CBIC की EMI स्कीम से आयातकों को राहत, बिना अग्रिम शुल्क भुगतान के होगा क्लीयरेंस

नई दिल्ली- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने यूनियन बजट 2026-27 में घोषित व्यापार सुविधा पहल के तहत Eligible Manufacturer Importers (EMI) के लिए ड्यूटी डिफरमेंट स्कीम पर एक हाइब्रिड आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में योगेंद्र गर्ग (सदस्य, कस्टम्स, CBIC), मनीष कुमार (मुख्य आयुक्त, दिल्ली कस्टम्स),  संजय गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्कीम के लाभ और प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई तथा प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए गए।

योगेंद्र गर्ग ने कहा कि यह योजना विश्वास-आधारित (Trust-based) प्रणाली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कस्टम क्लीयरेंस को तेज करना और समय (dwell time) कम करना है। वहीं, मनीष कुमार ने बताया कि यह योजना निर्माताओं की वित्तीय स्थिति (working capital) को मजबूत बनाकर उनके व्यवसाय को अधिक व्यवहार्य बनाएगी।

EMI स्कीम क्या है?

EMI (Eligible Manufacturer Importers) स्कीम के तहत पात्र आयातक बिना अग्रिम शुल्क (import duty) भुगतान किए माल को क्लीयर कर सकते हैं, और शुल्क का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

 यह योजना MSME सेक्टर के लिए भी लागू है और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देती है।

 मुख्य लाभ

• निर्माताओं के लिए बेहतर लिक्विडिटी (नकदी प्रवाह)

• तेज क्लीयरेंस और कम समय

• बेहतर इंपोर्ट प्लानिंग

• सप्लाई चेन में सुधार

• वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि

पात्रता (Eligibility)

• वैध IEC (Import Export Code)

• पिछले वर्ष में कम से कम 25 EXIM दस्तावेज (MSME के लिए 10)

• GST अनुपालन

• अच्छी वित्तीय स्थिति

• साफ कंप्लायंस रिकॉर्ड

आवेदन प्रक्रिया

• आवेदन ऑनलाइन AEO पोर्टल (www.aeoindia.gov.in) पर

• पूरी प्रक्रिया डिजिटल, कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं

• 1 अप्रैल 2026 से सभी कस्टम्स में लागू

• वैधता: 31 मार्च 2028 तक (2 वर्ष)

  

यह योजना भारत में व्यापार को आसान बनाने, लागत कम करने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।