बैगा बाहुल्य ग्रामों के पेयजल संकट को दूर करेगी छीरपानी जलाशय आधारित योजना

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा को मूर्त रूप देने और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्रामों में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने छीरपानी मध्यम जलाशय पर आधारित नई जल प्रदाय योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से दलदली ग्राम सहित 20 से 30 गांवों और बैगा बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) को निर्देशित किया कि वे तत्काल स्थल निरीक्षण करें और विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि कौन-कौन से गांव योजना से जुड़ेंगे और उनकी पेयजल आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छीरपानी मध्यम जलाशय में हर साल पर्याप्त जल भराव होता है और इसकी जल आवक भी पर्याप्त है, सिंचाई कार्य के बाद भी पेयजल के लिए आपूति की जा सकती है। यही कारण है कि यहां से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति संभव है। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को भी तकनीकी परीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

दलदली प्रवास से शुरू हुई पहल, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीन से चार माह पहले सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के अंतिम ग्राम दलदली का दौरा किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें प्रमुखता से पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री साय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय कनाई नाला से जल प्रदाय योजना की घोषणा की थी।

हालाँकि, जिला प्रशासन और विभागीय टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि कनाई नाला में केवल बरसात के मौसम में ही पानी रहता है। ग्रीष्मकाल में जल प्रवाह लगभग समाप्त हो जाता है, जिससे नियमित और टिकाऊ पेयजल आपूर्ति संभव नहीं है।

यही कारण रहा कि कलेक्टर वर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को व्यवहारिक रूप देने और स्थायी समाधान के लिए छीरपानी जलाशय पर आधारित नई योजना बनाने का निर्णय लिया।

65 ग्रामों के लिए 118.06 करोड़ की योजना प्रस्तावित

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उपमुख्यंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासो से राज्य शासन को कुसुमघटा, बैजलपुर और राजा नवागांव सहित बोड़ला विकासखंड के 65 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए 118.06 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकृति की अंतिम चरणों में है। इस योजना के लागू होने पर पूरे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को राहत मिलेगी।

कलेक्टर ने अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में कलेक्टर वर्मा ने पेयजल योजनाओं के साथ-साथ जिले की अन्य प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की। इनमें प्रमुख रूप से महतारी सदन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और नगर पंचायतों के अधोसंरचना मद से स्वीकृत निर्माण कार्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर प्रारंभ और अप्रारंभ कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरे करें।

इसके साथ ही कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देश पर 15 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले रजत जयंती वर्ष कार्यक्रमों की रूपरेखा का गहन मूल्यांकन किया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा, डिप्टी कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

आयुष्मान में फर्जी क्लेम को रोकने कलेक्टर ने सीएमएचओ और बीएमओ को निगरानी के दिए निर्देश

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों-वयोवृद्ध शिविर, मलेरिया,कुष्ठ, सिकलसेल जॉच, आयुष्मान कार्ड, एचआरपी, मातृस्वास्थ्य, प्रसव, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण, एनसीडी, एनक्यूएएस, आयुष, आरबीएसके, एनआरसी दवाओं की उपलब्धता एवं कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। 

बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर वसंत ने शहरी क्षेत्रो में नगर निगम से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीबी और कष्ठ रोग की समीक्षा के दौरान कहा कि अभियान चलाकर ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जाएं और जांच कराकर उन्हें समय पर उपचार और दवा प्रदान करना सुनिश्चित करें। एक्सरे एवं अन्य उपकरण जेम से खरीदते समय ध्यान रखें की गुणवत्तापूर्ण तथा प्रचलित रेट पर खरीदा जावे ।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान भारत की समीक्षा की और निर्देश दिए छूटे हुए लोगों का आधार अपडेट के साथ ही सात दिवस के भीतर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएं। उन्होंने कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। कलेक्टर ने विकासखंड स्तर पर प्रायवेट चिकित्सालयों के आयुष्मान में फर्जी क्लेम की निगरानी बीएमओ को करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में फर्जी क्लेम नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीएमएचओं को निजी अस्पतालों के क्लेम पुटअप करने के निर्देश दिए। मातृ स्वास्थ्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त गर्भवती माताओं में एचआरपी की पहचान कराना है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में यदि दिन में प्रसव हो सकता है दिन में और रात्रि में हो सके तो रात्रि में भी प्रसव करावें। गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक रेफर ना करें। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रसव कराया जाएं। 

जहाँ 20 से ज्यादा प्रसव हो रहे हैं वहाँ संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने रानी धनराज कुंवर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 स्त्री रोग विशेषज्ञ के होते हुए भी महिलाओं के कम उपचार होने की बात कहते हुए सुधार के निर्देश दिए। मातृ मृत्यु की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 102 एम्बूलेंस में ईएमटी नियुक्त नहीं है। आपात स्थिति में प्रसव हो जाता है तो परेशानी होती है इस पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि डीएमएफ से ईएमटी की नियुक्ति की जाएं। एनआरसी की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि एनआरसी में 100 प्रतिशत आक्यूपेंसी होना चाहिए। शिशु मृत्यु संस्थागत कमी से नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने सिकल सेल के मरीजों का इलेक्ट्रोफोरेसिस जॉच करवाकर दिव्यांग कार्ड बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि नाक, कान, गला से संबंधित चिन्हांकित मरीजों तथा मोतियाबिन्द के रेफर मरीजों का उपचार एवं ऑपरेशन तथा सभी प्रकार की सेवाएं जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में हो सकता है उनका उपचार किया जाएं। उन्होंने सीएचसी में शिविर लगाकर उपचार करने, मोतियाबिन्द मरीजों की सर्जरी कराने और बीएमओ को फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्हांने निर्देशित किया कि समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करें।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीबी एवं कुष्ठ अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त नोडल अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, आरएमएनसीएचए, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

एनटीपीसी लारा पर 4.05 लाख रूपए का जुर्माना, फ्लाईऐश के अवैध निपटान का मामला

रायपुर। रायगढ़ जिले में फ्लाईऐश के अवैध परिवहन और निपटान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर संबंधित विभागों और थर्मल पॉवर प्लांटों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के फ्लाईऐश परिवहन से जुड़ी 6 गाड़ियों द्वारा ग्राम कलमी में फ्लाईऐश के अवैध निपटान की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम द्वारा जांच की गई। जांच में इन वाहनों द्वारा नियमानुसार फ्लाईऐश को रायपुर एवं बलौदाबाजार की ओर ले जाने के बजाय अनाधिकृत रूप से स्थानीय स्थल पर निपटान करना पाया गया। इस पर मंडल द्वारा एनटीपीसी पर 4 लाख 5 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

इसके पश्चात् एनटीपीसी ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए अवैध निपटान में लिप्त तीन परिवहन एजेंसियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही, इन एजेंसियों पर 3 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 6 परिवहन वाहनों को प्रतिबंधित कर, प्रत्येक पर 50 हजार रुपये की दर से कुल 3 लाख रुपये की पेनाल्टी भी लगाई गई है।

कलेक्टर चतुर्वेदी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया है कि वे फ्लाईऐश के परिवहन एवं निपटान की निगरानी नियमित रूप से करें एवं ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।

इस सिलसिले में 18 जुलाई को क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी द्वारा जिले के सभी थर्मल पॉवर प्लांट्स की बैठक ली गई। बैठक में सभी प्लांटों को निर्देशित किया गया कि फ्लाईऐश का परिवहन व निपटान केवल निर्धारित नियमों के अनुसार ही करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित उद्योग और परिवहन एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर रायगढ़ मयंक चतुर्वेदी ने कहा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

जो दानदाता किताबें देंगे, उन किताबों में उनके नाम के स्टीकर लगाये जाएंगे, कलेक्टर देंगे प्रमाणपत्र

रायपुर। अच्छी किताबें पढ़ने के बाद हम सभी चाहते हैं कि जो विद्या हमने इससे सीखी है उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और इसके लिए पुस्तकालयों को किताबें देने से बेहतर कुछ नहीं जहां किताबों के प्रेमी आते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हमेशा पठन-पाठन को बढ़ावा देने का जतन करते हैं और उनके निर्देशानुसार जिला प्रशासन रायपुर द्वारा पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरूआत की गई है इस योजना के तहत लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें, साहित्यिक किताबें एवं अन्य जानकारीपरक किताबें दान कर सकेंगे ताकि इसका लाभ बड़ी आबादी को मिल सके। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला रायपुर द्वारा किया जा रहा नवाचार

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरूआत आज रेडक्रास सभाकक्ष में की गई। जिसका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों का उनके पाठयक्रम व प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आवश्यक पुस्तकें व साहित्य प्रेमी लोगों के लिए हेतु पुस्तके उपलब्ध कराना तथा समाज के सभी वर्ग में पठन अभिरूची का विकास कराना है। आयोजित इस कार्यक्रम में 33 दानदाताओं ने 804 पुस्तकें दान में दी। इनमे विद्यार्थियों द्वारा दी गई स्कूली किताबें शामिल हैं तो योजना प्रकाशन द्वारा 1.50 लाख रूपए की हाल ही में प्रकाशित हुई किताबें दी गई। साथ ही राहुल कुमार सिंह और सेवानिवृत इंजीनियर राम टेके द्वारा पुरातत्व पर आधारित स्वयं की लिखी हुई किताबे दान की। वहीं रोल बोल फांउडेंशन ने लैपटाप दिया। दान की गई पुस्तकों में जेईई से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए किताबें शामिल थी। सभी के चेहरे में खुशियों से भाव थे जिससे परिलक्षित हो रहा था कि विद्या दान महादान है। इन किताबें में दानदाताओं नाम के स्टीकर लगाए गए और कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित भी किया गया।क

लेक्टर ने कहा कि हमारे आस-पास कई जरूरतमंद विद्यार्थी होते है जिनमें पढ़ने की ललक तो होती है मगर उनके पास शैक्षणिक संसाधन जैसे किताबें इत्यादि नहीं होती है इस योजना से उन्हे पुस्तकें उपलब्ध होगी और उन्हे इनका अघ्ययन कर परीक्षा उतीर्ण अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जब इनमें से वे आइएएस, आइपीएस, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, डाक्टर या साइंसिस्ट बनेंगे अन्य कोई शासकीय नौकरी या कोई अन्य कोई रोजगार प्राप्त करेंगे, तो उस जगह पर पहुंचने वाला दानदाता को याद रखेगा और धन्यवाद देगा। यह छोटी सी मदद उसके सपनों को पूरी करने में मदद करेगी। कलेक्टर ने आम जनों से आगे बढकर इस योजना में सहभागी होने की अपील भी की।

पुस्तक दानदाता छात्रा सुश्री प्रियंका नारायण ने बताया कि प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैने 25 बुक डोनेट किया है। जो बच्चे बुक पढ़ या खरीद नही पाते उनके लिए जिला प्रशासन की यह अनोखी पहल है। जिसमें वे पढ़ कर सीख पाएंगे।

योजना चक्र पब्लिकेशन के संपादक  आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यादान महादान है। मुख्यमंत्री साय के पहल स्मृति पुस्तकालय योजना में मैने 500 किताबें डोनेट की है। उन्होंने कहा कि जिन जरूरतमंद लोगों तक किताबें पहुंच नहीं पाती है ऐसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों तक यह किताबें पहुंच सके, इसके लिए मैने किताबें डोनेट किया है। दानदाता श्रीमती गीता शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जो ये पहल की गई है वह सराहनीय है। जो जरूरत मंद बच्चे हैं उनके लिए जिस प्रकार से हम किताबें दान कर रहे हैं या हम ला रहे हैं उनको सुविधा दे रहे हैं यह बहुत अच्छी पहल है क्योंकि यहां जाएं किसी रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक नहीं होता वो कभी न कभी किसी न किसी के काम आता है इसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं।

33 दान दाताओं ने दिया दान

स्मृति पुस्तकालय योजना के तहत 33 दान दाताओं ने किताबे दान दी। इनमें सागर दुबे, लुमेश कुमार, राजेश गोयल, श्रीमती संगीता अग्रवाल, श्रीमती सीमा बोस, संतोष शर्मा, सुरजीत सिंह छाबड़ा, प्रेमचंद, कुमारी प्रियंका नारायण, योजना चक्र पब्लिकेशन के संपादक आशीष श्रीवास्तव, डॉ टी.आर. रामटेके, प्रणय शुक्ला, डॉ हामिद खान, डॉ मनीष मजूमदार, रॉलबाल कम्युनिटी, अभिलाष अग्रवाल, श्रीमती जीनत सबा, कुमारी मेघापाल, कुमारी रश्मि यदु, प्रफुल्ल धु्रव, श्रीमती गीता शर्मा, करण बाघ, शशांक देवांगन, योगेन्द्र कुमार, विवेक कुमार तिवारी, सचिन साहू, मनोज नायक, कुमारी प्रिया झा, कुमारी महिमा सोनबरसी, कुमारी हिमांशी बघेल, अशोक कुमार साहू, लक्की शर्मा एवं राहुल कुमार सिंह शामिल हैं।

खाद्य विभाग की अवैध घरेलू गैस सिलेंडर पर बड़ी कार्रवाई,1619 नग गैस सिलेंडर जब्त

रायपुर। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारण व विक्रय पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरूवार क़ो खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानो में दबिश देकर भरे हुए 41 नग एवं 1578 खाली घरेलु गैस सिलेंडर जब्त किया गया।

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारण कर अधिक दाम में विक्रय करने के संबंध में लगातार शिकायते प्राप्त होने पर जिला मुख्यालय में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान हीरा सेल्स (हीरा किचन) से 02 भरे हुए एवं 03 नग खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, तथा अवैध रूप से रखे हुए 19 नग उपभोक्ता गैस कार्ड, 04 नग सबकिप्सन वाउचर तथा 20 नग प्रेशर गैस रेगुलेटर का जब्त किया गया है एवं बम्लेश्वरी गैस एजेंसी बलौदाबाजार के विरूद्ध उपभोक्ताओं से गैस सिलेण्डर डिलिवरी एवं उपलब्धता के संबंध में नियमित शिकायत प्राप्त हो रही थी। 

बम्लेश्वरी गैस एजेंसी के जांच में अनियमितता पाये जाने पर भरे हुए 39 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, 1575 नग खाली घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई।

गंदगी, गुणवत्ता में लापरवाही और लाइसेंस को लेकर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशानुसार बीजापुर नगर में खाद्य प्रतिष्ठानों की सफाई और खाद्य गुणवत्ता की जांच हेतु एसडीएम, तहसीलदार, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा नगर पालिका सीएमओ की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत शहर के मिठाई दुकानों, होटल, ढाबा, मटन-चिकन शॉप एवं थोक सब्जी दुकानों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री तलने के लिए बार-बार एक ही तेल का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित तेलों के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया।

वहीं ढाबों में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने, शाकाहारी व मांसाहारी वस्तुओं को एक ही फ्रिज में रखने जैसे मामलों में कार्रवाई करते हुए गणपति स्वीट्स से 1000 रुपये, जायसवाल होटल से 1000 रुपये, रघु जायसवाल होटल से 500 रुपये, फर्माइश ढाबा से 5000 रुपये, बिट्टू ढाबा से 5000 रुपये, कन्हैया स्वीट्स से 5000 रुपये, दंतेश्वरी ढाबा से 10,000 रुपये तथा सब्जी मार्केट से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। कुल मिलाकर इस निरीक्षण में 28,000 रुपये का जुर्माना संबंधित प्रतिष्ठानों से वसूला गया। साथ ही थोक सब्जी विक्रेताओं, मटन एवं चिकन दुकानों को साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

टीम ने ऐसे व्यापारियों को भी चेतावनी दी है, जिन्होंने अब तक खाद्य लाइसेंस नहीं बनवाया है, कि वे तत्काल लाइसेंस बनवाएं अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा यह अभियान आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में सतत रूप से जारी रहेगा।

राज्य निर्माण के बाद मोहला- मानपुर जिले में पहली बार हुआ राज्यपाल का आगमन

रायपुर। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य निर्माण के उपरांत 25 साल बाद आज जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी परिसीमा में राज्यपाल रमेन डेका का आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रथम बार जिले की सीमा में राज्यपाल का आगमन हुआ। राज्यपाल रमेन डेका का यहां पहुंचने पर जिला कलेक्टर परिसर में उन्हें गॉर्ड ऑफ आनर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्टर परिसर और एकलव्य विद्यालय परिसर में मौलश्री का पौधरोपण किया।

उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में कृषि समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने महिला समूह से भेंटकर उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उनके हुनर से रूबरू हुए। राज्यपाल रमेन डेका ने मानपुर में संचालित एकलव्य विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने एकलव्य विद्यालय को क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य को सुदृढ़ करने और सपने को साकार करने में यह विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में आधुनिक सुविधा के साथ विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा से जोड़ने कहा। इस दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ सी आर प्रसन्ना, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ

रायपुर। राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर अजीत वसंत की उपस्थिति में आज कोरबा जिले के अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया राजीव गांधी आडिटोरियम टांसपोर्ट नगर में चल रही है। प्रथम चरण में वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष प्रधानपाठकों की काउंसलिंग की गई। सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग प्रक्रिया जारी है। काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रधानपाठकों द्वारा रिक्त स्थानों में से अपने पसंद के विद्यालयों का चयन किया। सहायक शिक्षकों द्वारा भी काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर निर्धारित सूची में से पसंद के विद्यालयों का चयन किया जा रहा है।

काउंसिलिंग में भाग लेने वालों को तत्काल दिया जा रहा चयनित स्कूल में पदस्थापना का आदेश पत्र

कलेक्टर अजीत वसन्त ने शासन के निर्देशों के अंतर्गत पारदर्शिता के साथ काउंसिलिंग की प्रकिया अपनाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिले में शिक्षक विहीन विद्यालयों और एकल शिक्षकीय विद्यालय में अतिशेष शिक्षकों का समायोजन होने से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नियमित शिक्षक उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। काउंसिलिंग में सम्मिलित शिक्षकों द्वारा चयनित विद्यालय में तत्काल नवीन पदस्थापना आदेश भी जारी किया जा रहा है।

शिक्षिका ने जताई संतुष्टि

काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर निर्धारित सूची में से पसंद का स्कूल चयन कर नवीन विद्यालय में जाने वाली प्राथमिक शाला जेन्जरा की शिक्षिका श्रीमती देकुमारी साहू ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि अब नवीन विद्यालय ढेलवाडीह में शिक्षक का दायित्व निर्वहन करेंगी। उन्होंने काउंसिलिंग में पसन्द के विद्यालय मिलने पर खुशी प्रकट की।

कोयला के अवैध परिवहन के मामले में ट्रैक्टर जब्त

रायपुर। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में अवैध कोयला परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में खनिज विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।

खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा ने बताया कि पोड़ी-चिरमिरी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान ग्राम चिताझोर में एक ट्रैक्टर को रोका गया। यह महिंद्रा 275 डीआई लाल रंग का ट्रैक्टर रेत से भरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जांच करने पर ट्रॉली के भीतर रेत की आड़ में कोयला छिपाकर रखा गया था। जांच के दौरान ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर को तत्काल जब्त कर पोड़ी थाना के सुपुर्द कर दिया गया है।

गौरतलब है कि खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कोयले के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में की गई छापेमारी में लगभग 20 टन कोयला जब्त किया गया था। संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज किया है।

खम्हरिया में अवैध शराब पकड़ाई, 14.50 लीटर कच्ची शराब और 195 किलो महुआ लाहन जब्त

रायपुर। मुंगेली जिले के खम्हरिया गांव में आबकारी विभाग की टीम ने गांव से 14.50 लीटर कच्ची महुआ शराब और 195 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में की गई है। कलेक्टर ने हाल ही में लौदा गांव में ‘‘आयुष्मान महाभियान’’ के तहत दौरा किया था, जहां ग्रामीणों ने खम्हरिया में कच्ची शराब की शिकायत की थी। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने आबकारी विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

जिला आबकारी अधिकारी राजेश जायसवाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान रमाकांत जांगड़े से 09 लीटर, सत्तू बंजारे से 02 लीटर शराब और 195 किलोग्राम महुआ लाहन, तथा प्रीतम रात्रे से 03.50 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक विशेन चंद्रवंशी, उप निरीक्षक श्रीमती पूर्णा बंजारे और उनकी टीम शामिल रही। आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें, ताकि संबंधितों पर कार्रवाई की जा सके।

24 लीटर कच्ची शराब और 21.14 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक ट्रक भी जब्त

रायपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन द्वारा अवैध शराब की रोकथाम और इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई का अभियान जारी है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर तीन मामलों में 15,200 रुपये की अवैध शराब और एक ट्रक जब्त किया है। थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम महुआडीह में की गई कार्रवाई के दौरान सुमिता दास के पास से 16 लीटर और शैलेन्द्र दास के पास से 8 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई।

इसी तरह वाड्रफनगर विकासखंड के धनवार चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 21.14 लीटर विदेशी शराब और बीयर जब्त की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु का लेबल लगा हुआ था। उपरोक्त मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि होटल, ढाबा और राजमार्ग किनारे शराब पिलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब से जुड़ी शिकायतें आबकारी नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 07831-299241 या टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती हैं।

अवैध खनिज परिवहन पर सूरजपुर जिले में बड़ा एक्शन

रायपुर। सूरजपुर जिले में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को भैयाथान क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने समौली, कुसुसी, करौटी एवं बसदेई ग्रामों में दबिश देकर 13 मामलों में प्रकरण दर्ज किए। इनमें 07 रेत, 05 ईंट निर्माण और 01 गिट्टी परिवहन के अवैध मामले शामिल हैं।

कार्रवाई के दौरान जब्त वाहनों को पुलिस थाना झिलमिली एवं चौकी बसदेई में सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है। संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल और मई 2025 के दौरान जिले में अब तक कुल 45 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जो खनिज गतिविधियों पर जिला प्रशासन की सतत निगरानी का प्रमाण है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

कलेक्टर जयवर्धन ने निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन और परिवहन को रोकने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स पूरी सक्रियता के साथ कार्य करे। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व की क्षति रोकना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीकृत खदानों का संचालन पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुरूप विधिसम्मत ढंग से हो तथा खनिज राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए। खनन और परिवहन केवल स्वीकृत खदानों से ही हो तथा अवैध स्त्रोतों से होने वाली आपूर्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस आयोजन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में एमसीबी जिला प्रथम स्थान पर

एमसीबी। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) का सफल संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित टीकाकरण सहित गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को स्वास्थ्य, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही संचारी और गैर-संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा परामर्श सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसमें जिला एमसीबी लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जिले में इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे और जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

जिले में इस योजना की सतत निगरानी जिला नोडल अधिकारी अवनीश पाण्डेय द्वारा की जा रही है, जिससे VHSND कार्यक्रम को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के समर्पित प्रयासों से एमसीबी जिला छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अग्रणी बना हुआ है।

सांसद कमलेश जांगड़े के मुख्य आतिथ्य में दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का हुआ आयोजन

सक्ती। सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा श्रीमती कमलेश जांगड़े के मुख्य आतिथ्य में आज सामुदायिक भवन सक्ती में दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजनांतर्गत कलेक्टर अमृत विकास तोपनों के निर्देशन में सक्ती जिले के चयनित दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठजनों हेतु भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर द्वारा निर्मित सहायक उपकरणों, कैलीपर्स व कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करने के लिए आज शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में आज 217 दिव्यांगजन तथा वरिष्ठजन हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरण कर लाभांवित किया गया।

सांसद श्रीमती जांगडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में सामुदायिक भवन सक्ती में सहायक उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर दीपप्रज्ज्वलन व माल्यार्पण कर किया गया। शिविर स्थल में लाभांवित हितग्राहियों द्वारा विभिन्न सहायक उपकरण पाकर अपनी प्रसन्नता और ख़ुशी जाहिर की गई। विभिन्न सहायक उपकरण प्राप्त होने से हितग्राहियों को विभिन्न कठीनाइयों से छुटकारा मिलेगा जिसके लिए उन्होंने शासन और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया हैl

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा श्रीमती कमलेश जांगड़े ने कहा कि शासन के निर्देशन में संभाग अंतर्गत विभिन्न जिलो में दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों, युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठजनों सहित सभी वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास के दिशा में कार्य कर रही है। केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका सक्ती अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, उप संचालक समाज कल्याण विभाग सुनील मिश्रा सहित विभिन्न नवनिर्वाचित पार्षद व जनप्रतिनिधि, विभिन्न दिव्यांगजन व वरिष्ठजन हितग्राही तथा समाज कल्याण विभाग सहित संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जन चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं, दिए निराकरण के निर्देश

महासमुंद। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरांत जिला कार्यालय में हर मंगलवार को आयोजित होने वाले जन चौपाल में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से लोग अपनी-अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जन चौपाल में लोगों ने कलेक्टर विनय कुमार लंगेह से एक-एक कर मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी मांगे व समस्याएं रखी।

जन चौपाल में आज अलग-अलग समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रकरणों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय सीमा में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रविराज ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जन चौपाल में महासमुंद बम्हनी निवासी पूरन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने के लिए कलेक्टर को आवेदन सौंपे। इसी तरह बागबाहरा बिराजपाली निवासी भागीरथी ने श्रमिक पंजीयन कार्ड सक्रिय करने, पिथौरा के राजकुमार ने गुमटी व्यवस्थापन के लिए, सरायपाली पतेरापाली निवासी विजय कुमार मिर्धा ने भूमि सीमांकन के लिए, बागबाहरा पोटिया की श्रीमती सेवती साहू ने पति के मृत्यु उपरांत तेंदूपत्ता की राशि प्रदाय करने हेतु आवेदन दिए। इसी तरह आवेदकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अतिक्रमण हटाने एवं अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपे गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मांग एवं समस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

महासमुंद : शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाएं - कलेक्टर

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं कार्यां की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि राज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे़ थे।

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि निर्वाचन समाप्ति के पश्चात शासन के सभी कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप करना सुनिश्चित करें एवं कार्यालय में आने वाले आम जनता की समस्याओं का निराकरण नियमित और सुचारू रूप से किया जाए। कलेक्टर ने वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध का पालन करने कहा है। साथ ही कहा कि बिना अनुमति के डीजे बजाने पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माउन्टेड व्हीकल डीजे पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूर्णतः अनुशासित एवं बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित हो।

उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा संचालन के दौरान नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लंगेह ने किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए कहा कि इसमें आवश्यक तेजी लाएं। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्रेशन एप्प/पोर्टल में सीएससी और सहकारी समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी एग्रीटेक एप्प के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। अभी तक 49000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है।

इसी तरह उन्होंने धान उठाव की प्रगति की समीक्षा की। शेष एक लाख 96 हजार क्विंटल धान का उठाव आगामी 13 मार्च तक उठाव करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समय सीमा पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों, नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन जैसे मुद्दों का प्राथमिकता के साथ निपटारा किया जाए जिससे आम जनों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति, आयुष्मान कार्ड आदि की समीक्षा की गई एवं उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लंगेह ने श्रम एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा माइनिंग एवं शराब के अवैध परिवहन एवं शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने माननीय हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांग एवं शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों को हटाने की कार्रवाई भी निरंतर करने के निर्देश दिए।

CG NEWS : कलेक्टर ने चार शिक्षकों को किया निलंबित : चुनावी कार्य में लापरवाही का मामला

 रायपुर : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालपुर में चुनाव सामग्री वितरण केंद्र पर शराब के सेवन का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया।

घटना की पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनेन्द्रगढ़ के सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई। जांच में यह पाया गया कि अशोक कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, हरकाटनपारा, राकेश कुमार पाण्डेय, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भूभका, अभय कुमार कुजूर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, चुक्तीपानी और सुनील टोप्पो, शिक्षक, माध्यमिक शाला, बौरीडांड चुनावी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के पूर्णतः विपरीत है। इसे चुनावी कार्य में घोर लापरवाही, उदासीनता और गंभीर कदाचार माना गया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत इन चारों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय ‘विकासखंड शिक्षा अधिकारी, भरतपुर’ निर्धारित किया गया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट किया है कि चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राज्यपाल डेका की अध्यक्षता में हुई दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की परिचर्चा सह बैठक

रायपुर। विकास की धुरी स्थानीय समुदाय की सहभागिता, विश्वास एवं जागरूकता पर ही केन्द्रित होती है। फिर वह चाहे योजनाओं का धरातलीय क्रियान्वयन से लेकर नवाचार की पहल हो या फिर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो सर्वप्रथम सामाजिक भरोसा हासिल करना, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और मुझे खुशी है कि जिला एवं पुलिस प्रशासन इन्हीं मानकों को ध्यान में रखकर बेहतर कार्य कर रहा है’’।

दंतेवाड़ा संयुक्त जिला कार्यालय के डंकनी सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल रमेन डेका ने उक्त आशय के विचार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की परिचर्चा सह बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़े समुदाय को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जरूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार से संबंधित सेवाएं, जनकल्याण योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें मिले। प्रशासन के प्रति भरोसा कायम होने के पश्चात स्वतः ही सकारात्मक बदलाव परिलक्षित होगा। इसके पूर्व इस परिचर्चा सह बैठक में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी द्वारा आकांक्षी जिला के संबंध में जिले की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

 माओवाद उन्मूलन में पुलिस प्रशासन के प्रयासों को मिल रही है सफलता इस क्रम में पुलिस प्रशासन से बस्तर आईजी सुंदर राज पी द्वारा एजेंडे में माओवादी के उन्मूलन अभियान की जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में उपलब्ध बल डीआरजी, बस्तर फाईटर्स, सीएएफ एवं सीआरपीएफ बल के साथ माओवादियों के प्रभावी क्षेत्रों को नियंत्रण करने हेतु लगातार स्पेशल ऑपरेशन, एरिया डोमिनेशन, डी-माइनिंग, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, रोड सर्च ऑपरेशन, एसआरपी, एम्बुश, रोड सर्च ऑपरेशन, कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही के साथ-साथ जिले के माओवादी प्रभावित अंदरुनी क्षेत्रों में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आवागमन हेतु सड़क, पुल, पुलिया एवं अन्य विकास कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

 शासन की पुनर्वास कार्य योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर माओवादियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में वापस लाने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं जिससे प्रभावित होकर नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा 15 जून 2020 से चलाये जा रहे लोन वर्राटू (घर वापस आईये) के तहत भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार संपर्क एवं संवाद कर शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार गांव-गांव तक किया जा रहा है, इसके प्रभाव में लगातार शीर्ष माओवादियों सहित भटके हुए माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 209 इनामी सहित कुल 889 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा में जुड़ चुके है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने बैठक के प्रारंभ में रेडक्रॉस सोसाइटी, स्व सहायता समूहों की दीदियों और जैविक खेती करने वाले किसानों से स्टाल का निरीक्षण कर संवाद उनकी गतिविधियों और योगदान के बारे में जानकारी ली। इस चर्चा का उद्देश्य इन संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को समझना और उन्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना था परिचर्चा सह बैठक के समापन पर राज्यपाल को जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बैठक में इस दौरान बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह,डीआईजी कमलोचन कश्यप, जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास के लिए नवाचार में युवाओं की सोच का करें उपयोग - राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने  कहा कि नई पीढ़ी की सोच और आइडिया को जिले में नवाचार की गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है, ताकि  विकास की गतिविधियों में उनका योगदान हो। उन्होंने  बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि सभी पेड़-पौधे लगाएं और उसे बड़ा करने में आवश्यक सहयोग करें, सामुदायिक सहभागिता से ही पर्यावरण के आवश्यक अंगो को बचाया जा सकता है। जल और जंगल मानव जीवन के लिए आवश्यक इसलिए इनका संरक्षण करना ज़रूरी है। उक्त बातें गुरुवार को राज्यपाल डेका अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर स्थित कलेक्टर कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कही।

बैठक में राज्यपाल ने जगदलपुर जिले में टीबी उन्मूलन की गतिविधियों और रोगियों को फूड बास्केट से सेहत में सुधार की कार्य योजना बनाने, जिले में वृद्धाश्रम, दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित केंद्रों की स्थिति, जल संरक्षण, रेडक्रास सोसायटी की गतिविधि, नशा मुक्ति अभियान, योग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं, शाला त्यागी बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने की पहल, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा जिला प्रशासन की कचरा प्रबंधन की गतिविधियों का संज्ञान लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर राज्यपाल के सचिव सी आर प्रसन्ना, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., डीआईजी  कांकेर अमित काम्बले,कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिंहा, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।

कलेक्टर ने कॉफी प्लांटेशन क्षेत्रों का किया निरीक्षण दौरा

जगदलपुर। कलेक्टर हरिस एस ने शनिवार को दरभा ब्लॉक के तीन प्लांटेशन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने दरभा कॉफी प्लांटेशन की सभी कार्यों और आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उद्यानिकी कॉलेज, फील्ड ऑफिसर से चर्चा किए साथ ही कॉफी प्लांटेशन करने वाले किसानों से भी चर्चा किए। प्लांटेशन में मनरेगा से किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कांदानार के कॉफी प्लांटेशन क्षेत्र का भी निरीक्षण किए और ग्रामीणों से चर्चा की।

उन्होंने कॉफी उत्पादन के लिए ग्राम में बनी समिति का एसडीएम और जनपद सीईओ की उपस्थिति में बैठक करवाकर समिति में जागरूक किसानों को रखकर पुर्नगठित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को प्लांटेशन क्षेत्र की सफाई करवाने और कॉफी के पौधों का संरक्षण करने में सहयोग करने कहा। उन्होंने कहा कि जमीन आपका है, कॉफी का फसल होने पर लाभ भी आपको ही होगा। ग्रामीणों से प्लांटेशन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी चर्चा किए। इसके अलावा मुंडागढ़ के कॉफी प्लांटेशन का भी जायजा लिया और ग्रामीणों से चर्चा किए। इसके अलावा उरूग़पाल के ग्रामीणों ने कलेक्टर से गांव के आवश्यक मांग भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई सहित जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारी, उद्यानिकी कॉलेज के अधिकारी उपस्थित रहे।