शराब घोटाले का बड़ा खिलाड़ी दुबई में गिरफ्तार! विकास अग्रवाल को भारत लाने की तैयारी

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई वर्षों से भारतीय जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। अब उसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में विकास अग्रवाल को कथित शराब सिंडिकेट का अहम वित्तीय प्रबंधक बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि वह डिस्टलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम एकत्र कर घोटाले के प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर तक पहुंचाता था। उसकी गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

कमीशन वसूली से लेकर सिंडिकेट तक पहुंचाता था रकम

जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब घोटाले में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी के हिसाब से कमीशन वसूला जाता था। आरोप है कि वर्ष 2019 में प्रति पेटी 75 रुपये कमीशन तय किया गया था, जिसे बाद के वर्षों में बढ़ाकर 100 रुपये तक कर दिया गया।

ED का दावा है कि इस कथित वसूली का आर्थिक बोझ सीधे डिस्टलरी संचालकों पर न पड़े, इसके लिए शराब के नए टेंडर में कीमतें बढ़ाने और ओवरबिलिंग के जरिए अतिरिक्त लागत समायोजित करने की व्यवस्था बनाई गई थी। जांच में यह भी आरोप है कि निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और उस पर कथित फर्जी होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री कराई गई।

15 जिलों में अतिरिक्त शराब खपाने का आरोप

जांच एजेंसियों के मुताबिक, कथित सिंडिकेट ने अतिरिक्त शराब की बिक्री के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चिह्नित किया था। आरोप है कि इन जिलों की सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित बिक्री के अलावा अतिरिक्त शराब खपाई जाती थी। इसके लिए दुकानदारों को वास्तविक बिक्री का पूरा ब्योरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए जाने का भी दावा किया गया है।

जांच में देशी शराब की कीमतों में बदलाव का मामला भी सामने आया है। एजेंसियों के अनुसार, शुरुआत में एक पेटी की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 2,880 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,840 रुपये तक किया गया। वहीं डिस्टलरी संचालकों को सप्लाई के लिए शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।

ACB की जांच में 40 लाख से अधिक पेटियों की बिक्री से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

'पार्ट-C' के नाम पर 52 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप

शराब घोटाले की जांच में 'पार्ट-C' के नाम से कथित अवैध वसूली का मामला भी सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, देशी शराब की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) की दुकानों को आठ जोन में बांटा गया था।

आरोप है कि सप्लाई जोन के निर्धारण में भी कमीशनखोरी की भूमिका थी। एपी त्रिपाठी की ओर से जोनवार विश्लेषण उपलब्ध कराया जाता था, जिसके आधार पर सप्लाई क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता था।

EOW की जांच में दावा किया गया है कि तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशी शराब की सप्लाई के नाम पर 'पार्ट-C' के रूप में करीब 52 करोड़ रुपये कथित तौर पर सिंडिकेट तक पहुंचाए गए।

दुबई से भारत लाने के लिए शुरू होगी प्रत्यर्पण प्रक्रिया

विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय जांच एजेंसियों की प्राथमिकता उसे भारत लाना है। इसके लिए UAE के संबंधित अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED और अन्य जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं। इस दौरान कथित कमीशन वसूली, वित्तीय लेन-देन, शराब सिंडिकेट की कार्यप्रणाली और घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ उसके संबंधों की जानकारी जुटाई जा सकती है।

अनवर ढेबर से कथित कनेक्शन की भी होगी पड़ताल

जांच एजेंसियों के अनुसार, विकास अग्रवाल की भूमिका कथित शराब सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। उस पर कमीशन की रकम एकत्र कर अनवर ढेबर तक पहुंचाने का आरोप है। ऐसे में भारत आने के बाद उससे पूछताछ में घोटाले के वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

फिलहाल विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी और उसे भारत लाने की प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रत्यर्पण के बाद होने वाली पूछताछ से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में नए खुलासे होने की संभावना है। मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।