महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स को डिजिटल बनाने के लिए NLDSL और राज्य सरकार के बीच MoU हस्ताक्षरित

मुंबई: NICDC Logistics Data Services Limited (NLDSL) और Government of Maharashtra ने 16 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) का उपयोग किया जाएगा।

इस सहयोग का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और रियल-टाइम डेटा के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया को सशक्त बनाना है।

यह MoU महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा आयोजित ULIP कार्यशाला के दौरान हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें 10 से अधिक राज्य विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में MSMEs और छोटे निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में NLDSL की प्रमुख डिजिटल पहल—लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB), कोयला शक्ति डैशबोर्ड, “ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट” और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (TMS)—का लाइव प्रदर्शन भी किया गया।

यह पहल रजत कुमार सैनी (सीईओ एवं एमडी, NICDC) के नेतृत्व में की जा रही है। MoU पर महाराष्ट्र सरकार के विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह और NLDSL के सीईओ तकायुकी कानो ने हस्ताक्षर किए।

इस पहल के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जो ‘विकसित भारत’ के विजन को समर्थन देगा।

ULIP एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स डेटा को API के माध्यम से जोड़ता है। वर्तमान में यह 11 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के 45 सिस्टम को 137 APIs के जरिए जोड़ चुका है।

National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी और बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। इसके तहत ‘भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)’ के अंतर्गत 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं।

यह पहल भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आधुनिक, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।