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नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा, हर वार्ड में लगेंगे शिविर, मौके पर ही निराकरण किया जाएगा

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 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके।


उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान होगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा।

राज्य शासन द्वारा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के लिए नगरीय निकायों को जारी परिपत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने निर्देशित किया गया है कि स्थानीय रहवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना निकाय का मुख्य दायित्व है। नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है। इनके साथ ही जलापूर्ति में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना जैसी समस्याएं भी होती हैं। वार्डवार जनसमस्या निवारण शिविरों का उद्देश्य इन समस्याओं के निराकरण के साथ ही नागरिकों को जरूरी जन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में उभरा भारत : मुख्यमंत्री साय

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 रायपुर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि नरेन्द्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्वक तरीके से हटा दिया। उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ा ताकत के रूप में खड़ा किया है और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। 


 
विधानसभा में यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक उंचाईयां प्राप्त की हैं, उनके नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। 
 
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के साथ प्रथम कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला ।  मैं साक्षी हूं जिस दिन मोदी ने पार्लियामेंट में प्रवेश किया उस  दिन झुक कर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) को प्रणाम करके संसद में प्रवेश किया था और पहले ही दिन के अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि गरीबों का हित चिंतक बने रहेंगे और उन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाने सतत प्रयास करेंगे। सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, मेरी यह सरकार गरीबों के लिए काम करेगी।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो कुछ लोग उपहास करते थे। यह सफाई और शौचालय निर्माण का काम क्या कोई प्रधानमंत्री सोच सकता है। आज हम सब लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है। उनके स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा के बाद आज हम लोग साफसफाई का महत्व समझे। हमारे प्रधानमंत्री ने करोड़ों परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया है। 
 
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज मुझे बताते हुए गौरव होता है जब 2014 में नरेन्द्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब आजादी के 65 वर्षों के बाद भी इस देश के 14 हजार से ज्यादा जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, उन घरों में बिजली पहुंचायी गई। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों का जनधन का खाता खोलने का काम पहली बार मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। 
 
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकारा था कि हम दिल्ली से 100 रूपए भेजते हैं तो गांव तक 15 रूपए पहुंचता है, किन्तु आज प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में डीबीटी से सीधे राशि पहुंचाई जा रही है। उन्हें सफल प्रधानमंत्री के रूप में गांव, गरीब, किसान का आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे देश और राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 
 
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रथम कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में देश की सत्ता का नेतृत्व किया, लेकिन अपने कुशल नेतृत्व के कारण परिस्थितियों को अपने अनुकूल भी बना लिया। उन्होंने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। मोदी के नेतृत्व में भारत प्रत्येक क्षेत्रों में विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है।
 
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सूझबूझ से 140 करोड़ आबादी वाले भारत में कोरोना को कंट्रोल किया और कोरोना से बचाव के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने संकल्प के साथ मोदी जी की गारंटी को पूरा कर दिखाया है। 
 
  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम कार्यकाल में शपथ लेते हुए कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, मेरी यह सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। उनका पहला कार्यकाल गरीबों के लिए काम करते हुए बीता, जो आज एक मिसाल है। उन्होंने निचले तबके के लोगों को सम्मान के साथ जीवन बिताने के योग्य बनाया, जिससे आज निचले तबके के लोग सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
 
प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित अन्य विधायकों ने भी अपने विचार रखे।

छत्तीसगढ़ : नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र ने छत्तीसगढ़ में 5 नर्सिंग कॉलेजों को दी मंजूरी

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 रायपुर : देश में नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में 5 नर्सिंग कॉलेजों सहित देश में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा में रायपुर सांसद  बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में दी।


बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में देश में प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों की प्रयाप्त संख्या हेतु कोई मानदंड निर्धारण और छत्तीसगढ़ समेत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की योजना की जानकारी मांगी थी।

जिस पर मती अनुप्रिया पटेल ने बताया कि, देश में राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में 13,86,136 एलोपेथिक चिकित्सक पंजीकृत और 5.65 लाख आयुष चिकित्सकों की 80% उपलब्धता मानते हुए देश में चिकित्सक जनसंख्या अनुपात 1:836 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक में बेहतर है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उपचय परिषद के अनुसार देन में लगभग 38.49 नाख पंजीकृत नर्सिंग कार्मिक है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से पहले की तुलना में 88% की वृद्धि से 731 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएम सीटों में 118% की वृद्धि के साथ 1,12,112 और मेडिकल पीजी सीट्स 2014 से 31,185 की तुलना में वर्तमान में 72,627 हो गई हैं। 

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएमएसवाई) के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें में 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

नए एम्स की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स अनुमोदित किए गए हैं। इनमें में 19 में तक पाठ्यक्रम शुरु हो चुके हैं। मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति हेतु डीएनवी अर्हता को मान्यता दी गई है।

मंत्री ने बताया कि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एमएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचमी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। वर्तमान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1,73,410 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यशील हैं।

छत्तीसगढ़ : उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों का चयन

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 नई दिल्‍ली : भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों को आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए चिन्हित किया गया है। 


 उड़ान के अंतर्गत इन हवाई अड्डों के विकास के लिए 215.13 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 30 जून, 2024 तक 191.64 करोड़ रूपए व्‍यय किए गए हैं ।

 योजना के अंतर्गत अंबिकापुर के लिए 90 करोड़, बिलासपुर के लिए 55 करोड़ और जगदलपुर के लिए 70.13 करोड़ रूपए की राशि स्‍वीकृत की गई है । 

 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत प्रमुख पर्यटक आकर्षणों पर हेलीकॉप्टर टैक्सियों को बढ़ावा देने संबंधी जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।

उक्‍त जानकारी राज्‍य सभा में, केन्‍द्रीय नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री,  मुरलीधर मोहोल ने छत्‍तीसगढ़ से राज्‍य सभा सांसद फूलो देवी नेताम के अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी । 

जशपुर का मयाली बगीचा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल, मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के प्रति जताया आभार

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 रायपुर : मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली बगीचा को देश के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किए जाने तथा स्वदेश दर्शन योजना में जगदलपुर और बिलासपुर को शामिल किए जाने पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को  प्रसाद योजना में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 



जशपुर के मयाली बगीचा को केंद्र सरकार ने देश के उन 42 डेस्टिनेशंस में चुना है, जिन्हें चुनौती मानते हुए विकसित किया जाएगा। यह केंद्र के स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। इसी तरह स्वदेश दर्शन योजना में देशभर के 57 शहरों की पहचान की गई है, जिनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। ये वह शहर हैं, जहां अंतरदेशीय पर्यटन केंद्र विकसित होंगे। इसके लिए 29 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनके तहत बिलासपुर और जगदलपुर में भी काम होगा। इसके साथ ही सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर समेत देशभर के 29 स्थानों को तीर्थयात्रा के कायाकल्प के लिए प्रसाद योजना में चुना गया है। 

 केन्द्रीय पर्यटन मंत्री  गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि इन योजनाओं पर अमल शुरू हो गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर सहित देश में 57 स्थानों की पहचान की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 29 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। 

इसी योजना के तहत चुनौती आधारित गंतव्य विकास के लिए देशभर में 42 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें जशपुर का मयाली बगीचा भी है। उल्लेखनीय है कि मयाली बगीचा जशपुर जिले का बेहद खूबसूरत पर्यटन केंद्र माना जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत विकास के लिए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को भी चुन लिया है। इसे मिलाकर देशभर में कुल 29 स्थानों का चयन किया गया है, जहां इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं।

महासमुंद : नदी-नाले एवं पुराने पुल-पुलिया को पार करते समय एहतियात बरतें

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कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करें


महासमुंद : मानसून के चलते जिले में चार पांच दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी-नालों और पुराने पुल-पुलियों में जलस्तर बढ़ गया है। कलेक्टर प्रभात मलिक ने जनता के नाम जारी संदेश में कहा कि वे किसी भी हालत में जान जोखिम में डालकर उफनते नदी-नाले पार न करें।

कलेक्टर मलिक ने कहा कि भारी बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पुल-पुलियों पर पानी का बहाव तेज है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस मौसम में अत्यंत सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है। इसलिए, किसी भी स्थिति में जोखिम न लें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।“ उन्होंने विशेष रूप से वाहन चालकों से कहा है कि वे भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और जलमग्न सड़कों पर ड्राइविंग न करें। साथ ही, पैदल यात्रियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और आवश्यकतानुसार राहत कार्यों को सुनिश्चित करें। आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि किसी भी जरूरतमंद को त्वरित सहायता मिल सके। आपदा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07723-223305 तथा ई-मेल msamund.cg@nic.in है।

कलेक्टर प्रभात मलिक ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा, “आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए, सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मांगें।“

छत्तीसगढ़ के सुप्रस‍िद्ध फिल्‍म कलाकार शिवकुमार दीपक का निधन, सीएम साय ने जताया शोक

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ सुप्रस‍िद्ध फिल्‍म कलाकार शिवकुमार दीपक का निधन हो गया. उनके निधन की खबर से कला जगत और प्रदेश में शोक की लहर फैल गई है. उनकी अंतिम यात्रा आज गृह ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग से निकाली जाएगी. 


मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ कलाकार शिवकुमार दीपक के निधन पर शोक जताया है. बता दें कि शिवकुमार दीपक ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपनी कलात्मक प्रतिभा की शानदार छाप छोड़ी थी और कॉमेडियन कलाकारों की सूची में शामिल थे.

सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट में लिखा है, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म “कहि देबे संदेस” से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले, वरिष्ठ कलाकार शिवकुमार दीपक जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. उनका निधन छत्तीसगढ़ी फिल्म और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है. ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.


स्कूल 3 दिन रहेंगे बंद, भारी बारिश की वजह से प्रशासन का आदेश

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 रायपुर : बेमेतरा  जिले में भारी बारिश की वजह से तीन दिन 27, 28 एवं 29 तारीख तक स्कूल, और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। स्कूलों में शासकीय अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त सभी स्कूल के लिए यह आदेश जारी किया गया है । 


परंतु यह आदेश शिक्षकगण, विद्यालयीन स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए यह अवकाश लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।


Kargil Vijay Diwas : कारगिल से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, बोले- 'मैं वहां से बोल रहा हूं जहां से...

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 Kargil Vijay Diwas 2024 : कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लद्दाख के द्रास पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही भारत के दुश्मनों और आतंकियों को भी सीधी चेतावनी दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने और क्या-क्या कहा है। 


कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। 

पीएम मोदी ने मंच से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आज मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को  मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।


केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर, बजट संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित

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 रायपुर : केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्री,डॉ. मनसुख मांडविया  एक दिवसीय प्रवास पर कल रायपुर आ रहे है।रायपुर में वह बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे साथ ही प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।


केंद्रीय बजट के जनहितैषी प्रावधानों की जानकारी सभी तक पहुंचाने पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे ,छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बजट कार्यक्रमो को संचालित करने प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा व भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सीए अमित चिमनानी को समन्वयक बनाया गया है।

भरत वर्मा व अमित चिमनानी ने सयुक्त बयान में बताया कि बजट कार्यक्रमो को लेकर 4 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ प्रवास होगा।  केंद्रीय श्रम , रोजगार ,युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया रायपुर, आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू  दुर्ग ,महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर सरगुजा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री जाधव प्रताप राव बिलासपुर में आयोजित बजट संवाद कार्यक्रमो में शामिल होंगे।

वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात झा का निधन, किरण सिंह देव ने व्यक्त किया शोक

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 रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का आज सुबह तड़के दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रियों ने गहरा शोक प्रकट किया है।


इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के देहावसान पर गहन शोक व्यक्त किया है। देव ने कहा कि प्रभात झा के निधन से उपजे शून्य की भरपाई नहीं की जा सकेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि स्व. झा हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रेरणा के स्रोत और अभिभावकतुल्य मार्गदर्शक थे। मीडिया क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित प्रतिमान और समय-समय पर विभिन्न विषयों पर लिखे गए लेख व दिए गए संबोधन पाठकों व श्रोताओं की बौद्धिक क्षमता में अभिवृद्धि करते थे और राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते थे। राजनीतिक क्षेत्र में हम सभी कार्यकताओं के लिए वे टीचिंग इंस्टीट्‌यूट थे। शुक्रवार को एकाएक उनके देवलोक गमन का समाचार मिलना अत्यंत पीड़ादायक है। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र सिद्ध होगा। अपने शोक संदेश में देव ने परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को चिरशांति व अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की।

Kargil Vijay Diwas 2024 : प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि की अर्पित

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 Kargil Vijay Diwas 2024 : आज 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (शुक्रवार) द्रास (लद्दाख) में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिनखुन ला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की।


शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है जिसका निर्माण निमू-पदुम-दारचा रोड पर करीब 15,800 फुट की ऊंचाई पर होगा। इससे लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। यह न सिर्फ सशस्त्र बलों व उपकरणों की शीघ्र आवाजाही सुनिश्चित करेगी बल्कि लद्दाख में आर्थिक-सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

26 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में एक गौरवशाली दिन है। कारगिल वह क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तान की सेना ने युद्ध लड़ा और पड़ोसी देश के कब्जे से कारगिल द्रास क्षेत्र को आजाद कराया। 25वें कारगिल विजय दिवस 2024 पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कारगिल में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया।

इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विजय गाथा लिखी। भारत-पाकिस्तान की इस सैन्य जंग को इतिहास में विजय के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है और हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद करता है जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की।

1999 में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की विजय का प्रतीक है। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच भारतीय और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच लड़ा गया । यह युद्ध जम्मू-कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में हुआ। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान के सैनिकों ने गुप्त रूप से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में भारत ने भी अपने कई वीर योद्धाओं को खोया और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के लिए एक मिसाल बन गया।


स्काई-वॉक का निर्माण होगा पूरा, मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय

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 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर के अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक नंदकुमार साहू, श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।


बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी। उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।

बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, अर्जन या विस्थापन में कितने भू-स्वामी व अतिक्रमणकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, आबादी (शासकीय) भूमि एवं निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) के सम्पूर्ण विवरण तथा चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु विकल्प एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।

बस्तर के हरा सोना संग्राहकों को बैंक मित्र एवं बैंक सखियों से सीधे मिल रही पारिश्रमिक राशि

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 रायपुर  :  बस्तर अंचल में तेंदूपत्ता को हरा सोना माना जाता है, जो वनांचल के संग्राहकों की अतिरिक्त आय का मुख्य जरिया है। गर्मी के दिनों में जब ग्रामीणों के पास न तो खेतों में काम होता है और न ही घर में कुछ काम, तब इसी तेंदूपत्ता यानी हरा सोना का संग्रहण उन्हें मेहनत एवं संग्रहण के आधार पर भरपूर पारिश्रमिक देता है। वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के लिये तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा की दर में हुई वृद्धि भी खुशियां जगा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय द्वारा तेंदूपत्ता का प्रति मानक बोरा राशि 5500 रुपए किए जाने के बाद संग्राहकों में अपार खुशी है। 


वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि स्थानीय स्तर पर बैंक सखियों के माध्यम से भुगतान होने के फलस्वरूप विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के संग्राहकों को बहुत सहूलियत हो रही है। इसे मद्देनजर रखते हुए बस्तर कलेक्टर  विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले के अंदरूनी इलाके के संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि का भुगतान बैंक मित्र और बैंक सखियों के माध्यम से किया जा रहा है। तेंदूपत्ता सीजन 2024 में संग्रहित तेंदूपत्ता का 36 हजार 229 संग्राहकों को 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपए पारिश्रमिक राशि अपने गांव के बैंक मित्र एवं बैंक सखियों द्वारा की जा रही है।

लोहण्डीगुड़ा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम कुथर के तेंदूपत्ता संग्राहक आयतू और बैसू तेंदूपत्ता संग्रहण कर उसे समिति में बेचने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं। एक सीजन में तीन से पांच से आठ हजार रूपए तक कमाई करने वाले इन संग्राहकों का कहना है कि वे सुबह से शाम तक पत्ते तोड़कर उसे गड्डी तैयार करते हैं, फिर फड़ में ले जाकर विक्रय करते हैं। उनका अधिकांश समय वन में ही गुजरता है। मुख्यमंत्री द्वारा 04 हजार रूपए प्रति मानक बोरा राशि की दर को 05 हजार 500 रूपए किए जाने पर खुशी जताते हुए बैसू ने कहा कि इससे उसके जैसे अनेक संग्राहकों को अच्छा लाभ मिला है।

दरभा ब्लॉक के ग्राम पखनार की रहने वाली संग्राहक मासे मंडावी एवं सुकली मंडावी का कहना है कि वह कई साल से तेंदूपत्ता तोड़ने का कार्य कर रही है। संग्राहकों के हित में 4000 की राशि 5500 रूपए प्रति मानक बोरा होने पर गरीब संग्राहकों को इससे फायदा होने की बात कही। बकावंड ब्लॉक के डिमरापाल निवासी सुकरी नेताम ने बताया कि वह खेती-किसानी के साथ-साथ तेंदूपत्ता संग्रहण का काम कई वर्षों से कर रही हैं। गांव में तेंदूपत्ता संग्रहण से गर्मी के दिनों में कुछ कमाई हो जाती है। एक-एक पत्तों को तोड़कर बण्डल बनाने में मेहनत लगता है। शासन ने संग्राहकों के परिश्रम का महत्व को समझते हुए राशि बढ़ाई है जो सराहनीय है।

इन ग्रामीण संग्राहकों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर 4000 रुपए से बढ़ाकर 05 हजार 500 रूपये किए जाने से संग्राहकों को राहत मिल रही है। बकावंड डिमरापाल के संग्राहक सैयतो यादव ने बताया कि गांव के पास ही मरहान और जंगल है। आसपास के क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण आसानी से हो जाता है। तेंदूपत्ता संग्रहन से राशि मिलती है तो घर-परिवार की जरूरतें होती है। यह ग्रामीण संग्राहकों के लिए अतिरिक्त आमदनी का मुख्य जरिया है। इस प्रकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर में वृद्धि से जिले के वनांचल में रहने वाले सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों को सुखद अनुभूति हुई है।

बैंक मित्र पखनार रामो कुंजाम ने बताया कि वह ईलाके के 05 ग्राम पंचायतों के 250 से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि का भुगतान कर चुके हैं। वहीं लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक के कस्तूरपाल के बैंक मित्र सामू कश्यप ने 50 से अधिक संग्राहकों तथा बस्तर विकासखण्ड के भानपुरी की बैंक सखी जमुना ठाकुर ने 56 से ज्यादा संग्राहकों को भुगतान किया है। वहीं बकावंड ब्लॉक के डिमरापाल की बैंक सखी तुलेश्वरी पटेल अब तक डिमरापाल एवं छिंदगांव के 90 से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुकी हैं।

जिले के 15 समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बैंक सखियों ने किया भुगतान

वनमंडलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला सहकारी यूनियन जगदलपुर  उत्तम गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी 07 विकासखण्डों के अंतर्गत 15 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कुल 36 हजार 229 संग्राहकों को 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपए पारिश्रमिक राशि अपने गांव के बैंक मित्र एवं बैंक सखियों से भुगतान किया जा रहा है। जिसके तहत लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक के 13 ग्राम पंचायतों के 1947 संग्राहकों को 79 लाख 47 हजार 665 रुपए, तोकापाल विकासखण्ड के एक ग्राम पंचायत के 76 संग्राहकों को 03 लाख 36 हजार 193 रुपए,बास्तानार ब्लॉक के 22 ग्राम पंचायतों के 1831 संग्राहकों को 79 लाख 69 हजार 995 रुपए,बस्तर विकासखण्ड के 65 ग्राम पंचायतों के 10 हजार 78 संग्राहकों को 02 करोड़ 68 लाख 72 हजार 736 रुपए, दरभा ब्लॉक के 21 ग्राम पंचायतों के 1782 संग्राहकों को एक करोड़ 37 लाख 71 हजार 934 रुपए तथा बकावंड विकासखण्ड के 86 ग्राम पंचायतों के 16 हजार 510 संग्राहकों को 05 करोड़ 45 लाख 47 हजार 614 रुपए पारिश्रमिक राशि का भुगतान स्थानीय बैंक सखियों द्वारा किया जा रहा है। जिससे जहां ग्रामीण संग्राहकों को भुगतान प्राप्त करने में सुविधा हुई, वहीं इन बैंक सखियों को भी अच्छी कमीशन राशि मिली।

मुख्यमंत्री साय की पहल पर नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, प्रथम चरण में 58 लोगों को मिलेगी शासकीय नौकरी

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 रायपुर : नक्सली हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी वर्गाें के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर लाभांवित किया जा रहा है। आज बीजापुर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों के 58 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। 


पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कुल 58 पात्र आवेदकों को प्रथम चरण में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। पूर्व में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 19 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी, बाद में इस तिथि में वृद्धि करते हुए 24 जुलाई 2024 को निर्धारित की गई। 


उक्त तिथियों में प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण करते हुए समिति के निर्णय के आधार पर विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से 58 आवेदक प्रथम चरण में पात्र पाए गए हैं, जिन्हें यह नियुक्ति दी जाएगी।

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