MSME की NSSH योजना के तहत SC/ST उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद और बाजार सशक्तिकरण में प्रोत्साहन

 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत SC/ST MSEs से 4% खरीद सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत कई पहल की गई हैं, जिनमें क्षमता निर्माण कार्यक्रम, बाज़ार से जुड़ाव कार्यक्रम, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रमों (SVDPs) का आयोजन, कार्यशालाएँ/जागरूकता कार्यक्रम, संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण की खरीद पर सब्सिडी, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता, सरकारी प्रमोट किए गए ई-कॉमर्स पोर्टलों पर नामांकन आदि शामिल हैं।

‘विशेष विपणन सहायता योजना (SMAS)’ के अंतर्गत, SC/ST उद्यमियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने में सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि वे सार्वजनिक खरीद में भाग लेने की अपनी क्षमताओं को मजबूत और विकसित कर सकें। पिछले पांच वर्षों में देश भर में घरेलू प्रदर्शनियों में 3,929 SC/ST उद्यमियों को 36.41 करोड़ रुपये की लागत पर भागीदारी के लिए सहायता प्रदान की गई है।

NSSH योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (SVDPs) और जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। योजना सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का भी सक्रिय रूप से उपयोग करती है, विशेष रूप से लक्षित दर्शकों तक संदेश पहुँचाने के लिए।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (शोभा करंदलाजे) ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।