विशेष अभियान 5.0 के तहत स्वच्छता, कुशल अभिलेख प्रबंधन और लंबित मामलों में कमी हेतु उत्कृष्ट पहल

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत स्वच्छता, अभिलेखों के कुशल प्रबंधन तथा लंबित मामलों के निस्तारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉ. राजीव मणि, सचिव, डॉ. मनोज कुमार, अतिरिक्त सचिव,आर. के. पटनायक, अतिरिक्त सचिव एवं नोडल अधिकारी, तथा डॉ. के. वी. कुमार, अतिरिक्त सचिव ने 29 अक्टूबर, 2025 को विभाग के रिकॉर्ड रूम (अभिलेख कक्ष) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुराने अभिलेखों/फाइलों को हटाने (weeding out) की प्रक्रिया की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान डॉ. राजीव मणि, सचिव ने पुराने अभिलेखों को हटाने की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया और व्यक्तिगत रूप से श्रेडिंग मशीन (कागज़ काटने की मशीन) के सही उपयोग का प्रदर्शन किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रक्रिया कुशलता और सुरक्षा के साथ की जा रही है।

उनकी यह भागीदारी सक्रिय नेतृत्व और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक रही तथा इसने इस महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत का कार्य किया।

डॉ. राजीव मणि, सचिव ने अभियान में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और इस बात पर बल दिया कि उनके योगदान से पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सुशासन का संदेश और अधिक सशक्त रूप से प्रसारित होगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने SCDPM 5.0 के तहत लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने Special Campaign for Disposal of Pending Matters (SCDPM) 5.0 के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। SCDPM, जो 2025 में अपनी पांचवीं श्रृंखला में है, पूरे भारत सरकार के कार्यालयों में स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन सुधार और लंबित मामलों के समय पर निपटान पर केंद्रित है। SCDPM 5.0 को इस वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में लॉन्च किया गया था और यह अक्टूबर माह भर सक्रिय रहेगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। इस प्रमुख अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जन सेवा वितरण को बढ़ाना है और इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत’ दृष्टिकोण के अनुरूप, MoES ने SCDPM 5.0 के तहत अब तक निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं:

• 54 प्रभावशाली स्वच्छता अभियान आयोजित किए।

• 500 से अधिक फाइलों और रिकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा के बाद 192 फाइलों का निपटान किया।

• 3 पीएमओ संदर्भ, 3 राज्य सरकार के संदर्भ, 2 सांसदों के संदर्भ और 9 जन शिकायतों का समाधान किया।

• स्क्रैप (ई-वेस्ट सहित) का उचित निपटान किया, जिससे 33.23 लाख रुपये से अधिक की आय हुई और लगभग 8,750 वर्ग फीट स्थान मुक्त हुआ।

• नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास भी किए गए।

SCDPM 5.0 की गतिविधियों की समीक्षा MoES संस्थानों, क्षेत्रीय केंद्रों और फील्ड यूनिट्स में जॉइंट सेक्रेटरी, MoES, डी. सेनथिल पांडियन के नेतृत्व में की जा रही है। नियमित बैठकें प्रगति की निगरानी और चुनौतियों के समाधान के लिए आयोजित की जा रही हैं। SCDPM 5.0 के लिए नामित अधिकारी दैनिक रिपोर्टिंग और समय पर अपडेट सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल संचार माध्यम, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स समूह और DARPG के SCDPM पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

डी. सेनथिल पांडियन ने कहा,

“SCDPM केवल एक अभियान नहीं है। यह शासन को आधुनिक बनाने और तेज़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जन सेवा प्रदान करने का एक अवसर है। हमें MoES संस्थानों को प्रशासनिक उत्कृष्टता के मॉडल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर केंद्रित रहना चाहिए।”

आगे बढ़ते हुए, MoES अधिक स्वच्छता अभियान, प्रभावी कार्यालय स्थान और कार्यप्रवाह, और लंबित मामलों के निपटान को सुनिश्चित करते हुए सरकार के पारदर्शिता, सुशासन और जन सेवा के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रयास जारी रखेगा।

स्टील मंत्रालय और CPSEs SCDPM 5.0 अभियान में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं

नई दिल्ली-स्टील मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) विशेष अभियान फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स (SCDPM) 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है।

अभियान का उद्देश्य प्रमुख मामलों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान कर प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना है। इसमें शामिल हैं:

• सांसदों (MPs) से प्राप्त संदर्भ

• प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुद्दे

• वीआईपी और कैबिनेट से संबंधित मामले

• राज्य सरकारों के संदर्भ

• CPGRAMS केस

• अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामले

अभियान में अब तक की उपलब्धियाँ

• सार्वजनिक शिकायत निपटान लक्ष्य का 96% पूरा हो चुका है।

• कुल 8,525 फिजिकल फाइलें सफलतापूर्वक निपटाई गईं।

• कुल 195 सफाई अभियान आयोजित किए गए (लक्ष्य 282)।

• लगभग 9,851 वर्ग फीट कार्यालय क्षेत्र को स्क्रैप, ई-वेस्ट और अप्रयुक्त फाइलों को हटाकर मुक्त किया गया।

• मंत्रालय के कई CPSEs ने रिकॉर्ड प्रबंधन और शिकायत निवारण में श्रेष्ठ अभ्यास अपनाए, जो अन्य विभागों के लिए मानक स्थापित कर रहे हैं।

उद्देश्य और प्रतिबद्धता

स्टील मंत्रालय कुशल प्रशासन, स्वच्छता और लंबित मामलों के समय पर निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

श्रेष्ठ अभ्यास के उदाहरण

• फाइलों का व्यवस्थित निपटान – फाइनेंस बिल्डिंग

• कार्यालय भवन की सफाई – मार्ग, गलियारा, सीढ़ियाँ

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विशेष अभियान 5.0 के तहत स्वच्छता और दक्षता सुधार की दिशा में प्रभावी पहल

माननीय प्रधानमंत्री जी के ‘स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और कार्यस्थल की दक्षता बढ़ाने’ के विज़न को साकार करने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ संगठन “विशेष अभियान 5.0” के मुख्य चरण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है, जिसका उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों में कमी और कार्य संस्कृति में सुधार लाना है।

अब तक विभाग के सभी अधिकारियों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा देशभर में उत्साहपूर्वक भागीदारी की गई है। 585 से अधिक स्वच्छता स्थलों पर सफाई अभियान आयोजित किए जा चुके हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे X (ट्विटर) और फेसबुक पर #SpecialCampaign5.0 से जुड़ी जागरूकता और प्रचार गतिविधियों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। अभियान के दौरान कार्यस्थल के समग्र सुधार और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्यालय अनुभव सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नॉर्थ ब्लॉक से कर्तव्य भवन-3 (नई दिल्ली) में स्थानांतरित होकर एक आधुनिक कार्य परिसर में काम आरंभ किया है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद, सहयोग और टीमवर्क को प्रोत्साहन मिला है।

रिकॉर्ड प्रबंधन (Records Management)

2 अक्टूबर 2025 से अभियान के आरंभ के बाद से अब तक –

• 52,112 भौतिक फाइलें और 2,474 ई-फाइलें की समीक्षा की गई है।

• 20,391 फाइलें निरस्त (weeded out) की गई हैं।

• जिन ई-फाइलों पर कार्य पूरा हो चुका था, उन्हें बंद भी कर दिया गया है।

कार्यालयों में स्पेस प्रबंधन और कार्यस्थल के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए कुल 16 स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया गया।

कचरे/स्क्रैप की नीलामी से अब तक ₹2,80,890/- का राजस्व प्राप्त हुआ है और लगभग 8,228 वर्गफुट क्षेत्र को उपयोग के लिए खाली कराया गया है।

लंबित मामलों का निस्तारण (Disposal of Pendency)

अभियान के दौरान अब तक निम्नलिखित लंबित मामलों का निपटारा किया गया है:

• 350 सार्वजनिक शिकायतें

• 105 सार्वजनिक शिकायत अपीलें

• 15 सांसद संदर्भ

• 1 अंतर-मंत्रालयीय संदर्भ (कैबिनेट प्रस्ताव)

• 7 पीएमओ संदर्भ

विशेष अभियान 5.0 के दौरान आयोजित गतिविधियाँ (Special Activities/Events)

• स्वच्छ भारत दिवस (2 अक्टूबर 2025) के अवसर पर DoPT की सचिव ने गृह कल्याण केंद्र (GKK), लोधी रोड, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया।
  इस अवसर पर “एक पेड़ माँ के नाम” वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।
  इस दिन सफाई मित्रों और विद्यालय के बच्चों को उनके योगदान के लिए उपहार और सम्मान प्रदान किए गए।

• साइबर सुरक्षा पर दो कार्यशालाएँ 17 और 23 सितंबर 2025 को आयोजित की गईं, जिनमें कर्मचारियों के बीच साइबर स्वच्छता जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

• नारा लेखन प्रतियोगिता, स्वच्छता क्विज़ और निबंध लेखन प्रतियोगिता जैसी जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं, जिनमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विशेष अभियान 5.0 के माध्यम से कार्यालयों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, उत्पादकता में वृद्धि, तेज़ निर्णय-प्रक्रिया, और पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत विकास के उपायों को प्रोत्साहन मिला है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है और इसे सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

विधायी विभाग द्वारा विशेष अभियान 5.0 : लंबित मामलों के निस्तारण, ई-वेस्ट प्रबंधन एवं रिकॉर्ड डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान

विधि और न्याय मंत्रालय, लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान (SCDPM) मना रहा है। विशेष अभियान 5.0 दिनांक 2 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया जा रहा है।

इस वर्ष अभियान का मुख्य फोकस निम्नलिखित पर होगा:

• ई-वेस्ट निस्तारण : अनुपयोगी या परित्यक्त कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, LED, ई-डिस्प्ले बोर्ड आदि का निपटान।

• लंबित मामलों का निस्तारण : सांसद संदर्भ, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायतें एवं अपीलें इत्यादि।

• रिकॉर्ड प्रबंधन : भौतिक अभिलेखों की समीक्षा और छंटाई (weeding out), कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना, अभिलेखों/फाइलों का डिजिटलीकरण।

• स्थान प्रबंधन एवं कार्यस्थल सुधार : कार्यालयों में स्थान का कुशल उपयोग और कार्यस्थल अनुभव को बेहतर बनाना।

विशेष अभियान 5.0 के तहत विधायी विभाग ने यह संकल्प लिया है कि वह लंबित मामलों को कम करने, अनुपयोगी सामग्री का निपटान करने और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने हेतु लक्षित गतिविधियों को अपनाएगा, ताकि अभियान के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके।