Media24Media.com: समक्का सागर बैराज को लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच अहम बैठक, CM रेवंत रेड्डी ने मांगी NOC; CM विष्णुदेव साय ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का दिया भरोसा

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समक्का सागर बैराज को लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच अहम बैठक, CM रेवंत रेड्डी ने मांगी NOC; CM विष्णुदेव साय ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का दिया भरोसा

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रायपुर/बीजापुर- छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच गोदावरी नदी पर बने समक्का सागर बैराज को लेकर हलचल तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार, 17 नवंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बैराज में पानी का पूर्ण भंडारण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया।

इस दौरान तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद रहे। तेलंगाना सरकार का कहना है कि राज्य में अल नीनो की परिस्थितियों के कारण पानी की जरूरत बढ़ सकती है। ऐसे में गोदावरी नदी के पानी का भंडारण सिंचाई और पेयजल जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अनुरोध पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए NOC की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भरोसा दिया। हालांकि, इसके लिए छत्तीसगढ़ में संभावित डूब क्षेत्र का आकलन और मुआवजे से जुड़ी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।

रायपुर में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम मुलाकात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की।

बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा हुई:

  • समक्का सागर बैराज के लिए NOC जारी करना।

  • गोदावरी नदी के पानी का पूर्ण भंडारण।

  • छत्तीसगढ़ में संभावित डूब क्षेत्र का आकलन।

  • प्रभावित जमीन के बदले मुआवजा और पुनर्वास।

  • परियोजना से संबंधित लंबित वैधानिक मंजूरियां।

तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ से जल्द अनुमति देने का अनुरोध किया, ताकि पहले से निर्मित बैराज का पूरा उपयोग किया जा सके।

आखिर क्या है समक्का सागर बैराज परियोजना?

समक्का सागर बैराज तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में गोदावरी नदी पर बनाया गया है। यह परियोजना तेलंगाना की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के पानी का उपयोग करके सूखाग्रस्त, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है।

परियोजना की प्रमुख जानकारी:

विवरण                   

जानकारी

परियोजना

समक्का सागर बैराज

नदी

गोदावरी

स्थान

तुपाकुलागुडेम, मुलुगु, तेलंगाना

पूर्ण जलाशय स्तर

83 मीटर

भंडारण क्षमता

6.94 TMC

प्रभावित राज्य

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना

वर्तमान स्थिति

निर्माण पूरा, पूर्ण संचालन के लिए मंजूरियां लंबित


छत्तीसगढ़ की जमीन क्यों होगी प्रभावित?

इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आने वाला संभावित डूब क्षेत्र है।

दरअसल, जब बैराज में पानी का स्तर पूर्ण जलाशय स्तर तक पहुंचाया जाएगा, तब बैकवाटर के कारण छत्तीसगढ़ की कुछ राजस्व और वन भूमि प्रभावित हो सकती है।

PTI की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बीजापुर जिले के तारलागुड़ा सहित दो से तीन गांवों के आसपास लगभग 300 हेक्टेयर राजस्व और वन भूमि प्रभावित होने की संभावना बताई गई है।

इसी कारण परियोजना के पूर्ण संचालन से पहले छत्तीसगढ़ सरकार की NOC आवश्यक है।

पहले परियोजना से 17 आदिवासी गांवों पर था खतरा

समक्का सागर परियोजना को शुरुआत में कांतानापल्ली में बनाने का प्रस्ताव था। उस स्थान पर बैराज बनने से लगभग 11,408 एकड़ जमीन डूबने और 17 आदिवासी गांवों के प्रभावित होने की आशंका थी।

इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ सकता था।

बाद में संभावित नुकसान कम करने के लिए बैराज का स्थान बदलकर तुपाकुलागुडेम कर दिया गया।

IIT खड़गपुर की रिपोर्ट में क्या आया?

छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर IIT खड़गपुर से संभावित डूब क्षेत्र का अध्ययन कराया गया था।

इस अध्ययन के लिए तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2026 में 9.883 करोड़ रुपये दिए थे। IIT खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी थी।

कुछ रिपोर्टों में IIT अध्ययन के आधार पर पूर्ण जलाशय स्तर पर छत्तीसगढ़ की लगभग 33 एकड़ जमीन प्रभावित होने और भीषण बाढ़ की स्थिति में यह क्षेत्र 100 एकड़ से कम रहने का अनुमान बताया गया है।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण अंतर: 17 नवंबर की PTI रिपोर्ट में लगभग 300 हेक्टेयर राजस्व एवं वन भूमि प्रभावित होने की संभावना बताई गई है। दोनों आंकड़ों का आधार अलग हो सकता है। अंतिम प्रभावित क्षेत्र की आधिकारिक सीमांकन रिपोर्ट देखना जरूरी है।

तेलंगाना सरकार मुआवजा देने को तैयार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार को भरोसा दिलाया है कि परियोजना के कारण प्रभावित होने वाली जमीन के लिए नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

तेलंगाना सरकार ने निम्न खर्च उठाने की सहमति जताई है:

  • प्रभावित जमीन का मुआवजा।

  • जमीन अधिग्रहण का खर्च।

  • प्रभावित परिवारों का पुनर्वास।

  • नियमानुसार अन्य आवश्यक भुगतान।

तेलंगाना सरकार चाहती है कि NOC मिलने के बाद बैराज का पूर्ण क्षमता से संचालन शुरू किया जा सके।

किसानों और आदिवासी क्षेत्रों को क्या होगा फायदा?

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गोदावरी नदी के पानी को सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग करना है।

इससे तेलंगाना के कई क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

  • किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद।

  • सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाना।

  • पेयजल की समस्या कम करना।

  • आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में जल संसाधनों का विकास।

  • कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना।

हालांकि, छत्तीसगढ़ के प्रभावित गांवों, वन भूमि और स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से NOC और अन्य आवश्यक मंजूरियों की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

आगे इन मुद्दों पर नजर रहेगी:

  1. बीजापुर जिले में संभावित डूब क्षेत्र का अंतिम आकलन।

  2. प्रभावित जमीन और गांवों की पहचान।

  3. मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था।

  4. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से NOC जारी करने की प्रक्रिया।

  5. बैराज के पूर्ण संचालन के लिए शेष मंजूरियां।


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