सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भारत ने समावेशी और अधिकार-आधारित विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक विकास आयोग (CSocD) के 64वें सत्र में समावेशी और अधिकार-आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए सावित्री ठाकुर ने कहा कि भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक संरक्षण संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं तथा देश की दीर्घकालिक दृष्टि “विकसित भारत 2047” के अनुरूप हैं।

उन्होंने “सबका साथ, सबका विकास” के मार्गदर्शक सिद्धांत को रेखांकित किया, जो यह दर्शाता है कि सरकार और समाज मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पीछे न छूटे।

सावित्री ठाकुर ने समावेशन, व्यापक पहुँच और अंतिम छोर तक सेवा वितरण को दर्शाने वाली प्रमुख राष्ट्रीय पहलों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:

• शिक्षा में लड़कियों और लड़कों की समान भागीदारी, जिसे बेहतर स्कूल अवसंरचना और दूरदराज़ क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों से समर्थन मिला है

• पेयजल, स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा और स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार, जिससे महिलाओं और कमजोर समुदायों को विशेष लाभ हुआ है

• करोड़ों बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी प्रगति, जिसमें महिलाएँ उद्यमिता और ऋण योजनाओं की प्रमुख लाभार्थी बनकर उभरी हैं

• महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित हेल्पलाइनों और एकीकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से देशव्यापी संरक्षण और सहायता तंत्र

• 100 मिलियन से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचने वाले व्यापक मातृ, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम

• वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, असंगठित श्रमिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विस्तारित सामाजिक सुरक्षा एवं लक्षित योजनाएँ

भारत ने सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया।

वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए भारत ने सामाजिक विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने हेतु बहुपक्षीय सहयोग, क्षमता निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के समर्थन की बात कही।

सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र की अध्यक्षता यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि एवं आयोग की अध्यक्ष राजदूत ख्रिस्तीना हायोविषिन ने की। सत्र को संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे. मोहम्मद, महासभा की अध्यक्ष महामहिम अन्नालेना बेयरबॉक, ईकोसॉक के अध्यक्ष एवं नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापा, नीति समन्वय के लिए सहायक महासचिव (DESA) ब्योर्ग सैंडक्येर तथा सामाजिक विकास पर एनजीओ समिति की अध्यक्ष गिलियन डी’सूज़ा-नज़रेथ ने संबोधित किया। इस सत्र में 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने भाग लिया।