छत्तीसगढ़ में हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI करेगी जांच; परिजनों को ₹25 लाख अंतरिम मुआवजे का आदेश

नई दिल्ली/छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ में 34 वर्षीय व्यक्ति की कथित हिरासत में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा हस्तक्षेप करते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत ने मामले में राज्य पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मौत के बाद FIR दर्ज करने में करीब दो साल की देरी हुई। कोर्ट ने मृतक के परिवार को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को ₹25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मामला छत्तीसगढ़ में एक 34 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने व्यक्ति को 18 जनवरी 2024 को उसकी किराना दुकान के बाहर कथित रूप से शराब बिक्री के आरोप में हिरासत में लिया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के परिवार की ओर से हिरासत के दौरान उसके साथ हिंसा किए जाने के आरोप लगाए गए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, हाई कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसकी मौत असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। राज्य की ओर से इन निष्कर्षों पर विवाद नहीं किया गया।

FIR दर्ज करने में दो साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सबसे गंभीर सवाल FIR दर्ज करने में हुई देरी को लेकर उठाया। अदालत ने इस बात पर सवाल किया कि हिरासत में मौत जैसी गंभीर घटना के बावजूद राज्य पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग दो साल का समय क्यों लिया।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने पुलिस कार्रवाई और जांच की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने इसी पृष्ठभूमि में मामले की जांच राज्य पुलिस से हटाकर CBI को सौंपने का फैसला किया।

CBI अब करेगी पूरे मामले की जांच

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले की जांच CBI करेगी। रिपोर्टों के अनुसार, CBI को नियमित आपराधिक मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जांच कराने का निर्देश दिया गया है।

मामले की प्रगति पर CBI को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में अगली महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग/सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है।

CBI जांच का उद्देश्य हिरासत में मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम, पुलिस की भूमिका, हिरासत के दौरान कथित हिंसा तथा FIR दर्ज करने में हुई देरी जैसे पहलुओं की निष्पक्ष जांच करना होगा।

परिवार को ₹25 लाख की अंतरिम राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिवार को आर्थिक राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को ₹25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फिलहाल अंतरिम राहत है और मामले की सुनवाई के दौरान अंतिम मुआवजे की राशि पर आगे निर्णय लिया जा सकता है।

यह राहत विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत के समक्ष यह बात सामने आई कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

हिरासत में मौत के मामलों में जवाबदेही का सवाल

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस हिरासत में नागरिकों के अधिकारों और राज्य की जवाबदेही से जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने लाता है।

किसी व्यक्ति की हिरासत के दौरान मौत होने पर जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों में परिवार को समय पर न्याय मिलना और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना कानून के शासन में जनता के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस मामले में FIR दर्ज करने में हुई कथित लंबी देरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गंभीरता से लिया जाना भी इसी जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

अब आगे क्या होगा?

CBI अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। जांच में हिरासत से जुड़े रिकॉर्ड, पुलिस की कार्रवाई, मेडिकल एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों तथा उस दौरान हुई घटनाओं की जांच की जा सकती है।

जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि हिरासत के दौरान वास्तव में क्या हुआ और किन परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हुई। यदि जांच में किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की आपराधिक भूमिका सामने आती है, तो उसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु

• 34 वर्षीय व्यक्ति की कथित हिरासत में मौत के मामले की जांच अब CBI करेगी।

• राज्य पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में करीब दो साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए।

• छत्तीसगढ़ सरकार को मृतक के परिवार को ₹25 लाख अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश।

• अंतिम मुआवजे की राशि पर बाद में निर्णय लिया जा सकता है।

• CBI को मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

• मामले की जांच अब राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय एजेंसी की निगरानी में आगे बढ़ेगी।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ के इस हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का CBI जांच का आदेश और ₹25 लाख अंतरिम मुआवजे का निर्देश पीड़ित परिवार के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक राहत है। साथ ही, FIR दर्ज करने में हुई देरी पर अदालत की नाराजगी पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

अब सभी की नजर CBI की जांच पर रहेगी। जांच से सामने आने वाले तथ्य यह तय करने में अहम होंगे कि हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेदारी किसकी थी और क्या इस मामले में किसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जरूरत है।

नाबालिग से हैवानियत: रात में घर में घुसा आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नाबालिग पीड़िता को रात में घर से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने आरोपी जगदीश साहनी उर्फ टिल्ली (19) को बीएनएस (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने पैरवी की।

रात 3 बजे घर में घुसा था आरोपी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना बालको थाना क्षेत्र की है। 10 अगस्त 2025 की रात पीड़िता अपने माता-पिता और भाई के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 3 बजे आरोपी जगदीश साहनी चुपके से घर में घुसा और पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा। जब पीड़िता ने विरोध करते हुए मदद के लिए आवाज लगाई, तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।

होश आया तो डैम के पास थी पीड़िता

आरोपी बेहोशी की हालत में पीड़िता को उठाकर घर के पीछे स्थित डैम के पास ले गया। जब पीड़िता को होश आया, तो आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने भागने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उसे पकड़कर जमीन पर घसीटा और मारपीट की, जिससे उसके चेहरे, आंख, कान और पैरों में गंभीर चोटें आईं। सुबह होने पर आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर

परिजनों को जानकारी मिलने के बाद पीड़िता ने बालकोनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।

न्यायालय ने सुनाई सजा और जुर्माना

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

धारावार सजा: न्यायालय ने बीएनएस (BNS) की धारा 137(2), 74, 76, 64(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 331(2) बीएनएस के तहत 3 वर्ष तथा धारा 115(2) के तहत 1 वर्ष के कारावास की सजा दी गई।

अर्थदंड: अदालत ने सभी धाराओं में 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेशानुसार सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: लगातार मानसिक प्रताड़ना और शादी का दबाव आत्महत्या के लिए उकसाने के समान हो सकता है

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए और उस पर लगातार शादी करने का दबाव बनाया जाए, तो ऐसी परिस्थितियां आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) के दायरे में आ सकती हैं।

अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि किसी व्यक्ति पर लगातार मानसिक दबाव, उत्पीड़न और भावनात्मक प्रताड़ना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यदि इस तरह की परिस्थितियां किसी व्यक्ति को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर करती हैं, तो मामले के तथ्यों के आधार पर इसे आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में देखा जा सकता है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रत्येक घटना के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अदालत की यह टिप्पणी मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक दबाव से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टिकोण के रूप में देखी जा रही है।

इस फैसले ने यह संदेश भी दिया है कि किसी भी व्यक्ति पर लगातार मानसिक दबाव या अनावश्यक सामाजिक एवं वैवाहिक दबाव बनाना गंभीर कानूनी परिणामों का कारण बन सकता है।

शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता, हाईकोर्ट ने कैदी को NEET परीक्षा देने की दी अनुमति

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हुए एक विचाराधीन कैदी को NEET-2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि संबंधित अभ्यर्थी को 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र ले जाया जाए, ताकि उसकी शिक्षा प्रभावित न हो और सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह अभी विचाराधीन कैदी है और उसके खिलाफ मामला न्यायालय में लंबित है। ऐसे में उसे शिक्षा और भविष्य निर्माण के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है, विशेषकर तब जब वह अभी दोषी साबित नहीं हुआ है।

हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं तथा अभ्यर्थी को निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया दोनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।

इस फैसले को शिक्षा के अधिकार और न्यायिक संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश उन छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है, जो किसी कारणवश न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के बावजूद अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं।

NEET देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसके माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला शिक्षा के महत्व और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।