छत्तीसगढ़ में BharatNet को बड़ा बढ़ावा, ₹3,942 करोड़ की मंजूरी

रायपुर- छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Digital Bharat Nidhi (DBN), दूरसंचार विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच Amended BharatNet Programme (ABP) के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ है। यह समझौता 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित संचार भवन में हुआ।

इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में BharatNet के विस्तार के लिए ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तेज एवं बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

11,682 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा नेटवर्क

Amended BharatNet Programme के तहत छत्तीसगढ़ की 11,682 ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 8,328 गांवों में मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे उन ग्रामीण इलाकों को भी हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने में मदद मिलेगी, जहां अभी डिजिटल सेवाओं की पहुंच सीमित है। 

समझौते में Digital Bharat Nidhi, छत्तीसगढ़ सरकार, Chhattisgarh State BharatNet Infrastructure Limited (CSBIL), BSNL और Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) शामिल हैं। राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। 

3 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को मिलेगा लाभ

परियोजना के तहत तीन लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाने में सरकारी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण परिवारों को इंटरनेट आधारित शिक्षा, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और अन्य डिजिटल सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। 

गांवों में डिजिटल सेवाओं को मिलेगी रफ्तार

BharatNet का विस्तार केवल इंटरनेट कनेक्शन तक सीमित नहीं है। बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन प्रमाणपत्र एवं सरकारी सेवाएं, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों के बीच मौजूद डिजिटल अंतर को कम करने में भी मदद मिलेगी। 

केंद्र सरकार ने 2023 में Amended BharatNet Programme को देश के बसे हुए गांवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ सहित चुनिंदा राज्यों में इसके राज्य-आधारित क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है। 

कुल मिलाकर, ₹3,942 करोड़ का यह निवेश छत्तीसगढ़ के ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि परियोजना निर्धारित गति से लागू होती है, तो हजारों ग्राम पंचायतों और गांवों में इंटरनेट आधारित शिक्षा, रोजगार, कारोबार और सरकारी सेवाओं के नए अवसर खुल सकते हैं।