युवा शक्ति आधारित बजट 2026-27: गरीब, वंचित और विकास पर केंद्रित सरकार का संकल्प

नई दिल्ली-केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। यह बजट “युवा शक्ति” से प्रेरित है और सरकार के उस संकल्प को दर्शाता है, जिसमें गरीब, वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने पर विशेष जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, जो तीन कर्तव्यों (कर्तव्य त्रय) से प्रेरित है—

1. आर्थिक विकास को तेज़ और सतत बनाना,

2. जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण,

3. सबका साथ, सबका विकास के अनुरूप समावेशी प्रगति।

विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसे वैश्विक अनिश्चितताओं, संसाधन चुनौतियों और तकनीकी बदलावों के बीच संतुलित एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि 2025 में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब तक 350 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं।

आर्थिक विकास के लिए बड़े कदम

• सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को ₹11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया

• 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ के रूप में विकसित किया जाएगा

• बायोफार्मा शक्ति योजना ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू

• ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड – MSME को भविष्य का चैंपियन बनाने हेतु

  

शिक्षा, कौशल और महिला सशक्तिकरण

• STEM उच्च शिक्षण संस्थानों में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल

• 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब

• 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूर गाइड्स का अपस्किलिंग कार्यक्रम

• खेल क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा

कृषि, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास

• भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): कृषि के लिए बहुभाषी AI टूल

• मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स

• मानसिक स्वास्थ्य के लिए NIMHANS-2 और संस्थानों का उन्नयन

• पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्व पर विशेष फोकस

  

कर सुधार: सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी

• नया आयकर अधिनियम, 2025 अप्रैल 2026 से लागू

• सरल आयकर नियम और फॉर्म जल्द अधिसूचित

• IT सेवाओं के लिए एकीकृत सेफ हार्बर (15.5%)

• विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स हॉलिडे

• दंड और अभियोजन प्रक्रियाओं का युक्तिकरण

कस्टम्स और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस

• व्यक्तिगत उपयोग के आयात पर शुल्क 20% से घटाकर 10%

• 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट

• कस्टम वेयरहाउसिंग में डिजिटल, रिस्क-बेस्ड प्रणाली

• कार्गो क्लीयरेंस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो

  

राजकोषीय अनुशासन

• FY 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3%

• कर्ज-से-GDP अनुपात घटकर 55.6%

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आकांक्षा और समावेशन के संतुलन के साथ भारत को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाने वाला रोडमैप प्रस्तुत करता है।