केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी पुनर्परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी तथा एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्परीक्षा के निष्पक्ष और सुचारु आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी सभी राज्यों में जाकर पुनर्परीक्षा से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करेंगे और एनटीए महानिदेशक की अध्यक्षता वाले कमांड सेंटर को रिपोर्ट देंगे। उन्होंने राज्य सरकारों के नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को तनावमुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि छात्रों को परीक्षा में सहज महसूस कराने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले बैठने की व्यवस्था, पेयजल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने राज्यों के नोडल अधिकारियों से इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने का आग्रह किया।

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी ने कहा कि पुनर्परीक्षा तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सक्रिय समन्वय, समय पर निर्देशों के प्रसार तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल दिया।

एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए जिला स्तर की समन्वय समितियों, राज्य पुलिस विभागों और खुफिया एजेंसियों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, ताकि पुनर्परीक्षा का आयोजन सुचारु रूप से किया जा सके।

बैठक में परीक्षा तैयारियों, समन्वय तंत्र, सुरक्षा प्रोटोकॉल, लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं, शिकायत निवारण प्रणाली तथा परीक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने की सलाह दी गई, ताकि पुनर्परीक्षा का संचालन पारदर्शी, सुचारु और निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में कुल 222 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों के नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक शामिल थे। सभी प्रतिभागियों ने परीक्षा के सुचारु संचालन और अभ्यर्थियों को परेशानी-मुक्त अनुभव उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण सहयोग और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।