छत्तीसगढ़ में महाप्रशासनिक सर्जरी: 23 IAS अफसरों का थोक में तबादला, बदले गए कई जिलों के कलेक्टर!

नवा रायपुर- छत्तीसगढ़ प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी कर दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा आज, 18 अगस्त 2026 को जारी इस सूची ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है 

इस महा-सर्जरी में कई कप्तानों (कलेक्टरों) के जिले बदले गए हैं, तो वहीं कई सीनियर अफसरों को भारी-भरकम अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं

 इन दिग्गजों को मिला बड़ा और अतिरिक्त जिम्मा

सोनमणि बोरा (1999): प्रमुख सचिव को आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास के साथ अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है

आर. संगीता (2005): नगरीय प्रशासन सचिव से अब सचिव, मंत्रालय के महत्वपूर्ण पद पर तैनात की गई हैं

भुवनेश यादव (2006): योजना एवं आर्थिक सचिव के साथ-साथ अब आदिम जाति व पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त जिम्मा संभालेंगे 

बदले गए इन 6 जिलों के 'कप्तान' (कलेक्टर)

सरकार ने जमीन स्तर पर कसावट लाने के लिए आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं 

रणबीर शर्मा , गरियाबंद 

कुंदन कुमार , कांकेर

अमृत विकास तोपनो, मुंगेली 

जयश्री जैन, सक्ती

तुलिका प्रजापति, कबीरधाम 

तनुजा सलाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी

संचालनालयों और निगमों में नए चेहरे

नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर: कांकेर कलेक्टर से अब संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास 

भोसकर विलास संदिपान: अब प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे (सुश्री इफ्फत आरा इस प्रभार से मुक्त)

सौमिल रंजन चौबे: कृषि उप सचिव से सीधे प्रबंध संचालक, पर्यटन मण्डल बनाए गए 

विवेक आचार्य: पर्यटन मंडल से हटाकर वापस इनके पैतृक विभाग (वन विभाग) में भेज दिए गए हैं 

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

जगदीश सोनकर: विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 

रिमिजियुस एक्का: विशेष सचिव, PHED तथा मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन 

भगवान सिंह उइके: कलेक्टर गरियाबंद से अब संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

गोपाल वर्मा: कलेक्टर कबीरधाम से अब संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन 

लीना कोसम: अब आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग

माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम शासकीय योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने के लिए उठाया है।

शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,28 अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में नए डीईओ पदस्थ

रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कसावट और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्यभर में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों एवं प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

अवर सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार  महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर, नारायणपुर और बालोद सहित अनेक जिलों में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय, संयुक्त संचालक कार्यालयों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

जारी आदेश के अनुसार प्रभारी उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय बी.एल. देवांगन को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद बनाया गया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर हिमांशु भारतीय को प्रभारी उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ किया गया है। सहायक संचालक एम.जी. सतीश कुमार को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर तथा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर विजय कुमार ताण्डे के स्थान पर रमेश्वर जायसवाल को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में भी नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कई विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं सहायक संचालकों को पदोन्नत दायित्व सौंपते हुए जिला स्तर की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को संचालनालय और संभागीय कार्यालयों में स्थानांतरित किया गया है।

स्कूल शिक्षा  मंत्री गजेन्द्र यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पुनर्संरचना विभागीय कार्यों में गति लाने, शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिलों में प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। आदेश के बाद राज्य के शिक्षा प्रशासन में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा।