वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 जुलाई को अपने निवास कार्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को बस्तर अंचल के जिलों में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में पात्र लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र दिए जाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष कैंप का भी आयोजन किया जाए।

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उन्होंने कहा कि वनांचल के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थायित्व देने के लिए जमीन के उपभोग का अधिकार दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने वन भूमि का पट्टा वितरण शुरूआत जिला मुख्यालय से लगे हुए गांवों से करने को कहा ताकि उन्हें खेती-किसानी के लिए आवश्यक मदद तथा शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभांवित किया जा सके। बैठक में आदिम जाति और अनु-सूचित जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव आदिम जाति और अनु-सूचित जाति विकास डी.डी. सिंह, आयुक्त शम्मी आबिदी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देवगुड़ी आदिवासियों की आस्था के केंद्र है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा देवगुड़ियों को संरक्षित करने के साथ ही देवगुड़ी स्थल को बेहतर ढंग से विकसित किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राशि की कमी नहीं होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को देवगुड़ी स्थल में आने वाले लोगों के लिए बैठक, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। देवगुड़ी स्थल की भूमि को संरक्षित करने के लिए स्थानीय संसाधनों से घेरा करवाने के साथ ही वहां पर फल और फूल के पौधों का रोपण कराए जाने के निर्देश दिए।

गाइडेंस सिस्टम विकसित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवगुड़ी स्थल में विकास के कार्य कराते समय इस बात का ध्यान रखें की वहां जनजाति समुदाय के लोग समय-समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सहजता से कर सकें। मुख्यमंत्री ने आदिम जाति और अनु-सूचित जाति विकास द्वारा संचालित प्रयास अवासीय विद्यालयों सहित अन्य विशेष शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन- अध्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रयास आवासीय विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले ऐसे बच्चे, जिनका सलेक्शन उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए नहीं हो पाता है, उन्हें आगे की शिक्षा और रोजगार के लिए कैरियर गाइडेंस का सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।

शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी

मुख्यमंत्री में बस्तर, सरगुजा, मध्यक्षेत्र और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित कर अनुशंसित विकास कार्यों को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में आदिम जाति एवं अनु-सूचित जाति विकास के सचिव डी.डी. सिंह ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते तीन सालों में 47 बच्चों ने IIT, 109 बच्चों ने NIT, 244 बच्चों ने इंजीनियरिंग और 12 बच्चे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

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राज्य में वर्तमान में कुल 71 एकलव्य विद्यालय संचालित है। चार और नए एकलव्य विद्यालय शुरू किए जाने हैं। 29 एकलव्य विद्यालयों को CBSE कोर्स से संबद्ध किया गया है, बाकी की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए रायपुर में आवासीय प्रशिक्षण संस्था की स्थापना सहित विभागीय लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए तैयार की गई विशेष कार्य योजना की भी जानकारी दी। बैठक में आयुक्त शम्मी आबिदी ने बताया कि वन अधिकारी अधिनियम संबंधित ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत कोरबा और धमतरी जिले में की गई है।