नई दिल्ली- पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामला TMC के पार्टी नाम और पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को TMC के भीतर दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर अंतरिम व्यवस्था की थी। आयोग ने आगामी पश्चिम बंगाल उपचुनावों के लिए दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं।
ममता बनर्जी ने 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए चुनाव आयोग के इस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ECI से क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि TMC के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे मूल विवाद पर अंतिम फैसला लेने में उसे कितना समय लगेगा। अदालत ने आयोग को एक उचित समयसीमा बताने के लिए कहा है और मामले को सोमवार को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
अदालत ने यह भी कहा कि विवाद का जल्द निपटारा जरूरी है। पीठ ने पिछले शिवसेना विवाद का उदाहरण देते हुए देरी के प्रभाव का उल्लेख किया।
उपचुनाव के बीच फैसला बना मुद्दा
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की अंतरिम व्यवस्था इन उपचुनावों पर लागू है। अदालत ने संकेत दिया कि चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाने के बाद मौजूदा उपचुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना आसान नहीं होगा।
दोनों गुटों को मिले अलग नाम और चिन्ह
अंतरिम व्यवस्था के तहत ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम और ‘Football Player’ चुनाव चिन्ह दिया गया है। दूसरे गुट को ‘Democratic Trinamool Congress’ नाम और ‘Envelope’ चिन्ह आवंटित किया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अंतिम फैसला नहीं है; मूल नाम और चिन्ह पर अंतिम निर्णय अलग से होना है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विवाद के निपटारे की समयसीमा पर जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई में आयोग की ओर से यह बताया जाएगा कि दोनों पक्षों को उचित अवसर देते हुए अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा। इसके बाद अदालत आगे की दिशा तय कर सकती है।
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