लंबे समय से चली आ रही शिक्षाकर्मियों की संविलियन की मांग भले पूरी हो गई हो लेकिन अभी भी उनकी बहुत सी समस्याओं का निपटारा होना बाकी है। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग इस पंचायत विभाग का मामला बताकर लगातार मामले से पल्ला झाड़ता रहा है। शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर लगातार बनती विवाद की स्थिति को देखते हुए पंचायत विभाग के संचालक कैसर अब्दुल हक (Committee formed for Shikshakarmi Issues) ने एक कमेटी गठित की है.
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शिक्षा और पंचायत दोनों विभागों के अधिकारी होंगे कमेटी में
कमेटी में पंचायत और शिक्षा विभाग (Committee formed for Shikshakarmi Issues) दोनों के अधिकारी हैं। पंचायत विभाग के संयुक्त संचालक वित्त जेपी तिवारी, लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक केसी काबरा, पंचायत वइभाग के उप संचालक बीएन मिश्रा और लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक आशुतोष चावरे इस कमेटी में हैं।
सभी समस्याओं पर होगी समीक्षा
आदेश में कहा गया है कि शिक्षक पंचायत की समस्याओं की समीक्षा कर प्रतिवेदन पंचायत विभाग को भेजा जाये, ताकि उसका निपटारा किया जा सके। शिक्षाकर्मियों के पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण के बाद एरियर्स भुगतन, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल शिक्षा में संविलियन, हाईकोर्ट में याचिका मामला और अंशदायी पेंशन जैसे मामलों की समीक्षा कर सुनवाई करेंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन (Sikshakarmi Samviliyan) हो गया है किंतु पंचायत विभाग से जुड़ी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन में भी इन समस्याओं को लेकर परेशानी आ रही थी जिसे लेकर शिक्षक लगातार अपनी समस्याएं पंचायत विभाग प्रमुख और लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक के समक्ष रख रहे थे जिसे देखते हुए अब लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला सहमति से पंचायत विभाग के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने एक समिति का गठन किया है ।
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