मुंबई-गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से पलटी लग्जरी बस, 27 से 38 यात्री घायल; कई की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लांजा तालुका के अंजणारी पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से एक निजी लग्जरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक करीब 200 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। हादसे में बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं।

कहां और कैसे हुआ हादसा?

यह दुर्घटना 13 नवंबर 2026 को तड़के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच मुंबई-गोवा हाईवे पर रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका स्थित अंजणारी पुल पर हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, निजी लग्जरी बस विरार से यात्रियों को लेकर मालवण की ओर जा रही थी। इसी दौरान राजस्थान से वाहन के स्पेयर पार्ट्स लेकर गोवा की दिशा में जा रहा एक ट्रक बस के पीछे पहुंचा।

बताया जा रहा है कि ट्रक ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रक ने बस को दो बार टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई।

हादसे में कितने लोग घायल हुए?

हादसे में घायलों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के हवाले से बताया कि हादसे में 27 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है।

वहीं, लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में 38 यात्री घायल हुए हैं और उनमें से 8 की स्थिति गंभीर बताई गई है।

घायलों को रत्नागिरी जिला सरकारी अस्पताल, पाली और लांजा के ग्रामीण अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का रत्नागिरी में उपचार जारी है।

बस में फंसे यात्रियों का किया गया रेस्क्यू

टक्कर के बाद बस पलट जाने से कई यात्री उसके अंदर फंस गए। हादसे के समय तड़के का वक्त होने के कारण कई यात्री सो रहे थे। अचानक हुई टक्कर और बस पलटने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना की जानकारी मिलते ही लांजा और हातखंबा पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की।

इसके बाद रत्नागिरी MIDC अग्निशमन दल को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।

घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया।

मुंबई-गोवा हाईवे पर यातायात प्रभावित

हादसे के कारण मुंबई-गोवा हाईवे पर गोवा की ओर जाने वाला यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया।

पुलिस और संबंधित टीमों ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटाने का काम किया। इसके बाद पुल पर एकतरफा यातायात शुरू कराया गया।

हालांकि, एक लेन से वाहनों की आवाजाही होने के कारण हाईवे पर जाम और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

पुलिस ने शुरू की जांच

रत्नागिरी पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रक की टक्कर से निजी बस पलट गई और कई यात्री घायल हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, घटना की जांच की जा रही है और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा ट्रक की तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ। इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

हादसे ने फिर उठाए सड़क सुरक्षा पर सवाल

मुंबई-गोवा हाईवे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्ग है। इस रास्ते पर बड़ी संख्या में निजी बसें, ट्रक और अन्य यात्री वाहन चलते हैं।

रात और तड़के के समय लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सड़क सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अंजणारी पुल पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर भारी वाहनों की गति, चालक की सतर्कता और हाईवे पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

फिलहाल राहत की बात यह है कि बस में फंसे यात्रियों को बचा लिया गया है। हालांकि, घायलों की संख्या और गंभीर रूप से घायल यात्रियों की स्थिति को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस जांच के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी।

अडानी के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश, परियोजना की अनुमानित लागत में 99% की भारी कटौती से उठा विवाद

महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित अडानी समूह की 1,500 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना की लागत में कथित तौर पर 99 प्रतिशत की कमी किए जाने का मामला सामने आया है। पहले परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी, जिसे बाद में घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बड़े बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड महाराष्ट्र के सतारा जिले में तारली बांध जलाशय पर 1,500 मेगावाट क्षमता की पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना प्रस्तावित कर रही है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में इस परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी।

लेकिन सितंबर 2026 में कंपनी ने महाराष्ट्र वन विभाग के समक्ष एक नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें परियोजना की लागत घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई गई।

इस तरह परियोजना की अनुमानित लागत में करीब 99 प्रतिशत की कमी दिखाई गई। यानी नई लागत पहले के अनुमान से लगभग 100 गुना कम है।

लागत घटने से वन्यजीव संरक्षण राशि पर क्या असर पड़ा?

इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि है।

प्रस्तावित परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के माने गए इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) में स्थित है। यह क्षेत्र सह्याद्री टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड की शर्तों के अनुसार, कंपनी को परियोजना की अनुमानित लागत का 4 प्रतिशत वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा करना था।

लागत में भारी कमी के बाद संरक्षण राशि भी काफी घट गई।

पहले के अनुमान के अनुसार:

• परियोजना की लागत: 5,675 करोड़ रुपये

• वन्यजीव संरक्षण के लिए 4% राशि: 227 करोड़ रुपये

संशोधित अनुमान के अनुसार:

• परियोजना की लागत: 56.75 करोड़ रुपये

• वन्यजीव संरक्षण के लिए 4% राशि: 2.27 करोड़ रुपये

इस प्रकार वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित राशि में लगभग 224.73 करोड़ रुपये की कमी हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने संशोधित लागत का 1 प्रतिशत यानी 56.75 लाख रुपये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा किया है। शेष 3 प्रतिशत यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की आवश्यक मंजूरी के बाद जमा किए जाने हैं।

शिकायत के बाद कैसे शुरू हुई जांच?

इस मामले पर सबसे पहले सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने आपत्ति जताई।

उन्होंने परियोजना की लागत में अचानक हुई भारी कटौती और उसके आधार पर वन्यजीव संरक्षण राशि कम किए जाने पर सवाल उठाए।

बताया गया है कि 30 अक्टूबर 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य के 'आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से भी मामला उठाया।

शिकायत के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मंत्रालय ने राज्य अधिकारियों से जांच के निष्कर्ष शिकायतकर्ता को बताने और केंद्र सरकार को की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा।

इसके बाद कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को भी मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र वन विभाग ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है।

अडानी समूह का क्या कहना है?

अडानी ग्रीन एनर्जी का कहना है कि प्रस्तावित परियोजना निजी और गैर-वन भूमि पर विकसित की जा रही है।

कंपनी के अनुसार, परियोजना में वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसके संचालन से नीचे की ओर जल संसाधनों, आसपास के पर्यावरण या वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने संशोधित लागत के आकलन के लिए तुलनीय परियोजनाओं के आधार पर अनुमान लगाने की प्रक्रिया अपनाने की बात कही है।

हालांकि, परियोजना की लागत में इतनी बड़ी कमी और इसके आधार पर संरक्षण राशि घटने को लेकर उठे सवालों की जांच जारी है।

पर्यावरण के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?

तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 1,500 मेगावाट है।

पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजनाएं बिजली को बड़े पैमाने पर संग्रहित करने का काम करती हैं। जब बिजली की मांग कम होती है, तब पानी को निचले जलाशय से ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पंप किया जाता है। जरूरत पड़ने पर इसी पानी को टरबाइन से गुजारकर बिजली बनाई जाती है।

ऐसी परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली अनियमित बिजली की आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करती हैं।

लेकिन इस परियोजना का पर्यावरणीय महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इसका प्रस्तावित स्थान कोयना वन्यजीव अभयारण्य के माने गए इको-सेंसिटिव जोन और सह्याद्री टाइगर रिजर्व से जुड़े क्षेत्र में है।

रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना सतारा जिले के पाटन तालुका के निवाडे, तोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की लगभग 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर प्रस्तावित है।

अब आगे क्या होगा?

केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र वन विभाग परियोजना की संशोधित लागत और कंपनी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र की जांच करेगा।

जांच में यह देखा जाएगा कि परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने का आधार क्या था और राज्य अधिकारियों ने इस संशोधित अनुमान को किन तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया।

इस जांच का असर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि और परियोजना की आगे की नियामकीय मंजूरियों पर पड़ सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1,500 मेगावाट की प्रस्तावित हाइड्रोपावर परियोजना की लागत आखिर 99 प्रतिशत कैसे घट गई? क्या संशोधित लागत का सही तरीके से मूल्यांकन किया गया था? और क्या वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित राशि कम करने से पहले सभी जरूरी पहलुओं की पर्याप्त जांच की गई थी?

फिलहाल मामला जांच के अधीन है। अभी तक किसी भी तरह की अनियमितता को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

IAF जासूसी मामला: भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पर पाकिस्तान को युद्ध संबंधी गोपनीय जानकारी देने का आरोप

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर जासूसी मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, भारतीय वायुसेना (IAF) के एक सेवारत विंग कमांडर पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े एक संदिग्ध खुफिया ऑपरेटिव को भारतीय सेना और वायुसेना की संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध कराईं।

13 नवंबर को सामने आई नई जानकारी में आरोपों की गंभीरता पहले से कहीं अधिक बताई गई है। इसमें युद्ध की गोपनीय योजनाओं, ड्रोन तकनीक, लड़ाकू विमानों की तैनाती और पांच अन्य सैन्य कर्मियों के मोबाइल में स्पाइवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश का जिक्र है।

पूरा मामला क्या है?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी अधिकारी की सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला से पहचान हुई थी।

• महिला ने धीरे-धीरे अधिकारी से संपर्क बढ़ाया।

• बातचीत सोशल मीडिया और WhatsApp पर होने लगी।

• बाद में वीडियो कॉल और निजी बातचीत के जरिए कथित तौर पर उनका विश्वास जीता गया।

• पुलिस का आरोप है कि महिला पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के लिए काम कर रही थी।

• इसके बाद अधिकारी से सैन्य गतिविधियों और गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी मांगी जाने लगी।

जांच एजेंसियों ने इस तरीके को Honey Trap यानी निजी संबंधों या भावनात्मक नजदीकी के जरिए किसी व्यक्ति से गोपनीय जानकारी निकलवाने की रणनीति बताया है।

पाकिस्तान को कौन-कौन सी गोपनीय जानकारियां देने का आरोप है?

चार्जशीट में कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है।

A. गोपनीय युद्ध योजना (Secret War Plan)

पुलिस का आरोप है कि अधिकारी ने एक गोपनीय युद्ध योजना के दस्तावेज का पन्ना संदिग्ध ऑपरेटिव को भेजा।

B. गुप्त ड्रोन यूनिट की जानकारी

यूनिट की संख्या, संगठनात्मक संरचना, ड्रोन परीक्षण, उसकी क्षमता और हथियार प्रणाली से जुड़ी जानकारी साझा करने का आरोप है।

C. लड़ाकू विमानों की तैनाती

लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उनकी गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।

D. सैन्य अभ्यास की जानकारी

राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सैन्य अभ्यास से संबंधित जानकारी साझा करने का भी आरोप है।

E. संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी

महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के निर्देशांक (Coordinates) साझा करने का आरोप भी चार्जशीट में है।

 सबसे चौंकाने वाला आरोप: निजी तस्वीरों के बदले युद्ध की जानकारी!

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में एक बेहद गंभीर दावा किया गया है।

पुलिस के अनुसार:

• संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने अधिकारी को एक आपत्तिजनक निजी तस्वीर भेजी।

• इसके बाद अधिकारी ने कथित तौर पर गोपनीय युद्ध योजना का एक पन्ना अपलोड किया।

• चार्जशीट में दावा है कि अधिकारी ने प्रत्येक ऐसी तस्वीर के बदले युद्ध योजना का एक नया पन्ना देने की बात कही थी।

यह आरोप इस मामले को और भी गंभीर बनाता है। हालांकि, यह पुलिस का दावा है, अदालत में अभी इसकी न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है।

पांच अन्य वायुसेना कर्मियों के मोबाइल में Spyware लगाने का आरोप

इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू साइबर जासूसी से जुड़ा है।

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने अधिकारी को कुछ Malware/Spyware एप्लिकेशन भेजे थे।

आरोप है कि अधिकारी ने अपने अधीन काम करने वाले पांच कर्मचारियों के मोबाइल या ICT डिवाइस में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का प्रयास किया।

ऐसे स्पाइवेयर का संभावित उद्देश्य हो सकता है:

• मोबाइल में मौजूद डेटा तक पहुंच।

• लोकेशन संबंधी जानकारी प्राप्त करना।

• संचार और संपर्क संबंधी डेटा हासिल करना।

• संवेदनशील सैन्य सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाना।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इन डिवाइसों से वास्तव में कितना डेटा हासिल हुआ था।

WhatsApp चैट में कितनी बातचीत हुई?

पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, डिजिटल फॉरेंसिक जांच में निम्नलिखित रिकॉर्ड सामने आए:

कथित डिजिटल बातचीत का रिकॉर्ड

3,008- टेक्स्ट मैसेज

65- तस्वीरें

42- वॉइस कॉल

4- वीडियो कॉल

65- रिएक्शन

6- URL लिंक

सभी आंकड़े पुलिस की चार्जशीट में बताए गए डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित हैं।

आरोपी अधिकारी कब गिरफ्तार हुए?

इस मामले की महत्वपूर्ण तारीखें:

1. 12 जनवरी 2026

   पुलिस के अनुसार संदिग्ध ऑपरेटिव के साथ WhatsApp पर बातचीत की अवधि की शुरुआत।

2. 1 अप्रैल 2026

   चार्जशीट में बताई गई बातचीत की अंतिम तारीख।

3. 30 मई 2026

   दिल्ली पुलिस ने भारतीय वायुसेना की शिकायत के आधार पर विंग कमांडर को गिरफ्तार किया।

4. 30 जुलाई 2026

   दिल्ली पुलिस ने संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

5. 8 अगस्त 2026

   पुलिस और वायुसेना की ओर से गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हुई।

6. 13 नवंबर 2026

   चार्जशीट में कथित युद्ध योजनाओं, ड्रोन यूनिट, लड़ाकू विमानों की तैनाती और पांच अधीनस्थों के डिवाइस में स्पाइवेयर लगाने के आरोपों का विस्तृत विवरण सामने आया।

आरोपी पर कौन-सा कानून लगाया गया है?

इस मामले में आरोपी के खिलाफ Official Secrets Act, 1923 (शासकीय गुप्त बात अधिनियम) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

इस कानून का उद्देश्य देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं की अनधिकृत प्राप्ति, संग्रह और खुलासे को रोकना है।

इसकी धारा 3 के तहत जासूसी से संबंधित अपराध में गंभीर परिस्थितियों में 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। वास्तविक आरोप और सजा का निर्धारण अदालत करेगी।

इस घटना से भारत की सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता था?

अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते थे:

1. सैन्य रणनीति का खुलासा: युद्ध की योजनाएं विरोधी देश तक पहुंच सकती थीं।

2. वायुसेना की सुरक्षा: लड़ाकू विमानों की तैनाती और गतिविधियों की जानकारी का दुरुपयोग हो सकता था।

3. ड्रोन तकनीक का जोखिम: भारत की मानवरहित सैन्य प्रणालियों की क्षमताओं की जानकारी विरोधी पक्ष को मिल सकती थी।

4. सैन्य नेटवर्क में सेंध: अन्य अधिकारियों के मोबाइल से भी संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश हो सकती थी।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव: सैन्य तैयारियों और रणनीतिक ठिकानों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती थी।

ये संभावित जोखिम हैं, इस बात का प्रमाण नहीं कि पाकिस्तान को इन सभी जानकारियों का सफलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर मिला।

अभी जांच में क्या स्थिति है?

• आरोपी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

• मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

• अधिकारी का नाम सार्वजनिक रिपोर्टों में उजागर नहीं किया गया है।

• कथित पाकिस्तानी ऑपरेटिव और उसके पीछे मौजूद हैंडलर्स की भूमिका महत्वपूर्ण जांच का विषय है।

• यह भी पता लगाना जरूरी है कि पांच अन्य सैन्य कर्मियों के उपकरणों से कोई डेटा वास्तव में चोरी हुआ था या नहीं।

निष्कर्ष

यह मामला केवल एक अधिकारी पर जासूसी के आरोप का नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में सोशल मीडिया, हनीट्रैप और साइबर स्पाइवेयर के जरिए सैन्य सूचनाएं हासिल करने की संभावित रणनीति को भी उजागर करता है।

18 नवंबर को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी और विधानसभा सत्र की तैयारियों पर रहेगा फोकस

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में होगी। इसमें आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों के साथ प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों और विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।

शीतकालीन सत्र की तारीखों के ऐलान के बाद होने जा रही इस कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में सदन के भीतर सरकार की रणनीति, सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले संभावित विधायी विषयों और विभागीय कार्ययोजनाओं को लेकर विचार-विमर्श होगा।

इसके अलावा प्रदेश में चल रही धान खरीदी व्यवस्था, किसानों से जुड़े मुद्दों और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा भी चर्चा का हिस्सा बन सकती है। विभिन्न विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल विचार कर सकता है। हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन विषयों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक के फैसलों पर प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों और आम लोगों की नजरें रहेंगी। अब देखना होगा कि कैबिनेट किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है और प्रदेश के हित में कौन से नए फैसले सामने आते हैं।

शराब घोटाले का बड़ा खिलाड़ी दुबई में गिरफ्तार! विकास अग्रवाल को भारत लाने की तैयारी

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई वर्षों से भारतीय जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। अब उसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में विकास अग्रवाल को कथित शराब सिंडिकेट का अहम वित्तीय प्रबंधक बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि वह डिस्टलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम एकत्र कर घोटाले के प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर तक पहुंचाता था। उसकी गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

कमीशन वसूली से लेकर सिंडिकेट तक पहुंचाता था रकम

जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब घोटाले में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी के हिसाब से कमीशन वसूला जाता था। आरोप है कि वर्ष 2019 में प्रति पेटी 75 रुपये कमीशन तय किया गया था, जिसे बाद के वर्षों में बढ़ाकर 100 रुपये तक कर दिया गया।

ED का दावा है कि इस कथित वसूली का आर्थिक बोझ सीधे डिस्टलरी संचालकों पर न पड़े, इसके लिए शराब के नए टेंडर में कीमतें बढ़ाने और ओवरबिलिंग के जरिए अतिरिक्त लागत समायोजित करने की व्यवस्था बनाई गई थी। जांच में यह भी आरोप है कि निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और उस पर कथित फर्जी होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री कराई गई।

15 जिलों में अतिरिक्त शराब खपाने का आरोप

जांच एजेंसियों के मुताबिक, कथित सिंडिकेट ने अतिरिक्त शराब की बिक्री के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चिह्नित किया था। आरोप है कि इन जिलों की सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित बिक्री के अलावा अतिरिक्त शराब खपाई जाती थी। इसके लिए दुकानदारों को वास्तविक बिक्री का पूरा ब्योरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए जाने का भी दावा किया गया है।

जांच में देशी शराब की कीमतों में बदलाव का मामला भी सामने आया है। एजेंसियों के अनुसार, शुरुआत में एक पेटी की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 2,880 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,840 रुपये तक किया गया। वहीं डिस्टलरी संचालकों को सप्लाई के लिए शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।

ACB की जांच में 40 लाख से अधिक पेटियों की बिक्री से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

'पार्ट-C' के नाम पर 52 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप

शराब घोटाले की जांच में 'पार्ट-C' के नाम से कथित अवैध वसूली का मामला भी सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, देशी शराब की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) की दुकानों को आठ जोन में बांटा गया था।

आरोप है कि सप्लाई जोन के निर्धारण में भी कमीशनखोरी की भूमिका थी। एपी त्रिपाठी की ओर से जोनवार विश्लेषण उपलब्ध कराया जाता था, जिसके आधार पर सप्लाई क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता था।

EOW की जांच में दावा किया गया है कि तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशी शराब की सप्लाई के नाम पर 'पार्ट-C' के रूप में करीब 52 करोड़ रुपये कथित तौर पर सिंडिकेट तक पहुंचाए गए।

दुबई से भारत लाने के लिए शुरू होगी प्रत्यर्पण प्रक्रिया

विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय जांच एजेंसियों की प्राथमिकता उसे भारत लाना है। इसके लिए UAE के संबंधित अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED और अन्य जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं। इस दौरान कथित कमीशन वसूली, वित्तीय लेन-देन, शराब सिंडिकेट की कार्यप्रणाली और घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ उसके संबंधों की जानकारी जुटाई जा सकती है।

अनवर ढेबर से कथित कनेक्शन की भी होगी पड़ताल

जांच एजेंसियों के अनुसार, विकास अग्रवाल की भूमिका कथित शराब सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। उस पर कमीशन की रकम एकत्र कर अनवर ढेबर तक पहुंचाने का आरोप है। ऐसे में भारत आने के बाद उससे पूछताछ में घोटाले के वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

फिलहाल विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी और उसे भारत लाने की प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रत्यर्पण के बाद होने वाली पूछताछ से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में नए खुलासे होने की संभावना है। मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराना सरकार के लिए कितना मुश्किल? लोकसभा-राज्यसभा में चाहिए कितने वोट, समझें पूरा नंबर गेम

 नई दिल्ली। संसद में महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी के बीच केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जरूरी बहुमत जुटाने की है। इन दोनों मुद्दों से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इन विधेयकों का भविष्य काफी हद तक लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के संख्याबल पर निर्भर करेगा।

बीजेपी और एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर रणनीतिक चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता साफ किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश कानून में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी लाए जाने की तैयारी है।

शीतकालीन सत्र से पहले बुलाया जा सकता है विशेष सत्र

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर के आसपास शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार के पास विधेयकों को पारित कराने के लिए अलग से विशेष सत्र आयोजित करने का विकल्प मौजूद है।

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी संकेत दिया है कि शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि, विधायी प्रस्तावों को विशेष सत्र या नियमित शीतकालीन सत्र में पेश करने को लेकर अंतिम फैसला सरकार को लेना है।

तीन विधेयकों के जरिए आगे बढ़ेगी सरकार की तैयारी

महिला आरक्षण कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार जिस विधायी पैकेज पर काम कर रही है, उसमें तीन प्रमुख प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं।

1. संविधान संशोधन विधेयक: महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव।

2. परिसीमन विधेयक: लोकसभा और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया।

3. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक: केंद्र शासित प्रदेशों में इससे जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं में बदलाव।

सरकार की मंशा इन प्रस्तावों के जरिए महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बताई जा रही है।

संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए कितने वोट चाहिए?

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल संसद में बहुमत का गणित है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है।

इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं:

• सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।

• मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई का समर्थन जरूरी है।

यह बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग हासिल करना होगा। संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त बैठक के जरिए पारित नहीं कराया जा सकता। यानी एक सदन में बहुमत मिलने के बावजूद दूसरे सदन में जरूरी समर्थन नहीं मिला तो विधेयक पारित नहीं होगा।

लोकसभा और राज्यसभा में NDA की कितनी ताकत?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी सूत्रों के आकलन में लोकसभा में एनडीए के पास करीब 320 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या लगभग 155 बताई गई है।

अगर सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार को दो-तिहाई समर्थन के लिए लोकसभा में करीब 360 और राज्यसभा में करीब 161 वोटों की जरूरत बताई गई है।

सदन	NDA के सांसद (बताए गए आंकड़े)	रिपोर्ट में बताया गया जरूरी समर्थन
लोकसभा	320	360
राज्यसभा	155	161

इन आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में सरकार को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का रुख महत्वपूर्ण होगा।

हालांकि, वास्तविक जरूरी वोटों की संख्या उस समय सदन की प्रभावी सदस्य संख्या और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों पर निर्भर करेगी।

क्या विपक्ष के सहयोग से पार हो जाएगी सरकार की मुश्किल?

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि पार्टी के आंतरिक आकलन में सरकार के पास जरूरी संख्या से करीब 15 वोट अधिक होने की संभावना है। इसके लिए सहयोगी दलों के अलावा विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है।

सरकार की रणनीति विपक्षी दलों की आपत्तियों और चिंताओं को दूर करने की बताई जा रही है। इसके साथ ही मतदान के दौरान कुछ दलों के अनुपस्थित रहने या मतदान से दूरी बनाने की स्थिति भी सरकार के लिए फायदेमंद हो सकती है।

दरअसल, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सदस्य दो-तिहाई के गणित को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सरकार के लिए केवल अपने सांसदों की संख्या ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति भी बेहद अहम होगी।

अप्रैल में भी बहुमत की कमी बनी थी चुनौती

इससे पहले अप्रैल में भी संबंधित विधायी प्रस्ताव को लेकर संसद में संख्याबल की चुनौती सामने आई थी। पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण लोकसभा में विधेयक पारित नहीं हो सका था। यही वजह है कि इस बार सरकार पहले से राजनीतिक समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है।

क्या सरकार कभी भी बुला सकती है संसद का विशेष सत्र?

संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से भी मौजूदा स्थिति महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक, 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अभी तक संसद का सत्रावसान नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में सरकार को नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर लागू 14 दिन के नोटिस की बाध्यता नहीं होती। यानी संसदीय प्रक्रिया के तहत बैठक बुलाने की तारीख तय करने का विकल्प सरकार के पास मौजूद है।

2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की चुनौती

महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी लक्ष्य माना जा रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी संवैधानिक संशोधनों को दोनों सदनों से पारित कराना सबसे बड़ी चुनौती है।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार विशेष सत्र बुलाती है या शीतकालीन सत्र में ही विधेयकों को पेश करती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि विपक्षी दलों का रुख क्या रहता है और सरकार संसद में जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में सफल हो पाती है या नहीं।

सौरभ चंद्राकर के बाद मोहित सोमानी पर CBI का शिकंजा! रायपुर में घर पर छापा

 रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रायपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए समता कॉलोनी स्थित आरोपी मोहित सोमानी के आवास पर छापेमारी की। जांच टीम ने यहां पहुंचकर सट्टेबाजी के कारोबार से जुड़े दस्तावेजों, संभावित वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों की तलाश की।

पैनल आईडी के जरिए सट्टा नेटवर्क चलाने का संदेह

जांच एजेंसियों को आशंका है कि मोहित सोमानी महादेव सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटरों से पैनल आईडी हासिल कर उन्हें आगे बेचने के काम में शामिल था। इसके जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित किए जाने की भी जांच की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर से जुड़े इनपुट और नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने के दौरान मोहित सोमानी की भूमिका जांच के दायरे में आई। इसके बाद सीबीआई की टीम ने उसके रायपुर स्थित ठिकाने पर दबिश दी। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच की।

गोवा से गिरफ्तार हुआ था मोहित सोमानी

मोहित सोमानी को इससे पहले रायगढ़ पुलिस ने एक विशेष कार्रवाई के दौरान गोवा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल वह रायगढ़ जेल में बंद है।

अब सीबीआई की ओर से उसके रायपुर स्थित आवास पर की गई छापेमारी को महादेव सट्टा ऐप के नेटवर्क की जांच में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी जांच की रफ्तार

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाल रही हैं। एजेंसियों का फोकस पैनल आईडी के कारोबार, आर्थिक लेन-देन और सट्टेबाजी के पूरे तंत्र से जुड़े लोगों की पहचान पर है।

सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद मामले में नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ और जांच में कौन से नए तथ्य सामने आए हैं, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बनी काल! पेड़ से टकराकर 50 मीटर दूर पलटी कार, 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कटघोरा-बांकी मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पेड़ से टकराने के बाद स्कॉर्पियो करीब 50 मीटर दूर जाकर पलट गई।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के स्कॉर्पियो में सवार होकर दो युवक कहीं जा रहे थे। इसी दौरान कटघोरा-बांकी मार्ग पर वाहन की रफ्तार तेज होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते स्कॉर्पियो सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर के बाद वाहन उछलकर कुछ दूरी पर पलट गया।

हादसे में रूपेश पटेल की मौत, आर्यन गोंड गंभीर

दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार 18 वर्षीय रूपेश पटेल की मौत हो गई। वहीं उसके साथ मौजूद आर्यन गोंड गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वाहन की हालत देखकर टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव की कार्रवाई शुरू की। मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों युवकों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है।

स्कॉर्पियो कैसे हुई अनियंत्रित, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है, हालांकि वाहन अनियंत्रित किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है।

आज का न्यूज़ बुलेटिन | 13 नवंबर 2026 – देश, दुनिया और छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें

नमस्कार! पेश है आज सुबह का विस्तृत न्यूज़ बुलेटिन। इसमें छत्तीसगढ़ की स्थानीय खबरों से लेकर देश-दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, रक्षा, शिक्षा, खेल और मनोरंजन तक की प्रमुख खबरें शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

1. धान खरीदी 15 नवंबर से: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी अभियान शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 27.50 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकता है।

2. धान किसानों को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के लिए ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता की घोषणा की है। यह सहायता उपज की मात्रा से स्वतंत्र बताई गई है।

3. NIT रायपुर में इनोवेशन सेंटर: मुख्यमंत्री ने ₹88.76 करोड़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी।

4. बिलासपुर में नशा तस्करों पर कार्रवाई: पुलिस ने कथित ड्रग तस्करों की लगभग ₹2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की।

5. RTE नियमों में बदलाव: खाली सीटों पर अब पड़ोस की सीमा से बाहर के बच्चों को भी प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है।

6. विधानसभा का शीतकालीन सत्र: छत्तीसगढ़ विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा।

7. रायपुर में अपराध: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के मामले में 41 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की खबर है।

8. स्वच्छता में उपलब्धि: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने की खबर है।

इन खबरों में धान खरीदी और किसानों को मिलने वाली सहायता राज्य के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय खबरें

1. भारत का मैन्युफैक्चरिंग मिशन: सरकार के विनिर्माण प्रोत्साहन कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का 64% हासिल होने की खबर है।

2. महंगाई ने बढ़ाई चिंता: अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पहुंच गई, जो RBI की 6% ऊपरी सीमा से अधिक है।

3. RBI की ब्याज दर पर नजर: महंगाई के कारण दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना पर अर्थशास्त्रियों में चर्चा जारी है।

4. अग्निपथ योजना: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों से मिले फीडबैक के आधार पर अग्निपथ योजना में बदलाव किए गए हैं।

5. तटीय सुरक्षा अभ्यास: भारतीय नौसेना ने Sea Vigil-26 का पांचवां अखिल भारतीय संस्करण आयोजित किया।

6. FCRA विधेयक पर बहस: कुछ ईसाई संगठनों ने प्रस्तावित विधेयक वापस लेने की मांग की है, जबकि RSS से जुड़े संगठनों ने इसका समर्थन किया है।

7. रेलवे अपडेट: दिल्ली-पटना मार्ग पर AC कोच वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से जुड़ी खबर सामने आई है।

अंतरराष्ट्रीय खबरें

1. Nvidia से जुड़ा विवाद: अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने चीन से जुड़े जासूसी संबंधी चिंताओं पर Nvidia प्रमुख Jensen Huang और वाणिज्य मंत्री से गवाही मांगने की खबर है।

2. सऊदी अरब पर ड्रोन हमले का दावा: हूती विद्रोहियों ने रियाद और सऊदी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दावा किया है। सऊदी पक्ष ने ड्रोन रोकने की बात कही है।

3. रूस-यूक्रेन वार्ता: रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में अब तक कोई निर्णायक सफलता नहीं मिलने की खबर है।

4. स्पेन में आम हड़ताल: आवास संकट और बढ़ती नाराजगी के बीच स्पेन में 14 साल बाद पहली बड़ी आम हड़ताल हुई है।

अर्थव्यवस्था और बिजनेस

• महंगाई का दबाव: अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% और खाद्य महंगाई 8.94% दर्ज की गई।

• RBI के सामने चुनौती: महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

• रोजगार पर IMF की सलाह: IMF ने भारत को बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देने की सलाह दी है।

• भारत-अमेरिका व्यापार: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है।

• ऑटो और लॉजिस्टिक्स: Delhivery अगले पांच वर्षों में 20,000 इंट्रासिटी वाहनों तक अपना नेटवर्क बढ़ाने की योजना बना रही है।

शेयर बाजार और बैंकिंग

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण

आज बाजार के लिए इन संकेतकों पर नजर रखना जरूरी है:

• अक्टूबर की महंगाई दर 6.09%।

• दिसंबर में RBI की संभावित ब्याज दर नीति।

• रुपये और विदेशी निवेश का रुख।

• कच्चे तेल की कीमतें।

• बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयर।

रक्षा और सुरक्षा

• भारतीय नौसेना ने देशव्यापी तटीय सुरक्षा अभ्यास Sea Vigil-26 का आयोजन किया।

• रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य के युद्धों के लिए मजबूत रक्षात्मक क्षमता विकसित करने पर जोर दिया।

• रक्षा क्षेत्र में AI आधारित तकनीकों और स्वदेशी सैन्य अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

• जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो लापता विशेष पुलिस अधिकारियों के शव मिलने की खबर है। उनके हथियार भी गायब बताए गए हैं।

• कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा चौकी पर संदिग्ध आतंकी हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए थे।

विज्ञान, तकनीक और AI

• AI आधारित दवा अनुसंधान को लेकर Anthropic के CEO Dario Amodei ने कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के उपचार में भविष्य की संभावनाओं पर बात की है।

• भारत में 100 नई भूकंपीय निगरानी वेधशालाएं स्थापित करने की योजना की जानकारी सामने आई है।

• NIT रायपुर में नया इनोवेशन एवं उद्यमिता केंद्र छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप और तकनीकी शोध को प्रोत्साहन दे सकता है।

• भारत में ड्रोन और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित करने के लिए NIT रायपुर की साझेदारी की खबर है।

शिक्षा और रोजगार

• छत्तीसगढ़ में RTE के तहत खाली सीटों पर पड़ोस की सीमा से बाहर के बच्चों को भी प्रवेश देने का रास्ता खुला है।

• NIT रायपुर में ₹88.76 करोड़ का इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

• तेलंगाना में अलग इंटरमीडिएट कॉलेजों की व्यवस्था समाप्त करने की योजना की खबर है।

• युवाओं के लिए AI, तकनीकी कौशल और उद्योग आधारित प्रशिक्षण रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

मौसम और पर्यावरण

• IMD के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

• 15 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल सकता है।

• अंडमान-निकोबार और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी दी गई है।

• पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की जांच के लिए CAQM ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

• छत्तीसगढ़ और रायपुर का आज का सटीक स्थानीय तापमान और वर्षा अलर्ट इस खोज में सत्यापित नहीं हो पाया है।

खेल जगत

1. क्रिकेट: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे मुकाबले पर आज नजर रहेगी।

2. फुटबॉल: न्यूजीलैंड ने भारत की पुरुष फुटबॉल टीम को पहले अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच में 5-0 से हराया।

3. पैरा एथलेटिक्स: भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का सिलसिला हाल के आयोजनों में जारी रहा है।

सिनेमा और मनोरंजन

• अभिनेता और खिलाड़ियों से जुड़ी नई वेब सीरीज और मनोरंजन परियोजनाएं चर्चा में हैं।

• Cristiano Ronaldo के टेलीविजन जगत में नई सीरीज Day 1s के साथ प्रवेश की खबर है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का हर्षोल्लास के साथ होगा आयोजन

 रायपुर : भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।

पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े

पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार 191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)।

इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।

 

छठ पूजा 2026: 13 नवंबर से शुरू होगा चार दिवसीय महापर्व, जानें नहाय-खाय से लेकर सूर्य अर्घ्य तक की पूरी परंपरा

Chhath Puja 2026 :  लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ इस वर्ष 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा की जाती है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होगी, जबकि 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन होगा। इस दौरान व्रती परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ कठिन व्रत रखते हैं।

छठ पूजा को सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पर्व की विशेष धूम रहती है। हालांकि, अब छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में भी श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ महापर्व मनाते हैं। इस पर्व की खास विशेषता यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य की उपासना की जाती है। व्रती नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं।

छठ पूजा 2026: चार दिनों का पूरा कैलेंडर

छठ महापर्व चार अलग-अलग चरणों में संपन्न होता है। प्रत्येक दिन की अपनी धार्मिक मान्यता और परंपरा है। इस वर्ष पूजा का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा।

• 13 नवंबर, शुक्रवार: नहाय-खाय

• 14 नवंबर, शनिवार: खरना

• 15 नवंबर, रविवार: संध्या अर्घ्य

• 16 नवंबर, सोमवार: उषा अर्घ्य और व्रत पारण

नहाय-खाय से होगी छठ महापर्व की शुरुआत

छठ पूजा के पहले दिन को नहाय-खाय कहा जाता है। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके घर और रसोई की विशेष साफ-सफाई करते हैं। इसके बाद पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ भोजन तैयार किया जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन किया जाता है।

नहाय-खाय के दिन भोजन तैयार करने से लेकर उसे ग्रहण करने तक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सात्विक भोजन करने से तन और मन की शुद्धि होती है तथा व्रती आगामी कठिन अनुष्ठानों के लिए खुद को तैयार करते हैं। इसी दिन से छठ व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है।

खरना पर गुड़ की खीर और रोटी का चढ़ेगा प्रसाद

छठ पूजा के दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को खरना का अनुष्ठान किया जाएगा। इस दिन व्रती सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के बाद स्नान कर पूजा-अर्चना की जाती है। इसके बाद गुड़ और चावल से बनी खीर तथा रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है।

पूजा संपन्न होने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों में भी इसे वितरित किया जाता है। खरना के साथ ही लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। इस दौरान व्रती अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। यह उपवास अगले दिन संध्या अर्घ्य और उसके बाद उषा अर्घ्य तक जारी रहता है।

15 नवंबर को अस्त होते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य का मुख्य अनुष्ठान होगा। इस दिन व्रती परिवार के सदस्यों के साथ छठ घाटों, नदियों और तालाबों के किनारे पहुंचेंगे। बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, नारियल, ईख, मौसमी फल और अन्य पूजन सामग्री सजाई जाएगी।

शाम के समय जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इस दौरान छठी मैया और सूर्यदेव से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाएगी।

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा छठ पर्व का समापन

16 नवंबर को छठ महापर्व का अंतिम अनुष्ठान उषा अर्घ्य संपन्न होगा। इस दिन व्रती सुबह सूर्योदय से पहले ही घाटों पर पहुंच जाते हैं और उगते सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य की पहली किरण दिखाई देने पर उन्हें जल और दूध से अर्घ्य अर्पित किया जाता है।

इसके बाद छठी मैया की पूजा कर परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद व्रती पारण कर अपना निर्जला उपवास समाप्त करते हैं। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व संपन्न हो जाता है।

छत्तीसगढ़ में ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’

 रायपुर : देश के जनजातीय (आदिवासी) बहुल गाँवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की अति-महत्वाकांक्षी पहल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी विकास कार्यों को तेजी से गति मिल रही है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था। इस व्यापक योजना का मुख्य लक्ष्य देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों का आगामी 5 वर्षों में सर्वांगीण विकास करना है।

छत्तीसगढ़ में अभियान का व्यापक दायरा

छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशा निर्देर्शाे के तहत राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गाँवों को शामिल किया गया है। इस अभियान के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है।

17 मंत्रालयों की 25 प्रमुख योजनाएं और सेवाएँ

इस अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं और गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख लाभ और सेवाएँ सुलभ कराई जा रही हैं।आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन धन खाता, और किसान क्रेडिट कार्ड (ज्ञब्ब्) महत्वपूर्ण दस्तावेज व कार्ड बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य व बीमा सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड (च्ड.श्र।ल्), टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और रायपुर स्थित प्प्प्ज् में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना (01 स्वीकृत) की गई है। पेंशन व सामाजिक कल्याण के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ-साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और समेकित बाल विकास सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बुनियादी ढांचा व आजीविका के रूप में सभी पात्रों को पक्के आवास, स्वच्छ जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, आंगनबाड़ी केंद्र, हॉस्टल, पोषण वाटिका, एलपीजी कनेक्शन, भारत नेट, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वय किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग को मिली स्वीकृतियों का विवरण

भारत सरकार द्वारा इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत कुल 1,413 स्वीकृत कार्य शामिल हैं। छात्रावास और आश्रमों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाएँ, 50 सीटों वाले नए 186 छात्रावास/आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय,12 शिक्षक/स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर कार्य, 290 मरम्मत कार्य कराए गए हैं। जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र (05) नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में स्थापित किए जा रहे हैं।

वन अधिकार अधिनियम

अधिनियम के क्रियान्वयन और मजबूती के लिए 231 स्वीकृतियाँ दी गई हैं। इस वृहद अभियान और वित्तीय स्वीकृति से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा तथा उन्हें शासन की हर कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि “जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है।”

 

 

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से, 4 दिन में होंगी 4 बैठकें

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय कार्यों के साथ-साथ विभिन्न शासकीय कार्यों पर भी चर्चा और कार्यवाही की जाएगी।

विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा की ओर से सत्र आयोजन को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की गई है। सत्र के दौरान सरकार की ओर से महत्वपूर्ण शासकीय कार्य सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं, विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा होने की संभावना है।

मातर महोत्सव में दूध से तौलकर योगेश्वर को दी जन्मदिन की शुभकामनायें

महासमुंद । जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत सोरिद में दीपावली उपरांत पिछले 45 से भी ज्यादा वर्षों से लगातार मातर महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें समय- समय पर कबड्डी, सुवा नृत्य, राऊत नाचा एवं नाच का आयोजन कर उत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य मातर महोत्स्व का आयोजन किया गया।

जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा राहुल चन्द्राकर, स्थानीय जनपद सदस्या सुधा योगेश्वर चन्द्राकर, जिला पंचायत प्रतिनिधि प्रकाश पटेल, पूर्व जनपद सदस्य योगेश्वर चंद्राकर, सरपंच जानकी प्रह्लाद ध्रुव ने शिरकत की।

जिसमें यादव भाइयों ने भगवान कृष्ण के सम्मान में राऊत नाचा एवं दोहा का वाचन किया। वहीं सुआ नृत्य दल की बेटियों ने आकर्षक प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व जनपद सदस्य योगेश्वर चन्द्राकर को उनके वजन के बराबर दूध से तौलकर जन्मदिन की बधाई दी।

ग्रामीणों की मांग पर स्थानीय जनपद सदस्या सुधा चन्द्राकर ने साहू एवं यादव समाज के संयुक्त मंच हेतु 3लाख के शेड निर्माण एवं यादव भाइयों के वाद्य यंत्र एवं सृंगार हेतु 11000 रुपये देने की घोषणा की। उपरांत प्रसाद एवं दूध का वितरण किया गया। साथ ही खैरझिटी के नाच पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का प्रस्तुतिकरण किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ग्रामाध्यक्ष दुष्यंत चंद्राकर, मनहरण यादव, फगवा ध्रुव, प्रह्लाद, चुन्नीलाल ध्रुव समाज अध्यक्ष, रोमपाल संतकुमार, राजकुमार, नकुल यादव अध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण, सोमेश अशोक, श्रवण, शंकर रामधीन एवं मंच संचालन भोलेनाथ गंधर्व ने किया ।