छत्तीसगढ़ में महाप्रशासनिक सर्जरी: 23 IAS अफसरों का थोक में तबादला, बदले गए कई जिलों के कलेक्टर!

नवा रायपुर- छत्तीसगढ़ प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी कर दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा आज, 18 अगस्त 2026 को जारी इस सूची ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है 

इस महा-सर्जरी में कई कप्तानों (कलेक्टरों) के जिले बदले गए हैं, तो वहीं कई सीनियर अफसरों को भारी-भरकम अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं

 इन दिग्गजों को मिला बड़ा और अतिरिक्त जिम्मा

सोनमणि बोरा (1999): प्रमुख सचिव को आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास के साथ अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है

आर. संगीता (2005): नगरीय प्रशासन सचिव से अब सचिव, मंत्रालय के महत्वपूर्ण पद पर तैनात की गई हैं

भुवनेश यादव (2006): योजना एवं आर्थिक सचिव के साथ-साथ अब आदिम जाति व पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त जिम्मा संभालेंगे 

बदले गए इन 6 जिलों के 'कप्तान' (कलेक्टर)

सरकार ने जमीन स्तर पर कसावट लाने के लिए आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं 

रणबीर शर्मा , गरियाबंद 

कुंदन कुमार , कांकेर

अमृत विकास तोपनो, मुंगेली 

जयश्री जैन, सक्ती

तुलिका प्रजापति, कबीरधाम 

तनुजा सलाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी

संचालनालयों और निगमों में नए चेहरे

नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर: कांकेर कलेक्टर से अब संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास 

भोसकर विलास संदिपान: अब प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे (सुश्री इफ्फत आरा इस प्रभार से मुक्त)

सौमिल रंजन चौबे: कृषि उप सचिव से सीधे प्रबंध संचालक, पर्यटन मण्डल बनाए गए 

विवेक आचार्य: पर्यटन मंडल से हटाकर वापस इनके पैतृक विभाग (वन विभाग) में भेज दिए गए हैं 

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

जगदीश सोनकर: विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 

रिमिजियुस एक्का: विशेष सचिव, PHED तथा मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन 

भगवान सिंह उइके: कलेक्टर गरियाबंद से अब संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

गोपाल वर्मा: कलेक्टर कबीरधाम से अब संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन 

लीना कोसम: अब आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग

माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम शासकीय योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने के लिए उठाया है।