MoSPI द्वारा गृह सर्वेक्षणों और शिक्षा सर्वेक्षणों में निष्पक्ष और डिजिटल कवरेज सुनिश्चित

गृह सर्वेक्षणों में निष्पक्ष कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किए जा रहे हैं, नमूना चयन संभाव्यता-आधारित वैज्ञानिक चयन विधियों के माध्यम से किया जाता है। यह नमूना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैला होता है और इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं, जिससे कवरेज की समानता और पूर्णता सुनिश्चित होती है।

MoSPI ने लगातार दो गृह उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) आयोजित किए—2022-23 (अगस्त 2022–जुलाई 2023) और 2023-24 (अगस्त 2023–जुलाई 2024)। इन सर्वेक्षणों के विस्तृत निष्कर्ष क्रमशः जुलाई 2024 और जनवरी 2025 में जारी किए गए।

MoSPI ने अप्रैल–जून 2025 के दौरान शिक्षा पर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) आयोजित किया, जो स्कूल शिक्षा विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर किया गया था। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य गृहस्थी द्वारा स्कूल शिक्षा पर किए गए व्यय का अनुमान तैयार करना है। इसके अलावा, यह सर्वेक्षण उन छात्रों के लिए निजी कोचिंग या ट्यूशन पर किए गए व्यय का अनुमान भी तैयार करता है, जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा में नामांकित हैं। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की गई।

MoSPI विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, जिसमें नई तकनीकों का समेकन और मौजूदा तकनीकों का उन्नयन शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि ये तकनीकें सर्वेक्षणों में कितनी प्रासंगिक और उपयोगी हैं। इसके अलावा, MoSPI शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (UFS) पाँच वर्षीय चरणों में करता है, ताकि संघनित शहरी भौगोलिक इकाइयों का फ्रेम तैयार और बनाए रखा जा सके, जो शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए सैंपलिंग फ्रेम के रूप में काम करता है।

2017-22 चरण से, UFS डिजिटल मोड में किया जा रहा है, जिसमें Geo ICT उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब आधारित GIS समाधान शामिल हैं, जिन्हें Bhuvan प्लेटफ़ॉर्म पर विकसित किया गया है, और यह राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC) के सहयोग से तैयार किया गया है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री राव इंदरजीत सिंह द्वारा दी गई।