रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आमजनों को वित्तीय जालसाजी से बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर एक्सपर्ट और कम्प्यूटर साइंस के एक्सपर्ट की सहायता ली जाएगी। जैन ने वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के तरीकों और उनसे बचाव के तरीकों को बैंक के ग्राहकों तक पहुंचाने के निर्देश वित्तीय नियामक संस्थाओं को दिए हैं।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्तीय ठगी की शिकायत 1930 पर पुलिस को दी जा सकती है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ’’सचेत’’ पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। वित्तीय संस्था के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी बैंक के द्वारा खाता या एटीएम कार्ड बंद होने संबंधी फोन ग्राहको को नहीं किया जाता है। ऐसे किसी भी फोन कॉल या लिंक में बताये जा रहे बातों का अनुसरण ना करें। किसी भी शंका या बैंकीय समस्या के समाधान के लिए अपने बैंक की शाखा से सम्पर्क करें। डीजीटल लोन, क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय, उच्च ब्याज दर का प्रलोभन,
मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय, चिटफंड जैसे प्रलोभनों से दूर रहकर अपनी जमापूंजी की सुरक्षा की जा सकती है। बैठक में केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बैंको को दिए लक्ष्यों की प्रगति, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बैंकों की वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में की गई प्रगति तथा बैंकर्स समिति की पिछली बैठकों की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि राज्य के जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है वहां शीघ्र ही बैंक शाखाएं खोली जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., गृह विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, संचालक संस्थागत वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, पंजीयक सहकारी संस्था हिमशिखर गुप्ता, सी.आई.डी. के संजीव शुक्ला, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के आरिफ शेख, विधि विभाग के सुनील कुमार नंदी सहित सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
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