निर्यात क्लस्टरों के पुनरुद्धार पर मंथन, NICDC की अहम बैठक

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NICDC) ने निर्यात-उन्मुख औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार से संबंधित केंद्रीय बजट घोषणा पर नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में एक परामर्श बैठक आयोजित की।

यह परामर्श “सतत और सुदृढ़ आर्थिक विकास” विषय पर आयोजित पोस्ट-बजट वेबिनार के अनुवर्ती के रूप में बुलाया गया था, ताकि क्लस्टर पुनर्जीवन पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सके और बजट घोषणाओं को उद्योग के सतत सहयोग के माध्यम से व्यावहारिक रणनीतियों में बदला जा सके। बैठक में निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (EPCs), उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और सरकारी हितधारकों के प्रतिनिधियों ने व्यापक भागीदारी की।

चर्चा के दौरान हितधारकों ने क्लस्टर पुनर्जीवन के लिए एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ-साथ क्षमता निर्माण, तकनीक अपनाने और बाजार तक बेहतर पहुंच को शामिल किया जाए। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आयात पर निर्भरता अधिक है, घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया गया। प्रतिभागियों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूत परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता अवसंरचना की आवश्यकता पर भी बल दिया।

चर्चाओं में क्लस्टरों के भीतर नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के महत्व को भी उजागर किया गया। MSME को लक्षित समर्थन देकर उनकी उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

हितधारकों ने प्रभावी प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से उद्योग-नेतृत्व वाली भागीदारी और निवेशकों व उद्यमों के समर्थन के लिए क्लस्टर स्तर पर सुविधा तंत्र की स्थापना शामिल है। नियामक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सरकारी योजनाओं की बेहतर जानकारी और पहुंच, तथा राज्य और जिला स्तर पर लचीलेपन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

परामर्श में एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के महत्व को भी रेखांकित किया गया, जिसमें कार्यबल को बनाए रखने और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सामाजिक और शहरी अवसंरचना शामिल हो। डिजाइन, नवाचार और बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, सतत वित्तपोषण मॉडल विकसित करने और उच्च संभावनाओं वाले क्लस्टरों को बढ़ाने के लिए सरकारी पहलों का लाभ उठाने पर भी चर्चा हुई।

एक व्यापक सहमति बनी कि MSME को क्लस्टर विकास के केंद्र में रखा जाए, जिसमें वित्त तक पहुंच सुधारने, क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बाजारों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। वैश्विक मांग के रुझानों के साथ क्लस्टर विकास को संरेखित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

यह परामर्श उद्योग और सरकार के बीच रचनात्मक संवाद का एक मंच बना और औद्योगिक क्लस्टर पुनर्जीवन पर बजट घोषणा के कार्यान्वयन के लिए ठोस सुझावों के आदान-प्रदान को संभव बनाया। यह बैठक बजट प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चर्चाओं का मार्गदर्शन NICDC के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक रजत कुमार सैनी ने किया, जिन्होंने क्लस्टर विकास ढांचे को बेहतर बनाने और लागू करने के लिए हितधारकों की निरंतर भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।

इस परामर्श में ASSOCHAM, FICCI, CII, PHDCCI, NASSCOM, SIDBI, CSIR, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC), इंडियन डेयरी एसोसिएशन, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC), ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA), इंडियन मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (IMTMA), इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमेन, वेयरहाउसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स सहित कई प्रमुख उद्योग संगठनों और संस्थानों की भागीदारी रही। रिलायंस, टाटा केमिकल्स, रिलैक्सो, ब्यूमर ग्रुप और JLL जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी की।

बैठक की अध्यक्षता उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने की।

NICDC के बारे में:

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NICDC) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों की योजना, विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का कार्य करती है।