महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराना सरकार के लिए कितना मुश्किल? लोकसभा-राज्यसभा में चाहिए कितने वोट, समझें पूरा नंबर गेम

 नई दिल्ली। संसद में महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी के बीच केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जरूरी बहुमत जुटाने की है। इन दोनों मुद्दों से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इन विधेयकों का भविष्य काफी हद तक लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के संख्याबल पर निर्भर करेगा।

बीजेपी और एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर रणनीतिक चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता साफ किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश कानून में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी लाए जाने की तैयारी है।

शीतकालीन सत्र से पहले बुलाया जा सकता है विशेष सत्र

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर के आसपास शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार के पास विधेयकों को पारित कराने के लिए अलग से विशेष सत्र आयोजित करने का विकल्प मौजूद है।

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी संकेत दिया है कि शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि, विधायी प्रस्तावों को विशेष सत्र या नियमित शीतकालीन सत्र में पेश करने को लेकर अंतिम फैसला सरकार को लेना है।

तीन विधेयकों के जरिए आगे बढ़ेगी सरकार की तैयारी

महिला आरक्षण कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार जिस विधायी पैकेज पर काम कर रही है, उसमें तीन प्रमुख प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं।

1. संविधान संशोधन विधेयक: महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव।

2. परिसीमन विधेयक: लोकसभा और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया।

3. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक: केंद्र शासित प्रदेशों में इससे जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं में बदलाव।

सरकार की मंशा इन प्रस्तावों के जरिए महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बताई जा रही है।

संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए कितने वोट चाहिए?

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल संसद में बहुमत का गणित है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है।

इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं:

• सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।

• मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई का समर्थन जरूरी है।

यह बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग हासिल करना होगा। संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त बैठक के जरिए पारित नहीं कराया जा सकता। यानी एक सदन में बहुमत मिलने के बावजूद दूसरे सदन में जरूरी समर्थन नहीं मिला तो विधेयक पारित नहीं होगा।

लोकसभा और राज्यसभा में NDA की कितनी ताकत?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी सूत्रों के आकलन में लोकसभा में एनडीए के पास करीब 320 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या लगभग 155 बताई गई है।

अगर सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार को दो-तिहाई समर्थन के लिए लोकसभा में करीब 360 और राज्यसभा में करीब 161 वोटों की जरूरत बताई गई है।

सदन	NDA के सांसद (बताए गए आंकड़े)	रिपोर्ट में बताया गया जरूरी समर्थन
लोकसभा	320	360
राज्यसभा	155	161

इन आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में सरकार को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का रुख महत्वपूर्ण होगा।

हालांकि, वास्तविक जरूरी वोटों की संख्या उस समय सदन की प्रभावी सदस्य संख्या और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों पर निर्भर करेगी।

क्या विपक्ष के सहयोग से पार हो जाएगी सरकार की मुश्किल?

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि पार्टी के आंतरिक आकलन में सरकार के पास जरूरी संख्या से करीब 15 वोट अधिक होने की संभावना है। इसके लिए सहयोगी दलों के अलावा विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है।

सरकार की रणनीति विपक्षी दलों की आपत्तियों और चिंताओं को दूर करने की बताई जा रही है। इसके साथ ही मतदान के दौरान कुछ दलों के अनुपस्थित रहने या मतदान से दूरी बनाने की स्थिति भी सरकार के लिए फायदेमंद हो सकती है।

दरअसल, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सदस्य दो-तिहाई के गणित को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सरकार के लिए केवल अपने सांसदों की संख्या ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति भी बेहद अहम होगी।

अप्रैल में भी बहुमत की कमी बनी थी चुनौती

इससे पहले अप्रैल में भी संबंधित विधायी प्रस्ताव को लेकर संसद में संख्याबल की चुनौती सामने आई थी। पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण लोकसभा में विधेयक पारित नहीं हो सका था। यही वजह है कि इस बार सरकार पहले से राजनीतिक समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है।

क्या सरकार कभी भी बुला सकती है संसद का विशेष सत्र?

संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से भी मौजूदा स्थिति महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक, 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अभी तक संसद का सत्रावसान नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में सरकार को नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर लागू 14 दिन के नोटिस की बाध्यता नहीं होती। यानी संसदीय प्रक्रिया के तहत बैठक बुलाने की तारीख तय करने का विकल्प सरकार के पास मौजूद है।

2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की चुनौती

महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी लक्ष्य माना जा रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी संवैधानिक संशोधनों को दोनों सदनों से पारित कराना सबसे बड़ी चुनौती है।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार विशेष सत्र बुलाती है या शीतकालीन सत्र में ही विधेयकों को पेश करती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि विपक्षी दलों का रुख क्या रहता है और सरकार संसद में जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में सफल हो पाती है या नहीं।