द्रौपदी मुर्मु से 128वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आईएएस अधिकारियों ने की मुलाकात

नई दिल्ली- राज्य सिविल सेवाओं से पदोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल हुए अधिकारियों ने, जो Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration में आयोजित 128वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उनकी जिम्मेदारियां केवल किसी जिले या राज्य तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर की व्यापक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इन जिम्मेदारियों के लिए विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ किया जा सकता है और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि अब वे किसी एक क्षेत्र के प्रशासक नहीं, बल्कि पूरे देश में सुशासन के मानकों के संरक्षक हैं। उनके प्रत्येक निर्णय में वर्ष 2047 तक विकसित भारत (विकसित भारत) के लक्ष्य की झलक दिखनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी के रूप में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन कर जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करें। उनका अनुभव और ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना जटिल चुनौतियों का सामना करने में मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने समावेशी विकास में योगदान देने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत का विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ समाज के सबसे वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे सुनिश्चित करें कि भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से कोई भी समुदाय पीछे न छूटे।

सतत विकास और जलवायु अनुकूल शासन को भी उन्होंने प्राथमिकता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासकों के रूप में उन्हें हरित पहलों को बढ़ावा देना, जलवायु-संवेदनशील नीतियों को अपनाना और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना होगा। आज के सामूहिक प्रयास ही आने वाली पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता तय करेंगे।