विधायी प्रारूपण के 36वें बेसिक कोर्स का शुभारंभ, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 18 अधिकारी ले रहे हैं प्रशिक्षण

नई दिल्ली- विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च (ILDR) द्वारा आयोजित विधायी प्रारूपण (Legislative Drafting) के 36वें बेसिक कोर्स का शुभारंभ 22 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित विधायी सभागार, कर्तव्य भवन-02 में किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में विधायी विभाग एवं विधिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि, अतिरिक्त सचिव एवं कोर्स निदेशक (ILDR) डॉ. मनोज कुमार तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर डॉ. राजीव मणि ने पूरे देश में विधायी प्रारूपण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे कानूनों में स्पष्टता, समानता और कानूनी निश्चितता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर हो रहे विधायी सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गुणवत्तापूर्ण और एकसमान प्रारूपण अत्यंत आवश्यक है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 जुलाई से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 13 राज्य सरकारों और एक केंद्रशासित प्रदेश से आए 18 प्रशिक्षु अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों की गहन समझ प्रदान करना तथा विधायी दस्तावेजों के मसौदा-निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रभावी प्रारूपण के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित करना है।

यह कोर्स देशभर में विधायी प्रारूपण की एकरूपता, सटीकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संस्थागत क्षमता को भी मजबूत करेगा।