पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने SCDPM 5.0 के तहत लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने Special Campaign for Disposal of Pending Matters (SCDPM) 5.0 के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। SCDPM, जो 2025 में अपनी पांचवीं श्रृंखला में है, पूरे भारत सरकार के कार्यालयों में स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन सुधार और लंबित मामलों के समय पर निपटान पर केंद्रित है। SCDPM 5.0 को इस वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में लॉन्च किया गया था और यह अक्टूबर माह भर सक्रिय रहेगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। इस प्रमुख अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जन सेवा वितरण को बढ़ाना है और इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत’ दृष्टिकोण के अनुरूप, MoES ने SCDPM 5.0 के तहत अब तक निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं:

• 54 प्रभावशाली स्वच्छता अभियान आयोजित किए।

• 500 से अधिक फाइलों और रिकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा के बाद 192 फाइलों का निपटान किया।

• 3 पीएमओ संदर्भ, 3 राज्य सरकार के संदर्भ, 2 सांसदों के संदर्भ और 9 जन शिकायतों का समाधान किया।

• स्क्रैप (ई-वेस्ट सहित) का उचित निपटान किया, जिससे 33.23 लाख रुपये से अधिक की आय हुई और लगभग 8,750 वर्ग फीट स्थान मुक्त हुआ।

• नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास भी किए गए।

SCDPM 5.0 की गतिविधियों की समीक्षा MoES संस्थानों, क्षेत्रीय केंद्रों और फील्ड यूनिट्स में जॉइंट सेक्रेटरी, MoES, डी. सेनथिल पांडियन के नेतृत्व में की जा रही है। नियमित बैठकें प्रगति की निगरानी और चुनौतियों के समाधान के लिए आयोजित की जा रही हैं। SCDPM 5.0 के लिए नामित अधिकारी दैनिक रिपोर्टिंग और समय पर अपडेट सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल संचार माध्यम, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स समूह और DARPG के SCDPM पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

डी. सेनथिल पांडियन ने कहा,

“SCDPM केवल एक अभियान नहीं है। यह शासन को आधुनिक बनाने और तेज़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जन सेवा प्रदान करने का एक अवसर है। हमें MoES संस्थानों को प्रशासनिक उत्कृष्टता के मॉडल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर केंद्रित रहना चाहिए।”

आगे बढ़ते हुए, MoES अधिक स्वच्छता अभियान, प्रभावी कार्यालय स्थान और कार्यप्रवाह, और लंबित मामलों के निपटान को सुनिश्चित करते हुए सरकार के पारदर्शिता, सुशासन और जन सेवा के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रयास जारी रखेगा।