खल्लारी रोप-वे हादसा: मृतकों की संख्या हुई दो, मुख्यमंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा, जांच तेज

रायपुर : महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हाल ही में हुई रोप-वे दुर्घटना में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। आज रात करीब 9 बजे महासमुंद निवासी गोविंद स्वामी ने उपचार के दौरान रायपुर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि इस कठिन समय में उन्हें संबल मिल सके।

मुख्यमंत्री साय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

उप मुख्यमंत्री साव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ एवं खेल स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा

 रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ एवं खेल स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों में लगे अधिकारियों और एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर एवं पुख्ता रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार भी इस दौरान मौजूद थे।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं के खेल कौशल की पहचान का मिलेगा अवसर – अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन स्थल साइंस कॉलेज परिसर में बनाए गए मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि देश के प्रथम खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स (KITG) का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रेल तक रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है, जहां उनके खेल कौशल को सही पहचान और अवसर मिल सके। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से जनजातीय समुदायों के खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन के साथ खेलों में समावेशिता एवं जनजातीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खेल वातावरण से जोड़ने में मदद मिलेगी।

साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में प्रथम खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स-2026 का आयोजन राज्य के 3 जिलों - रायपुर, बस्तर और सरगुजा में किया जा रहा है। इस आयोजन में कुल 9 खेल विधाएं शामिल की गई हैं, जिनमें से 7 खेल - एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग और स्वीमिंग विधाएं प्रतियोगिता के रूप में आयोजित की जा रही हैं। मलखंभ व कबड्डी को प्रदर्शनी (डेमो) खेल के रूप में शामिल किया गया है।

साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजधानी रायपुर में फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, स्वीमिंग, वेटलिफ्टिंग एवं कबड्डी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जगदलपुर में एथलेटिक्स तथा अंबिकापुर में कुश्ती व मल्लखंभ की प्रतियोगिताएं होंगी। उन्होंने बताया कि 10 दिन तक चलने वाले खेलों के इस महाकुंभ में देश के लगभग 30 राज्यों के करीब 3000 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों और राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब तक विभिन्न राज्यों के लगभग 500 खिलाड़ियों का आगमन हो चुका है, जिन्हें विभाग द्वारा समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक श्री यशवंत कुमार और खेलो इंडिया इवेंट्स की निदेशक सुश्री ममताश्री ओझा भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को बड़ी सौगात: 5 लाख परिवारों को 500 करोड़ की सहायता

 रायुपर : दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़कर यह संदेश दिया है कि 'अंत्योदय' की कतार में खड़ा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति भी शासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजनाके तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। 25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार से जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राशि अंतरित करेंगे, तो वह छत्तीसगढ़ के न्याय और सुशासन की गूंज होगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो, तो विकास की किरण हर झोपड़ी तक पहुंचती है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। संकल्प बजट 2026-27 में 600 करोड़ रूपए का प्रावधान के साथ भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का सशक्त संबल मिलेगा। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत रायपुर जिला के सर्वाधिक 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर, बिलासपुर जिला के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिला के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने एक नई वेबसाइट वन क्लिक सिंगल विंडो सिंगल-पोर्टल किया लॉंच

 रायपुर : वन क्लिक सिंगल विंडो (OneClick) एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल है, जो निवेशकों को छत्तीसगढ़ में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां, मंजूरी, भूमि आवंटन और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा एक ही जगह प्रदान करता है। यह प्रणाली 16 विभागों की 136 से अधिक सेवाओं को जोड़ती है, जिससे समय की बचत होती है, पारदर्शिता बढ़ती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलता है।

उद्योग विभाग से पाप्त जानकारी के अनुसार वन क्लिक सिंगल विंडोका मूल विचार सरल है विभाग के साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना। चाहे आप एक स्थापित व्यवसाय हों, संभावित निवेशक हों, स्टार्टअप हों या निर्यातक हों, अब आपको सब कुछ एक ही स्थान पर मिलेगा। अनुमोदन के लिए वन क्लिक सिंगल विंडो से लेकर सब्सिडी कैलकुलेटर के साथ प्रोत्साहन का अनुमान लगाने तक, प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और कुशल है।

छत्तीसगढ़ के व्यापार को आसान बनाएं के व्यापक वादे के तहत, वनक्लिक राज्य का नया सिंगल-विंडो पोर्टल है जो व्यापारिक वातावरण में गति, सरलता और पारदर्शिता लाता है। अनुमोदन और मंजूरी से लेकर बिल भुगतान, भूमि आवंटन और अनुपालन तक - एक उद्यमी या निवेशक को जो कुछ भी चाहिए, वह अब सिर्फ एक क्लिक दूर है।

वनक्लिक नाम सहज, यादगार है और पोर्टल के मूल कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगमता और दक्षता प्रदान करना। टैगलाइन - सीजी इसे आसान बनाता है - शासन को एक सहज अनुभव में बदलने के लिए छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां उद्यमी कागजी कार्रवाई में कम समय और महत्वपूर्ण कार्यों के निर्माण में अधिक समय व्यतीत करते हैं।

प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखें राज्य सरकारें: प्रधानमंत्री मोदी

 PM Modi Speech : प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे उत्पन्न वैश्विक हालात पर विस्तृत वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट के मद्देनजर राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और आवश्यक जरूरतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि Middle East में जारी युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके कारण पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। भारत सभी संबंधित देशों से लगातार संपर्क में है और संवाद व कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयास कर रहा है।

पश्चिम एशियाई देशों से लगातार संपर्क

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत United States समेत कई देशों के साथ संपर्क में है। पश्चिम एशिया के राष्ट्राध्यक्षों से दो चरणों में बातचीत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि Hormuz Strait से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीय क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भारत में तेल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने बताया कि युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिससे ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति पर असर पड़ा है।

ऊर्जा संकट और भारतीयों की सुरक्षा चिंता का विषय

प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है और इससे वैश्विक स्तर पर गंभीर ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और आजीविका भारत सरकार की प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि ऐसे समय में भारत की संसद से शांति, संयम और संवाद का एकजुट संदेश पूरी दुनिया तक जाना चाहिए।

बड़ा विमान हादसा: टेक-ऑफ के दौरान C-130 क्रैश, 66 की मौत

 बोगोटा / कोलंबिया: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को एक भीषण सैन्य विमान हादसा हो गया। एयरफोर्स का हरक्यूलिस C-130 विमान टेक-ऑफ के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद 4 सैनिक अब भी लापता हैं।

सेना, वायुसेना और पुलिस के जवान शामिल

सैन्य सूत्रों के अनुसार, मृतकों में 58 सैनिक, 6 वायुसेना कर्मी और 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में कुल 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे।

पेरू सीमा के पास हुआ हादसा

यह हादसा प्यूर्टो लेगुइजामो में हुआ, जो पेरू की सीमा के पास स्थित है। कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि विमान टेक-ऑफ के तुरंत बाद नियंत्रण खो बैठा और रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया।

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे के बाद सेना, राहत दल और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

 मुख्य बिंदु:

टेक-ऑफ के दौरान C-130 विमान क्रैश

66 लोगों की मौत, 50+ घायल

4 सैनिक अब भी लापता

पेरू सीमा के पास अमेजन क्षेत्र में हादसा

राहत और बचाव अभियान जारी

BIG NEWS : 12वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा रद्द, 10 अप्रैल को दोबारा होगी परीक्षा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। 14 मार्च 2026 को आयोजित यह परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद निरस्त की गई है।

मंडल के निर्णय के अनुसार, अब हिंदी विषय की परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी। यानी जिन विद्यार्थियों ने पहले परीक्षा दी थी, उन्हें पुनः परीक्षा में शामिल होना होगा।

इस फैसले के बाद छात्रों के बीच चिंता का माहौल है, क्योंकि उन्हें दोबारा उसी विषय की तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं बोर्ड का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोपरि है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

माना जा रहा है कि पेपर लीक मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पापा राव के सरेंडर से नक्सलवाद पर निर्णायक वार: सीएम साय

 रायपुर/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के बीच मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर पापा राव के संभावित आत्मसमर्पण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के मजबूत इरादों तथा लगातार चल रहे अभियानों के चलते नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण की संभावना

मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए निर्धारित समयसीमा 31 मार्च 2026 अब निकट है। ऐसे में यदि पापा राव जैसे बड़े नक्सली नेता आत्मसमर्पण करते हैं, तो इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, पापा राव अपने 17 साथियों के साथ हथियारों सहित आत्मसमर्पण कर सकता है। इसके लिए पुलिस की एक टीम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के एक गुप्त स्थान के लिए रवाना हुई है। संभावना जताई जा रही है कि उसे जल्द जगदलपुर लाया जाएगा, जहां वह बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है।

रणनीतिक भूमिका वाला बड़ा नक्सली चेहरा

करीब 25 लाख रुपये के इनामी पापा राव को नक्सल संगठन का प्रमुख रणनीतिक चेहरा माना जाता रहा है। वह पश्चिम बस्तर डिवीजन का सचिव और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य रह चुका है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों के संचालन और हमलों की रणनीति तैयार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लगातार दबाव से कमजोर हुआ नेटवर्क

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हाल के समय में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। लगातार चल रहे अभियानों और सरेंडर नीति के चलते नक्सल संगठन पर दबाव बढ़ा है, जिससे उसका नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पापा राव का आत्मसमर्पण यदि होता है, तो यह बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है और संगठन की गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ेगा।

भारत-रूस रिश्तों को नई दिशा, पीएम मोदी के दौरे का इंतजार: लावरोव

Modi Russia Visit 2026 : भारत और रूस के रिश्तों को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक संकेत सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे का इंतजार कर रहा है।

लावरोव ने “इंडिया एंड रशिया: टुवर्ड्स अ न्यू बाइलेट्रल एजेंडा” विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी शामिल हुए।

रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देने की तैयारी

लावरोव के बयान को भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग मजबूत रहा है। संभावित दौरे के दौरान:

ऊर्जा सहयोग, खासकर तेल आपूर्ति

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी

रक्षा सौदे और तकनीकी सहयोग

अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग

जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

वैश्विक परिदृश्य में बढ़ी अहमियत

यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर कई भू-राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं। एक ओर पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव बना हुआ है, वहीं भारत ने संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा है।

भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी तटस्थ रुख अपनाया और बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दिया, जिसे रूस सकारात्मक रूप में देखता है।

ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर फोकस

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आयात करता रहा है। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग है। भविष्य में संयुक्त उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है।

एनआईए की कार्रवाई: 7 विदेशी नागरिक गिरफ्तार

इसी बीच, भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च को देश के तीन एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सात विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से तीन यूक्रेनी नागरिक

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से तीन यूक्रेनी नागरिक

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से एक अमेरिकी नागरिक

जांच एजेंसी के अनुसार, ये सभी पर्यटक वीजा पर भारत आए थे, लेकिन उन पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है।

म्यांमार बॉर्डर से जुड़ी गतिविधियों की जांच

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग बिना अनुमति के मिजोरम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहुंचे और वहां से अवैध रूप से सीमा पार कर म्यांमार गए। वहां कुछ सशस्त्र समूहों से संपर्क और प्रशिक्षण से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

रूस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे का संकेत जहां द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है, वहीं देश के भीतर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई भी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सतर्कता को दर्शाती है। आने वाले समय में दोनों ही घटनाक्रमों पर नजर बनी रहेगी।

राजधानी में हाई अलर्ट: दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

 Delhi Assembly Bomb Threat : राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। यह धमकी ऐसे समय आई, जब विधानसभा में बजट पेश होने वाला था। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और पूरे परिसर की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, सुबह दो अलग-अलग समय पर धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। पहला ईमेल सुबह 7:28 बजे विधानसभा के आधिकारिक ईमेल पर आया, जबकि दूसरा ईमेल सुबह 7:49 बजे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के इनबॉक्स में भेजा गया। दोनों ही ईमेल में विधानसभा भवन को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी।

इस बीच, रेखा गुप्ता द्वारा बजट भाषण दिए जाने से कुछ घंटे पहले मिली इस धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया।

धमकी में विधानसभा मेट्रो स्टेशन का भी उल्लेख किया गया, जिसके बाद मेट्रो परिसर और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। यात्रियों की जांच तेज कर दी गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

ईमेल में कई प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस. जयशंकर, तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम को लगाया गया है। साथ ही, किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं। हालांकि, प्रारंभिक तौर पर किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

भारत में वज़न घटाने वाली GLP-1 दवाओं की बिक्री पर सख्ती

नई दिल्ली- भारत में वज़न घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाली GLP-1 आधारित दवाओं की बढ़ती मांग और उनके गलत उपयोग को देखते हुए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया (CDSCO) ने देशभर में इन दवाओं की बिक्री और प्रचार पर निगरानी कड़ी कर दी है।

हाल के समय में इन दवाओं के कई जनरिक (सस्ते) वेरिएंट बाजार में आए हैं, जिसके बाद यह दवाएं रिटेल मेडिकल स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थोक विक्रेताओं और वेलनेस क्लीनिक्स के जरिए आसानी से उपलब्ध होने लगी हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के इनका उपयोग करने से गंभीर साइड इफेक्ट्स और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं।

सरकार की बड़ी कार्रवाई

स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, केंद्र सरकार और राज्य औषधि नियामकों ने मिलकर सप्लाई चेन में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

• 10 मार्च 2026 को एडवाइजरी जारी
  सभी दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे:

  • किसी भी तरह के भ्रामक या अप्रत्यक्ष विज्ञापन (Surrogate Ads) न करें

  • दवाओं के गलत या ऑफ-लेबल उपयोग को बढ़ावा न दें

देशभर में जांच और निरीक्षण

पिछले कुछ हफ्तों में जांच अभियान तेज किया गया:

• 49 संस्थानों का निरीक्षण, जिनमें शामिल हैं:

  • ऑनलाइन फार्मेसी वेयरहाउस

  • थोक दवा विक्रेता

  • रिटेल मेडिकल स्टोर

  • वेलनेस और स्लिमिंग क्लीनिक्स

• जांच में फोकस रहा:

  • बिना अनुमति दवा बिक्री

  • गलत प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस

  • भ्रामक मार्केटिंग

• नियम तोड़ने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं

कौन लिख सकता है ये दवा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि GLP-1 दवाएं केवल इन विशेषज्ञ डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती हैं:

• एंडोक्राइनोलॉजिस्ट

• इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ

• कुछ मामलों में कार्डियोलॉजिस्ट

नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

नियामक ने चेतावनी दी है कि आगे भी निगरानी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर:

• लाइसेंस रद्द

• जुर्माना

• कानूनी कार्रवाई

जैसे कदम उठाए जाएंगे।

आम जनता के लिए सलाह

सरकार ने लोगों से अपील की है कि:

• वज़न घटाने की दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के न लें

• केवल प्रमाणित विशेषज्ञ से परामर्श लें

• ऑनलाइन या बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाएं खरीदने से बचें

निष्कर्ष

GLP-1 दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे और दवाओं का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी से बढ़ेगी परेशानी, 3 दिन में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और बारिश के कोई आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई। हालांकि तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी के संकेत हैं।

सोमवार को राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। सुबह और शाम के समय हवा में नमी क्रमशः 37% और 31% दर्ज की गई, जबकि बादल केवल 20% रहे, जिससे दिनभर आसमान साफ बना रहा।

प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और पेंड्रारोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक कम बना रहा।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है, जिससे प्रदेश में शुष्क मौसम बना रहेगा। अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है।

आज का मौसम (रायपुर)

मंगलवार, 24 मार्च को राजधानी रायपुर में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है, जिससे फिलहाल मौसम सामान्य और स्थिर बना रहेगा।

सक्षम आंगनबाड़ी योजना में खरीदी केंद्र सरकार के प्रावधानों और राज्य के वित्तीय नियमों के तहत, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान

रायपुर- महिला एवं बाल विकास विभाग ने सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ियों में आरओ एवं एलईडी टीवी खरीदी को लेकर  विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाएं केंद्र सरकार के प्रावधानों और राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अनुरूप ही की जा रही हैं, जिससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं है।

विभाग ने बताया कि पिछले दो वर्षों से बजट उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि 10 फरवरी 2026 को भारत सरकार से सक्षम आंगनबाड़ी योजना के लिए मदर सैंक्शन प्राप्त हुआ। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसलिए मदर सैंक्शन प्राप्त होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी। मदर सैंक्शन से पहले टेंडर जारी न होने पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एलईडी टीवी, आरओ प्यूरीफायर, वाल पेंटिंग और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए राशि भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित की गई है। इसके तहत एलईडी टीवी के लिए 25 हजार रुपये, आरओ प्यूरीफायर के लिए 10 हजार रुपये, वाल पेंटिंग के लिए 10 हजार रुपये और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए 16 हजार रुपये की राशि तय की गई है।

तकनीकी स्पेसिफिकेशन को लेकर भी विभाग ने पूरी स्पष्टता रखी है। एलईडी टीवी के लिए न्यूनतम 32 इंच या उससे अधिक का प्रावधान विभागीय पत्र में उल्लेखित है और सभी खरीदी प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से की जानी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम आंगनबाड़ी के उन्नयन से जुड़े सभी कार्य छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, एसएनए स्पर्श प्रणाली तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत ही किए जा रहे हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों का बेहतर उन्नयन सुनिश्चित हो सके।

72 घंटे के भीतर रायगढ़ जिला प्रशासन की अफीम की खेती पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

तमनार के बाद लैलूंगा के नवीन घटगांव और मुड़ागांव में अफीम खेती का भंडाफोड़, आरोपी हिरासत में

जिला प्रशासन की कार्रवाई से संलिप्त लोगों में हड़कंप 

ड्रोन सर्वे से प्रशासन की पैनी नजर, जिले के सभी अनुविभागों में सघन निगरानी और लगातार कार्रवाई जारी

कलेक्टर-एसएसपी ने ली प्रेस वार्ता, गैर कानूनी अफीम की खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई की दी जानकारी

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार रायगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते 72 घंटे में तमनार क्षेत्र के आमाघाट से लेकर लैलूंगा विकासखंड के ग्राम-नवीन घटगांव और मुड़ागांव तक अवैध मादक पदार्थ अफीम के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे इस कार्य में जुडे़ संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।

इस संबंध में आज प्रशासन द्वारा पुलिस कंट्रोल रुम मे प्रेसवार्ता आयोजित की गई। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सघन जांच एवं संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा सभी अनुविभागों में व्यापक ड्रोन सर्वे अभियान संचालित किया गया है। इस अभियान के तहत खरसिया (14 ग्राम), घरघोड़ा (10 ग्राम), तमनार (12 ग्राम), लैलूंगा (4 ग्राम), मुकडेगा (3 ग्राम), रायगढ़ (11 ग्राम), पुसौर (13 ग्राम) एवं धरमजयगढ़ (7 ग्राम) में सफलतापूर्वक सर्वे किया गया है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी निगरानी संभव हो सकी है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 

कलेक्टर ने बताया कि पिछले एक से डेढ़ सप्ताह से जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों का गहन विश्लेषण और सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान अफीम की खेती के दो मामले सामने आए थे। वहीं, आज दोपहर तीसरा मामला भी प्रकाश में आया है। उन्होंने बताया कि सभी मामलों में संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की अवैध खेती कानूनन गंभीर अपराध है। इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी ड्रोन सर्वे, सघन जांच एवं संयुक्त कार्रवाई इसी तरह लगातार जारी रहेगी। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने बताया कि बीते 19 मार्च को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तमनार क्षेत्र के आमाघाट में छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि यहां सब्जी की खेती की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान लगभग 60,326 पौधे बरामद किए गए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ रुपये आंका गया है। इस मामले में झारखंड निवासी मुख्य आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लेकर विवेचना की जा रही है। मौके पर पूरी फसल को उखाड़कर जब्त किया गया तथा रोटावेटर और जेसीबी मशीन की सहायता से खेत को पूरी तरह नष्ट कर समतल किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस, प्रशासन, कृषि, आबकारी एवं एफएसएल की टीम संयुक्त रूप से उपस्थित रही। 

इसी क्रम में 23 मार्च को फिजिकल एवं ड्रोन सर्वे के दौरान लैलूंगा तहसील के ग्राम नवीन घटगांव में भी अवैध खेती का मामला सामने आया। यहां भूमिस्वामी सादराम नाग द्वारा अपने खेत में साग-भाजी के बीच छोटे क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही थी। पौधों में सफेद फूल आना प्रारंभ हो गया था तथा कुछ डंठल सूख चुके थे। पुलिस ने तत्काल फसल को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम के ही एक अन्य व्यक्ति अभिमन्यु नागवंशी के घर से अफीम की सूखी फसल बरामद की गई। टीम के पहुंचने पर आरोपी द्वारा साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे समय रहते विफल करते हुए सामग्री जब्त की गई। लैलूंगा क्षेत्र के मुड़ागांव में तानसिंह नागवंशी से पूछताछ में लगभग 5 डिसमिल क्षेत्र में संदिग्ध फसल की खेती किए जाने की बात सामने आई है। उसके घर से पेड़, पत्तियां एवं तने के सूखे अवशेष प्रशासनिक टीम द्वारा बरामद कर जांच के लिए भेजा गया हैं। पुलिस टीम नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में है, रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ करने के बाद उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। जिसके बाद नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

27 अप्रैल को गो सम्मान आह्वान अभियान की तैयारी जोरों पर

आरंग- 27 अप्रैल को "गो सम्मान आह्वान अभियान"  के तहत पूरे देश में  राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी जोरों पर हैं। गौ सेवक नगर  सहित गांव-गांव में पहुंचकर इस अभियान को सफल बनाने आमंत्रण पत्र भेंटकर अपील कर रहे हैं। 

इसी कड़ी में धर्म नगरी आरंग में भी गौ सेवको द्वारा 27 अप्रैल को कुमारेश्वर महादेव मंदिर से बाजे-गाजे के साथ गौ माता की जयकारे के साथ शोभायात्रा निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही हैं। जिसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।इसी कड़ी में गौ सेवक रविवार को आरंग सहित, गुल्लू, देवरी, अकोलीकला, परस्कोल, समोदा , बनरसी, नारा,सहित विभिन्न गांवों में पहुंचकर जनमानस को गौ सम्मान आह्वान अभियान को सफल बनाने अपील किए।