सुगम ऐप : संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर प्रदेश में तकनीकी नवाचारों के निरंतर प्रयास से नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ’सुगम ऐप’ का शुभारंभ किया गया है। सुगम मोबाइल ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है। इसके लिए एनजीडीआरएस (नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) प्रणाली के अंतर्गत नई सुविधा शुरू की गई है। यह पहल धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकने के लिए उठाई गई है, ताकि संपत्ति के दस्तावेज़ पंजीयन को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया जा सके।

सुगम ऐप का उपयोग संपत्ति के तीन कोणों से फोटो अपलोड करने के लिए किया जाएगा, जिससे संपत्ति की वास्तविक भौतिक स्थिति को चिन्हांकित किया जा सके। ऐप स्वचालित रूप से संपत्ति के अक्षांश और देशांतर को कैप्चर कर एनजीडीआरएस प्रणाली के ऑनलाइन आवेदन में स्टोर कर देता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से दस्तावेजों की पारदर्शिता और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

सुगम ऐप अलग से कोई पंजीयन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह केवल संपत्ति के फोटो और उसकी अवस्थिति (अक्षांश-देशांतर) को एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर में कैप्चर करने के लिए तैयार किया गया है। दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता या पक्षकार इस ऐप का उपयोग करते हुए एनजीडीआरएस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन पहले की तरह ही कर सकते हैं।

सुगम ऐप : संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर प्रदेश में तकनीकी नवाचारों के निरंतर प्रयास से नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ’सुगम ऐप’ का शुभारंभ किया गया है। सुगम मोबाइल ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है।

इसके लिए एनजीडीआरएस (नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) प्रणाली के अंतर्गत नई सुविधा शुरू की गई है। यह पहल धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकने के लिए उठाई गई है, ताकि संपत्ति के दस्तावेज़ पंजीयन को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया जा सके।

सुगम ऐप का उपयोग संपत्ति के तीन कोणों से फोटो अपलोड करने के लिए किया जाएगा, जिससे संपत्ति की वास्तविक भौतिक स्थिति को चिन्हांकित किया जा सके। ऐप स्वचालित रूप से संपत्ति के अक्षांश और देशांतर को कैप्चर कर एनजीडीआरएस प्रणाली के ऑनलाइन आवेदन में स्टोर कर देता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से दस्तावेजों की पारदर्शिता और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

सुगम ऐप अलग से कोई पंजीयन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह केवल संपत्ति के फोटो और उसकी अवस्थिति (अक्षांश-देशांतर) को एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर में कैप्चर करने के लिए तैयार किया गया है। दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता या पक्षकार इस ऐप का उपयोग करते हुए एनजीडीआरएस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन पहले की तरह ही कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निवेशकों को बड़ी राहत, कंपनी की याचिका खारिज

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर अंतिम फैसला दुर्ग न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मामले की सुनवाई जल्द ही दुर्ग के कोर्ट में शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि मामला 10 हजार से ज्यादा निवेशकों से जुड़ा है, जिनके डूबे हुए पैसे वापस किए जाने हैं।

बता दें कि यश ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर दुर्ग जिले के 10 हजार से अधिक लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किया है। कंपनी ने लोगों से निवेश कराकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। इसकी पहले जांच हो चुकी है। अब कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर निवेशकों काे लौटाया जाना है। शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराई।

जांच में धोखाधड़ी साबित होने पर करीब 5 साल पहले ही कंपनी की संपत्ति कुर्क कर राशि लौटाने का आदेश दिया। अंतिम फैसले के लिए दुर्ग न्यायालय में मामला भेजा भी गया था। इधर यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ने कार्रवाई पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद से मामला अटका रहा। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

वित्तीय जालसाजी से आमजन को बचाने चलेगा जागरूकता अभियान

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आमजनों को वित्तीय जालसाजी से बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर एक्सपर्ट और कम्प्यूटर साइंस के एक्सपर्ट की सहायता ली जाएगी। जैन ने वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के तरीकों और उनसे बचाव के तरीकों को बैंक के ग्राहकों तक पहुंचाने के निर्देश वित्तीय नियामक संस्थाओं को दिए हैं।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्तीय ठगी की शिकायत 1930 पर पुलिस को दी जा सकती है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ’’सचेत’’ पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। वित्तीय संस्था के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी बैंक के द्वारा खाता या एटीएम कार्ड बंद होने संबंधी फोन ग्राहको को नहीं किया जाता है। ऐसे किसी भी फोन कॉल या लिंक में बताये जा रहे बातों का अनुसरण ना करें। किसी भी शंका या बैंकीय समस्या के समाधान के लिए अपने बैंक की शाखा से सम्पर्क करें। डीजीटल लोन, क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय, उच्च ब्याज दर का प्रलोभन, 

मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय, चिटफंड जैसे प्रलोभनों से दूर रहकर अपनी जमापूंजी की सुरक्षा की जा सकती है। बैठक में केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बैंको को दिए लक्ष्यों की प्रगति, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बैंकों की वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में की गई प्रगति तथा बैंकर्स समिति की पिछली बैठकों की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि राज्य के जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है वहां शीघ्र ही बैंक शाखाएं खोली जाए। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., गृह विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, संचालक संस्थागत वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, पंजीयक सहकारी संस्था हिमशिखर गुप्ता,  सी.आई.डी. के संजीव शुक्ला, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के आरिफ शेख, विधि विभाग के सुनील कुमार नंदी सहित सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

महानदी रेसीडेंसी में जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप !

महासमुंद। शहर में एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। आम नागरिकों को बेहतर आवास का सब्जबाग दिखाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया, जब पीड़ित नागरिक ने प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता आयोजित करके आप बीती बताई।

महासमुंद इमलीभांठा निवासी भीम सिन्हा और उनके सहयोगी मित्र संजय यादव ने पत्रकारवार्ता में बताया कि कलेक्टर कॉलोनी के पास स्थित महानदी रेसिडेंसी में उन्हें सर्वसुविधायुक्त आवासीय भूखण्ड दिलाने के नाम पर एक जमीन दलाल ने एक लाख ग्यारह हजार रुपये ठग लिया है। बैंक फायनेंस कराने की गारंटी भी दलाल ने ली थी। अब तरह-तरह के बहानेबाजी करके उसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बैनामा की अग्रिम राशि लौटाने कहा तब जमीन दलाल ने शर्त रख दी कि उन्होंने जो भूखण्ड चिन्हित किया है, वह किसी दूसरे ग्राहक को बिक्री होने पर ही राशि लौटाई जाएगी। इस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है।

गरीबों को रियायती दर पर जमीन देने का झांसा

महानदी रेसीडेंसी का संचालन एएसपी बिल्डकान के द्वारा किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि गरीबों को रियायती दर पर जमीन देने का झांसा दिया गया। उन्होंने रूपये नहीं होने की बात कही तो जमीन दलाल ने बैंक फाइनेंस कराने की जिम्मेदारी खुद ले ली। भीम सिन्हा से एक लाख 11 हजार रुपए अग्रिम राशि लिया। अब उसे न तो जमीन दी गई है, और न ही  भूखण्ड की रजिस्ट्री कराई जा रही है। और न ही बैंक से फाइनेंस कराया। अग्रिम राशि  वापस मांगने पर तरह-तरह का बहानेबाजी कर रुपये लौटाने में हीलाहवाला किया जा रहा है।

फाइनेंस कराने की जिम्मेदारी लेकर मुकर गए

पीड़ित व्यक्ति भीम सिन्हा ने प्रेसवार्ता में बताया और पत्रकारों को लिखित जानकारी दी कि उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी संजय यादव के साथ जाकर अनुपम त्रिपाठी के कहने पर कलेक्टर कॉलोनी के पास स्थित महानदी रेसिडेंसी को देखा। एएसपी बिल्डकॉन द्वारा विकसित इस कॉलोनी के प्लाट नंबर एल 2 को खरीदने के लिए बिल्डकान के पार्टनर सन्नी लूनिया से करार किया। इसमें बिचौलिया अनुपम त्रिपाठी की भूमिका अहम थी। उन्होंने  सोलह सौ रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से 600 स्क्वेयर जमीन 9 लाख 60 हजार रुपए में देने सौदा तय किया। लॉकडाउन के दौरान प्लाट बुकिंग कराने  7 मई 2021 को अनुपन त्रिपाठी को बिल्डकान के नाम से युको बैैंक का एक लाख रुपए का चेक दिया। डाक्यूमेंट चार्ज के नाम पर 11 हजार रुपए अलग से नकद मांगा। बैंक फाइनेंस कराने की जिम्मेदारी अनुपम ने ली।

50 प्रतिशत बैंक फाइनेंस कराने का वादा

पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि प्लाट बेचने में सक्रिय भूमिका निभा रहे अनुपम त्रिपाठी ने कुल लागत साढ़े 9 लाख रुपये का 50 प्रतिशत बैंक फाइनेंस कराने का वादा किया था। तब वह प्लाट खरीदने सहमत हुए। लाकडाउन हटने के बाद में रजिस्ट्री करने की बात हुई थी।

रजिस्ट्री करने से बचने बढ़ा दी कीमत

भीम सिन्हा के अनुसार लॉकडाउन हटते ही अनुपम त्रिपाठी ने कहा कि अब जमीन की कीमत बढ़ गई है। आपने जिस जमीन को खरीदा है उसकी कीमत आपको 1700 से 1800 रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से देेना होगा। इस पर असहमति व्यक्त की और अनुपम त्रिपाठी से पैसे वापस मांगे।

रकम वापस नहीं करने की धमकी

इस पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टनरों से बात करके ही कुछ हो पाएगा। अब सन्नी लूनिया ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है और अनुपम ने सीधे कहा कि पूरा रकम वापस नहीं करेंगे। आपके द्वारा जमा रकम में से कुछ रकम काटकर ही वापस करेंगे और वह भी तभी संभव है, जब सौदा हुई जमीन को कोई और खरीद ले। इस तरह से भूखण्ड बेचने के लिए हथकंडा अपनाकर परेशान करने का आरोप है। गौरतलब है कि कॉलोनाइजर एक्ट में निम्न आय वर्ग समूह के लिए भूखण्ड आरक्षित करने का स्पष्ट प्रावधान है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसका पालन नहीं कर गरीबों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है।