विधायी प्रारूपण के 36वें बेसिक कोर्स का शुभारंभ, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 18 अधिकारी ले रहे हैं प्रशिक्षण

नई दिल्ली- विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च (ILDR) द्वारा आयोजित विधायी प्रारूपण (Legislative Drafting) के 36वें बेसिक कोर्स का शुभारंभ 22 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित विधायी सभागार, कर्तव्य भवन-02 में किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में विधायी विभाग एवं विधिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि, अतिरिक्त सचिव एवं कोर्स निदेशक (ILDR) डॉ. मनोज कुमार तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर डॉ. राजीव मणि ने पूरे देश में विधायी प्रारूपण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे कानूनों में स्पष्टता, समानता और कानूनी निश्चितता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर हो रहे विधायी सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गुणवत्तापूर्ण और एकसमान प्रारूपण अत्यंत आवश्यक है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 जुलाई से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 13 राज्य सरकारों और एक केंद्रशासित प्रदेश से आए 18 प्रशिक्षु अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों की गहन समझ प्रदान करना तथा विधायी दस्तावेजों के मसौदा-निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रभावी प्रारूपण के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित करना है।

यह कोर्स देशभर में विधायी प्रारूपण की एकरूपता, सटीकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संस्थागत क्षमता को भी मजबूत करेगा।

एचएनएलयू रायपुर ने बैंकॉक में रचा इतिहास

वैश्विक नवाचार और अनुसंधान के लिए 20 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ किया महा-समझौता

​रायपुर- छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने वैश्विक शैक्षणिक पटल पर राज्य का गौरव बढ़ाते हुए एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान, एचएनएलयू ने वैश्विक विश्वविद्यालय नवाचार एवं सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस ऐतिहासिक समझौते पर दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 20 अग्रणी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम उच्च शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

​बैंकॉक के आईकॉनसियाम में हुआ वैश्विक समागम

यह समझौता 9-10 जुलाई 2026 को बैंकॉक स्थित प्रसिद्ध आईकॉनसियाम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित  "AUAP - WURI  इम्पैक्ट समिट 2026" के दौरान हुआ। इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय सरकार के साथ साझेदारी में विश्वविद्यालय नवाचार-नीति, तंत्र और प्रभाव था, जिसमें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के प्रमुखों, नीति-निर्माताओं, नवाचार विशेषज्ञों और जाने-माने शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया।

कुलपति प्रो. विवेकानन्दन ने  प्रस्तुत किया 'R-HaS' मॉडल

कुलपति प्रो. विवेकानन्दन ने प्रस्तुत किया 'R-HaS' मॉडल ​शिखर सम्मेलन में एचएनएलयू का प्रतिनिधित्व करते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) वी.सी. विवेकानन्दन ने विश्वविद्यालय के अभिनव रिसर्च हब एंड ​​स्पोक (R-HaS) मॉडल पर आधारित एक केस स्टडी प्रस्तुत की। इस प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने एचएनएलयू के अंतर्विषयी अनुसंधान तंत्र, बाह्य वित्तपोषित (एक्सटर्नली फंडेड) शोध परियोजनाओं तथा समाज के प्रति जवाबदेह एवं प्रभावकारी अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को वैश्विक मंच पर रेखांकित किया, जिसकी उपस्थित विशेषज्ञों ने काफी सराहना की।

​इस रणनीतिक कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. विवेकानन्दन ने कहा कि एचएनएलयू क्षेत्रीय और वैश्विक विश्वविद्यालय संगठनों के साथ सार्थक सहभागिता के माध्यम से अपनी अनुसंधान पहलों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित और प्रसारित करने की दिशा में प्रभावशाली प्रगति कर रहा है। यह बहुपक्षीय समझौता हमारे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को विस्तार देने की दिशा में एक मील का पत्थर है। सम्मेलन के दौरान AUAP के महासचिव प्रो. डॉ. अनूप स्वरूप तथा कार्यकारी सचिव डॉ. सुपापोर्न चुआंगचिद के साथ संयुक्त सम्मेलन, अनुसंधान परियोजनाओं, संकाय (फैकल्टी) व छात्र विनिमय (एक्सचेंज) कार्यक्रमों पर भी बेहद सार्थक चर्चा हुई है।

​समझौते के तहत इन क्षेत्रों में होगा साझा काम

बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-3 के तहत सभी 20 सहभागी संस्थान भविष्य में मिलकर काम करेंगे। इसके तहत आपसी सहयोग से वैश्विक महत्व की नवाचार व शोध परियोजनाओं का संचालन, संकाय (फैकल्टी), शोधार्थियों और छात्रों के लिए विनिमय कार्यक्रम,नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं और केस स्टडीज का विकास करना शामिल है।

इन संगठनों के सहयोग से हुआ शिखर सम्मेलन

AUAP (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक): यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक बेहद प्रतिष्ठित और पुराना विश्वविद्यालय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाकर शैक्षणिक सहयोग, नेतृत्व विकास और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है।

WURI (वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन) यह एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन सिर्फ पारंपरिक किताबी या शोध मानकों पर नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक प्रभाव, उद्योग सहयोग, उद्यमिता और नैतिक नेतृत्व जैसे नवाचारों के आधार पर करती है। एचएनएलयू अपने दूरदर्शी नेतृत्व के कारण इस रैंकिंग में लगातार अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा है।

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर देश के अग्रणी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। अपने विशिष्ट 'R-HaS' मॉडल, अनुभवात्मक अधिगम (एक्सपेरिमेंटल लर्निंग) और लोकनीति-उन्मुख अनुसंधान के दम पर यह संस्थान विधि शिक्षा के भविष्य को वैश्विक स्तर पर आकार देने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

एलएल.एम. (कॉरपोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट) कार्यक्रम का शुभारंभ: IICA और NLUJAA की संयुक्त पहल

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने 24 मार्च 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन–I में एलएल.एम. (कॉरपोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट) कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। यह दो वर्षीय पूर्णतः आवासीय पाठ्यक्रम भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान (IICA) और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड ज्यूडिशियल एकेडमी, असम (NLUJAA) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें IICA के महानिदेशक एवं सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, NLUJAA के कुलपति प्रो. के. वी. एस. शर्मा, MCA के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार शांतनु मित्रा, उप सचिव शेखर श्रीवास्तव, NLUJAA के रजिस्ट्रार गुणजीत रॉय चौधरी, कर्नल अमनदीप सिंह पुरी, IICA के सेंटर फॉर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के प्रमुख सुधाकर शुक्ला तथा स्कूल ऑफ कॉरपोरेट लॉ के प्रमुख डॉ. प्याला नारायण राव सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संकाय सदस्य शामिल थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए MCA की सचिव ने IICA और NLUJAA की सराहना की कि उन्होंने कम समय में कॉरपोरेट लॉ में एक विशेष मास्टर कार्यक्रम की परिकल्पना और शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह पहल IICA के नॉर्थईस्ट सेंटर के उद्घाटन के बाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने बताया कि इस पाठ्यक्रम की संरचना अत्यंत सुविचारित है और यह MCA के नियामक ढांचे से प्रेरित है, जिससे छात्रों को उद्योग विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और नियामकों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा।

IICA के महानिदेशक एवं सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने कहा कि यह दो वर्षीय कार्यक्रम कॉरपोरेट लॉ, गवर्नेंस और नियामक ढांचे में पेशेवर दक्षताओं को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। उन्होंने खासकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए इसके महत्व पर जोर दिया।

NLUJAA के कुलपति प्रो. के. वी. एस. शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम कानूनी शिक्षा को प्रबंधन और अनुपालन संबंधी दृष्टिकोण के साथ जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने MCA और सभी सहयोगी संस्थानों के योगदान की सराहना की।

यह एलएल.एम. कार्यक्रम चार सेमेस्टर में कुल 54 क्रेडिट का होगा, जिसमें पहले वर्ष की पढ़ाई NLUJAA, असम में और दूसरे वर्ष की पढ़ाई IICA, आईएमटी मानेसर परिसर में होगी।

इस कार्यक्रम में प्रति बैच 60 सीटें उपलब्ध होंगी। आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च 2026 से शुरू होकर 24 जून 2026 तक चलेगी। शैक्षणिक सत्र 10 अगस्त 2026 से NLUJAA, असम परिसर में आरंभ होगा। इच्छुक अभ्यर्थी NLUJAA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

IICA मानेसर में “Meet the Legend” श्रृंखला के तहत न्यायिक विशेषज्ञों का विशेष सत्र, PGIP प्रतिभागियों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन

मानेसर स्थित Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) में पोस्ट ग्रेजुएट इनसॉल्वेंसी प्रोग्राम (PGIP) के 7वें बैच के लिए “Meet the Legend” श्रृंखला के अंतर्गत एक विशेष और ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया। लगभग तीन घंटे चले इस मास्टरक्लास में दो प्रतिष्ठित न्यायिक विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा की।

इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में J. P. Singh, न्यायिक सदस्य, GST अपीलीय न्यायाधिकरण और Balesh Kumar, सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण (PMLA, FEMA, PBPTA, NDPSA और SAFEMA) उपस्थित रहे।

GST और IBC के संबंध पर विस्तृत चर्चा

अपने संबोधन में जे.पी. सिंह ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संरचना और इसका Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के तहत चल रही दिवालिया कार्यवाही के साथ संबंध का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने “सप्लाई”, “कंसिडरेशन”, टैक्सेबल इवेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जैसे मूलभूत GST सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। साथ ही उन्होंने अंतर-राज्य और अंतर-राज्यीय लेनदेन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों जैसे Swiss Ribbons Pvt. Ltd. v. Union of India और Ghanashyam Mishra & Sons Pvt. Ltd. v. Edelweiss Asset Reconstruction Co. Ltd. का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि एक बार जब समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है, तो उसमें शामिल न किए गए सभी दावे, जिनमें वैधानिक बकाया भी शामिल हैं, समाप्त माने जाते हैं।

सत्र के दौरान CIRP प्रक्रिया में व्यावहारिक अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि नई GST पंजीकरण की आवश्यकता, IRP/RP द्वारा रिटर्न दाखिल करना, ITC की उपलब्धता तथा IBC की धारा 14 के तहत मोराटोरियम का वसूली कार्यवाही पर प्रभाव।

IBC और PMLA के बीच कानूनी समन्वय पर प्रकाश

दूसरे वक्ता बलेश कुमार ने Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) और IBC के बीच संबंधों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने “अपराध की आय” (Proceeds of Crime) की अवधारणा को समझाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की तीन प्रमुख अवस्थाओं — प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन — की व्याख्या की।

उन्होंने National Company Law Tribunal (NCLT) और PMLA प्राधिकरणों के बीच अधिकार क्षेत्र से जुड़ी जटिलताओं पर भी चर्चा की, विशेषकर उन मामलों में जहाँ कॉरपोरेट देनदार CIRP के तहत हो और उसकी संपत्तियों पर अटैचमेंट की कार्यवाही चल रही हो।

उन्होंने IBC की धारा 32A के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह प्रावधान समाधान प्रक्रिया की सुरक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाया गया है। उन्होंने Manish Kumar v. Union of India सहित कई न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालयों द्वारा लगातार ऐसे सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं जो दिवालिया समाधान और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।

प्रतिभागियों को मिले व्यावहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण

इंटरएक्टिव सत्र के दौरान PGIP प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों के बीच समन्वय से उत्पन्न चुनौतियों को समझने और उनके समाधान के व्यावहारिक तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। इस चर्चा ने यह भी रेखांकित किया कि प्रभावी समाधान प्रक्रिया के लिए टैक्सेशन, दिवालिया कानून और प्रवर्तन कानूनों के बीच संबंधों की गहरी समझ आवश्यक है।

कार्यक्रम के अंत में सेंटर फॉर PGIP के प्रमुख सुधाकर शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अतिथि वक्ताओं का आभार व्यक्त किया और उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए प्रशंसा की।

“IICA की ‘Meet the Legend’ श्रृंखला” प्रतिभागियों को देश के अग्रणी न्यायिक और नियामकीय विशेषज्ञों से जोड़कर अकादमिक उत्कृष्टता और पेशेवर क्षमता निर्माण के अपने उद्देश्य को निरंतर आगे बढ़ा रही है।

IICA में IICA सर्टिफाइड आर्बिट्रेशन प्रोग्राम (ICAP) के प्रथम बैच का समापन समारोह सम्पन्न

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (IICA), जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है, के वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (CEADR) द्वारा आयोजित IICA सर्टिफाइड आर्बिट्रेशन प्रोग्राम (ICAP) के पहले बैच का समापन समारोह (Valedictory Session) 12 अक्टूबर 2025 को IICA परिसर, मानेसर में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर के अगली पीढ़ी के मध्यस्थता (arbitration) पेशेवरों का एक सशक्त समूह तैयार करना था।

दो दिवसीय कैंपस इमर्शन और समापन समारोह का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2025 को जस्टिस हेमंत गुप्ता, अध्यक्ष, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर द्वारा किया गया। अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने भारत में मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में IICA के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि को देखते हुए, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए एक मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (ADR System) का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि संस्थागत मध्यस्थता (Institutional Arbitration) की स्थापना से मध्यस्थता कार्यवाही अधिक संरचित और प्रभावी हो सकेगी।

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), IICA ने मुख्य अतिथि डॉ. राजीव मणि, सचिव (विधि विभाग), कानून एवं न्याय मंत्रालय, तथा विशिष्ट अतिथि प्रो. पी. के. मल्होत्रा, पूर्व विधि सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय, का स्वागत एवं सम्मान किया। अपने स्वागत भाषण में ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने IICA द्वारा की गई विभिन्न मध्यस्थता संबंधी अध्ययनों की जानकारी दी और भारत में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को मानकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मध्यस्थता पुरस्कारों (Arbitral Awards) की प्रवर्तनीयता (Enforceability) से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की।

प्रो. पी. के. मल्होत्रा, पूर्व विधि सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अपने संबोधन में भारत के मध्यस्थता पेशेवरों की योग्यता और क्षमता की सराहना की, लेकिन उन्होंने सहायक पारिस्थितिकी तंत्र (Supporting Ecosystem) की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संशोधनों सहित भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of India) की स्थापना के महत्व पर भी बल दिया।

डॉ. राजीव मणि, सचिव (विधि विभाग), कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अपने समापन संबोधन (Valedictory Address) में विवाद समाधान के एक प्रभावी माध्यम के रूप में मध्यस्थता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय संवैधानिक इतिहास के संक्रमण काल (Transitional Period) में संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ मामलों में मध्यस्थता को प्राथमिकता देने के उदाहरणों का उल्लेख किया। डॉ. मणि ने पारंपरिक अदालती मुकदमों (Court Litigation) के अलावा, मध्यस्थता जैसे अन्य विवाद समाधान माध्यमों को अपनाने के लिए लोगों की सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता पर भी बल दिया।

धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए प्रो. (डॉ.) नवीन सिरोही, प्रमुख, CEADR, IICA ने सभी गणमान्य अतिथियों के सारगर्भित संबोधनों के लिए आभार व्यक्त किया तथा सभी प्रतिभागियों और IICA की आयोजन टीम के सहयोग की सराहना की।