छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय मंच पर बिखेरी स्वच्छता की चमक, 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा देश का सबसे स्वच्छ शहर

रायपुर। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सात शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बिल्हा नगर पंचायत 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तीन लाख से दस लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में इन तीनों नगरीय निकायों के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल सात नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव, संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए।

भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर और रायपुर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार शामिल नई श्रेणी 'स्वच्छता सुपर लीग' (एसएसएल) में अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर ने जगह बनाई है। यह सम्मान उन शहरों को दिया गया, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। अंबिकापुर ने 50 हजार से तीन लाख जनसंख्या श्रेणी में तथा पाटन और विश्रामपुर ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में एसएसएल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इनके अतिरिक्त, राजधानी रायपुर को छत्तीसगढ़ का 'प्रॉमिसिंग (Promising) स्वच्छ शहर' का पुरस्कार मिला है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने इन शहरों में स्वच्छता के प्रति नागरिकों, स्थानीय निकायों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार राज्य के अन्य शहरों को भी अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने भी आज पुरस्कृत नगरीय निकायों को बधाई दी और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक सम्मान ही नहीं, बल्कि स्वच्छता के प्रति निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। आने वाले समय में अन्य नगरीय निकायों को भी स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होंगे। शहरी सरकारों से लेकर राज्य और केंद्र की सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए कई नवाचारों के साथ सतत काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने किया सहकारिता विभाग के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन, “सहकार से समृद्धि” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों पर आधारित वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सहित सभी कैबिनेट मंत्रीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि “सहकार से समृद्धि” के मूलमंत्र पर आधारित यह कैलेंडर राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में सहकारिता की भागीदारी छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास के नए आयामों तक ले जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता को मिली मान्यता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को ‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष’ घोषित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा “सहकार से समृद्धि” अभियान के तहत विविध गतिविधियाँ पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा रही हैं।

वार्षिक कैलेंडर में समाहित योजनाएँ एवं कार्ययोजना

सहकारिता विभाग के इस वार्षिक कैलेंडर में ग्राम, जिला एवं प्रदेश स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन गतिविधियों में धान खरीदी एवं भंडारण प्रक्रिया का विस्तार, प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर एवं कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापन, विश्व स्तर पर विशाल अन्न भंडारण के लिए नवीन गोदामों का निर्माण, किसानों को एटीएम कार्ड प्रदान करना एवं पैक्स में माइक्रो एटीएम के माध्यम से भुगतान सुविधा, नवीन पैक्स सोसाइटी, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का पंजीयन एवं सशक्तिकरण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

वार्षिक कैलेंडर के विमोचन के साथ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को सहकारिता आधारित आर्थिक विकास की दिशा में आगे ले जाने का एक और मजबूत कदम उठाया है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर सहकारिता विभाग को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि यह पहल राज्य के सहकारी तंत्र को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं लाभदायक बनाएगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कुलदीप शर्मा, अपर आयुक्त सहकारिता एवं प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक एल. कांडे सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा, सहायक पंजीयक मनीष खोबरागड़े, अपेक्स बैंक के प्रबंधक अभिषेक तिवारी, लेखा अधिकारी प्रभाकर कांत यादव सहित विभाग के कई गणमान्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

देश का तीसरा स्वच्छतम राज्य होना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश के तीसरे सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिलना बड़े गौरव का विषय है।

केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराये गए स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 में छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे साफ-सुथरे राज्य होने का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों, स्वच्छता कर्मियों, स्वच्छता मित्रों और स्वच्छता दीदियों सहित छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री साय ने उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरूण साव के साथ आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के कर कमलों से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार ग्रहण किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के पांच नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के कर कमलों से मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री साव ने स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगरीय निकाय पाटन का पुरस्कार भी ग्रहण किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने छत्तीसगढ़ के चार निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी और आरंग के पुरस्कार प्रदान किए।

छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बाद देश के तीसरे सबसे साफ-सुथरे राज्य का दर्जा मिला है। प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेन्शन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया।

राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने ग्रहण किया पुरस्कार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सचिव मनोज जोशी और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक श्रीमती रूपा मिश्रा भी समारोह में शामिल हुईं। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के पांच नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने प्रदेश और नगरीय निकायों की इस उपलब्धि पर संबंधित निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समन्वयकों तथा स्वच्छता दीदियों को बधाई और शभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इनके उत्कृष्ट कार्यों के कारण आज प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित होने का मौका मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के शहरों को साफ-सुथरा एवं कचरामुक्त रखने के लिए ये आगे भी अपने बेहतरीन कार्यों को जारी रखेंगे और अन्य नगरीय निकायों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

छत्तीसगढ़ ऐसे बना देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य

शहरों को स्वच्छ रखने प्रदेश में हो रहे लगातार अच्छे कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक गारबेज फ्री सिटी के अंतर्गत प्रदेश के दो शहरों को फाइव स्टार रेटिंग, 23 शहरों को थ्री स्टार रेटिंग और 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। राज्य में ओडीफ प्लस प्लस वाले 164, ओडीफ प्लस वाला एक और ओडीएफ वाले तीन शहर हैं। प्रदेश के एक नगरीय निकाय को वाटर प्लस का दर्जा मिला है।

महासमुंद नगर पालिका को पूर्वी जोन में 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। देश के पूर्वी जोन में कुम्हारी नगर पालिका को 25 हजार से 50 हजार तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में और आरंग नगर पालिका को 15 हजार से 25 हजार तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। पाटन नगर पंचायत को एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश के दूसरे सर्वाधिक स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया है। ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त पाटन को गारबेज फ्री सिटी में फाइव स्टार रैंकिंग मिला है। सर्वे में रायपुर नगर निगम को एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। गारबेज फ्री सिटी में रायपुर को फाइव स्टार रेंटिंग प्राप्त हुआ है।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में योजना विभाग के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नगर पालिका निगम रायपुर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना व्ही.आई.पी. मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग को फोरलेन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव की योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी तरह से रायपुर के तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी. चौक तक फ्लाई ओव्हर के निर्माण के प्रस्ताव को प्रस्तुतीकरण किया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कांकेर जिले के अंतर्गत नारायणपुर-अंतागढ़ राज्य मार्ग के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री किरण कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर के लिए महानदी मेन केनाल से पाईप लाइन के द्वारा वाटर सप्लाई परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी दी गई। सुश्री कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर में होल सेल कमर्शियल हाई स्ट्रीट मार्केट बनाए जाने के प्रस्ताव का भी प्रस्तुतीकरण दिया। यह मार्केट प्रथम लेयर में सेक्टर-23, 24,34 और 40 में विकसित किया जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सहित लोक निर्माण और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने कलेक्टर औचक निरीक्षण करें

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि सड़कों पर पशुओं के आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर स्वयं सड़कों पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभागायुक्तों और दंतेवाड़ा, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, मोहला-मानपुर-चौकी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली।

बैठक में पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन और इन सड़कों से पशुओं को हटाएं जाने की व्यवस्था के संबंध में जिलेवार विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए चिन्हांकित ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में पशु पालकों के व्यवहार चेंज करने का प्रयास करें एवं इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनायें। बैठक में मुख्य सचिव ने चिन्हांकित सड़कों पर पशुओं के आने से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने एवं उनके निराकरण की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टरों ने बताया कि पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन कर लिया गया है। सभी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में सड़कों पर आने वाले पालतू और आवारा पशुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पशुओं को टैगिंग और रेडियम बेल्ट लगाएं जा रहे है। पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस में ले जाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। ऐसे पशु जिनके कोई मालिक उन्हें लेने नही आ रहे है उनकी नीलामी भी की जा रही है। पशु पालकों को समझाइस दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को सड़़कों पर नही छोड़े। पशुओं के सड़कों पर आने से दुर्घटनाएं हो जाती है, जिससे सभी को नुकसान होता है।

पशु पालकों को यह भी बताया जा रहा है कि यदि उनके पशु सड़कों पर पाएं जाते है उन पर जुर्माना वसूली की जाएगी। जिला अधिकारियों ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से त्रैमास में हुई पशु जन्य सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाकर इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जिलों में प्रशासन द्वारा की जा रही सड़कों पर पशुओं को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही से अच्छे परिणाम मिलने लगे है। बैठक में कलेक्टरों ने अपने जिले के गौठानों, गौशालाओं और कांजीहाउस की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टरों ने पशुओं को सड़क से हटाने की व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारी-कर्मचारियों और काउ केचर वाहन के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में पशुओं को रखने हेतु गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस की मैपिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

 

स्कूल शिक्षा विभाग में संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी की नवीन पदस्थापना

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर आर.एल.ठाकुर को संयुक्त संचालक दुर्ग, संभागीय संयुक्त संचालक बस्तर आर.पी. आदित्य को संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर, जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता को संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा, 

जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर एच.आर. सोम को संभागीय संयुक्त संचालक बस्तर, सहायक संचालक महासमुन्द हिमांशु भारती को जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर और प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंड्राकला जिला सरगुजा सुश्री भारती वर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर पदस्थ किया गया है।

निजी अस्पतालों में होने वाले टीकाकरण के भी आंकड़े संकलित करें – प्रसन्ना आर.

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने आज मंत्रालय में टीकाकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। उन्होंने बैठक में राज्य में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों व गर्भवती महिलाओं को लगाए जा रहे टीकों की जानकारी लेकर इसकी समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण कार्यक्रम में अन्य विभागों की भी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों में हो रहे बच्चों के टीकाकरण के भी आंकड़े संकलित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह ने बैठक में सभी टीकाकरण केंद्रों में कोल्ड-चेन की व्यवस्था को दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें आ रही समस्याओं को तत्काल दूर करने को कहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदिपान ने टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों के परिजनों को सोशल मोबिलाइजेशन के माध्यम से जागरूक कर नियमित टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने इसके लिए कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा यू-विन (U-Win) डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का नेम बेस्ड ट्रैकिंग किया जा सकता है जिससे सभी बच्चों को समय पर टीका लगाने में सहायता मिलेगी और लेफ्ट-आउट एवं ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या को कम किया जा सकेगा। यू-विन के माध्यम से टीकाकरण के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।

वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म की पायलेटिंग राजनांदगांव और महासमुंद जिले में की जा रही है। शीघ्र ही सभी जिलों में यू-विन का उपयोग प्रारंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. वी.आर. भगत, डॉ. महेंद्र सिंह, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. प्रदीप टंडन और इंडियन मेडिकल एसोशिएशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता सहित महिला एवं बाल विकास विभाग, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएनडीपी के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

उद्यानिकी फसलों के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराएं : मुख्य सचिव जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार उन्होंने अधिकारियों को सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण करने कहा। उन्होंने वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु व्यापक कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू विशेष रूप से मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के अधिकारियों को जीएसटी/वेट में वृद्धि के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत डाटा का विश्लेषण समय पर किया जाए और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करें। बैठक में सहकारी बैंकों में एटीएम सेवाओं का विस्तार, प्राथमिक सहकारी समितियों में कम्प्यूटरीकरण एवं गोदाम निर्माण, बस्तर एवं सरगुजा में सहकारी बैंकिंग सुविधाओं, वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को ऋण वितरण सहित उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वितरण सहित आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सचिव सहकारिता एवं वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी हिमशिखर गुप्ता, आयुक्त वाणिज्यिक कर भीम सिंह, एमडी मार्कफेड मनोज सोनी सहित सहकारिता, वाणिज्यिक कर एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने मक्का प्रसंस्करण एवं एथेनॉल प्लांट की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्लांट निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोड़ी में 18 एकड़ भूमि प्लांट हेतु चयन की गई है, प्लांट निर्माण का कार्य जारी है। शीघ्र ही आगामी महीनों में प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। इसी तरह से कवर्धा जिले के भोरमदेव में देश के प्रथम एथेनॉल प्लांट हेतु अनुबंधकर्ता एन.के.जे. बॉयो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड भिलाई को 35 एकड़ भूमि प्रदान की गई और इस पर एथेनॉल प्लांट निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्लांट का ट्रॉयल रन 21 मई 2023 में और वाणिज्यिक उत्पादन 20 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगा।

सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार

रायपुर। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम (National Consultation on Comprehensive Abortion Care) में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता तथा एमटीपी अधिनियम (Medical Termination of Pregnancy Act) के पालन की निगरानी के लिए ई-कल्याणी एप (e-Kalyani Application) तैयार किया गया है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में इस नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मातृत्व स्वास्थ्य के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र अग्रवाल और राज्य सलाहकार श्रीमती अभिलाषा शर्मा रात्रे ने छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

देश में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की निगरानी के लिए एमटीपी एक्ट लागू किया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट, 2021 के अनुसार गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, नाबालिग या गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव (विधवा और तलाक), शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को गर्भपात की अनुमति है। साथ ही वे महिलाएं भी गर्भपात करा सकती हैं जिनके गर्भ में पल रहे भ्रूण में विकृति हो। प्रदेश में निजी चिकित्सालयों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता एवं एमटीपी एक्ट के पालन की निगरानी के लिए ई-कल्याणी एप तैयार किया गया है।

इस एप के माध्यम से निजी चिकित्सालय अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकती हैं जिसकी जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा कर अनुमति प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी ई-कल्याणी एप में 136 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं जहां एमटीपी एक्ट के तहत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनके साथ ही 193 शासकीय चिकित्सालयों में भी सुरक्षित गर्भपात संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं। राज्य में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के संचालन में आईपास डेवलपमेन्ट फाउंडेशन (Ipas Development Foundation) द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

शासन की प्राथमिकता वाली योजनायें: मुख्य सचिव ने ऊर्जा और वित्त विभाग के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रम में ऊर्जा और वित्त विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अत्याधुनिक ऑनलाईन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित करने की योजना के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार मोर बिजली मोबाईल ऐप के माध्यम से बिजली से संबंधी ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण करने के संबंध में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि विद्युत शिकायतें एवं निराकरण के लिए टोल फ्री नम्बर-1912 का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से विद्युत शुल्क मद से बकाया राशि की वसूली सहित शासन के विभागों और उद्योगों से लंबित विद्युत शुल्क की वसूली के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने किसानों की सुविधा के लिए नदी के किनारों में विद्युत लाइन की व्यवस्था, नवीन पॉवर प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में सेपरेट-एग्री फीडर और रीवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को विद्युतीकृत बसाहटों और मजरे टोलो में यदि कोई घर विद्युतीकरण से छूट गया है तो इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए है। इसी तरह से वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागांे द्वारा शासकीय राजस्व वसूली के लिए वाणिज्यिक कर, खनिज, आबकारी, जल संसाधन, परिवहन, राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीयन सहित अन्य विभागों से आवश्यक समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिए है। बैठक में ऊर्जा विभाग, क्रेडा, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि की कार्यपालिक समिति की बैठक

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु गठित राज्य कार्यपालिक समिति की बैठक विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत आर्थिक अनुदान सहायता, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में बचाव एवं तैयारी, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक अनुदान सहायता सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर.प्रसन्ना, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, सचिव गृह एवं वन विभाग एस. बसवराजू सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने आपदा मोचन निधि की कार्ययोजना की जानकारी ली।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल अनुदान सहायता उपलब्ध कराने तथा क्वारेंटाईन सेंटर में निवासरत भोजन आदि की व्यवस्था में किए गए व्यय हेतु जिला कलेक्टरों को राजस्व आपदा मोचन निधि से 61 करोड़ 73 लाख 77 हजार रूपये की स्वीकृति आबंटन जारी किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान करने के लिए राज्य के जिलों को चार करोड़ 76 लाख 50 हजार रूपए की राशि जारी की गई है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत तथा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिये अतिरिक्त आबंटन हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव, जिला कलेक्टरों से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से पुल पुलिया एवं स्टाप डेम निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव, जिला कलेक्टरों से राहत शिविर भवन निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव, फायर वाहन एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु पांच जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्ताव सहित राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत सलाहकारों को 1 वर्ष की सेवा अवधि बढ़ाने संबंधी विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

भारत पर्व में दिख रही छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति व पर्यटन स्थलों की झलक

रायपुर। देश की संस्कृति व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाल किला प्रागंण में 26 जनवरी से छह दिवसीय कार्यक्रम श्श्भारत पर्वश्श् का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और खानपान से रूबरू होने का मौका लोगों को मिल रहा है। लाल किले के प्रागंण में 31 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झाकियां भी देखने को मिल रही है।

पर्व में विभिन्न राज्यों के व्यंजन से लेकर भारत की संस्कृति व कला की झलक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ द्वारा भी भारत पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। प्रदेश की कला और संस्कृति के साथ ही स्टालों के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां बने गढ़ कलेवा में स्थानीय व्यंजन की खुशबू भी बिखर रही है। भारत पर्व में आने वाले आगंतुकों द्वारा जमकर स्वाद लिया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प व हथकरघा की भी झलक देखने को मिल रही है। यहाँ लगे स्टालों से लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम : मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल हटाए गए कुरूद बीईओ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सिहावा रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान बघेल ने कुरूद बीईओ की शिकायत को संज्ञान में लेते कुरूद बीईओ को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग ने विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी कुरूद को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दिए। मगरलोड तहसीलदार की शिकायत को भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि उक्त तहसीलदार को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने नक्सल पीड़ित परिवारों की मीटिंग लेकर उनके आवास और आजीविका की व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया और स्थानीय विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव भी मौजूद थीं।

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में स्थानीय सुविधाओं के विस्तार के साथ क्षेत्र के विकास पर फोकस करते हुए अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के प्राथमिकता से विकास पर बल दिया। उन्होंने दुगली में तीखुर प्रोसेसिंग प्लांट की जानकारी ली और कहा कि तीखुर प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। उन्होंने कोंडागांव में बनाये जा रहे तीखुर शेक की तरह यहां भी तीखुर प्रोडक्ट तैयार करने और शेक बनाने के निर्देश दिए। 

उन्होंने जिले में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की जानकारी भी ली और उसे सी मार्ट में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कुम्भकार समाज के लिए ईट और मिट्टी के सामान बनाने के लिए नगरी क्षेत्र में मिट्टी आरक्षित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पथ निर्माण के बीच आ रही मरार समाज के जमीन की अदला-बदली करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि समूह जलप्रदाय योजना रुद्री की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है। मुख्यमंत्री द्वारा इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कत, खासकर नगारची जाति के लोगों को आ रही समस्या की जानकारी ली और अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। स्कूलों में जाति प्रमाण बनाए जाने के मामले में पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 66 हजार आवेदन में से लगभग 50 हजार प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने बचे हुए आवेदनों के निराकरण के लिए ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। जुआ, सट्टा, चाकूबाजी की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल लगाम लगाने के निर्देश एसडीओपी को दिए।

मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग से सोंढुर में चल रहे मरम्मत कार्य की जानकारी पर अधिकारियों ने बताया कि लाइनिंग का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाई की उपलब्धता की भी जानकारी ली। हाट बाज़ार क्लीनिक योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने डीएमएफ मद से वाहनों की संख्या में वृद्धि एवं हाट बाजारों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा वन अधिकार पट्टा के बारे में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि 12 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं। तेंदूपत्ता हितग्राहियों के लंबित भुगतान के बारे में पूछे जाने पर डीएफओ ने बताया कि बीमा से संबंधित 8 प्रकरण लंबित हैं, इसके जल्द निराकरण के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने भूमिहीन श्रमिक सहायता योजना में सामाजिक लोगों को भी जोड़ने कहा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ किसानों को राशि नहीं मिलने की शिकायत पर विभागीय अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले के 212 किसानों राशि को नहीं मिल पा रही है। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों की समस्या के तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नगरी क्षेत्र में गौठान की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने ऐसे व्यक्ति जो पशुपालक नहीं हैं, उनसे भी गोबर खरीदने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना ग्रामीणों और मजदूरों की आय बढ़ाने की योजना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, सभी को मौका मिलना चाहिए।

उन्होंने पंचायत विभाग द्वारा नरवा विकास के तहत कराए जा रहे स्ट्रक्चर निर्माण के कार्य को लेकर जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि नरवा विकास के तहत फॉरेस्ट एरिया में 66 हजार स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। 40 हजार पूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जल स्तर काफी नीचे है, वहां मनरेगा से तालाब बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे सोंढुर में मरम्मत कार्य की जानकारी पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य में लाइनिंग का कार्य पूरा हो गया है।

आम जनता को जागरूक करने 17 जनवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह

रायपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से सत्रह जनवरी तक देशभर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करना और सभी संबद्ध पक्षों को अवसर प्रदान करना है।

इधर, छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर में कलेक्टोरेट चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के पास यातायात पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। 

वहीं, कोरिया जिले में बैकुंठपुर बस स्टैंड के पास सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। इसी तरह, जांजगीर-चांपा जिले में यातायात सड़क सुरक्षा के तहत ‘‘यातायात मॉडल बनाओ’’ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों को वर्ष 2023-24 की परियोजना में जल्द शामिल कराएं : मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में गठित राज्य स्तरीय हाई पॉवर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रगतिरत कार्यों, संवेदनशील क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों की प्रगति एवं अन्य कार्यों की सघन समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में पुलिस हाउसिंग कार्पाेरेशन द्वारा कराए जा रहे कार्याे की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत वर्ष 2023-24 की परियोजना में यदि कोई कार्य कराया जाना है तो इसे शीघ्रता से शामिल करवायें।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने प्रस्तुतिकरण के जरिए सड़कों के निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में वन एवं गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा भी शामिल हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई की राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ है। मुख्य सचिव ने सड़कों के निर्माण कार्यों के संबंध में लंबित भू-अर्जन, मुआवजा वितरण, वृक्षों की कटाई अवार्ड पारित करने एवं 3डी के प्रकाशन की कार्यवाही शीघ्रता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि उनके जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क, पुल-पुलिया के कार्यों की सतत् निगरानी करें एवं आने वाली दिक्कतों का त्वरित निराकरण करें।

बैठक में अम्बिकापुर जिले के अंतर्गत अम्बिकापुर पत्थलगांव मार्ग, अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग, बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग बलरामपुर से अंबिकापुर मार्ग, जशपुर जिले के पत्थलगांव-कुनकुरी-छत्तीसगढ़ झारखण्ड बॉर्डर, दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, दुर्ग बायपास के अंत से महाराष्ट्र सीमा तक चौड़ीकरण कार्य, दुर्ग जिला के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, रायपुर जिले के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, गरियाबंद जिले के अंतर्गत अभनपुर से पाण्डुका मार्ग का कार्य, कोण्डागांव जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना सहित अन्य सड़कों के कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में रायगढ़ पत्थलगांव मार्ग को एनएच घोषित करने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, कोण्डागांव, नारायणपुर और सुकमा के अंतर्गत आर.सी.पी.एलडब्ल्यू.ई. और आर.आर.पी. के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लोक निर्माण और ऊर्जा सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

भारतीय वन सेवा के दो अधिकारियों को सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार

रायपुर. राज्य शासन द्वारा भारतीय वन सेवा के दो अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इस आशय का आदेश आज मंत्रालय महानदी भवन स्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जारी कर दिया गया है, 

जो इस प्रकार है-

देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉकड्रिल करवाने का निर्णय

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण 27 दिसंबर देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉकड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से इसे करने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एंबुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवनरक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। 

इधर, कोविड के नये वेरिएंट के खतरे से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड केयर सेंटर और आइसोलेट वार्डों का निरीक्षण किया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए.के. बंसोड ने बताया कि कोरोना संक्रमण के नये वेरियंट से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन, सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की वे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और मास्क का उपयोग करें।

राजधानी रायपुर में जी-20 देशों की बैठकों के लिए तैयारियां शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सितम्बर 2023 में प्रस्तावित जी-20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह बैठक की व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में जी-20 की बैठकों की व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।  बैठक में जी-20 देशों की बैठकों की व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों से व्यापक चर्चा की गई। जी-20 बैठक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसमें जी-20 की बैठकों की व्यवस्थाओं के लिए संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

इसी तरह प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी आयुक्त जनसम्पर्क दीपांशु काबरा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल अनिल कुमार साहू और  राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी अरविंद सिंह को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा एवं यातायात और प्रोटोकॉल के प्रभारी अधिकारी आईजी रायपुर रेंज अजय यादव और गृह विभाग के संयुक्त सचिव अभिजीत सिंह को बनाया गया है। रायपुर सिटी स्प्रूसिंग व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी संचालक नगरीय प्रशासन अयाज फकीरभाई तम्बोली और नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। जी-20 की बैठक में शामिल होने वाले अतिथियों को भ्रमण और भारतीय अनुभव के लिए प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल अनिल कुमार साहू को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

जी-20 की बैठकों के प्रचार एवं ब्रांडिंग के प्रभारी अधिकारी आयुक्त जनसम्पर्क दीपांशु काबरा और संचालक जनसम्पर्क सौमिल रंजन चौबे को बनाया गया है। अतिथियों को उपहार एवं स्मारिका इत्यादि की व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी छत्तीसगढ़ आवासीय आयुक्त नई दिल्ली अजीत बसंत और संचालक ग्रामोद्योग अरूण प्रसाद को बनाया गया है। संचालक संस्कृति विवेक आचार्य को जी-20 की बैठकों के दिवसों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभारी बनाया गया है। मुख्य सचिव ने राज्य के नोडल अधिकारियों को जी-20 की बैठकों के लिए आयोजित भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने नोडल अधिकारियों को अभी से तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था से जुडे़ विभिन्न अधिकारियों का प्रशिक्षण देने की तैयारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

जिस मार्ग से जी-20 देशों के अतिथि प्रतिनिधि का आवागमन होगा, वहां पर अच्छे फूलदार पौधे लगाने और साज-सज्जा करने के निर्देश दिए है। इसी तरह से  संस्कृति और विविधता प्रदर्शित करने, सड़कों के किनारों का दीवारों पर कलात्मक पेंटिंग एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए। इसी तरह से जी-20 के लोगो विषय वस्तु का प्रचार-प्रसार करने की तैयारी करने तथा जी-20 थीम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जी-20 की बैठकों से पूर्व आईआईएम, एम्स एवं ट्रिपल आईआईटी जैसी संस्थाओं में चर्चा एवं सेमीनार आयोजित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है।

इसी तरह जी-20 थीम वाले शिल्प मेले, नृत्य और संगीत, पर्यटन स्थल के प्रमोशन वीडियो तैयार करने एवं जी-20 सचिव के साथ समन्वय के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। बैठक में जी-20 की बैठकों के लिए अधोसंरचना संबंधी कार्य, साफ-सफाई, साज-सज्जा, ठहरने हेतु होटलों में आवश्यक सुविधाओं के लिए व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था, उपहार व्यवस्था, टूरिज्म विजिट व्यवस्था, नागरिक भागीदारी (ग्रामीण हाट बाजार आदि), राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में सेमीनार (विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में जी-20 संबंधी), ट्रांसलेटर (दूभाषिया) व्यवस्था के संबंध में समन्वय, पूर्व विदेश सेवा के अधिकारियों के अनुभव प्राप्त करने एवं उनकी सेवाएं लेने संबंधी विषय पर चर्चा की गई।

 बैठक में जी-20 देशों में निवासरत प्रवासी छत्तीसगढ़ी भारतीयों से समन्वय, जी-20 में भाग लेेने वाले देशों के दूतावासों से सम्पर्क स्थापित करना, राज्य के प्रतिष्ठित कलाकारों, खिलाड़ियों आदि से समन्वय, आगंतुक महिला डेलिगेट्स की विशेष सुविधा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसी तरह से विभिन्न आयोजनों के प्रस्तावों, लॉजिस्टिक आदि के संबंध में अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित करने और राज्य के पांच प्रमुख दर्शनीय कार्य का प्रदर्शन, महिला सहभागिता जनित विकास कार्य, आयोजनों की सूची बनाना, दस्तावेजीकरण, रिकॉर्ड, अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं को समझने हेतु राज्य स्तरीय दल भेजने के संबंध में आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., आईजी रायपुर रंेज अजय यादव, संचालक जनसम्पर्क सौमिल रंजन चौबे और संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विवेक आचार्य सहित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अन्य सदस्य अधिकारी शामिल हुए

पीएम गतिशक्ति योजना पर स्टेट मास्टर प्लान तैयार

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अंतर्गत एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में गतिशक्ति योजना के स्टेट मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के डाटा अपडेट की स्थिति, भू-अभिलेखों के जियो रिफिरिंग, पीएम गतिशक्ति अंतर्गत वित्तीय सहायता (पार्ट-2) के अंतर्गत प्रोजेक्ट की स्थिति एवं सभी विभागों के अधिकारियों को पीएम गतिशक्ति हेतु नोडल अधिकारी शीघ्र नियुक्ति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों के पास वर्तमान में उपलब्ध समस्त जीआईएस डाटा को पोर्टल में अपलोड के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। वीडियो कॉनफ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले, सचिव सामान्य प्रशासन डॉ. कमलप्रीत सिंह, राजस्व सचिव एन.एन. एक्का, सचिव लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, सचिव गृह धनंजय देवांगन, विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, संचालक नगरीय प्रशासन विभाग अयाज तम्बोली, छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर सहित रेल्वे, हवाई अड्डा प्राधिकरण, चिप्स सहित अन्य विभागो के अधिकारी शामिल हुए।