छत्तीसगढ़ में लगातार बेहतर हो रही है कोरोना संक्रमण की स्थिति, संक्रमण दर मात्र 1.4 प्रतिशत, रिकवरी दर 98 प्रतिशत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में है। संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में बीते 15 जून को संक्रमण की रफ्तार घटकर मात्र 1.4 प्रतिशत पर आ गई है। विगत 10 जून को यह दर 2.3 प्रतिशत, 5 जून को 2.6 प्रतिशत और 1 जून को 3.1 प्रतिशत दर्ज किया गया था। रिकवरी दर भी बढ़कर 98 प्रतिशत पर पहुंच गई है। राज्य में टीकाकरण का कवरेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से बचाव के टीके की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक (15 जून तक) 73 लाख 32 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए इसके लक्षण वाले 22 लाख 42 हजार संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क दवा किट वितरित की गई हैं।

छत्तीसगढ़ के सभी जिला चिकित्सालय एवं विकासखण्ड स्तरीय अस्पताल बनेंगे सर्व सुविधा संपन्न- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ठोस रणनीति से छत्तीसगढ़ ने न केवल कोरोना की दूसरी लहर पर शीघ्रता से काबू पा लिया है, बल्कि तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। यदि तीसरी लहर आती भी है तो उससे और भी कुशलता के साथ निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस समय हमारा पूरा जोर संक्रमण को पूरी तरह काबू में लाने और जहां लोग अभी भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, वहां इसे रोकने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की सुविधाओं के विस्तार पर है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के लगातार विस्तार के फलस्वरूप कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए अब 39 लैबों में ट्रूनाट और 16 में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा मुहैया करायी जा ही है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बलौदाबाजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर और जशपुर में पांच नए वायरोलॉजी लैब स्थापित किए जा रहे है। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी जिलों में अतिरिक्त मशीन प्रदान कर टूनाट लैब की जांच क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

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कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रदेश के छह शासकीय मेडिकल कॉलेजों और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं। हर जिले में भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर्स में 16,405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। वहीं निजी कोविड अस्पतालों में 9596 बेड उपलब्ध कराए गए है। शासकीय और निजी अस्पतालों को मिलाकर प्रदेश में 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध हैं। ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं। इनके साथ ही छह नए प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं जिनमें से तीन प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे।

छत्तीसगढ़ में अब तक 9.63 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात

प्रदेश में अब तक कुल नौ लाख 63 हजार से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इनमें से एक लाख 63 हजार अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं तथा करीब आठ लाख मरीजों ने होम आइसोलेशन में इलाज कराकर कोरोना को मात दी है। होम आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कण्ट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें निःशुल्क दवाईयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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कोरोना से बचाव के लिए अब तक 73.32 लाख टीके लगाए गए

छत्तीसगढ़ हेल्थकेयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना से बचाव के टीके की दूसरी डोज देने के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। 45 वर्ष से अधिक के लोगों के टीकाकरण में भी यह देश के प्रथम तीन राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 78 प्रतिशत नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं शत-प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स और 91 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नौ लाख 67 हजार युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। सभी आयु वर्ग और श्रेणियों के व्यक्तियों को लगाए गए पहली और दूसरी डोज को मिलाकर प्रदेश में अब तक 73 लाख 32 हजार टीके लगाए गए हैं। राज्य में अभी 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों के टीकाकरण के लिए 19 लाख 26 हजार तथा 18 से 44 आयु वर्ग के लिए दो लाख 89 हजार टीके उपलब्ध हैं।

Black Fungus in Chhattisgarh - सामने आए 9 नए मामले, 3 की मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण तो कम हुआ है लेकिन अब ब्लैक फंगस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक के आकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से अब तक 37 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को ब्लैक फंगस के 9 नए मरीज और मिले हैं। 3 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 316 हो गई है।

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प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज एम्स, अंबेडकर अस्पताल व सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई में चल रहा है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में 20 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 169 मरीजों की सर्जरी की गई है। 37 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं।

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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियाें का कहना है कि प्रदेश में म्यूकरमाइकोसिस के सभी केस पोस्ट कोविड वाले हैं। जांच व इलाज में देरी की वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। ऐसे मरीजों को सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रिफर किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ में जेंडर इक्वेलिटी देने किन्नर समुदाय ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार, शासकीय नौकरियों में आरक्षण सहित…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के लोकार्पण और भूमिपूजन के वर्चुअल कार्यक्रम में किन्नर समुदाय के लाभार्थियों से भी चर्चा की। इस समुदाय की विद्या राजपूत ने किन्नर समुदाय को आवास और सामुदायिक भवन की सुविधा, शासकीय नौकरियों में आरक्षण देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में किन्नर समाज को सम्मानजनक स्थान दिलाने और जेंडर इक्वेलिटी के लिए जाना जा रहा है।

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किन्नर समुदाय की विद्या राजपूत ने मुख्यमंत्री को बताया कि किन्नर समुदाय के लोगों को शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आयोजनों के लिए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजधानी रायपुर में किन्नर समुदाय के लिए शहर के जोन क्रमांक 8 में सामुदायिक भवन तैयार किया गया है जिसका आज लोकार्पण हुआ, इससे काफी सहुलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि किन्नर समुदाय को आवास के लिए अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

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शहर में किन्नर समुदाय के लोगों को 160 नये आवास दिए गए हैं, इससे समुदाय के लोग बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। चर्चा के दौरान किन्नर समुदाय की तनुश्री साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका चयन पुलिस आरक्षक के पद के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय को शासकीय नौकरी में आरक्षण दिए जाने से देश दुनिया में छत्तीसगढ़ सरकार का नाम रोशन हो रहा है।

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उल्लेखनीय है कि रायपुर शहर में बीएसयूपी योजना के तहत किन्नर समुदाय के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 160 आवास बनाए गए हैं। इसके अलावा रायपुर शहर के जोन क्रमांक 8 में नया सामुदायिक भवन बनाया गया है। शहर में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों में किन्नर समुदाय में अलग से टायलेट की सुविधा दी जा रही है।

शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे अब मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और सभी शासकीय कार्यालय

रायपुर. कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए सोमवार 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा अन्य जिला कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देर्शों के पालन की शर्त पर शिथिल किया गया है।
कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व में मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही आम जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज महानदी भवन से मंत्रालय/विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों के संचालन हेतु जारी आदेश में सभी कार्यालयों में दिनांक 14 जून, सोमवार से सभी श्रेणी के अधिकारियों,कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करने भी कहा गया है।

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 16 साल की लड़की ने की आत्महत्या, आरोपी गिरफ्तार

कांकेर. सोशल मीडिया के फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत है। लड़कियों के फोटो और वीडियो बहुत जल्दी वायरल होते है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आया है। जहां 10 वीं की छात्रा द्वारा खुदकुशी करने की खबर सामने आ रही है।

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मिली जानकारी के अनुसार 16 साल की छात्रा की अश्लील फोटो लेकर गांव के ही एक युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी।

फ़िलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, बांदे थाना क्षेत्र के गांव पीवी 105 विकासपल्ली निवासी भारती विश्वास (16) ने मंगलवार को कीटनाशक पी कर जान दे दी।

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सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि गांव के ही एक युवक संतु दत्ता (24) ने 6 जून को छात्रा की अश्लील फोटो खींच ली थी। इसे बाद में सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसकी जानकारी छात्रा को लगी तो वह परेशान रहने लगी। इसके बाद उसने यह कदम उठाया।

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CM भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले को दी 270 करोड़ रूपए के 258 विकास कार्यों की सौगात

महासमुन्द। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महासमुंद जिले को 270 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वर्चुअल लोकार्पण, शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सालभर के दौरान कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में हमारे सामने बहुत से कठिन चुनौतियां खड़ी की। लेकिन वे हमारे विकास के संकल्प को डिगा नहीं सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में अब कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना संकट काल के दौरान विकास कार्यों की रफ्तार धीमी जरूर हो गई थी, परंतु थमी नहीं । अब हालात सामान्य होने लगे हैं, विकास के कार्य तेजी से होंगे और हम पूरी क्षमता से 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे।

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जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने, लोगों को जागरुक करने का काम जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य के अमले डाॅक्टर मितानिन, आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में है ।

मुख्यमंत्री,आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में महासमुंद जिले को 270 करोड रूपए की लागत वाले 258 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों की सौगात दी उसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास कार्य शामिल हैं।

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इन कार्यों का शिलान्यास

मुख्यमंत्री बघेल महासमुंद जिले में लगभग 221 करोड़ रूपए की लागत के 201 कार्यों का भूमिपूजन किया। उनमें 36 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत से सराईपाली-उमरिया-भंवरपुर-बड़ेसाजापाली मार्ग में 17 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन कार्य, 15 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से आंवराडबरी-कोमा-कोल्दा-खुसरूपाली मार्ग के 6 किलोमीटर का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य, 11 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत से 9 किलोमीटर सिरकों-नवागांव मार्ग का निर्माण कार्य, 7 करोड़ 87 लाख रूपए की लागत से पुल-पुलिया सहित बनने वाले 5.10 किलोमीटर लंबे बाघामुडा-बांसकाटा-देवरी मार्ग का निर्माण कार्य, 11 करोड़ 45 लाख रूपए की लागत से चण्डीडोंगरी जलाशय नहर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य 8 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत से कालीदरहा जलाशय का बांध एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22 करोड़ रूपए की लागत के 57 कार्य, क्रेडा के माध्यम से 25 गांवों में 2 करोड़ 91 लाख रूपए की लागत से सोलर ड्यूल पंप संयंत्र स्थापना के कार्य का शिलान्यास शामिल है ।

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इन कार्यो का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने महासमुंद जिले में 49 करोड़ 78 लाख रूपए की लागत के 57 कार्यों का लोकार्पण भी किया। इनमें प्रमुख रूप से 8 करोड़ 78 लाख रूपए की लागत से पिथौरा में निर्मित 50 बिस्तरों का मातृ शिशु अस्पताल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध महासमुंद चिकित्सालय में 2 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से स्थापित ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, 69 लाख रूपए ग्राम गढ़सिवनी में निर्मित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 4 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत से बागबहरा तथा 4 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत से विकासखण्ड मुख्यालय बसना में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों हेतु बनाए गए आवास, 21 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 9 सड़कें शामिल हैं।

अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई की सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से अब राज्य में गरीब परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। इन स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगेगा, जिससे उन्हें देश-दुनिया में भी रोजगार के अवसर प्राप्त होेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल महासमुंद के 8 कक्षा के छात्र क्षितिज पांडे ने शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने और उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। बच्चे के द्वारा फर्राटे से अंग्रेजी में बातचीत किए जाने की मुख्यमंत्री ने सराहना की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

कोरोना ने छीनी पति की जिन्दगी, सहारा बनी अनुकम्पा नियुक्ति, शासन के फैसले से नीतू को मिली सहायक शिक्षक की नौकरी

मुख्यमंत्री बघेल ने जिले में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों तथा गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, डेयरी सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने वाले, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और कृषक से चर्चा की और योजना के तहत मिलने वाले फायदे की जानकारी ली। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार ने सम्बोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच और पहल का ही यह परिणाम है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। गांवों में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े वाणिज्य एवं उद्योग तथा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा वर्चुअल रूप से शामिल हुए । उन्होंने संबोधन में कहा कोरोना आपदा काल में भी जिले को विकास कार्यों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है। सरकार द्वारा कोरोना काल में भी हर तबके का खयाल रखा गया है। संसदीय सचिव व महासमुन्द विधायक विनोद चंद्राकर, खल्लारी विधायक द्वारिका प्रसाद यादव, लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह और किस्मतलाल नंद ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिले के अनेक पंचायत एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

रायपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में 50 लोगों को मिली अनुकम्पा नियुक्ति, पीड़ित परिवारो को मिलेगी राहत-डॉ भारतीदासन

छत्तीसगढ शासन द्वारा मानवीय सहानुभूति बरतते हुए कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण एवं अन्यान्य कारणों से असामयिक मौत से शासकीय सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की पहल की गई है। राज्य शासन ने बीते 22 मई को तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन 31 मई तक शिथिलीकरण पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता रखने वाले परिजनों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किये गये थे। इसके तहत रायपुर जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 50 कर्मचारियों की मृत्यु होने के उपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय की गई है।

डॉ एस. भारती दासन ने कहा कि राज्य शासन द्वारा नियमों का शिथलीकरण करने से पीड़ित परिवार जो इस कष्ट से गुजर रहे थे, उनके लिए नियुक्ति आदेश राहत प्रदान करेगा।अपनो को खोने का दुःख तो आजीवन रहेगा,उनकी कमी को पूरा नही किया जा सकता। रायपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी और सभी चार बी.ई.ओ. द्वारा मानवीय सहानुभूति के प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदन को अग्रेषित करने मे अपनी महत्पूर्ण भूमिका निभायी।

जिला शिक्षा अधिकारी ए. एन बंजारा ने बताया कि रायपुर जिले में विभाग के वर्ष 2017 से अब तक कोविड एवं अन्य कारणों से 75 प्रकरण लंबित थे, उसका निराकरण किया जा रहा है। जिले के 50 कर्मचारियों की मृत्यु होने के उपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय की गई है। जिसमे सहायक ग्रेड-03 में शाह,शास. उ.मा.वि. हीरापुर, हर्षवर्धन पाण्डेय, शास. उ.मा.वि., बोरियाकला, शुभम मिश्रा, शास. उ.मा.वि.लालपुर धरसींवा, जीतेश्वरी पुरी गोस्वामी,अडवानी आर्लिकान शास.उ.मा.वि.बिरगांव, संगीता शर्मा,शास. उ.मा.वि. सांकरा धरसींवा, अजय श्रीवास्तव, शास. उ.मा.वि. मोवा, रजत नंदे,शास. उ.मा.बि. माना बस्ती,कु. पूनम वर्मा,शा.क.उ.मा.वि. नेवरा वि.खं. तिल्दा,श्रीमती स्वाती शर्मा,शास. उ.मा.वि. मठपारा रायपुर, सुष्मिता वर्मा, जे.एन.पाण्डेय शास. उ.मा.वि. रायपुर, नीलेश कटरिया, बी.एन.बी. शास. उ.मा.वि. नेबरा, मनोज कुमार साहू,हाईस्कूल पुरेना, अरूण कुमार वर्मा,शास. उ.मा.वि. तरपोंगी, नितिश कुमार वर्मा, शास. उ.मा.वि. टेकारी कुण्डा, सुमित कुमार वर्मा,शास. उ.मा.वि. खम्हारडीह रायपुर, आकाश साहू,अरूंधती शास. उ.मा.बि. आरंग,श्यामा धुव,शासकीय हाइस्कूल इलदा वि.खं. तिल्दा, अन्नपूर्णा चंद्राकर,शास. उ.मा.वि. भनपुरी, पुष्पेन्द्र मन्नाडे,शा.क.उ.मा.वि. अभनपुर, देवेन्द्र कुमार बंजारे, शास. उ.मा.वि.क़ुररू, पूनम बंछोर,शास. उ.मा.वि. मोवा, वीणा विश्वकर्मा शा.उ.मा.वि. टण्डवा, किशोर जागड़े, शास.उ.मा.वि. पिपरौद, सुनीता सहिस,शा.उ.मा.वि. छछानपैरी, योगेश वर्मा,शास. उ.मा.वि. सेरीखेडी, ललित ध्रुव,शास.उ.मा.वि. मानिकचैरी सरिता साहू,शा.स.मा.वि. खौली, नारायणी ध्रुव,शास. उ.मा.वि. कूरा धरसींवा, अनुराग कौशिक,शास. उ.मा.वि. परसतराई, रजत राय,जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर,सुरभि बघेल, शा.उ.मा.वि.बढ़ईपारा रायपुर,श्रीमती याशिका शर्मा, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आरंग,धनेश्वरी सिन्हा, शा.उ.मा.चि. बबईपारा सिवनी अभनपुर,श्रीमती नित्या देवी पाड़े,शा.उ.मा.वि, अमसेना वि.सं. आरंग,पी. निवास राव, शास. उ.मा.वि. अटारी,अभिजीत कुमार यादव,शा.उ.मा.वि. सेमरिया समोदा वि.खं. आरंग, राजीव कुमार साहू,शास. उ.मा.वि. सिलयारी, सुनीत कुमार सोनकर,शा.उ.मा.वि. देवरी वि.खं. धरसींवा में पदस्थ किये गए है।

इसी तरह भृत्य पद पर सूरज कुमार ढीढी,शा.उ.मा.वि. अमसेना , माया वैष्णव, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तिल्दा, युवराज साहू, शा.उ.मा.वि. राखी आरंग, कोमल मन्नाडे,शा.उ.मा.वि. पिपरौद, कमला बया,संत कंवर राम शा.उ.मा.वि. कटोरा तालाब रायपुर, कु युक्ता गिरी गोस्वामी,जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, डुमेश कुमार कश्यप, शा.कन्या.उ.मा.वि. अभनपुर, उर्वशी धुव, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा, खिलेश्वर तारक,शास. उ.मा.वि. हरिहर नवापारा वि.खं अभनपुर, बबीता धुव,शा.क.उ.मा.वि. नेवरा तिल्दा, प्रीति धुव,भरत देवांगन शा.उ.मा.वि.खरोरा, भूषण लाल साहू,शा.उ.मा.वि. अमलीडीह में पदस्थ किया गया है।

Unlock Raipur Breaking - राजधानी में अब खुलेंगे मैरिज हॉल, इतने लोगों को शामिल होने की अनुमति, देखें आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने लगी है। अब राजधानी रायपुर में मैरिज हॉल खोलने की भी अनुमति मिल गई है। मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मिली है। जिनकी सूची मैरिज हॉल के संचालक द्वारा संचालित की जाएगी। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।

मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मैरिज हॉल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएंगे। देखिये आदेश...

Chhattisgarh News : सिर्फ ढाई साल में बदल गई जिले की तस्वीर

जिस जिले की पहचान कभी कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा और नक्सलियों के खौफ के कारण हुआ करती थी, केवल ढाई वर्षों में वहां की तस्वीर बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विकास और विश्वास की नयी बयार बह रही है। खौफ के काले बादल छंट रहे हैं और सुदूर इलाकों तक शांति की किरणों पहुंच रही है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के विकास को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा है, यही कारण है कि पिछले ढाई वर्षों से इस जिले का विकास नये नजरिये के साथ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, उनकी जरूरतों, समस्याओं और चुनौतियों का आंकलन कर जिले के विकास की रणनीति नये सिरे से तैयार की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अब यहां के गावों में ग्रामीण खुशहाल, स्वस्थ और शिक्षित जीवन जीते हैं। जिले में जहाँ पिछले ढाई सालों में कुपोषण की दर में कमी आई है तो वहीं शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। 

फिर खुले बंद पड़े स्कूल, गांव-गांव तक पहुंच रही शिक्षा

जिले में बन्द पड़े स्कूलों के पुनः संचालत से अन्दरूनी गांवों के बच्चों को गृह ग्राम के नजदीक ही शिक्षा पाने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2006 में सलवा जुडूम आंदोलन का असर जिले के कोण्टा क्षेत्र के गांवों में ज्यादा रहा। विकासखण्ड कोन्टा अन्तर्गत वर्ष 2006 से पहले 275 प्राथमिक एवं 66 माध्यमिक शालायें संचालित थी, लेकिन वर्ष 2006 में नक्सलवादियों द्वारा बहुत सी शालाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके फलस्वरुप 102 प्राथमिक एवं 21 माध्यमिक शालाओं को या तो बंद करना पड़ा था या फिर शिफ्ट कर संचालित करना पड़ रहा था। शासन एवं जिला प्रशासन सुकमा की पहल से वर्ष 2018-19 में इन बंद शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान में ऐसे 92 स्कूलों को पुनः संचालित किया जा रहा है, जिनमें 4 हजार 172 विधार्थी अध्यनरत हैं। इसके साथ ही संबंधित पंचायत के स्थानीय 12वीं उत्तीर्ण युवक-युवतियों को पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्कूलों में शिक्षादूत के रूप मे नियुक्त किया गया है। प्रारंभ में शालाओं के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर झोपड़ियों का निर्माण किया गया था। वर्तमान मे शासन एवं प्रशासन स्तर पर 60 शाला भवनों तथा 34 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदाय कर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 22 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष भवन भी जल्द ही पूर्ण कर लिए जाएंगे। शालाओं में शासन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक, गणवेश आदि का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है।

सुपोषण अभियान से संवर रही बच्चों की सेहत

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान वर्ष 2019 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत जिला प्रशासन सुकमा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के उद्देश्य से संवरता सुकमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2019 के वजन त्योहार में जिले में कुपोषण की दर 45 प्रतिशत थी, इस कार्यक्रम की बदौलत विगत दो वर्षों में ही कुपोषण की दर में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे गरम और पौष्टिक आहार के साथ ही समय-समय पर बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। जिले के अन्दरूनी क्षेत्रों में विगत दो वर्षों में 36 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया गया है। वहीं अंदरुनी क्षेत्रों के 55 आंगबाड़ी भवन सहित कुल 178 नवीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। जिले में वर्तमान स्थिति में कुल 963 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिसमें 665 केन्द्र आंगनबाड़ी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं तथा 200 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन है।

बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाएं

सुकमा जिले में समय के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने से अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी हैं, जिससे सीमावर्ती अन्य राज्यों पर जिले के लोगों की निर्भरता कम होने लगी है। कोण्टा विकासखण्ड के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 21 एएनएम तथा 13 पुरूष स्वास्थ्यकर्ताओं की भर्ती की गई है। वर्ष 2018 में केवल 1303 मितानिनें अपनी सेवाएं दे रही थी, वहीं आज कुल 1446 मितानिनों के माध्यम से जिले के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावी रुप से पहुंच रही है। संस्थागत प्रसव के मामले में भी जिले में सफलता हासिल की गई है। वर्ष 2018 में जहां 70.3 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों एवं चिकित्सा केन्द्रों में किए गए, वहीं यह आंकड़ा बढ़कर 2020-21 में 91.6 प्रतिशत हो गया है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे गोलापल्ली में 89.2 प्रतिशत, जगरगुण्डा में 113.3 प्रशित, चिन्तागुफा में 122.5 प्रतिशत तथा चिन्तलनार में 146.7 प्रतिशत संस्थागत प्रसव शामिल है। गर्भवती माताओं को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए 5 बिस्तरीय 19 प्री-बर्थ प्रतीक्षा केन्द्र का स्थापित किए गए हैं। विगत ढाई वर्षों में जिले में कुल 10 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र व 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में जिले में कुल 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 89 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिससे पहुंचवीहिन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अल्प समय में ही उपलब्ध हो रही हैं। ग्रामीणों की छोटी मोटी स्वास्थ्यगत परेशानियों का निदान नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में हो जाता है। 

 जिले में मलेरिया के प्रकोप पर प्रभावी नियंत्रण हासिल किया गया है। 2018 में जहां 11 हजार 698 लोग मलेरिया संक्रमित पाए गए थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर केवल 1612 तक सिमट गया है। आज की स्थिति में पाजीटीविटी दर 17 प्रतिशत से घटकर केवल 8.9 प्रतिशत रह गई है।

कांग्रेस नेता आलोक का दावा- छग में दस हजार गाँव कोरोना मुक्त

महासमुन्द।
कांग्रेस नेता आलोक चंद्राकर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दृढ़ ईच्छाशक्ति के चलते छग के 20092 गांवों में से 9462 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं सतत मानिटरिंग कर रहें हैं। समय रहते उठाए गए जरूरी कदम के कारण ही आज प्रदेश के गांवों में कोरोना का संक्रमण काबू में है। प्रदेश के सभी जिलों में व्यवस्थित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया गया है।

इसमें महासमुंद जिले के 1153 गांव में से 532 गांव, धमतरी जिले के 633 गांव में से 176 में,गरियाबंद जिले के 722 गांव मे से 342, बालोद जिले के 704 में से 183 गांव, बलौदाबाजार जिले के 957 में से 402, बलरामपुर जिले के 636 में से 102, बस्तर जिले के 589 में से 252, बेमेतरा जिले के 702 में से 311, बीजापुर जिले के 579 में से 491, बिलासपुर जिले के 708 गांवों में से 96, दंतेवाड़ा में 229 में से 158,दुर्ग के 385 में से 377, गोरिल्ला-पेंड्रा-मरवाही के 222 में से 39,जांजगीर-चांपा जिले के 887 में से 150, जशपुर में 766 में से 319, कांकेर में 1084 में से 792, कबीरधाम में 1035 में से 832, कोंडागांव में 569 में से 407, कोरबा में 716 में से 280, कोरिया में 638 में से 352, मुंगेली में 711 में से 338, नारायणपुर में 422 में से 362, रायगढ़ में 1,435 में से 173, रायपुर में 478 में से 261, राजनांदगांव में 1,599 में से 1,204, राजनांदगांव में से सुकमा में 406 में से 194 गांव,सूरजपुर के 544 गांवों में से 140 और सरगुजा जिले के 583 गांवों में से 197 गांव संक्रमण मुक्त हैं।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिया कि संक्रमण को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
और शहरी क्षेत्रों में कोरोना से संक्रमित लोगो को उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था किया जाय और अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट किया जावे। साथ ही होम आइसोलेशन के लोगो को उचित सलाह व आवश्यक दवाई तत्काल उपलब्ध कराया जावे।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दृढ़ ईच्छाशक्ति के चलते कोरोना काबू में है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने "भूपेश है तो भरोसा है" के नारा को सार्थक कर दिखाया है ।

कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने या 96 घंटे के भीतर की RTPCR की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मिलेगी छत्तीसगढ़ में यात्रा की अनुमति

बिलासपुर। नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई जहाज, रेल एवं सड़क मार्ग से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए पूर्व में जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है।

हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें ही राज्य के भीतर आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।

जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपार्ट नहीं होगी उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी।

रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोेज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें भी राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बाॅर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।

बलौदाबाजार जिलें के 957 गावों में से 555 गाँव संक्रमित, 402 गांव संक्रमण से मुक्त

बलौदाबाजार । छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर सुनील कुमार जैन आज दूसरें दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलौदाबाजार एवं पलारी विकासखण्ड के जिला नोडल अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा किए। इस दौरान कलेक्टर श्री जैन ने लगभग एक लगभग 1 घण्टा विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा करतें हुए जानकारी दिए। जिसमें काफी चौकाने वाले तथ्य सामने आ रहें है। उन्होंने बताया कि कुल संक्रमित मरीजों में सर्वाधिक संक्रमित मरीज ग्रामीण इलाकों के मिल रहें है।

यह सँख्या 86 प्रतिशत है। उन्होंने आगें बताया कि जिलें में कुल 644 ग्राम पंचायत है। जिसमें कुल गावों की संख्या 957 है। इस 957 गावों में से 555 गाँव संक्रमित एवं 402 गांव कोरोना से मुक्त है। 555 संक्रमित गावों में 4 गांव अति सवेंदनशील,14 सवेंदनशील,64 निम्न सवेंदनशील एवं 473 सामान्य गांव शामिल है। रिपोर्ट के दूसरे पक्ष में पिछले एक सप्ताह ट्रेंड का जिक्र करतें हुए तथ्यों को बताया की कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैलाव हो रहा है। 15 मई को जिले में पॉजिटिव मरीज़ों की कुल संख्या 339 थी जो कि लगातार कम होते हुए 21 मई को 190 तक पहुंच गई। जो कि पिछले लगभग डेढ़ महीने में सबसे कम है।

15 मई को मिले 339 मरीज़ों में 44 मरीज़ शहरी और 295 ग्रामीण क्षेत्र के मरीज़ थे। इसी प्रकार 16 तारीख को प्राप्त 301 प्रकरणों में 46 मरीज़ शहरी एवं 255 ग्रामीण, 17 मई को मिले 331 मरीज़ों में 55 शहरी मरीज़ एवं 276 ग्रामीण, 18 मई को 297 मरीज़ों में 33 शहरी और 264 ग्रामीण, 19 मई के 310 मामलों में 32 शहरी और 278 ग्रामीण, 20 मई को मिले 253 प्रकरणों में 41शहरी और 212 ग्रामीण तथा 21 मई को प्राप्त 190 मामलों में 33 शहरी एवं 157 ग्रामीण क्षेत्र के मरीज़ शामिल है। इस प्रकार पिछले सप्ताह कुल 2021 मरीज़ पॉजिटिव पाये गये। जिसमें 284 शहरी और 1737 ग्रामीण मरीज़ शामिल हैं।औसत रूप से 86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के मरीज़ और 14 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के मरीज़ मिले हैं। इसके पहले शहरी क्षेत्र के मरीज़ तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिल रहे थे।

यह ट्रेन्ड पिछले सप्ताह से बदला हुआ है। कलेक्टर ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त कराते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा हमें हर हाल में गावों को संक्रमण से बचाना है। यह हमारी पहली प्रथमिकता में शामिल है। उन्होंने सभी जिलें वासियों से कहा कि आप सभी अपनें गाँव को संक्रमण मुक्त कराने में प्रशासन का सहयोग करें। कोविड के गाइडलाइन सहित लॉकडॉउन के नियमों का पालन करें। ग्राम वासियों की सतर्कता ही गावों को कोरोना मुक्त करनें में सहायता प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय मे हमें कोरोना मुक्त गावों की सँख्या बढ़ाने में जोर देना है। जिला पंचायत सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्की ने गावों का विस्तृत विश्लेषण बताया। उन्होंने बताया कि जिलें कुल 6 जनपदों में 644 ग्राम पंचायत है। जिसमें 957 गांव शामिल है। बलौदाबाजार में 106 ग्राम पंचायत 146 गांव, भाटापारा 91 ग्राम पंचायत,108 गांव,सिमगा 104 ग्राम पंचायत 123 गांव, कसडोल 116 ग्राम पंचायत 233 गांव,पलारी103 ग्राम पंचायत 133 गांव, बिलाईगढ़ 124 ग्राम पंचायत में 214 गाँव शामिल है। इसमें से बलौदाबाजार के 71,भाटापारा 41,सिमगा 56,कसडोल 114,पलारी 34, बिलाईगढ़ के 86 गांव ही संक्रमण से मुक्त है। इसी तरह 0 से 10 मरीजों की सँख्या वाले गांव 473 है। 10 से 25 मरीज वाले गांव 64 है। 25 से 50 वाले एक्टिव मरीज वाले गांव 14 एवं 50 से अधिक संक्रमित मरीज वाले गांव 4 है।

बलौदाबाजार एवं पलारी के 173 प्रभावित गावों का लिया जायजा

कलेक्टर ने बलौदाबाजार एवं पलारी जनपद के कुल 173 प्रभावित गावों के प्रभारी अधिकारियों से वन टू वन बात करते हुए मौजूदा हालात का जायज़ा लिया। जिसमें पलारी के 98 एवं बलौदाबाजार के 75 गांव सम्मलित थे।उन्होंने बिंदुवार गावों में संक्रमण की स्थिती, मरीजों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, हैंडपंप एवं तालाबो की स्थिती, निगरानी दल के साथ समन्वय, पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता, कंटेंटमेंट जोन,होम आइसलोशन में मरीजों को स्वास्थ्य सम्बंधित विषयों पर जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने सभी को सख्त हिदायत देतें हुए कहा कि किसी भी हालात में गावों में संक्रमण को बढ़ने नही देना है। इसके लिए हम सभी को गांव वालों का अधिक सहयोग लेकर सामुहिक प्रयास से ही संक्रमण को रोकना है। उनके द्वारा गावों में टीकाकरण एवं टेस्टिंग के संबंध में भी जानकारी ली गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने भी कलेक्टर को गावों में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। जिसके चलते कुछ गांवों में संक्रमण में कमी नही आ रही है। कलेक्टर ने ऐसे गावों को चिंहाकित कर एसडीएम एवं एसडीओपी को विशेष दिशा निर्देश दिये है। साथ ही कलेक्टर श्री जैन ने गांव में बाहर से आने वाले मजदूरों को अनिवार्य रूप से टेस्टिंग एवं क्वाराटाइन सेंटर में रखने के निर्देश दिये है। उन्होंने निगरानी दल के साथ समन्वय को अत्यधिक जोर दिया है। निगरानी दल ही कोरोना संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बाहर से आने वालें मजदूरों के लिए 7 दिन क्वारटाइन अनिवार्य

कलेक्टर जैन ने सीईओ को निर्देशित देतें हुए कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का गांव के क्वारटाइन सेंटर में पहले 7 दिन रुकना होगा फिर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्ट कराया जाएगा। उसके आधार पर ही वह 7 दिनों के बाद अपनें घर जानें कि अनुमति होगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला,जिला पंचायत सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्की, एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल,जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ खेमराज सोनवानी बलौदाबाजार एवं पलारी विकासखण्ड से सम्बंधित एसडीएम,एसडीओपी,सीईओ,सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 8% पहुंची, 14 जिलों में भी पॉजिटिविटी दर 8% या इससे कम

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर अब 8 प्रतिशत पर पहुंच गई है। राज्य के 14 जिलों में भी पॉजिटिविटी दर घटकर 8 प्रतिशत या इससे कम हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी पॉजिटिविटी दर 15 प्रतिशत है। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रभावी उपायों से विभिन्न जिलों में संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। राजनांदगांव, सुकमा और बीजापुर जिले में अभी संक्रमण की दर 2 प्रतिशत, कबीरधाम और कांकेर में 3 प्रतिशत, दुर्ग में 4 प्रतिशत, कोरबा और नारायणपुर में 5 प्रतिशत, बिलासपुर में 6 प्रतिशत, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, जशपुर और दंतेवाड़ा में 7 प्रतिशत तथा बेमेतरा में 8 प्रतिशत है।

20 मई की स्थिति में बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, बस्तर और कोंडागांव में संक्रमण की दर 9 प्रतिशत है। प्रदेश के शेष जिलों में पॉजिटिविटी दर 9 प्रतिशत से अधिक है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना केसों और इससे होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं शुक्रवार को भी कोरोना के सिर्फ 4,943 नए केस सामने आए हैं। जबकि 96 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज कोरिया में 431 मरीज मिले हैं। वहीं सूरजपुर में 414 और सरगुजा में 315 मरीज मिले हैं। शुक्रवार को मिले नए मरीजों के बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 76 हजार 446 पहुंच गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान - अनुकंपा नियुक्ति में 10% के सीमा बंधन को किया खत्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया है। तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10% पदों के सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है।

उन्होंने शासन के समस्त विभाग अध्यक्षों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त और समस्त कलेक्टर को पत्र भेजकर इस संबंध में सूचित किया है। सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में सरकार ने पुनरीक्षित निर्देश जारी किया है।

बता दें कि शासन के विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। अत: 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक शिथिल किया गया है।

बलौदाबाजार जिले में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मिलेंगी थोड़ी राहत, प्रत्येक गुरुवार रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

बलौदाबाजार । छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 31 मई सुबह 6 बजे लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज आदेश जारी किया। बता दें कि यहां पहले 24 मई की सुबह 6 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था। इस अवधि में जिले के भीतर सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है।

आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोराना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।

बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 31मई 2021 प्रातः 6.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, साप्ताहिक बाजार, सुपर बाजार, माॅल, शो-रूम, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाॅल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सभी पार्क, रिसाॅर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

बलौदाबाजार- भाटापारा अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन, ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी।

शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

सब्जी मण्डी आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में थोक माल,कार्गो, फल ,सब्जी लोडिंग,अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी।

फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा। सभी पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों में निवासरत अतिथियों के लिए डायनिंग की अनुमति होगी। इसी प्रकार अन्य ग्राहकों के लिए टेक-अवे की अनुमति होगी किन्तु इन-हाउस डायनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
होटल के रेस्टोरेंट में एवं रेस्टोरेंट्स से स्विगी,जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक ही रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

कंडिका-02 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार की दुकानों का संचालन प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक किया जा सकेगा किन्तु किसी भी दुकान में कोविड-19 प्रोटोकाॅल जैसे- मास्क, सेनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील कर दिया जावेगा। फल एवं सब्जियों को गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक होगी। धान एवं खाद्यान्न फसलों की नीलामी, खरीदी-बिक्री से संबंधित मंडियों को प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्र,च्वाईस सेंटर प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा।

उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। ई-काॅमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक ही की जा सकेगी। को-माॅर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंको एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। पेट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक ही होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन,वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन- साईट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्ताें पर संचालित रहेंगे।पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानेें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देेगें।

प्रत्येक गुरूवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। जिले के सभी नगरीय निकाय अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार- शुक्रवार, नगर पंचायत पलारी-शनिवार, नगर पंचायत लवन-बुधवार, नगरपालिका परिषद् भाटापारा-मंगलवार, नगर पंचायत सिमगा-बुधवार, नगर पंचायत कसडोल-शनिवार, नगर पंचायत टुण्ड्रा-रविवार, नगर पंचायत बिलाईगढ -रविवार एवं नगर पंचायत भटगांव-रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन संध्या 04.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा,जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे होटल,रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, कार्गो, फल,सब्जी की लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।

आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास,स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा। अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी,अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे,टेलीकाॅम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य,या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल,पैथालाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 2, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 2 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो,टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने की कोविड से निपटने में बलौदाबाजार जिला प्रशासन के प्रयासों की प्रशंसा

बलौदाबाजार । छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलौदाबाजार सहित देश के 11 राज्यों के 60 कलेक्टरों की बैठक लेकर कोविड की खिलाफ लड़ाई एवं आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विगत एक सौ साल में आई यह सबसे बड़ी आपदा है। कलेक्टर्स इस लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा हैं। प्रधानमंत्री ने जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए जिला प्रशासन के अभिनव प्रयासों की प्रशंसा की है।

कलेक्टर सुनील जैन ने बैठक के बाद मौजूद पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में 20 अप्रैल को पॉजीटिविटी रेट 42 प्रतिशत हो गई थी, जिसे अथक प्रयासों के बाद 11 प्रतिशत के लगभग लाया गया है। जिला स्तर पर 1 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और विकासखण्ड स्तर पर 8 शासकीय कोविड केयर सेंटर क्रियाशील हैं। इसके साथ ही 6 निजी कोविड हॉस्पिटल में भी कोरोना ककी इलाज सुविधा उपलब्ध है। जिला मुख्यालय स्थित मंडी परिसर में 500 बिस्तर कोविड हॉस्पिटल जिला प्रशासन एवं जन सहयोग से खोला गया है। जिसमे 380 सामान्य एवं 120 ऑक्सीजन बिस्तर शामिल है। पिछले साल की जुलाई से आज तक कोरोना से 445 मृत्यु हुई है। जिसमें 321 पुरूष एवं 124 महिला शामिल है।

कलेक्टर ने कहा कि अब तक जिले में कुल 2 लाख 14 हजार 689 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का पहला टीका लगाया जा चुका है। जिसमें हेल्थ केयर वर्कर के 8834, फ्रंटलाइन 5378, 45 वर्ष से अधिक 1लाख 77 हजार 136 एवं 18 वर्ष से अधिक 23,346 व्यक्ति शामिल है। जिसमें से द्वितीय डोज 28,518 लोगों को लग चुकी है। जिलें में प्रतिदिन 2000 टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 126 प्रतिशत लगभग टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है। अब तक 4 लाख 35 हजार 473 सेंपल एकत्र कर टेस्ट किये गए है। कुल संक्रमित मरीजों की सँख्या 39,490 एवं रिकवर्ड मरीजों की संख्या 34,365 है। इस तरह आज जिले में रिकवरी प्रतिशत 87% दर्ज की गयी है। आज की स्थिति में कुल एक्टिव केस 4680 है। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर गठित ग्राम निगरानी समिति एवं गावों में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था के बारे में बताया गया है।

इस दौरान अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ फ़रिहा आलम सिद्की, सीएचएमओ डॉ खेमराज सोनवानी भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन, अब वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट दिखाकर भी कर सकते है हवाई यात्रा

रायपुर. छत्तीसगढ़ में लंबे लॉकडाउन और शासन ने अथक प्रयासों के बाद से ही कोरोना की रफ्तार कुछ हद तक कम हुई है। शासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। इसलिए प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक हवाई यात्रा के जरिए आने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग के दौरान आरटीपीसीआक जांच टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

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हवाई या रेल यात्रा के जरिए प्रदेशन आने वाले यात्रियों के लिए पहुंचने से पूर्व 96 घंटे के भीतर कराए गए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना अनिवार्य है। पहले यह अवधि 72 घंटे की थी। जिन यात्रियों के पास आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट नहीं हैं उन्हे कोरोना की दोनो वैक्सीन अगर लग गई हो तो उन्हें प्रदेश आने की अनुमति है।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ में बुधवार को भी कोरोना के सिर्फ 5,680 नए केस सामने आए हैं। जबकि 146 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को मिले नए मरीजों के बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 85 हजार 868 हो गई है। वहीं कोरोना से ठीक होकर वापस घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बुधवार को भी प्रदेशभर में नए केस से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या थी। बुधवार को 9,448 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। बता दें कि बुधवार को राज्य में 69,402 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें सिर्फ 5,680 नए केस सामने आए।

धान के बदले अन्य फसलों की खेती पर छत्तीसगढ़ सरकार देगी प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 2021-22 से धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9000 रूपए इनपुट सब्सिडी देने फैसला लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गौठानों में तैयार सुपर कम्पोस्ट खाद न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

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वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 9 हजार रूपए के स्थान पर 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वालों को तीन वर्षों तक अनुदान मिलेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री परिषद उपसमिति के सदस्य कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव कृषि अमृत खलको, राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य उपस्थित थीं।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ-साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो-कुटकी, अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 में धान के रकबे वाले खेतों में यदि किसानों द्वारा आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से अन्य चिन्हित फसलों की खेती की जाती है, तो उन्हें 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के मान से दी जाएगी। खेतों में पेड़ लगाने वाले किसानों को आगामी तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बजाए अन्य फसलों की खेती पर प्रति एकड़ के मान से किसानों को दी जाने वाली 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी, गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ अब सुपर कम्पोस्ट खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय मूल्य एवं लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें। बैठक में कृषि विभाग के पंजीयन पोर्टल में धान के साथ साथ अन्य फसलों के पंजीयन के लिए इस पोर्टल को अपग्रेड करने, खरीफ फसलों की गिरदावरी के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसका एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

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गोबर उत्पादित खाद ’सुपर कम्पोस्ट’

बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ साथ अब अतिशेष गोबर से आर्गेनिक मेन्योर खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अतिशेष गोबर से तैयार होने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद को सुपर कम्पोस्ट नाम दिया और इसकी मार्केटिंग की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई 2020 से राज्य के ग्रामीण अंचलों में सुराजी गांव योजना के तहत पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। इन गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है और इससे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से बडे पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। गौठानों में अतिशेष गोबर से सुपर कम्पोस्ट खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है। अतिशेष गोबर से तैयार की जाने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद, जिसे सुपर कम्पोस्ट नाम दिया गया है। यह खाद वास्तव में बेसल डोज खाद है। जिसे गोबर की कम्पोस्टिंग कर तैयार किया जाता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाली खाद है, जिसका उपयोग किसान खेती में कर सकेंगे। यह खाद किसानों को न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।

छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति में तेज सुधार, संक्रमण दर अब मात्र 9 फीसदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में संक्रमण-दर में तेज गिरवाट दर्ज की जा रही है। 16 मई को यह आंकड़ा 9 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल माह में संक्रमण की दर 30 प्रतिशत तक जा पहुंची थी। इसी तरह दैनिक औसत टेस्टिंग जनवरी माह के 22 हजार 761 की तुलना में मई माह में 64 हजार 338 हो चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण का काम भी तेज गति से जारी है। 16 मई तक राज्य में कुल 65 लाख 38 हजार लोगों लोगों को वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अपनी ठोस रणनीति से छत्तीसगढ़ ने न केवल कोरोना की दूसरी लहर पर शीघ्रता से काबू पा लिया है, बल्कि तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। यदि तीसरी लहर आती भी है तो उससे और भी कुशलता के साथ निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस समय हमारा पूरा जोर ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने तथा वहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उपचार की सुविधाओं के विस्तार पर है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही सतत् माॅनिटंरिग और निर्देशन से अब 39 लैबों में ट्रूनाट और 15 में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा मुहैया करायी जा ही है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बलौदाबजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर और कोरबा में 6 नये शासकीय लैब और तैयार हो रहे है। एंटिजन टेस्ट राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों स्तर तक उपलब्ध है जबकि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन प्रदाय कर टूªनाअ लैब की जांच क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

कोरोना संक्रमण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों से संक्रमण दर में तेज गिरावट आयी है, अप्रैल में जो संक्रमण दर 30 प्रतिशत के करीब थी वह उतरकर अब 9 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल जहां कोविड संक्रमित मरीज पर औसत 4 से 5 काॅंटेक्ट्स को ही टेªक किया जा रहा था वहीं अब हर कोविड मरीज के 7 संपर्को की तलाश और उनकी जांच सुनिश्चित की जा रही है जिससे संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है।

प्रदेश में वर्तमान में 1019 काॅटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किये गए हैं जहां घर-घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा कुल 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर में 16405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। निजी कोविड अस्पतालों में 9 हजार 596 बेड उपलब्ध कराए गए है। इसके साथ ही कुल 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध कराए गए है जिसमें 526 शासकीय और 625 निजी अस्पतालों में है।

ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाये के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं इसके अतिरिक्त 6 प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं इनमे से 3 प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक विशेष टेलीकंसल्टेशन हब स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मई 2020 से कॉलेज के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक दिन सभी शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उन्हें टेलीकंसल्टेशन प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर टेली राउंड भी लिए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ में अब तक 7.97 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात

वर्तमान में सामान्य मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में वर्चुअल ओ.पी.डी. की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक उपलब्ध है। इस दौरान मेडिसिन विभाग, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग एवं मनोरोग विभाग के विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने पर अन्य विभागों के चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। लिंक के माध्यम से वर्चुअल ओ.पी.डी. ज्वाइन की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अब तक 7.97 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं जिसमें से 1.40 लाख अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तथा 6.57 लाख मरीजों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी की है। होम आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कण्ट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है।

’18-44 वर्ष के आयु वर्ग के 4.77 लाख लोगों का टीकाकरण’

बीते 11 मई को भारत सरकार की वीडियो कांफ्रेंसिंग के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु समूह को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान पूरे देश में छठा है। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेशही छत्तीसगढ़ से आगे हैं। यदि हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रथम डोज की कवरेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ (99 प्रतिशत) के साथ देश में तीसरे नंबर पर है।

प्रदेश में 2 अप्रैल 2021 को सर्वाधिक 3.26 लाख व्यक्तियों का तथा 3 अप्रैल को 2.92 लाख व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। 16 मई तक राज्य में कुल 65.38 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन डोजेज दी गई हैं। जिसमें 18-44 वर्ष के आयु वर्ग वाले कुल 4,77,044 हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया। 16 मई 2021 के टीकाकरण के पश्चात् केंद्र सरकार के चैनल में से 6,48,810 डोज तथा राज्य सरकार के चैनल में से 3,36,754 शेष हैं।

’सार्वजनिक स्थल पर मास्क नही लगाने वाले लोगों से 3.44 करोड़ रूपए की वसूली’

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थलों में मास्क न पहनने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 25 फरवरी 2021 से 10 मई 2021 तक सभी जिलों के 2.22 लाख लोगों से 3 करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली की गई।

Chhattisgarh Covid-19 Update- आज सामने आए 11867 नए कोरोना संक्रमित, मौतें 172

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। कल राज्य में 172 मौतें हुई है, वहीं 11867 नए केस सामने आए है। ये आंकड़े रविवार की तुलना में ज्यादा है। जबकि कल 12657 मरीज कोरोना से स्वस्थ्य होकर घर लौट गए है। इन सभी आंकड़ों के बीच राहत भरी बात ये है कि सभी जिलों में अब मरीजों का आंकड़ा 1000 से कम हो गया है।

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राजधानी रायपुर में कल 871 नए मरीज मिले, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। ये आंकडें रविवार से ज्यादा थे। कल सर्वाधिक 927 नए मरीज जांजगीर में, कोरबा में 815, रायगढ़ में 821 नये केस आये हैं। जबकि बिलासपुर में 521, दुर्ग में 674, मुंगेली में 515, सरगुजा में 535 नये मरीज मिले हैं।

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