रायपुर। आरक्षण को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। राज्य शासन द्वारा आरक्षण विधेयक पर राजभवन द्वारा पूछे गए सवालों के जबाव भेज दिए जाने के बाद भी राज्यपाल द्वारा अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल यदि बिल पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती है तो वे बिल को वापस कर दें। इस बीच, आरक्षण विधेयक को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा रायपुर में धरना-प्रदर्शन किया गया।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि आरक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस का रवैया निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले पर कांग्रेस सरकार न उच्च न्यायालय में पक्ष रख पाई है, न ही उच्चतम न्यायालय में और अब वह राजभवन को भी सामान्य से दस सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि राज्य में आरक्षण लागू हो।