Media24Media.com: बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को जमानत, फैसले पर बिलकिस बानो ने जताई नाराजगी; बोलीं- इस आदेश को चुनौती दूंगी

Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को जमानत, फैसले पर बिलकिस बानो ने जताई नाराजगी; बोलीं- इस आदेश को चुनौती दूंगी

Document Thumbnail

नई दिल्ली- 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नया विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

इस फैसले पर पीड़िता बिलकिस बानो ने गहरा दुख और हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस सुनवाई की जानकारी नहीं दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। बिलकिस बानो ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी।

यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दिया था। इसकी जानकारी 17 नवंबर को सामने आई।

किन दो दोषियों को मिली जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने जिन दो दोषियों को राहत दी है, उनके नाम हैं:

  • बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी

  • प्रदीप रामनलाल मोढिया

दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उनका कहना था कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का आधार भी अदालत के सामने रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इन परिस्थितियों और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी एवं तथ्यात्मक मुद्दों को देखते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट को तय करनी हैं।

बिलकिस बानो ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिली।

उन्होंने अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में कहा कि यह दूसरी बार है जब उन्हें बिना बुलाए और बिना सुने उनके मामले से जुड़ा आदेश पारित किया गया है।

बिलकिस बानो ने कहा:

"मैं इस आदेश को चुनौती दूंगी। मुझे ऐसा करना ही होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए इस कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगी।

आखिर क्या है पूरा बिलकिस बानो मामला?

यह मामला वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। फरवरी 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह गर्भवती थीं और उनकी उम्र 21 वर्ष थी।

इस हिंसा में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी। इनमें उनकी तीन साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी।

इस मामले में जांच और सुनवाई के बाद 2008 में मुंबई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

साल 2022 में 11 दोषियों की रिहाई से भी हुआ था विवाद

15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत इस मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया था।

उनकी रिहाई के बाद देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा और विरोध हुआ। बिलकिस बानो ने भी दोषियों की समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसके बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था और सभी 11 दोषियों को जेल वापस जाने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था कि दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी।

2024 के फैसले और अब मिली जमानत में क्या अंतर है?

इस पूरे मामले को समझने के लिए दोनों कानूनी फैसलों के बीच अंतर जानना जरूरी है।

2022-2024 का मामला

  2026 का नया आदेश

11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई मिली थी

  दो दोषियों को जमानत मिली

गुजरात सरकार ने छूट दी थी

  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया

जनवरी 2024 में रिहाई रद्द हुई

  अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित

सभी 11 को जेल लौटना पड़ा

  दो दोषियों को जमानत की राहत

महत्वपूर्ण बात: इस बार मिली जमानत का अर्थ दोषियों की बरी होना नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। यदि अपील में उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रहती है, तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।

अब आगे क्या होगा?

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही है। अब आगे इस मामले में कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

आने वाले समय में इन मुद्दों पर नजर रहेगी:

  1. बिलकिस बानो की ओर से चुनौती याचिका दाखिल किए जाने पर।

  2. सुप्रीम कोर्ट में इस चुनौती पर होने वाली सुनवाई पर।

  3. दोनों दोषियों की लंबित अपील पर अंतिम फैसले पर।

  4. पीड़िता को सुनवाई का अवसर दिए जाने से जुड़े कानूनी सवालों पर।

इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी कि दोषियों की अपील का अंतिम परिणाम क्या होगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

बिलकिस बानो मामला भारत में पीड़ितों के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और दोषियों की सजा में छूट जैसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों से जुड़ा है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश एक बार फिर पीड़ित के सुनवाई के अधिकार और अपील लंबित रहने के दौरान दोषियों को मिलने वाली जमानत पर चर्चा का विषय बन गया है।


Advertisement Sushasan Divas Advertisement Mohan Chandrakar Chhattisgarh Tourism Chhattisgarh Tourism
Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.