महिलाओं के लिए विधायी आरक्षण: लोकतंत्र को अधिक सशक्त और सहभागी बनाने की दिशा में आवश्यक कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विधायी संस्थाओं (जैसे संसद और विधानसभाओं) में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है, जिससे भारतीय लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इस विषय पर उन्होंने अपने विचार एक हाल ही में प्रकाशित ओप-एड लेख के माध्यम से विस्तार से साझा किए हैं।

प्रधानमंत्री ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा:

“महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है! इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक जीवंत एवं सहभागी बनेगा। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इसी को लेकर मैंने अपने विचार इस आलेख में साझा किए हैं।”