आप विवाद पैदा ना करें', संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी को संसदीय कार्य प्रह्लाद जोशी का जवाब

संसद के कामकाज का राजनीतिकरण' किए जाने का आरोप लगाते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोनिया गांधी के पत्र का जवाब दिया है. उनका कहना है कि जिन मुद्दों की चर्चा उन्होने खत में की है उनपर पहले ही संसद में चर्चा हो चुकी है.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के एक पत्र का जवाब दिया है. जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया में सोनिया गांधी पर संसद के कामकाज का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.

उन्होने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है. मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सरकार ने उन सभी मुद्दों पर जवाब दिया था जिसे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने उठाया है.

आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगामी विशेष संसद सत्र के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को नौ सूत्रीय पत्र लिखा है जिसका जोशी जवाब दे रहे थे.

अपने पत्र में, उन्होंने सत्र के एजेंडे का खुलासा करने में सरकार की विफलता का हवाला देते हुए नौ खास मुद्दों पर चर्चा का आह्वान किया

सोनिया गांधी ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि सरकार ने इस मामले पर राजनीतिक दलों से परामर्श नहीं किया है। अपने खंडन में, मंत्री जोशी ने जोर देकर कहा कि सत्र स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार बुलाया गया था और आमतौर पर ऐसे सत्रों के लिए राजनीतिक दलों से पहले से परामर्श नहीं किया जाता था.

Monsoon Session 2023 : आज मानसून सत्र का आखिरी दिन, मणिपुर पर 'महासंग्राम' जारी

 Monsoon Session 2023 : आज संसद का मानसून सत्र समाप्त होने जा रहा है जहां आखिरी दिन भी मणिपुर मामले पर हंगामा होने की संभावना है. इस साल पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध का केंद्र मणिपुर हिंसा रही. इसपर कई व्यवधान हुए और अविश्वास प्रस्ताव भी असफल रहा.

आइए जानते हैं Monsoon Session 2023 से जुड़े मुख्य बातें

निलंबित हुए चौधरी

अधीर रंजन चौधरी को कल लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था. मंत्रियों को परेशान करने के आरोप में उनका निलंबन हुआ था जिसपर चर्चा करने के लिए आज विपक्षी नेताओं की मीटिंग रही.

मणिपुर पर खींचतान जारी

दूसरी ओर राज्यसभा में भी गतिरोध लंबी और छोटी चर्चा को लेकर जारी है. बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नियम 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग कर रहा है जबकि नियम 176 के तहत केंद्र केवल छोटी चर्चा के लिए सहमत हुआ है.

दोनों पक्षों से राज्यसभा के सभापति इस मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध कर चुके हैं.

इसी बीच गुरुवार को सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया जो विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ मणिपुर हिंसा पर लाया था. इस प्रस्ताव का उद्देश्य मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी को घेरना था. लेकिन विपक्ष के नेता पीएम मोदी के भाषण के बीच से ही वॉकआउट कर गए.

कल अविश्वास बहस के दौरान पीएम मोदी ने संसद को संबोधित किया, साथ ही पीएम ने मणिपुर मामले पर “राजनीतिक खेल” की कोशिश के लिए विपक्ष पर निशाना साधा .

प्रधानमंत्री मोदी के नाम रिकॉर्ड

गुरुवार को सदन में पीएम मोदी द्वारा दिया गया भाषण अब तक का अविश्वास पत्र पर किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण बना. इस दौरान उन्होंने दो घंटे और 13 मिनट का संबोधन किया. इसी के साथ पीएम मोदी ने 2028 में एक और अविश्वास प्रस्ताव आने की भविष्यवाणी भी की.

मणिपुर की घटनाओं के लिए पीएम मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया. पीएम मोदी ने कहा कि ये स्थिति कांग्रेस की राजनीति का नतीजा है. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा ना होने देने का भी आरोप लगाया.

राहुल गांधी की वापसी

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी “मोदी उपनाम” मामले में निर्दोष साबित होने के बाद संसद में वापसी की. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने बुधवार को पहली बार सदन में भाषण दिया.

पेश हुए कई बिल भी

केंद्र के एक और कानून के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है जिससे न्यायपालिका के साथ नए सिरे से टकराव शुरू हो सकता है. गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश किया गया. ये विधेयक देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर देगा.

राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून को भी इस सत्र में मंजूरी मिली. ये कानून केंद्र सरकार द्वारा पहले लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है.

डेटा उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाने से संबंधित एक और विवादास्पद कानून डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक इस सत्र में सामने आया.

 

केन्द्र सरकार का बजट निराशाजनक : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे निर्मला जी का निर्मम बजट कहा जा सकता है, न इसमें युवाओं के लिए कोई सुविधा है, न किसानों की आय दोगुना करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न अनुसूचित जनजातियों के लिए और ना ही अनुसूचित जातियों के लिए कुछ है। ये बजट केवल चुनाव को देखते हुए बनाया गया बजट है। 

इसमें एक चीज चौंकाने वाली है, इसमें रेलवे के लिए 2 लाख 35 हजार करोड़ रूपए बजट में रखा गया है। क्या ये कर्मचारियों के लिए है, या नई भर्ती के लिए है, या ऐसा तो नहीं है जैसे एयरपोर्टों को बेचने से पहले सैकड़ों हजारों करोड़ नवीनीकरण के लिए लगा दिया गया और उसके बाद निजी हाथों में बेचा गया। इसी प्रकार की सोच तो नहीं है केन्द्र सरकार की। पहले चकाचक कर दिया जाए, फिर निजी हाथों में बेचा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अम्बिकापुर से चलने वाली ट्रेन मिलेगी, जगदलपुर के लिए भी ट्रेन की व्यवस्था होगी। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। नए लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। जितनी भी खाद्य सामग्री है, वो महंगी हो गई है। बजट में अन्न की बात कही गई, कोदो-कुटकी, सांवा तक की बात कही गई, लेकिन इसकी एमएसपी भारत सरकार ने आज तक घोषित नहीं कीे और समर्थन मूल्य पर खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं कही गई। यह बजट निराशाजनक है।

ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है सरकार- राष्ट्रपति

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। छह अप्रैल तक तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल सत्ताईस बैठकें होंगी। वहीं, वर्ष दो हजार तेईस-चौबीस का केन्द्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है।

उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब, अनुच्छेद-तीन सौ सत्तर और तीन तलाक को हटाना निर्णायक सरकार के उदाहरण हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है, जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा भारत बनाए जो आत्मनिर्भर हो और अपने मानवीय कर्तव्यों को भी पूरा करने में सक्षम हो।

संसद में आज वित्तीय वर्ष दो हजार बाईस-तेईस का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें वास्तविक रूप से छह दशमलव पांच प्रतिशत की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से सात प्रतिशत की दर से वृद्धि की उम्मीद है। बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय ’भारत प्रथम, नागरिक प्रथम’ है।

खुलेगा तुमगांव रेलवे क्रॉसिंग का फाटक, अभी 2-3 महीने करना होगा इंतजार

नई दिल्ली। महासमुंद. महासमुंद शहर को दो भाग में विभक्त करती है रायपुर-वाल्तेयर (विशाखापत्तनम) रेल लाईन। तुमगांव रोड पर रेलवे क्रॉसिंग अर्से से नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 15 दिसम्बर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुमगांव रोड पर बने रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का लोकार्पण किया। इसके साथ ही तुमगांव रोड पर बने रेलवे क्रॉसिंग को रातोंरात बंद कर दिया गया। इससे बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। फाटक खोलने जमकर राजनीति हुई। चक्काजाम भी हुआ।

रेलमंत्री से चर्चा करते हुए सांसद चुन्नीलाल साहू व प्रतिनिधि मंडल

इस संवेदनशील मसले पर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के संसद सदस्य चुन्नीलाल साहू ने आज नई दिल्ली में रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव से भेंट कर जनता को राहत दिलाने गुजारिश की। रेल मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में पूर्व राज्यमंत्री पूनम चंद्राकर व पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा, पवन साहू, मिलिंद पूनम चंद्राकर भी विशेष रूप से शामिल थे।

संसद सदस्य चुन्नीलाल साहू ने 'मीडिया' से मुखातिब होते हुए बताया कि उन्होंने रेल मंत्री का ध्यानाकर्षण कराया है कि महासमुंद शहर के बीच से रेलवे लाइन गुजरी है। पटरी पार लगभग 25 हजार आबादी निवासरत है। जहाँ मध्यम व गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। रोज कमाने खाने वालों जैसे रिक्शा ,ठेला वालों की समस्या फाटक बंद होने से बढ़ गई है। ओवरब्रिज में अधिक चढ़ाव व ढलान है। जिससे चढ़ नही पा रहे हैं। छोटे स्कूली बच्चों के लिए साइकिल में आना-जाना दूभर हो गया है। दिव्यांग-ट्रायसिकल वालों के लिए तो चढ़ना-उतरना असम्भव हो गया है। साहू ने बताया कि उनकी बातें सुनकर रेल मंत्री ने तुरंत ईस्ट कोस्ट रेलवे के उच्चाधिकारी को फोन कर रेलवे फाटक खोलने के आदेश दिए। मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल ने पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगेगा कहा।

संसद के शीतकालीन सत्र को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें- मोदी

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन संसद परिसर में आज मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद के शीतकालीन सत्र को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बहस में युवा सदस्यों को भाग लेने का मौका दें। इससे उन्हें भविष्य के लिए खुद को संवारने में मदद मिलेगी। सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए मोदी ने कहा कि ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है,

जब भारत ने जी-ट्वेंटी की अध्यक्षता ग्रहण की है और देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि जी-ट्वेटी विश्व के सामने भारत की क्षमता को दर्शाने का विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यसभा के नये सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन उनका स्वागत करते हुए मोदी ने धनखड़ को शुभकामनाएं दीं। शीतकालीन सत्र इस महीने की उनतीस तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सत्रह बैठकें होंगी।