पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने SCDPM 5.0 के तहत लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने Special Campaign for Disposal of Pending Matters (SCDPM) 5.0 के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। SCDPM, जो 2025 में अपनी पांचवीं श्रृंखला में है, पूरे भारत सरकार के कार्यालयों में स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन सुधार और लंबित मामलों के समय पर निपटान पर केंद्रित है। SCDPM 5.0 को इस वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में लॉन्च किया गया था और यह अक्टूबर माह भर सक्रिय रहेगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। इस प्रमुख अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जन सेवा वितरण को बढ़ाना है और इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत’ दृष्टिकोण के अनुरूप, MoES ने SCDPM 5.0 के तहत अब तक निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं:

• 54 प्रभावशाली स्वच्छता अभियान आयोजित किए।

• 500 से अधिक फाइलों और रिकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा के बाद 192 फाइलों का निपटान किया।

• 3 पीएमओ संदर्भ, 3 राज्य सरकार के संदर्भ, 2 सांसदों के संदर्भ और 9 जन शिकायतों का समाधान किया।

• स्क्रैप (ई-वेस्ट सहित) का उचित निपटान किया, जिससे 33.23 लाख रुपये से अधिक की आय हुई और लगभग 8,750 वर्ग फीट स्थान मुक्त हुआ।

• नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास भी किए गए।

SCDPM 5.0 की गतिविधियों की समीक्षा MoES संस्थानों, क्षेत्रीय केंद्रों और फील्ड यूनिट्स में जॉइंट सेक्रेटरी, MoES, डी. सेनथिल पांडियन के नेतृत्व में की जा रही है। नियमित बैठकें प्रगति की निगरानी और चुनौतियों के समाधान के लिए आयोजित की जा रही हैं। SCDPM 5.0 के लिए नामित अधिकारी दैनिक रिपोर्टिंग और समय पर अपडेट सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल संचार माध्यम, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स समूह और DARPG के SCDPM पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

डी. सेनथिल पांडियन ने कहा,

“SCDPM केवल एक अभियान नहीं है। यह शासन को आधुनिक बनाने और तेज़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जन सेवा प्रदान करने का एक अवसर है। हमें MoES संस्थानों को प्रशासनिक उत्कृष्टता के मॉडल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर केंद्रित रहना चाहिए।”

आगे बढ़ते हुए, MoES अधिक स्वच्छता अभियान, प्रभावी कार्यालय स्थान और कार्यप्रवाह, और लंबित मामलों के निपटान को सुनिश्चित करते हुए सरकार के पारदर्शिता, सुशासन और जन सेवा के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रयास जारी रखेगा।

स्टील मंत्रालय और CPSEs SCDPM 5.0 अभियान में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं

नई दिल्ली-स्टील मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) विशेष अभियान फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स (SCDPM) 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है।

अभियान का उद्देश्य प्रमुख मामलों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान कर प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना है। इसमें शामिल हैं:

• सांसदों (MPs) से प्राप्त संदर्भ

• प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुद्दे

• वीआईपी और कैबिनेट से संबंधित मामले

• राज्य सरकारों के संदर्भ

• CPGRAMS केस

• अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामले

अभियान में अब तक की उपलब्धियाँ

• सार्वजनिक शिकायत निपटान लक्ष्य का 96% पूरा हो चुका है।

• कुल 8,525 फिजिकल फाइलें सफलतापूर्वक निपटाई गईं।

• कुल 195 सफाई अभियान आयोजित किए गए (लक्ष्य 282)।

• लगभग 9,851 वर्ग फीट कार्यालय क्षेत्र को स्क्रैप, ई-वेस्ट और अप्रयुक्त फाइलों को हटाकर मुक्त किया गया।

• मंत्रालय के कई CPSEs ने रिकॉर्ड प्रबंधन और शिकायत निवारण में श्रेष्ठ अभ्यास अपनाए, जो अन्य विभागों के लिए मानक स्थापित कर रहे हैं।

उद्देश्य और प्रतिबद्धता

स्टील मंत्रालय कुशल प्रशासन, स्वच्छता और लंबित मामलों के समय पर निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

श्रेष्ठ अभ्यास के उदाहरण

• फाइलों का व्यवस्थित निपटान – फाइनेंस बिल्डिंग

• कार्यालय भवन की सफाई – मार्ग, गलियारा, सीढ़ियाँ

SCDPM 5.0 के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों में स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटान

नई दिल्ली-विशेष अभियान “लंबित मामलों के निपटान हेतु अभियान (SCDPM) 5.0” के तहत, दवा विभाग (DoP) ने पूरे देश में 11,100 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों को तैयारी चरण में आउटडोर क्लीनिंग साइट्स के रूप में चिन्हित किया। यह चरण 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुआ।

विभाग के मार्गदर्शन में, इसके अंतर्गत सभी संगठनों ने स्वच्छता पर केंद्रित लक्ष्य अपनाए हैं, जो इस अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज़ ब्यूरो ऑफ़ इंडिया (PMBI) ने विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (DARPG) निर्देशों के अनुसार बड़े पैमाने पर सफाई पहल की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत 11,000 जनऔषधि केंद्रों को शामिल किया गया है।

स्वच्छता अभियान के साथ-साथ विभाग और उसके संगठन लंबित मामलों के निपटान के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। इनमें सांसद और प्रधानमंत्री कार्यालय (MP & PMO) संदर्भ, राज्य सरकार के पत्राचार, संसदीय आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, और जन शिकायतें एवं अपीलें शामिल हैं।

संगठनों द्वारा भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा और खाली पड़े कार्यस्थलों का पुनः उपयोग करके उन्हें उत्पादक सुविधाओं जैसे कैंटीन, इनडोर मनोरंजन क्षेत्र और क्रेच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (HAL) ने SCDPM 5.0 के तहत 15,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई है।

साथ ही, ई-कचरा और स्क्रैप सामग्री का निपटान भी किया जा रहा है, जिससे अनुमानित ₹16 लाख का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है। विभाग ने अपने संगठनों में 12 सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को संकलित किया है, जो ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, नागरिक-केंद्रित शासन, और पर्यावरणीय रूप से स्थायी पहल को बढ़ावा देती हैं।