आत्महत्या रोकथाम पर आशी बाई गोलछा हायर सेकेंड्री स्कूल में कार्यशाला आयोजित

महासमुंद। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत डॉ. पी कुदेशिया सीएमएचओ, श्रीमती नीलू घृतलहरे डीपीएम और डॉ सीपी चंद्राकर नोडल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के समन्वय से आशी बाई गोल्छा हायर सेकेंड्री स्कूल में 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूल के बच्चो को वार्निंग साइन के बारे में बताया गया कि जब इंसान ऐसे कदम उठाते है तो कौन से लक्ष्ण सामने आता है।उन लक्षण को नजर अंदाज ना करे, डिप्रेशन को बचने के लिए रोक थाम उपाय भी बताया गया।

परीक्षा व रिजल्ट आने के समय तनाव में आ जाते है। इसके लिए अपने आपको सम्हाल पाना मुश्किल होता है। उस समय परिवार व समाज को सहयोग करना है। असफल होने से जीवन को समाप्त करना बेहतर उपाय नही है, बल्कि उन समस्या से लड़ कर सामना करना बेहतर है, हमको एक दूसरे का सहयोगी बनना है। अत्यधिक तनाव में आ जाने से अपने जीवन शैली को बेहतरीन करे, खान पान पर ध्यान दे, जितना हो सके तनाव से बचे योग, साधना, व्ययाम करे, मनोरंजन का उपयोग करे, वार्ता लाप करे।

तनाव को कम करने का खेल खेलाया गया जैसे बलून, बॉटल को हाथ में रखना, रेखाएं को पुरा करना आदि, अगर लगता है की मानसिक स्थिति ठीक नही है तो नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में मिले साथ ही मनोरोग़ चिकित्सा केंद्र, मनोवैज्ञानिक, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता से परामर्श ले। कार्यशाला में गोविन्द सिन्हा प्राचार्य आशी बाई गोल्छा हायर सेकेंड्री स्कूल महासमुन्द और उनके स्टॉफ और बच्चों का सहयोग रहा। कार्यशाला लगभग 86 बच्चों ने भाग लिया, मेडिकल कालेज सह जिला चिकित्सालय महासमुन्द स्पर्श क्लिनिक महासमुन्द से राम गोपाल खूंटे मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, टिकेश्वरी गोस्वामी मनोवैज्ञानिक एवं समस्त स्टॉफ का सहयोग रहा।

वित्तीय जालसाजी से आमजन को बचाने चलेगा जागरूकता अभियान

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आमजनों को वित्तीय जालसाजी से बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर एक्सपर्ट और कम्प्यूटर साइंस के एक्सपर्ट की सहायता ली जाएगी। जैन ने वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के तरीकों और उनसे बचाव के तरीकों को बैंक के ग्राहकों तक पहुंचाने के निर्देश वित्तीय नियामक संस्थाओं को दिए हैं।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्तीय ठगी की शिकायत 1930 पर पुलिस को दी जा सकती है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ’’सचेत’’ पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। वित्तीय संस्था के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी बैंक के द्वारा खाता या एटीएम कार्ड बंद होने संबंधी फोन ग्राहको को नहीं किया जाता है। ऐसे किसी भी फोन कॉल या लिंक में बताये जा रहे बातों का अनुसरण ना करें। किसी भी शंका या बैंकीय समस्या के समाधान के लिए अपने बैंक की शाखा से सम्पर्क करें। डीजीटल लोन, क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय, उच्च ब्याज दर का प्रलोभन, 

मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय, चिटफंड जैसे प्रलोभनों से दूर रहकर अपनी जमापूंजी की सुरक्षा की जा सकती है। बैठक में केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बैंको को दिए लक्ष्यों की प्रगति, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बैंकों की वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में की गई प्रगति तथा बैंकर्स समिति की पिछली बैठकों की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि राज्य के जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है वहां शीघ्र ही बैंक शाखाएं खोली जाए। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., गृह विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, संचालक संस्थागत वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, पंजीयक सहकारी संस्था हिमशिखर गुप्ता,  सी.आई.डी. के संजीव शुक्ला, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के आरिफ शेख, विधि विभाग के सुनील कुमार नंदी सहित सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

गरीबों के आवास के लिए छोड़ी जाने वाली ई.डब्लू.एस. की जमीन पर अवैध कब्जा

दुर्ग. कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने सुबह 10 बजे अपने चेंबर में कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारियों व अन्य लोगों के साथ भेंट-मुलाकात की और समन्वय स्थापित करके सकरात्मक दिशा में कार्य करने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने आमजन से सीधे सरोकार रखने वाले जनदर्शन की शुरूआत की. इसके अंतर्गत उन्होंने उपस्थित प्रत्येक आवेदकों को वस्तु-स्थिति अनुरूप समय दिया. जनचौपाल में आवेदकों ने बारी-बारी अपनी समस्या रखी जिसमें ई.डब्लू.एस. की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रकरण कलेक्टर के समक्ष् प्रस्तुत हुआ. जिसमें आवेदक बेनाम था,

उसने अपने आवेदन में आशीष नगर पश्चिम रिसाली भिलाई के लिंक रोड क्रमांक 14 के पास ई.डब्लू.एस. की जमीन पर अनाधिकृत लोगों द्वारा अवैध निर्माण को लेकर आवेदन में सूचना दी थी। उसने बताया कि यह सूचना पिछले वर्ष उसके द्वारा पूर्व में भी दी जा चुकी है। पिछले वर्ष यहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं  हुआ था. परंतु इस वर्ष पिछले सप्ताह से ही यहां असामाजिक तत्वों द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आवेदक सुरक्षा कारणों से अपने नाम को उजागर नहीं कराना चाहता। इसका नक्शा भी उसने संलग्न किया है.

कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए भवन अनुज्ञा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों से, दिए गए जमीन के संबंध में जांच करने के लिए निर्देशित किया और आवेदक को विधिपूर्वक उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया. इसके साथ ही उन्होंने ई.डब्लू.एस. की जमीन को सुरक्षित रखने की दिशा में सकरात्मक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया. भटगांव के एक किसान ने कृषि कार्य के लिए विद्युत लाईन के लिए आवेदन दिया। 

कृषक ने बताया कि जून माह में उनके क्षेत्र में राजस्व शिविर लगाया गया था. जिसमें उनके द्वारा अभिलेख दुरस्त करने बाबत् आवेदन दिया गया था। अवलोकन करने के पश्चात् अभिलेख दुरूस्त करने का आश्वासन भी दिया गया। परंतु सुधार की स्थिति यथावत् है इस पर कृषक का कलेक्टर से निवेदन है कि राजस्व पंजीकृत प्रकरण में सुधार कार्य के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाए ताकि वह अपनी कृषि भूमि में उचित प्रबंधन के साथ फसल ले सके. आवेदन पर कलेक्टर ने विधि अनुरूप तुरंत कार्यवाही हेतु संबंधित राजस्व अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया.

इसी कड़ी में सेक्टर 09 हॉस्पिटल में एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत 05 एम्बुलेंस चालकों ने अपने वेतन से पैसों की वसूली और नौकरी से हटाने के लिए मिलने वाली धमकी के विरूद्ध अपना आवेदन लगाया था। जिसमें वाहन चालक यह कार्य 07 वर्षों से कर रहे हैं और पिछले 03 सालों से आवेदन में उल्लेखित इंटरप्राइजेस के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उनका कथन था कि इस इंटरप्राईजेस के 02 व्यक्तियों के द्वारा विगत 03 वर्षों में प्राप्त वेतन से प्रति व्यक्ति 48 हजार रूपए राशि की मांग संबंधित व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है। समय-समय पर इनके द्वारा वेतन वसूली को लेकर कई प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं और नौकरी से निकालने की बात कही जा रही है। 

ऐसे में हमारे जीवन निर्वाह करने की दिशा में  संकट पैदा हो गया है. कलेक्टर ने वस्तु स्थिति का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया. आज पहले दिन कलेक्टर ने जनदर्शन को जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का एक माध्यम बताया और जनदर्शन में आए आवेदनों को प्रशासन के सभी अधिकारियों को गंभीरता से लेने की बात भी कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई आवेदक नियमावली और दिए गए मापदंडों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन कर रहा है तो निःसंदेह प्रशासन उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए हर संभव मदद करेगा।