राहुल साहू को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता की हुई सराहना

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण विभाग की मंत्री अनिला भेंड़िया ने शिरकत की। इस मौके पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा बोरवेल में गिरे एक दिव्यांग बच्चे यानी राहुल साहू के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से की गई पहल की सराहना की गई। बैठक में मंत्री भेंड़िया ने जिला पुनर्वास केन्द्रों को जिला अस्पताल के अनुरूप विकसित करने, कोरोना से प्रभावित दिव्यांगजनों के ऋण माफ करने समेत अन्य मुद्दों की ओर बोर्ड का ध्यान आकर्षित कराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने की। इस मौके पर विभिन्न राज्यों के मंत्री भी उपस्थित रहे।

बोर्ड की बैठक में मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा कि जिला पुनर्वास केंद्र दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत संवेदनशील और आवश्यक संस्थान है। इसे जिला चिकित्सालय के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार सहयोग देती है तो इसके लिए राज्य शासन निशुल्क भूमि और संसाधन उपलब्ध कराएगी। बैठक में मंत्री अनिला भेंड़िया ने दिव्यांगजनों से दबाव डाल कर ऋण की राशि वसूलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कोविड जैसी आपदा में कई दिव्यांगजनों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा राज्य एजेंसियों पर दबाव बनाकर राशि की वसूली की जा रही है। ऐसे प्रकरण में उन्होंने ऋण राशि समाप्त किए जाने की मांग की।

मंत्री भेंड़िया ने जानकारी दी कि दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को सुगम बनाने के लिए प्रदेश की राजधानी में 100 से अधिक सार्वजनिक भवनों को बाधा रहित बनाया गया है। साथ ही नया रायपुर को दिव्यांगजनों के लिए पूर्णत बाधारहित विकसित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के समन्वय से अधिक से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाए, ताकि प्रदेश के दिव्यांगजनों को इसका अधिक लाभ मिल सके। बैठक में छत्तीसगढ़ से समाज कल्याण विभाग के अधिकारी राजेश तिवारी समेत अन्य शामिल रहे।

देश में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को दी चेतावनी

देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बढ़ते पॉजिटिविटी रेट को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखा है। इस पत्र में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और निगरानी करने को कहा गया है।

देश में रोजाना आने वाले नए केसेस में राजधानी दिल्ली समेत 4 राज्यों का योगदान काफी ज्यादा है। यहां पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा देखा गया है। केंद्र ने वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज को लेकर भी तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को फाइव फोल्ड स्ट्रैटजी पर काम करने को कहा है। इसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की सलाह दी गई है। संक्रमण बढ़ने के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए सभी हेल्थ फैसिलिटीज को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी की नियमित निगरानी, ​​इंटरनेशनल पैसेंजर्स के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की भी सलाह दी गई है। 

सीवेज के सैंपल जांचने की सलाह

मेडिकल फैसिलिटीज के साथ-साथ सीवेज के सैंपल भी जांचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक दिल्ली में 12 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में नए मामलों की संख्या 998 थी, जो 19 अप्रैल को बढ़कर 2 हजार 671 हो गई है। यहां कोविड पॉजिटिविटी रेट में भी 1.42% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये आंकड़ा पिछले हफ्ते 3.49% था। हरियाणा में 12 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में 521 नए मामले मिले थे, जो कि 19 अप्रैल तक से बढ़कर 1,299 हो गए। पिछले हफ्ते पॉजिटिविटी रेट 1.22% से बढ़कर 2.86% हो गया है। 

UP और मुंबई में भी बढ़ रहे केस

वहीं उत्तर प्रदेश में 12 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में नए मामलों की संख्या 217 थी, जो 19 अप्रैल तक बढ़कर 637 हो गई। यहां पॉजिटिविटी रेट पिछले हफ्ते 0.03% था, जो बढ़कर 0.09% हो गया है। इधर, मुंबई में भी एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोविड के 85 नए मामले दर्ज किए गए। 45 दिन के बाद यहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कुल 137 नए केस रिकॉर्ड की गए। तीन की मौत हुई। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल एक्टिव केस 660 हो गई।

कोरोना के चौथी लहर की आशंका बढ़ी

कोरोना मामलों में बढ़ोतरी ने चौथी लहर की आशंका बढ़ा दी है। इस बार बच्चों के संक्रमित होने की दर ने चिंतित कर दिया है। दिल्ली में कोरोना से भर्ती मरीजों में से 27% बच्चे हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। वहीं देश में 11 हफ्तों की गिरावट के बाद पहली बार कोरोना के मामले बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भी पिछले हफ्ते केसेज में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद देश में फिर से एक नई लहर की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है। सर्तक रहें, सुरक्षित रहें।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को किया सम्मानित

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है।  कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए MSME के राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने ये अवॉर्ड प्रदान किया।

MSME मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी- इनवेस्टमेंट एंड बिजनेस समिट कम अवॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ये सम्मान महिला समूह की ओर से कलसल्टेंट सिद्धार्थ पांडेय ने ग्रहण किया। आदिवासी बहुल कोंडगांव जिले की महिलाओं ने उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। ये कंपनी कोंडानार ब्रांड के नाम से कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है और बेचती है। इस कंपनी में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। इसमें 30 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, जो अचार, चटनी, मिल्क शेक, कुकीज, तीखुर, नारियल तेल सहित 30 से ज्यादा खाद्य सामग्री बनाने का काम करते हैं। 

वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध

कोंडगांव के कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि इस कंपनी से 200 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को नियमित रोजगार सुनिश्चित हो गया है, जहां काम कर रही महिलाओं को हर महीने कम से कम 7500 रुपये वेतन मिलता है। उन्होंने बताया कि कोंडानार देश के साथ ही दुनिया में भी ब्रांड बन रहा है। दुबई एक्स्पो में भी कोंडगांव उड़ान के प्रोडक्टस को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। 

कई देशों के लोगों ने मांगी जानकारी 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को अवॉर्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यहां की आदिवासी महिलाओं ने सोशल इंटरप्रेन्योर बन कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके समर्पण और लगन से पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिल गई है। बीते महीने रायपुर दौरे पर गए सांसद राहुल गांधी ने भी महिलाओं द्वारा बनाए गए कोंडानार खाद्य सामग्री का स्वाद लिया था, जिसमें उन्होंने तीखुर मिल्कशेक की काफी तारीफ की थी।

केंद्र सरकार ने किया पद्म पुरस्कारों का ऐलान, CDS जनरल बिपिन रावत समेत इन लोगों को सम्मान

केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें विमान हादसे में शहीद हुए CDS जनरल बिपिन रावत और BJP के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रभा अत्रे को कला, राधेश्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा, जनरल बिपिन रावत को सिविल सर्विस और कल्याण सिंह को लोक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने जो सूची जारी की है, उसमें विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 128 लोगों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। इनमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित लोगों में गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और पूर्व सचिव राजीव महर्षि का नाम शामिल है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई, SII के MD साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 107 लोगों को पद्म श्री दिया जाएगा। इनमें ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया और गायक सोनू निगम का नाम शामिल है। कुल 128 लोगों को पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

वहीं टोक्यो ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से  भी सम्मानित किया गया है। वे सेना की 4 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में सुबेदार हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा नीरज चोपड़ा समेत सेना के कुल 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल हैं। इनके साथ 122 विशिष्ट सेवा मेडल भी दिए जाएंगे।

2021 के लिए जीवन रक्षा पदक सीरीज के तहत 51 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 6 लोगों को सर्वोत्तम रक्षा पदक, 16 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। 5 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं।

सेना के 6 जवानों को शौर्य चक्र 

केंद्र सरकार ने मंगलवार को विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वीरता के लिए 189 समेत कुल 939 सेवा पदकों की घोषणा की। गृह मंत्रालय की ओर से जारी वीरता पदक की सूची में उन कर्मियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। सेना के 6 जवानों को शांतिकाल के तीसरे सबसे बड़े सम्मान शौर्य चक्र से नवाजा गया है। 5 जवानों को ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। 17 मद्रास के नायब सूबेदार श्रीजीत एम को जुलाई 2021 में जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान एक ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मारने के लिए शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

वहीं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के 18 कर्मियों को वीरता पदक समेत विभिन्न पुलिस सेवा पदकों से नवाजा गया है। तीन कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक (PMG) से सम्मानित किया गया है। 3 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 12 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में फरवरी 2018 में एक भीषण मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए सहायक कमांडेंट अशोक कुमार, निरीक्षक सुरेश लाल और नीला सिंह की टीम को PMG दिया गया है।

इस अभियान में 2 नक्सली मारे गए थे और इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया था। विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में उप महानिरीक्षक (DIG) अजय पाल सिंह हैं, जो 1990 में एक अधिकारी के रूप में इसमें शामिल हुए थे। सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के मसूरी में ITBP अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी में तैनात हैं। उन्होंने ITBP की विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों सेवाएं दी है। 

DIG रमाकांत शर्मा और जीसी उपाध्याय को भी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सबसे ज्यादा 115 वीरता पदक जम्मू-कश्मीर पुलिस को दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को 30, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, ओडिशा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक हासिल हुए हैं। इसी तरह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) को तीन-तीन, जबकि सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 2 वीरता पदक मिले हैं। 88 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक और 662 जवानों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है।

गणतंत्र दिवस पर 939 वीरों को गैलेंट्री अवॉर्ड

गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार पाने वाले वीरों के नामों की घोषणा हो गई है। इस बार 939 पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य के लिए गैलेंट्री अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। इसमें 189 वीरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 88 वीरों को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल (PPM) और 662 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल (PM) दिया गया। पुलिस मेडल पाने वाले 189 वीरों में से 134 कर्मियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। बता दें कि देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

 26 जनवरी को भारत का संविधान हुआ था लागू 

बता दें कि 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। इस दिन राजधानी में राजपथ पर होने वाले मुख्य आयोजन में भारत की सांस्कृतिक झलक के साथ ही सैन्य शक्ति और परंपरागत विरासत की झांकी पेश की जाती है।

तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट, ICU बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट पर नजर रखने के निर्देश

कोरोना के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच कोरोना की मौजूदा लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा कि मौजूदा समय में देश में जो एक्टिव केस हैं, उनमें से 5 से 10% में ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इसके साथ ही केंद्र ने चेताया कि हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की स्थितियां भी बदल सकती हैं। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्टिव केसेज पर नजर रखने की जरूरत है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में लिखा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक्टिव केसों के 20-23% मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, जहां तक तीसरी लहर की बात है तो इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। 10 दिन पहले रोजाना 10 से 15 हजार केस दर्ज किए जा रहे थे। वहीं अब रोजाना एक लाख से ऊपर केस आ रहे हैं।  

ICU बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट पर नजर रखने के निर्देश 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी केसेज में तेजी की वजह ओमिक्रॉन है, जिसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। इसके अलावा डेल्टा के मामलों में भी तेजी बनी हुई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी डेल्टा का ही असर है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर केंद्र ने राज्यों से कहा है कि ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रोजाना नजर रखी जाए। कोविड केयर सेंटर्स को ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की तर्ज पर विकसित करने की भी तैयारी रखें। 

एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने के निर्देश 

जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग और MBBS स्टूडेंट्स को भी तैयार रखें, ताकि पर्याप्त हेल्थकेयर स्टाफ मौजूद रहे। राजेश भूषण ने कहा कि इस मॉनिटरिंग के आधार पर रोजाना हेल्थकेयर वर्कर्स और हेल्थ फैसिलिटी का भी रिव्यू किया जाए, जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किया जाता था। उन्होंने कहा कि कोविड और नॉन कोविड फैसिलिटी में हेल्थकेयर वर्कर्स के मैनेजमेंट के लिए केंद्र की एडवाइजरी का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि राज्य यह निश्चित करें कि प्राइवेट संस्थानों में बेड के लिए लिया जाने वाला चार्ज वाजिब हो। अगर कोई संस्थान बिस्तर के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे लेता है तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके।

कोरोना टेस्टिंग की नई गाइडलाइन जारी

वहीं कोविड टेस्टिंग के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों के टेस्ट की तब तक जरूरत नहीं है, जब तक वे खतरे वाली श्रेणी में न हों। जिन लोगों को कफ, बुखार, खराब गले, सांस लेने में समस्या हो या ऐसी ही तकलीफ हो, जिन्हें गंध और स्वाद में समस्या आ रही हो, उनका टेस्ट किया किया जा सकता है।

इन लोगों को टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं

60 साल और इससे ज्यादा आयु वाले, जिन लोगों को शुगर, हाईपरटेंशन, किडनी और फेफड़ों की बीमारियां हों, उनका टेस्ट किया जा सकता है। जो लोग अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हों। भारतीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर आने वाले विदेशी यात्रियों का गाइडलाइंस के मुताबिक टेस्ट किया जा सकता है। वहीं जिन लोगों में संक्रमण के किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, उनकी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं।

किसी संक्रमित के कॉन्टेक्ट के टेस्ट की तब तक आवश्यकता नहीं, जब तक कि आयु या बीमारियों के आधार पर वे खतरे वाली श्रेणी में न आते हों। वो मरीज जिन्हें होम आइसोलेशन गाइडलाइंस के आधार पर डिस्चार्ज कर दिया गया हो। कोविड सेंटर में भर्ती वे मरीज जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया हो। जो लोग घरेलू यात्राएं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हों, उनका टेस्ट भी जरूरी नहीं।

अगर किसी का टेस्ट नहीं किया गया है तो इस आधार पर सर्जरी या डिलिवरी को नहीं रोका जाएगा। अगर किसी अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो उसे दूसरे अस्पताल में नहीं रेफर किया जाएगा। इनके सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग लैब में भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे मरीज जो सर्जरी और चीरफाड़ की प्रक्रिया से गुजर रहे हों और डिलिवरी के लिए अस्पताल में भर्ती महिलाओं का टेस्ट तब तक जरूरी नहीं है, जब तक उनमें लक्षण न दिखाई दें या जब तक इसकी आवश्यकता न हो।

देश में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को लिखा पत्र

कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने भारत समेत कई देशों में कोहराम मचाया है। इसी बीच देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को पत्र लिखा है। साथ ही कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को पत्र लिखकर आगाह किया है।  

बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां 15 से 21 दिसंबर के बीच कोरोना के 194 मामले थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच 738 मामले हो गए। दिल्ली में 16 से 22 दिसंबर के बीच जहां 597 केस थे। वहीं 23 से 29 दिसंबर में 1789 मामले हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में 15 से 21 दिसंबर के बीच 207 मामले थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच मामले बढ़कर 635 हो गए।

22 से 28 दिसंबर के बीच बढ़े मामले

राजकोट में 15 से 21 दिसंबर के बीच 83 मामले सामने आए। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच 175 केस हो गए। सूरत में 15 से 21 दिसंबर के बीच 97 केस थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच 247 केस हो गए। झारखंड के रांची में 15 से 21 दिसंबर के बीच 76 केस थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच 249 केस हो गए। तमिलनाडु के चेन्नई में 15 से 21 दिसंबर के बीच 1 हजार 039 केस थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच मामले बढ़कर 1,720 हो गए। 

ठाणे में भी बढ़ रहे कोरोना केस

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15 से 21 दिसंबर के बीच मामले 1,494 थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच मामले बढ़कर 2,636 हो गए। कर्नाटक के बेंगलुरु में 15 से 21 दिसंबर के बीच कोरोना के 1,445 मामले थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच 1,902 केस हो गए। महाराष्ट्र के ठाणे में 15 से 21 दिसंबर के बीच 913 मरीज थे। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच मामले बढ़कर 2,033 हो गए।

नए मामलों ने बढ़ाई चिंता

पुणे में 15 से 21 दिसंबर के बीच 1,554 मामले थे, जो 22-28 दिसंबर के बीच बढ़कर 2076 हो गए। मुंबई में 15 से 21 दिसंबर तक कोरोना वायरस के मामले 2,044 थे, जो 22 से 28 दिसंबर के बीच बढ़कर 6,787 हो गए। मुंबई सबर्बन में 15 से 21 दिसंबर के बीच मामले 521 दर्ज हुए। वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच बढ़कर 1,670 हो गए। नागपुर में 15 से 21 दिसंबर के बीच 58 मामले दर्ज हुए, जो 22 से 28 दिसंबर तक बढ़कर 178 हो गए। बता दें कि कोरोना के मामले एकाएक बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। 

केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र, दूसरी डोज में देरी को लेकर दिए ये निर्देश

कोरोना की दूसरी लहर भारत के लिए काफी घातक साबित हुई है। इसी बीच देश में अब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल वैक्सीन ही संजीवनी है। इसीलिए सरकार ने भी सभी लोगों के लिए वैक्सीन को फ्री कर दिया है। इसके बाद भी लोग दूसरा टीका नहीं लगावा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों को पत्र लिखकर उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। 

ये वो राज्य हैं जो वैक्सीन की दूसरी खुराक देने में पिछड़ गए हैं। देश में लगभग 90 मिलियन लोगों को अभी टीके की दूसरी खुराक दी जानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन राज्यों को पत्र लिखा उनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और ओडिशा के नाम शामिल हैं। ये राज्य कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार कर रही 90 मिलियन पॉपुलेशन का लगभग 27 % हिस्सा हैं।

इतने लोगों को दूसरा डोज देना बाकी

वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच का अंतर कोविशील्ड के मामले में 12 हफ्ते और कोवैक्सिन के मामले में चार हफ्तों का है। देश में कोरोना वैक्सीन लगा चुके लोगों में से लगभग 90 % को अभी पहला डोज ही मिला है। केंद्र के लिखे पत्र के मुताबिक 90 मिलियन में उत्तर प्रदेश में 15.6 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी बाकी है। 20 अक्टूबर 2021 को Co-WIN पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 करोड़ 24 लाख 82 हजार 090 और 31 लाख 60 हजार 423 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सिन की दूसरी खुराक दी जाना बाकी है।

दिल्ली में 16 लाख लोगों को दूसरी खुराक देना शेष

पश्चिम बंगाल में लगभग 30 लाख लोगों की दूसरी डोज बाकी है। आंकड़ों के मुताबिक 20 अक्टूबर, 2021 तक राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सिन की दूसरी खुराक के लिए कुल 26 लाख 46 हजार 896 और 6 लाख 19 हजार 535 लाभार्थी हैं। राजस्थान में भी ये संख्या करीब 30 लाख थी। 65 लाख 68 हजार 461 और 15 लाख 70 हजार 652 लोग राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सिन की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे हैं।

दिल्ली में 16 लाख लोगों को दूसरा डोज देना बाकी

ओडिशा में भी लगभग 3 मिलियन लोगों को टीके की दूसरी खुराक देना बाकी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 27 लाख 21 हजार 966 और 3 लाख 95 हजार 754 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सिन की दूसरी खुराक अभी देना है। अन्य राज्यों की बात करें तो दिल्ली में लगभग 16 लाख लोगों को दूसरी खुराक देना बाकी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए ये निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे CoWIN डेटाबेस का उपयोग करके उन लोगों की पहचान करें जिन्हें अभी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देना है और जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करें। देश के नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल से ज्यादा की शतप्रतिशत आबादी को टीके की एक खुराक दिए जाने के साथ भारत की 75 प्रतिशत से ज्यादा वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक देश की वयस्क जनसंख्या में 31 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है।

इन राज्यों में दिए गए सबसे ज्यादा खुराक

अब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सिक्किम, उत्तराखंड और दादरा-नगर हवेली में सभी वयस्क लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है। टीके की सबसे ज्यादा खुराक देने वाले बाकी पांच प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खुराक दी गई।

भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार

भारत में कोविड-19 टीकों की अब तक दी गई खुराकों की संख्या गुरुवार को 100 करोड़ के पार चली गई। इसके साथ देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपने टीकाकरण कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 'सौ करोड़ खुराक दिए जाने के बाद, हम दूसरी खुराक देने के लिए मिशन मोड में काम करेंगे, ताकि लोग कोविड-19 से सुरक्षित रहें।' मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 103 करोड़ 53 लाख 51 हजार 045 से ज्यादा खुराक दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि 10.85 करोड़ खुराक अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है।

केंद्र सरकार का नया आदेश- इन अधिकारियों का कार्यालय आना अनिवार्य, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को मिली ये छूट

नई दिल्ली। लंबे अनुशासन और lockdown के बाद अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कमी आने लगी है। जिसके मद्देनजर कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में अवर सचिव और उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारियों से कार्यदिवसों में कार्यालय आने के लिए कहा गया है। हालांकि दिव्यांग और गर्भवती महिला अधिकारियों को घर से काम जारी रखने की अनुमति दी गई है।

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ये कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को जारी आदेश के मुताबिक, अवर सचिव से नीचे स्तर के 50 फीसदी अधिकारी कार्यदिवसों में कार्यालय आएंगे और बाकी घर से काम करेंगे। कार्यालय आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार की ढील को गंभीरता से लिया जाएगा।

ऐसे होगा सोशल डिस्टन्सिंग का पालन

कार्यालयों में भीड़ से बचने के लिए कार्यालयों के समय सुबह नौ से शाम 5.30 बजे, सुबह 9.30 से शाम छह बजे और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक होंगे।

जब तक शराबबंदी नहीं, तब तक आंदोलन करेंगे आप कार्यकर्ता

कन्टेंटमेंट जोन के लिए ये होंगे आदेश

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी उसके खुलने तक घर से काम करेंगे। मीटिंग जहां तक संभव हो, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होंगी और विजिटर्स से तब तक आमने-सामने मीटिंग नहीं होगी जब तक बहुत जरूरी न हो। ये निर्देश 16 से 30 जून तक प्रभावी होंगे।

FASTag के जरिए डिजिटल पेमेंट नहीं करने पर भरना पड़ेगा भारी टैक्स, जानिए कीमत

काफी समय से मोदी सरकार देश में फास्टैग (New FASTag Details) को लाने की कोशिशों में लगी हुई थी, जो अब रंग लाती दिखेगी। इस बात की पुष्टि खुद परिवहन मंत्रालय ने की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि FASTag का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर एनएच टोल प्लाजा से गुजरने वाले किसी भी वाहन को टोल शुल्क का दोगुना खर्च वहन करना पड़ेगा।

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बता दें कि 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार (central government) सभी वाहनों पर FASTag को लागू करने वाली थी, लेकिन फिर इसकी समय सीमा बढ़ा कर फरवरी कर दी गई, FASTag लाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य समय की बचत करना और जाम को खत्म करना बताया जा रहा है।

जानिए क्या होता है FASTag

FASTag एक टैग और स्टिकर है, जिसे कार में आगे की तरफ लगाया जाता है। वहीं हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टीकर से डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेकनीक के जरिए स्कैन कर लेते हैं और जगह के हिसाब से पैसे अपने आप बैंक अकाउंट से वसूल लिए जाते हैं। ये काफी सुविधाजनक है। इसके माध्यम से गाड़ी को टोल पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर FASTag किसी प्रीपेड अकाउंट या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इसे रिचार्ज कराना होगा।

टोल प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया है. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम भारत में सबसे पहले साल 2014 में शुरू की गई थी. जिसे धीरे-धीरे पूरे देश के टोल प्लाजाओं पर लागू किया जा रहा है. FASTag सिस्टम की मदद से आपको टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी. FASTag की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके अपना टोल प्लाजा टैक्स दें सकेंगे।

ये है फायदे

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने की वजह से लगने वाली गाड़ियों की लम्बी लाइन और खुले पैसे होने की समस्या को हल करने के लिए FASTag सिस्टम को देश के कई टोल प्लाजाओं पर शुरू किया है. पहले जब भी टोल प्लाजा को पार किया जाता था तब गाड़ियों की लंबी कतारों में लगना पड़ता था, लेकिन अब FASTag की मदद से आपका समय बचने के साथ-साथ आपके पेट्रोल या डीजल की भी बचत होगी.

जब भी फास्टैग लगी कोई गाड़ी किसी टोल प्लाजा को पार करेगी तो फास्टैग अकाउंट से शुल्क कटते ही गाड़ी चालक के पास एक एसएमएस आ जाएगा. एसएमएस के जरिए आपके फास्टैगअकाउंट से कितनी राशि काटी गई है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी.

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा कि फास्टैग को लागू करने की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और वाहन मालिकों को तुरंत ई-पेमेंट सुविधा को अपनाना चाहिए, जिससे फैस्टैग पर एक-एक सवाल का जवाब दिया जा सके. इसलिए अब सभी को जल्द से जल्द फास्टैग खरीद लेना चाहिए.

आपको यहां से मिलेगा

अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर फास्टैग स्टीकर नहीं लगवाया है तो आपको जल्द लगवा लेना चाहिए। आप इसे PayTM, Amazon, Snapdeal से इसे खरीद सकते हैं। साथ ही देश के 23 बैंकों के जरिए भी इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। इनके अलावा सड़क परिवहन प्राधिकरण ऑफिस में भी इनकी बिक्री होती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अपनी सहायक भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) के जरिए FASTag की बिक्री और संचालन किया जाता है।

इतना है कीमत

NHAI के मुताबिक फास्टैग की कीमत 200 ((FASTag Details)) रुपये है। इसमें आप कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। जब तक FASTag स्कैनर पर स्कैन करेगा तब तक ये काम करेगा।

1 जनवरी से सभी गाड़ियों पर FASTag लगवाना होगा अनिवार्य, जानिए क्या हैं FASTag कितनी है इसकी कीमत

1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार (central government) ने सभी वाहनों पर FASTag अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी टोल प्लाजा पर कैश के जरिए टोल नहीं वसूला जाएगा। इसके पीछे सरकार का मकसद 100 प्रतिशत वाहनों पर FASTag के जरिए ही टोल वसूलना है।

अक्सर हाईवे पर जाते समय टोल प्लाजा पर कैश देते हुए कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन अब इससे आपको राहत मिलने वाली है। दरअसल एक जनवरी से FASTag को सभी गाड़ियों पर लगाना अनिवार्य हो गया है। अब हाईवे पर टोल FASTag के जरिए ही वसूला जाएगा। इसके बाद टोल पर किसी से भी कैश नहीं लिया जाएगा।

अभी हाईवे पर 80 प्रतिशत वाहनों से वाहन FASTag के जरिए ही वसूला जाता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य टोल वसूली में बढ़ोतरी करना है। बता दें कि अभी टोल से हर दिन 93 करोड़ रुपये की कमाई होती है, जिसे सरकार 100 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है।

जानिए क्या होता है FASTag

FASTag एक टैग और स्टिकर है, जिसे कार में आगे की तरफ लगाया जाता है। वहीं हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टीकर से डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेकनीक के जरिए स्कैन कर लेते हैं और जगह के हिसाब से पैसे अपने आप बैंक अकाउंट से वसूल लिए जाते हैं। ये काफी सुविधाजनक है। इसके माध्यम से गाड़ी को टोल पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर FASTag किसी प्रीपेड अकाउंट या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इसे रिचार्ज कराना होगा।

आपको यहां से मिलेगा FASTag

अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर FASTag स्टीकर नहीं लगवाया है तो आपको जल्द लगवा लेना चाहिए। आप इसे PayTM, Amazon, Snapdeal से इसे खरीद सकते हैं। साथ ही देश के 23 बैंकों के जरिए भी इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। इनके अलावा सड़क परिवहन प्राधिकरण ऑफिस में भी इनकी बिक्री होती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अपनी सहायक भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) के जरिए FASTag की बिक्री और संचालन किया जाता है।

इतना है FASTag की कीमत

NHAI के मुताबिक FASTag की कीमत 200 रुपये है। इसमें आप कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। जब तक FASTag स्कैनर पर स्कैन करेगा तब तक ये काम करेगा।