तनाव कम करना है।

  • दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सीमा विवाद अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है।

पृष्ठभूमि: अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और 1914 की मैकमोहन रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं।

भारत के लिए महत्व: सीमा पर शांति बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी जरूरी है।

गंगा जल संधि: भारत-बांग्लादेश के बीच बातचीत
  • गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा है।

  • भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग की बैठक 22 और 23 नवंबर को निर्धारित है।

  • संधि के भविष्य और इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

गंगा जल संधि क्या है?

भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में 30 वर्षों के लिए गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था।

महत्व: पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, सिंचाई, पेयजल और नदी कूटनीति के लिए यह महत्वपूर्ण है।

NEET पेपर लीक मामला: 14 आरोपियों पर आरोप तय

  • दिल्ली की अदालत ने NEET पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

  • आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है।

  • रिपोर्ट के अनुसार 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई के साथ ट्रायल शुरू होने वाला है।

महत्व: यह मामला परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, पेपर सुरक्षा और छात्रों के समान अवसर के अधिकार से संबंधित है। आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है।

राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन

राजस्थान के पंचायत और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की रिपोर्ट सामने आई है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस ने कई जिला परिषदों में बढ़त और बहुमत हासिल किया।

राजनीतिक महत्व: स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम राज्य की राजनीतिक जमीन और ग्रामीण मतदाताओं के रुझान को समझने में मदद करते हैं।

SEBI का बड़ा प्रस्ताव: शेयर बाजार की संस्थाओं में कार्यकाल सीमित करने की तैयारी

SEBI ने Market Infrastructure Institutions (MIIs) के प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है।

प्रमुख प्रस्ताव:

  • Public Interest Directors की अधिकतम आयु 75 से घटाकर 70 वर्ष।

  • उनका अधिकतम कार्यकाल तीन से घटाकर दो कार्यकाल।

  • Managing Directors और Executive Directors के कार्यकाल पर भी नई सीमाएं।

MIIs क्या हैं?

  • स्टॉक एक्सचेंज

  • क्लियरिंग कॉरपोरेशन

  • डिपॉजिटरी

महत्व: शेयर बाजार में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र निगरानी को मजबूत करना।

RBI के विदेशी व्यापार संबंधी नियम

भारतीय रिजर्व बैंक के Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026 लागू हो चुके हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं और निर्यात-आयात में विदेशी मुद्रा संबंधी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

परीक्षा के लिए: FEMA का पूरा नाम Foreign Exchange Management Act, 1999 है। RBI इसका महत्वपूर्ण नियामक है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार – दुनिया में क्या चल रहा है?

अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य

वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण
  • अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है।

  • होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तेल टैंकरों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं।

  • कतर का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ बातचीत में शामिल हुआ है।

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों को लेकर फैसला नए साल के बाद तक टालने के संकेत दिए हैं।

भारत पर संभावित प्रभाव:

  1. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का जोखिम।

  2. पेट्रोल-डीजल और परिवहन लागत पर दबाव।

  3. भारत के आयात बिल में वृद्धि की आशंका।

  4. समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा।

होर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है। वैश्विक तेल व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा इससे गुजरता है।

COP31 जलवायु सम्मेलन: समझौते के करीब दुनिया

  • COP31 का आयोजन अंताल्या, तुर्किये में हो रहा है।

  • जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने और विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराने पर विवाद रहा।

  • ऑस्ट्रेलिया और तुर्किये की ओर से संशोधित समझौता प्रस्ताव पेश किया गया।

  • सम्मेलन अध्यक्ष ने अंतिम समझौते की उम्मीद जताई है।

भारत के लिए महत्व:

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण और ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

याद रखें: COP का पूरा नाम Conference of the Parties है। यह UNFCCC के अंतर्गत आयोजित जलवायु सम्मेलन है।

ICJ का म्यांमार और रोहिंग्या मामला
  • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर को म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या समुदाय से संबंधित नरसंहार मामले में फैसला सुनाया।

  • अदालत ने 2017 के सैन्य अभियानों के संदर्भ में म्यांमार को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया।

  • यह राज्य की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला है।

महत्व: मानवाधिकार, शरणार्थी संकट, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के लिए यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है।

याद रखें: ICJ का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।

रूस-पोलैंड तनाव

पोलैंड में रूसी मिसाइलों और एक संदिग्ध ड्रोन के गिरने की रिपोर्ट आई है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे यूरोपीय सैन्य अभ्यास के समय हुई संभावित उकसावे की कार्रवाई बताया।

इस घटनाक्रम से NATO और यूरोपीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार पर नजर

आज रविवार है, इसलिए NSE और BSE में नियमित कारोबार बंद रहेगा।

अगले कारोबारी सत्र के लिए ये प्रमुख संकेतक महत्वपूर्ण रहेंगे:

  • अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की कीमतें।

  • विदेशी निवेशकों (FII) की खरीद-बिक्री।

  • डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति।

  • वैश्विक बाजारों का रुझान।

  • ब्याज दरों और महंगाई से जुड़ी उम्मीदें।

SEBI का प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है?

शेयर बाजार के नियामक ने एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग संस्थाओं में वरिष्ठ पदाधिकारियों के कार्यकाल की समीक्षा की है।

इसका मुख्य उद्देश्य किसी एक व्यक्ति या समूह के लंबे समय तक संस्थागत निर्णयों पर प्रभाव को सीमित करना है।

हीरा कारोबार को राहत

केंद्र सरकार ने Diamond Imprest Authorisation Scheme के अंतर्गत प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए हुए हीरों के आयात पर IGST छूट बहाल की है।

  • यह छूट 20 नवंबर से प्रभावी बताई गई है।

  • इससे हीरा व्यापार और निर्यात से जुड़े कारोबारियों को राहत मिल सकती है।

आज का आर्थिक निष्कर्ष: अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण भारत के लिए ऊर्जा आयात और रुपये की स्थिरता पर विशेष नजर रखना जरूरी है।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा

  1. भारत-चीन: अरुणाचल सीमा पर सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत जारी।

  2. पश्चिम एशिया: होर्मुज क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा गंभीर चिंता।

  3. यूरोप: पोलैंड में मिसाइल और ड्रोन की घटना से क्षेत्रीय सुरक्षा पर चिंता।

  4. साइबर सुरक्षा: AI के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन फंसाने, शोषण और ब्लैकमेल करने के नए तरीकों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है।

विश्लेषण: आज की राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं और हथियारों तक सीमित नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्ग, साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

विज्ञान, तकनीक और AI

आज की प्रमुख तकनीकी चिंता AI का गलत इस्तेमाल है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार AI का इस्तेमाल बच्चों को ऑनलाइन बहलाने, यौन शोषण और डिजिटल ब्लैकमेल जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है।

इसका महत्व:

  • बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा।

  • डीपफेक और फर्जी डिजिटल पहचान।

  • साइबर अपराधों की जांच।

  • AI कंपनियों की जवाबदेही।

  • डिजिटल साक्षरता।

यह केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि कानून और मानवाधिकारों से भी जुड़ा हुआ है।

स्वास्थ्य समाचार

एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance – AMR)

WHO ने चेतावनी दी है कि सामान्य संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया में भी कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध बढ़ रहा है।

AMR क्या है?

जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी दवाओं के प्रभाव का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं, तो संक्रमण का उपचार कठिन हो सकता है।

इसके प्रमुख कारण:

  • बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना।

  • दवाओं का गलत इस्तेमाल।

  • निर्धारित उपचार को बीच में छोड़ना।

  • पशुपालन और कृषि में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का अनुचित उपयोग।

क्या करें? डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक न लें और बची हुई दवाओं का स्वयं इस्तेमाल न करें।

शिक्षा और रोजगार

आज की शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरें:

  • NEET पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय।

  • बिहार बोर्ड ने 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दूसरे डमी एडमिट कार्ड जारी किए हैं।

  • बिहार बोर्ड के एडमिट कार्ड में सुधार की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 बताई गई है।

विद्यार्थियों के लिए सलाह: नाम, जन्मतिथि, विषय, माता-पिता के नाम और फोटो की जांच समय रहते करें।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

आज कृषि क्षेत्र में तीन मुद्दे ध्यान देने योग्य हैं:

  1. बिलासपुर क्षेत्र में बेमौसम बारिश से धान की फसल को नुकसान की आशंका।

  2. छत्तीसगढ़ में फसल नुकसान के सर्वे और राहत संबंधी खबरें।

  3. ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन में पंचायतों की भूमिका बढ़ाने की तैयारी।

विश्लेषण: छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में धान और कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मौसम में बदलाव का सीधा प्रभाव किसान की आय, सरकारी खरीद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

मौसम और पर्यावरण
  • उत्तर भारत में ठंड बढ़ने का मौसम संबंधी रुझान महत्वपूर्ण रहेगा।

  • बिलासपुर में तेज हवाओं और बूंदाबांदी की खबर आई है।

  • COP31 में जलवायु वित्त और जीवाश्म ईंधन पर बातचीत जारी है।

  • बैलाडीला में खनन अपशिष्ट धंसने की घटना छत्तीसगढ़ के पर्यावरण प्रबंधन के लिए गंभीर विषय है।

खेल समाचार

ऋषभ पंत का ऐतिहासिक शतक

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के Basin Reserve में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है।

22 नवंबर की सुबह 7:40 बजे तक उपलब्ध लाइव रिपोर्ट के अनुसार:

  • ऋषभ पंत ने 128 रन बनाए।

  • उन्होंने 153 गेंदों का सामना किया।

  • यह उनका नौवां टेस्ट शतक था।

  • भारत का स्कोर 629/6 था।

  • भारत की बढ़त 261 रन हो गई थी।

  • पंत SENA देशों में शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बने।

SENA का मतलब है:

  • S – South Africa

  • E – England

  • N – New Zealand

  • A – Australia

पंत की उपलब्धि चोट से वापसी के बाद उनके शानदार प्रदर्शन को दर्शाती है।

सिनेमा और मनोरंजन
  • गायक सोनू निगम ने रायपुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट में अचानक संगीत प्रस्तुति दी। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा में रही।

  • अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन में MAMA Awards 2026 के दूसरे दिन के विजेताओं से जुड़ी खबरें चर्चा में हैं।

  • फिल्म और मनोरंजन जगत में राहुल बोस द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन और प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर रुचि दिखाने की खबर भी सामने आई है।

आज की वायरल और चर्चा में रहने वाली खबरें
  1. सोनू निगम की फ्लाइट में लाइव गायकी।

  2. ऋषभ पंत का ऐतिहासिक शतक।

  3. रायपुर में नवजात तस्करी मामले में छह गिरफ्तारियां।

  4. बैलाडीला में खनन अपशिष्ट का विशाल भूस्खलन।

  5. अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज में जहाजों पर हमले।

आज के 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स – परीक्षा उपयोगी तथ्य

प्रश्न

उत्तर

COP31 कहां आयोजित हो रहा है?

अंताल्या, तुर्किये

ICJ का मुख्यालय कहां है?

हेग, नीदरलैंड

गंगा जल संधि कब हुई थी?

1996

FEMA का पूरा नाम क्या है?                                                

Foreign Exchange Management Act

भारत-चीन सीमा पर अरुणाचल में कौन-सी रेखा विवाद का विषय है?

मैकमोहन रेखा

SENA में कौन-कौन से देश आते हैं?

दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया

SEBI का मुख्यालय कहां है?

मुंबई

होर्मुज जलडमरूमध्य किन क्षेत्रों को जोड़ता है?

फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी

छत्तीसगढ़ में 25 MW सौर परियोजना कहां प्रस्तावित है?

नंदिनी एयरस्ट्रिप, भिलाई

छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट के लिए कितनी जमीन चाहिए?

लगभग 979 एकड़

आज का सुविचार 

“सफलता कभी हालात देखकर नहीं मिलती, सफलता तो तब मिलती है जब इंसान हालात बदलने का हौसला रखता है।”

आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो!

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