निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस प्रकार बदनाम करना ओझि राजनीति बर्दास्त नही किया जाएगा : पप्पू पटेल

तुमगांव। नगर के पूर्व उपाध्यक्ष एवम पूर्व मंडल अध्यक्ष पप्पू पटेल ने विगत कुछ दिनों से विपक्ष व कुछ ओझि मानसिकता के राजनीति करने वालो को मानसिक संतुलन बिगड़ना बताया।महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र के अनेक जगहों पर विधायक लापता होने उनके फोटो के साथ पोस्टर लगाना विपक्ष के निचली गिरी हुईं मानसिकता को दर्शाता है।

सभी को पता है विगत महीने से महासमुन्द विधायक जी का स्वास्थ्य गत कारणों से वह बेड रेस्ट में है। और इतनी गम्भीर चोट आने के बाद भी हर दिन विधानसभा के नागरिकों जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उनकी बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का जिलाधिकारी व सम्बंधित अधिकारी को निर्देश कर निराकरण भी करा रहे है। लगातार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर चर्चा विकास कार्यो की समीक्षा भी कर रहे है।

विगत दिनो विधानसभा के सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों के साथ अस्वस्थ होते हुए भी निवास में बैठक कर ग्राम पंचायतों के मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यो की समीक्षा कर शासन की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुचाने निर्देश भी किये। ऐसे प्रत्येक दिवस सैंकड़ो जनता जनार्दन से मुलाकात करते है जिसका सूचना हम सभी को सोसल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होते रहता है।

पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र में माफियाओं का अड्डा बना था। जैसे रेत माफिया शराब माफिया आज इस विधानसभा क्षेत्र में रेत माफियाओं के ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है, हर दिन थानों में अवैध शराब वालो के ऊपर कार्यवाही हो रही है। लगातार क्षेत्र में विकास की नवीन गाथा लिखा जा रहा है। जिससे विपक्ष व माफिया घबराएं हुए है। इन डेढ़ सालों में किसी भी प्रकार की करप्सन ना राज्य सरकार के ऊपर लगा ना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे में विधायक जी के बढ़ते जनाधार को लेकर बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार की ओझि व गंदी मानसिकता विपक्ष के रवैये को जनता बर्दास्त नही करेगी। आने वाले दिनों में ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों को जनता जवाब देगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष लेख : जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी पहल

एमसीबी। हम सभी भलीभाती जानते है कि हर वर्ष 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से समर्पित होता है।

महिलाओं की भूमिका समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रही है, फिर चाहे वह परिवार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो या उद्योग-धंधे ही क्यों हो महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी विकास कार्य अधूरा है, और यह समझते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है।

छत्तीसगढ सरकार की योजना महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदमः-

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगा है और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। हालांकि एमसीबी जिले में पिछले एक वर्षो से इस योजना के तहत अब तक किसी भी लाभार्थी को सहायता नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर एमसीबी जिले में कुछ महीनों बाद कन्या विवाह होने की हो रही है, जिसे लाभार्थियों को लाभ मिल सकता है।

राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई, जहां पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मानसिक परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देकर उन्हें रोजगार और व्यापार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में एमसीबी जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को बड़े स्तर पर लागू किया गया है, जिससे 4247 गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

आंगनबाड़ी केंद्रों से बदल रही हैं महिलाओं और बच्चों की ज़िंदगीः-

एमसीबी जिले में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में कुल 1138 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं और उसमें से सभी 1138 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार की ओर से 1087 आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति मिली है, जिनमें से 996 भवन संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे कुपोषण और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

 जिले में महिला की आर्थिक सशक्तिकरण विकास की नई दिशाः-

जिले में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 7302 लड़कियों को आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं नोनी सुरक्षा योजना के तहत अबतक 2303 बेटियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत 1,00,372 महिलाओं को लाभ मिल रहा है, इस महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में अब तक 12 किस्तें जारी कर दिया गया हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे कृषि, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों में भाग ले रही हैं। एमसीबी जिले की कई महिलाओं ने इन योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है और अब वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं महिलाओं के उज्जवल भविष्य की नींव कल्पना हैः-

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केन्द्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकें। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई महिलाओं को अपने घर का मालिकाना हक मिला है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। एमसीबी जिले में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। यहां की कई महिलाओं ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को संवारने का कार्य किया है।

महिलाओं का सशक्तिकरण ही सशक्त समाज की नई पहचानः-

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि महिलाओं को समान अवसर, अधिकार और सम्मान दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से महिलाओं का जीवन बदल रहा है। एमसीबी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार, पोषण अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना और महतारी वंदन योजना जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाकर महिला सशक्तिकरण की इस दिशा को और आगे ले जाने की जरूरत है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो परिवार, समाज और देश भी सशक्त होगा। यही एक सशक्त छत्तीसगढ़ और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है।

नाम बदलने से नहीं बदल जाएगा भ्रष्टाचार का इतिहास', पीएम मोदी ने BRS, इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना

तेलंगाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कामारेड्डी में एक चुनावी रैली के दौरान इस विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' और सत्तारूढ़ BRS (बीआरस) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही TRS ने अपना नाम बदलकर BRS (बीआरएस) कर लिया और 'संप्रग' (यूपीए) ने अपना नाम बदलकर 'इंडिया' गठबंधन कर लिया, लेकिन इससे उनके भ्रष्टाचार और कुशासन का इतिहास नहीं बदल सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति BRS (बीआरएस) और कांग्रेस के बीच समानता यह है कि वे लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अचानक 'टीआरएस' को 'बीआरएस' बना दिया गया। इस साल ही 'यूपीए' को 'इंडिया' गठबंधन बनाया गया। देश के लोग इन चालों को अच्छी तरह समझते हैं।

पीएम मोदी ने कहा, 'नाम बदलने से उनका भ्रष्टाचार, कुशासन और वोट बैंक की राजनीति का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। सच्चाई यह है कि देश के कई राज्यों में लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है।' प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि लोग 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोग बीआरएस, कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं और हवा भाजपा के पक्ष में है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भाजपा का घोषणापत्र गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और भाजपा के वेंकटरमण रेड्डी कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं।

लालू यादव के साथ राहुल गांधी ने मिलकर बनाया 'सियासी मटन, राजनीति मसाले' पर भी हुई चर्चा

 पटना : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने हाथ का बना मटन खिलाने के साथ राजनीतिक मसाला का मतलब समझाते हुए कहा है कि नेता को संघर्ष करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए.

राहुल गांधी ने लालू प्रसाद के साथ अपनी दिलचस्प मुलाकात का एक वीडियो शनिवार (2 सितंबर) को यूट्यूब पर जारी किया. इसमें दिख रहा है कि दोनों नेता मटन बना रहे हैं. राज्यसभा सदस्य और लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर राहुल गांधी के लिए लालू प्रसाद ने मटन बनाया. वीडियो में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव कहते हैं कि उन्होंने यह मटन बिहार से मंगवाया है.

राहुल गांधी और लालू यादव में क्या बात हुई?

राहुल गांधी पूछते हैं कि आपने पहली बार खाना बनाना कब सीखा ? इस पर लालू यादव ने जवाब दिया, ‘‘छह-साल की उम्र से खाना बनाना सीखा. मेरे भाई लोग पटना में काम करते थे, उनके साथ आया, वहीं पर हमने सीखा. ’’

वीडियो में लालू प्रसाद यह भी कहते हैं कि बिहार के पकवानों के अलावा वह थाई भोजन पसंद करते हैं. इसमें राहुल गांधी कहते हैं कि वह लालू यादव के राजनीतिक ज्ञान का बहुत सम्मान करते हैं.

राहुल गांधी ने लालू यादव से क्या सवाल किए?

इस वीडियो में लालू यादव से राहुल गांधी पूछते हैं कि ‘राजनीतिक मसाला’ क्या होता है. इस पर लालू यादव ने जवाब दिया, ‘‘राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए. कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए.

भाजपा पर साधा निशाना

पूर्व सीएम लालू यादव ने इस मुलाकात में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक भूख मिटती नहीं है, इसलिए भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं. इस पर राहुल गांधी उनसे यह भी पूछते हैं कि उनके लिए क्या सुझाव है? इसके जवाब में लालू ने राहुल गांधी से कहा, ‘मेरी राय है कि आपके पिता, दादा-दादी ने देश को नई राह दिखाई थी, उसे भूलना नहीं है।’

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने लौटाया विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयक

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन सचिवालय ने सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण संशोधन विधेयक को छत्तीसगढ़ सरकार को लौटाया है, हालांकि विधेयक लौटाने की वज़ह अब तक सामने नहीं आ पाई है। इस मसले पर संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि विधेयक लौटाने के बाद की कार्यवाही पर सरकार आगे बढ़ेगी।

क्या है आरक्षण संशोधन विधेयक

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को विशेष सत्र बुलाकर पास किया गया था। इस आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।सदन में एक साथ दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब राज्यपाल ने नये आरक्षण विधेयक को लौटा दिया है।

 

आरक्षण विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में तेज हो गई राजनीति

रायपुर। आरक्षण को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। राज्य शासन द्वारा आरक्षण विधेयक पर राजभवन द्वारा पूछे गए सवालों के जबाव भेज दिए जाने के बाद भी राज्यपाल द्वारा अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल यदि बिल पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती है तो वे बिल को वापस कर दें। इस बीच, आरक्षण विधेयक को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा रायपुर में धरना-प्रदर्शन किया गया।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि आरक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस का रवैया निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले पर कांग्रेस सरकार न उच्च न्यायालय में पक्ष रख पाई है, न ही उच्चतम न्यायालय में और अब वह राजभवन को भी सामान्य से दस सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि राज्य में आरक्षण लागू हो।