मनरेगा की जगह नया कानून लाने की तैयारी, G RAM G नाम से नया बिल तैयार, जानें क्या होगा फायदा

 MGNREGA Replacement Plan : मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित विधेयक का नाम “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025” रखा गया है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए होगी, जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं।

सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण भारत को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। नया मिशन सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विभिन्न योजनाओं के बेहतर तालमेल और हर पात्र परिवार तक लाभ पहुंचाने पर केंद्रित रहेगा।

सरकारी पक्ष का तर्क है कि बीते 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन गांवों में आए सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए रोजगार गारंटी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।

हालांकि, विपक्ष ने मनरेगा को समाप्त कर नया कानून लाने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विपक्ष का कहना है कि मनरेगा गरीबों की जीवनरेखा है और इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नए विधेयक पर जल्द ही लोकसभा में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 12 दिसंबर को यह खबर सामने आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर “पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना” रखने को मंजूरी दी है।