नेशनल गोल्फ आयोजन से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा : मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज नवा रायपुर के मेफेयर स्थित गोल्फ कोर्ट में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप प्री-लांच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव जैन ने कहा कि नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ की टीम का भी चयन किया जाएगा। इससे अन्य खेलों के साथ गोल्फ खेल के लिए लोगों में रूचि बढ़ेगी। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया रहा है। इस आयोजन में देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। आयोजन में छत्तीसगढ़ सरकार की भी सहभागिता होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि एक स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। इसके लिए सभी को किसी न किसी खेल में हिस्सा लेना जरूरी है। नवा रायपुर पर्यटन के रूप में भी विकसित हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यहां की हरियाली को भी प्रमोट किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बादाम के पौधे का वृक्षारोपण भी किया। 

नेशनल गोल्फ फेडरेशन के संस्थापक एवं महासचिव आर्यवीर आर्या ने इस आयोजन के संबंध में कहा कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) खेल, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विजन भारत 2047 के लिए काम करने प्रतिबद्ध है। स्टार्टअप और राज्य पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य को बढ़ावा देने के लिए स्थल पर अपने स्टॉल लगा सकते हैं। नवा रायपुर में चैंपियनशिप का आयोजन होने से नवा रायपुर के गोल्फकोर्स को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का प्लेटफार्म तैयार होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर बना परसेप्शन भी बदलेगा।

विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार

चैंपियनशिप के लिए पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए और वाउचर एवं ट्रॉफी तथा रनरअप पुरस्कार 6 लाख रुपए और वाउचर एवं ट्रॉफी दिया जाएगा। इस आयोजन की शुरुआत कैडी टूर्नामेंट से होगी। इसमें पहला पुरस्कार 1 लाख, दूसरा 60 हजार रुपए, तीसरे के लिए लिए 40 हजार, चौथे के लिए 30 हजार और पांचवे नंबर पर आने वाले को 20 हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अन्य पुरस्कारों में विजेता ग्रास को आईफोन 16 प्रो मैक्स, विजेता नेट को आईफोन 16 प्रो दिया जाएगा। आयोजन के पहले दिन 24 अक्टूबर को कैडी टुर्नामेंट, 25 अक्टूबर को प्लांटेशन ड्राइव, 26 अक्टूबर को सुबह 6 बजे सभी टीमों के खिलाड़ी जुटेंगे और 27 अक्टूबर 2024 को समापन समारोह होगा।

मुख्य सचिव ने ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 2024 की तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। यह अभियान राज्य में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है। बैठक में ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 2024 में सभी नागरिकों को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि अभियान के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाएगा। इस अभियान के तीन प्रमुख घटक जिसमें जनभागीदारी, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता शामिल किए गए हैं।

स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान सफाई मित्रों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और अन्य हितकारक के लिए सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में स्वच्छता हितग्राहियों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों, छात्र-छात्राओं और नागरिकों की जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

अभियान के संबंध में कलेक्टरों को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं के भवनों, व्यावसायिक परिसरों, बाजारो, शैक्षणिक संस्थाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब, रोड्स, हाईवे और रेल्वे ट्रेक सहित अन्य जगहों पर स्वच्छता के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। बैठक में मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को पीएमएवाय के हितग्राहियों को 15 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन राशि अंतरण करने के कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन श्री बसवराजु एस., राज्य मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) श्रीमती जयश्री जैन सहित स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी जिलों के कलेक्टर समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शामिल हुए।

जल स्रोतों का साफ-सुथरा होना जरूरी: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि जल निकायों (स्रोतों) को साफ-सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी हैं। नदियों, तालाबों सहित अन्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार प्रदूषण नही होना चाहिए। मुख्य सचिव जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने राज्य की नदियों, जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक्शन प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

बैठक में अधिकारियों को जल निकायों की रक्षा करने, भूजल निकासी, जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता बनाये रखने सहित राज्य के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तरल और ठोस अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग रोकना एवं अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों में निकायवार कचरा कलेक्शन निराकरण की कार्यवाही तथा नियमित निगरानी रखने कहा है उन्होंने अधिकारियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का पालन करने कहा गया है। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण श्रीमती आर.शंगीता, जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पों सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की समीक्षा

रायपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित अंदरूनी चिन्हित ग्राम पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य शासन की चयनित व्यक्तिमूलक योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु कारगर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत चिन्हित प्रमुख सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने तथा इन इलाकों में सर्वोच्च प्राथमिकता के सड़क,पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस दिशा में पात्र व्यक्तियों के शत-प्रतिशत सैचुरेशन हेतु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

शिविरों के आयोजन हेतु वर्गीकृत ग्राम पंचायतों में आसान पहुंच वाले ग्राम पंचायतों, पुलिस सुरक्षा के जरिये पहुंच वाले ग्राम पंचायतों तथा धुर माओवाद प्रभावित पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण में शिविर किये जाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार पुनः शिविर आयोजित करने कहा। इस दौरान प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक तथा राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी. मौजूद रहे। वहीं संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे।

महतारी वंदन योजना के तहत मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां रायपुर स्थित कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के सभी जिलों में योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करें।

ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर विशेेष शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को आवेदन करने में सहयोग एवं सुविधा प्रदान करें। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने महतारी वंदन योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में सभी संभागायुक्त कलेक्टर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है।

कंट्रोल रूम के जरिए हितग्राहियों को संतोषजनक जानकारी दी जाए और उन्हें आवेदन करने में भरपूर सहयोग दिया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य पोषण सुधार हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के संबंध में उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से प्रतिवर्ष  12 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। महिला की आयु 21 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विवाहित महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाए पात्र होगी जो छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हो।

योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से, बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।  नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीदी एवं बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां राजधानी रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसान भाईयों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए आयोजित हुई।

मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित सभी विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्य सचिव को क्रियान्वयन हेतु ‘घोषणा पत्र’ सौंपा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां महानदी भवन नवा रायपुर में नई सरकार की कैबिनेट की प्रथम बैठक,

                                        

में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को क्रियान्वयन हेतु ‘घोषणा पत्र’ सौंपा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज देवेंद्रनगर के मतदान केंद्र पहुँच कर सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज देवेंद्रनगर के मतदान केंद्र पहुँच कर सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 

                                    

जैन के साथ उनकी धर्मपत्नी ऋतु जैन एवं सुपुत्री अदिति जैन ने भी वोट डाला। मुख्य सचिव जैन ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध किया।

अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने देवेंद्र नगर मतदान केंद्र पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया

अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने देवेंद्र नगर मतदान केंद्र पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सभी वोटर्स से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

शहरी विकास अधोसंरचना एवं क्लस्टर विकास के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के क्लस्टर विकास निधि और राष्ट्रीय आवास बैंक की शहरी अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यों हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजनांतर्गत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद भी मौजूद थे।

बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग के अंतर्गत 122 आईटीआई के उन्नयन हेतु मशीन औजार एवं उपकरण हेतु प्रस्ताव सिडबी को प्रेषित किए गए है। इसी तरह से राज्य के विभिन्न रीपा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के करीब 75 कार्यों हेतु प्रस्ताव भेजने की विस्तृत जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 18 नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास के कार्यों की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पात्र घोषित किया गया है।

इस हेतु नगरीय निकायों में स्वीकृत करीब 433 करोड़ के कार्यों को चिन्हित किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत वर्तमान में बीजापुर एवं भैरमगढ़ जल आवर्द्धन योजनाएं स्वीकृत की गई है। इन जल आवर्द्धन योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, भारतीय लघु विकास बैंक नई दिल्ली की उप महाप्रबंधक ममता कुमारी, क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय आवास बैंक रायपुर के सचिन शर्मा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मेहनत करने की आदत बनाये रखें - मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रविवार की शाम को लाला जगदलपुरिया ग्रन्थालय का अवलोकन कर सभी  अध्ययन करने वालों के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अध्ययनरत प्रतिभागियों से उनके तैयारियों के सम्बंध में चर्चाकर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर नव चयनित अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं से मिलने से एक उत्साह की अनुभूति होती है। उन्होंने ई-क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों से संस्थान द्वारा दी सुविधाओं और उनके भविष्य के लक्ष्यों के सम्बन्ध में चर्चा किए।

जैन ने परिसर में स्थित युवोदय अकादमी में अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुलाकात किए। उन्होंनेे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेहनत करने की आदत बनाये रखें। साथ ही जीवन में खेलकूद की गतिविधियों को शामिल कर कोई भी आउटडोर खेल एक घंटा खेले जिससे एकाग्रता बढ़ाने और समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा दें। मुख्य सचिव ने युवोदय अकादमी के शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। मुख्य सचिव ने बच्चों को भौतिकी के सवाल पूछे और उसे विस्तृत रूप से वर्णन भी किए। ज्ञात हो कि इस संस्था से इस वर्ष 44 बच्चों ने एनईईटी के लिए क्वालीफाई हुए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे सहित संस्थान के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

अमृत मिशन की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की सातवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कोरबा नगर निगम के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली ने अमृत मिशन 2.0 के संबंध जानकारी दी।

मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पॉवर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अमृत मिशन 2.0 में शामिल विभिन्न जल प्रदाय परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि जल प्रदाय योजना कुम्हारी, माना कैंप, समोदा, गुण्डरदेही, प्रेम नगर, फिंगेश्वर, मंदिर हसौद और बोदरी जल प्रदाय योजनाओं के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं, अन्य परियोजनाओं पर कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है। बैठक में कोरबा नगर निगम के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमंेट प्लांट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें कोरबा सीवेज मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न नालों के पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आवास एवं पर्यावरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य सचिव ने संभागायुक्त, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षको की ली बैठक

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां चिप्स कार्यालय रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा एवं अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, विशेष रूप से मौजूद थे।

                                        

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत निर्वाचन संबंधी कार्य त्वरित एवं पूरी सर्तकता से करने के निर्देश दिए है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्वीकृत शेष रहे कार्यों को शीघ्रता से करने के निर्देश दिए है।

बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण में पारित आदेश के पालन के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वीकृत सड़क निर्माण के कार्यों हेतु भू-अर्जन प्रकरणों में और तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। कलेक्टरों को भू-अर्जन के प्रकरणों की लगातार मानिटरिंग करने कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में सचिव राजस्व एन.एन.एक्का, सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित खनिज एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत सरोवर, पौधा रोपण, नरवा पोर्टल सहित अन्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के तहत प्रधानमंत्री कृृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 5463 कार्य संपादित किए गए। इन कार्यों में करीब 96 करोड़ 52 लाख रूपए व्यय किए गए। इसी तरह से इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 3147 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इस पर करीब 55 करोड़ 51 लाख रूपए व्यय हुए हैं। इसी तरह से एनआरएम घटक के अंतर्गत वर्ष 2022 से अब तक करीब 132 अमृत सरोवर, 66 स्टापडेम, 222 चेकडेम, 93 पर कोलेशन टैंक, 354 डबरी, 52 तालाब, 161 कुंआ सहित जलग्रहण के 1406 अन्य कार्य किए गए हैं, इससे 12715 से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा से लाभान्वित किया गया है।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव पी.अन्बलगन, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन सहित वन विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सहित शासी परिषद के अन्य सदस्य शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर ने कार्पोरेशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अंतर्गत गुढ़ियारी अण्डर ब्रिज एप्रोच रोड को एक्प्रेस-वे रायपुर से जोड़ने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्पोरेशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में वन एवं गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज भाई तम्बोली, लोक निर्माण विभाग के ईएनसी के.के.पिपरी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में योजना विभाग के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नगर पालिका निगम रायपुर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना व्ही.आई.पी. मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग को फोरलेन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव की योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी तरह से रायपुर के तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी. चौक तक फ्लाई ओव्हर के निर्माण के प्रस्ताव को प्रस्तुतीकरण किया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कांकेर जिले के अंतर्गत नारायणपुर-अंतागढ़ राज्य मार्ग के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री किरण कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर के लिए महानदी मेन केनाल से पाईप लाइन के द्वारा वाटर सप्लाई परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी दी गई। सुश्री कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर में होल सेल कमर्शियल हाई स्ट्रीट मार्केट बनाए जाने के प्रस्ताव का भी प्रस्तुतीकरण दिया। यह मार्केट प्रथम लेयर में सेक्टर-23, 24,34 और 40 में विकसित किया जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सहित लोक निर्माण और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी रेंज के नए पुलिस महा निरीक्षको और उप महानिरीक्षकों की ली बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के सभी रेंज के नए पुलिस महा निरीक्षको और उप महानिक्षको की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे।

                     

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था,  महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने पुराने गुंडों बदमाशों,  चाकुबाजो, सट्टा, जुआ और ऑन लाइन गेमिंग के संबध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इन पर कड़ाई से प्रभावी रोकथाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा आज शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में सभी रेंज के  महानिरीक्षकों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों की विस्तृत और गहन समीक्षा करेंगे।

सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हो प्रभावी कार्यवाही: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के सभी संभागायुक्त और कलेक्टरो को निर्देश दिए है कि सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यापक कार्ययोजना बना कर प्रभावी कार्यवाही करें। इसके लिए उन्होंने संभागायुक्तों को अपने क्षेत्र के जिलों की लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में ऐसी सड़कें चिन्हित करने जहां मवेशी सड़कों पर विचरण करते हैं, उसकी अद्यतन सूची तैयार करनेे कहा है।

इस कार्य में पुलिस के अधिकारी भी सहयोग देगें। मुख्य सचिव ने संभागायुक्तों को कहा है कि वे इस संबंध में की गई कार्यवाही की नियमित जानकारी भेजे। मुख्य सचिव ने सड़कों के आस-पास के गौठानों गौशालाओं और कांजी हाउस की जानकारी संधारित करने और जरूरत के अनुसार नये गौशाला प्रारंभ करने के निर्देश दिये है। सड़क में विचरण करते पशुओं को इन गौठानों गौशालाओं और कांजी हाउस में रखा जायेंगा। इन पशु सेल्टर्स में पशुओं की सुरक्षा, पर्याप्त चारा, पानी एवं चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही पशुपालकों पर जुर्माने की कार्यवाही भी की जायेगी।

गौरतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में डी.जी.पी अशोक जुनेजा और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अपने क्षेत्र के पशुपालकों को समझाईश दे कि सड़को पर अपने पशुओं को ना आने दें और उन्हें यह भी बताये की उनके पशु यदि सडक पर आते है तो जुर्माना वसूला जायेंगा। बैठक में नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों नें सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए अब तक किये गयें प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक में मुख्य सचिव नें ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए है की वर्तमान में बरसात के कारण जहा पर सड़के क्षतिगस्त हो रही है उन्हे तत्काल सुधारा जाये और सड़कों पर हुऐ गडढे को भरने का कार्य किया जायेें। उन्होंने कहा है कि बरसात के समाप्त होने पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर क्षतिगास्त सड़कों को सुधारनें के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार कर ली जायें और इसके लिए जरूरी कार्यवाही कर ली जायेें। मुख्य सचिव ने आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर ‘‘मेरी माटी मेरा देश’’ कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसी तरह से मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कलेक्टरों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के लाभ दिलाने हेतु कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिये है।

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में कृषि एवं पशुपालन विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव भूवनेश यादव, संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना., खादय विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव एन.एन. एक्का और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव अयाज तम्बोली सहित सभी संभागायुक्त सभीे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन के अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिकारी सहित कृषि, पशुपालन, नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक कार्ययोजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बर्तन बैंक, कपड़े, कागज की थैली और दोना-पत्तल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य करने कहा है।

                                          

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू मौजूद थे।मुख्य सचिव ने कहा कि एकल प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना के अनुसार प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के लिए की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को शासकीय कार्यालयों को एकल प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह से उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में प्रादर्श बनाने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए जिले में कार्ययोजना बनाएं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों एवं पंचायतों से आवश्यक समन्वय कर उनसे सहयोग लें। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को भी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली सहित आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल सहित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी के अधिकारी शामिल हुए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्पन्न हुई। 

                   

बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के भवन विहीन उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने एवं शहरी क्षेत्रों के हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र एवं पाली क्लिनिक के संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के लिए दवाईयां, उपकरणों इत्यादि क्रय किए जाने प्रस्तावित किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती रेणु जी पिल्ले भी मौजूद थी।

बैठक में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्य केन्द्र जिनके भवन नहीं है उनके भवन बनाना प्रस्तावित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में इलाज वाले समस्त मरीजों का ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किए जाने हेतु आईटी सिस्टम को सुदूढ़ किए जाने और भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने तथा भविष्य में मरीजों का ऑनलाइन डाटा संधारित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार से प्रदेश के 544 भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र और 20 भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अधोसंरचना निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह से प्रदेश के सभी उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों संबंधी सेवाएं प्रदान करने का कार्य सीजीएमएससी से कराया जाना प्रस्तावित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोसकर विलास संदिपान सहित राज्य स्तरीय समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

पेयजल प्रदाय योजनाओं को जल आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य की विभिन्न पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु जल आबंटन सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। 

बैठक में जल जीवन मिशन, मिशन अमृत 2.0 सहित विभिन्न उद्योगों को जल प्रदाय की स्वीकृति हेतु विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने राज्य के विभिन्न जलाशयों और अन्य जल स्त्रोतों में पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक प्रयोजन सहित अन्य प्रयोजन हेतु जल की उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने जल स्त्रोतों से जल आबंटन एवं उपयोग से राजस्व प्राप्ति की स्थिति की भी जानकारी ली। राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में राज्य की कुल 37 पेयजल प्रदाय योजनाओं से जल प्रदाय के विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को विभिन्न जलाशयों एवं अन्य जल स्त्रोतों से उनके उद्योग प्रयोजन हेतु जल आबंटन स्वीकृति हेतु विस्तार से चर्चा हुई। इनमें मेसर्स फिल स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड बिलासपुर को अरपा नदी से, मेसर्स बी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को महानदी के समोदा बैराज से और मेसर्स एन.के.जे. बॉयोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग को एथेनाल संयंत्र हेतु रहंगी जलाशय से जल आबंटन स्वीकृति के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इसी प्रकार मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को भू-जल आहरण की स्वीकृति, मेसर्स रामा एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को इंद्रावती नदी से एथेनाल संयंत्र हेतु और मेसर्स शौर्य इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को कोल्हान नाला स्टापडेम से जल आबंटन के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में मेसर्स एन.आर.स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़ भू-जल आहरण की स्वीकृति प्रदान करने चर्चा की गई।

इसी तरह से मेसर्स जी.आर.इंटीग्रेटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को और मेसर्स नीरगंगा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को शिवनाथ नदी के बिरोदा एनीकट से भू-जल आहरण की स्वीकृति हेतु चर्चा हुई। मेसर्स लाला पाईम्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को शिवनाथ नदी के तुलसी-पौसरी एनीकट से, मेसर्स एन.आर.व्ही.एस. स्टील्स लिमिटेड और मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़ को गेरवानी नाल से जल प्रदाय की चर्चा हुई। मेसर्स सीपीसीबीएल स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर अरपा नदी के भैंसाझार बैराज से, मेसर्स फिलकोल बेनीफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़ को कुरकेट नदी से और मेसर्स जिन्दल पेंथर सीमेंट प्राइवेट रायगढ़ को महानदी के कलमा बैराज से जल आबंटन स्वीकृति के संबंध में चर्चा हुई।

मेसर्स माल्का रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को माण्ड नदी से, मेसर्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड भिलाई को तेल्हा नाला से, मेसर्स टी.आर.एन. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को केलो और पझार नदी से और मेसर्स बजरंग स्टील कार्पोरेट लिमिटेड रायपुर को शिवनाथ नदी के बहिंगा एनीकट से, मेसर्स आरती सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को जरौदा स्टापडेम से तथा मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड रायपुर को खारून नदी के मुनरेठी एनीकट से जल प्रदाय हेतु चर्चा की गई। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रील रायगढ़ को भू-आहरण स्वीकृति और मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड रायगढ़ को कलमा बैराज से जल आबंटन की समयावृद्धि की स्वीकृति हेतु चर्चा हुई। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., ऊर्जा एवं वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन और मिशन संचालक जल जीवन मिशन आलोक कटियार सहित उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, कृषि सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।