सरकारी अनुदान की राशि का निजी ऋण के एवज में समायोजन करने पर होगी कार्रवाई

बलौदाबाजार। कलेक्टर रजत बंसल ने दो टूक कहा है कि सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को दिए जा रहे अनुदान राशि का समायोजन उनके द्वारा निजी तौर पर लिए गए बैंक ऋण के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कुछ बैंकों द्वारा ऐसी हरकतों की शिकायत मिलने पर इस आशय के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देने में रुचि नहीं दिखाने पर बैंक अधिकारियों को फटकार भी लगाई है।

बैठक में नाबार्ड की वित्तीय वर्ष 2023-24 की संभाव्यता युक्त ऋण योजना से सम्बंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा,रिज़र्व बैंक के रायपुर कार्यालय से आये डीजीएम गजेंद्र साहू और एलडीएम प्रवीण अवस्थी विशेष रूप से उपस्थित थे। कलेक्टर बंसल ने परामर्शदात्री समिति की तिमाही समीक्षा बैठक में बैंकों के काम-काज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंक लोन का प्रवाह ग्रामीणों और किसानों की ओर प्राथमिकता से ज्यादा होने चाहिए।

रिज़र्व बैंक के इस सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिये। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और जीवन सुरक्षा योजना क्षतिपूर्ति की भी जानकारी ली।कलेक्टर ने पंचायत सचिव और सांख्यिकी विभाग से मृत्यु के आंकड़ों से मिलान कर शत-प्रतिशत हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। खादी और ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं में भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिली है। कलेक्टर ने अंत्यावसायी सहकारी समिति की योजनाओं में अत्यंत धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी दिखाई।

ऋण वितरण प्रक्रिया में देरी पर नाराज हुए जिला पंचायत सीईओ

जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा ने सभी बैंकों को शासकीय ऋण योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रकरणों में तेजी से ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैंकों की ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की उन्होंने सभी पुराने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी बैंकर्स ऐसे हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों में जल्द निर्णय लेकर प्रकरण स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किए है।

रोजगार के लिए ऋण की प्रक्रिया सरल बनाएं

बैठक में बैंकर्स द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से ऋण के प्रकरण और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अपनाई जाने वाली कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,पीएमईजीपी, शिक्षा ऋण,सहित अन्य ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए ऋण वितरित करने की बात कही। साथ ही ऋण के आवेदनों में किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित विभाग को सूचित कर दस्तावेज की पूर्ति अनिवार्य रूप से करा लेने के निर्देश दिए है। एलडीएम श्री अवस्थी ने कलेक्टर के निर्देश और समिति में लिए गए निर्णयों के अनुरूप भविष्य में प्रगति लाने का बैंकों की ओर से भरोसा दिलाया और अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र,अंत्यावसायी विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग विभाग,मत्स्यपालन विभाग समेत आदि उपस्थित थे।