बजट 2026-27 में SEZ को बढ़ावा, घरेलू बिक्री पर रियायती शुल्क की बड़ी राहत

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2026-27 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके तहत पात्र SEZ निर्माण इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सीमित मात्रा में उत्पादों की बिक्री रियायती शुल्क दरों पर करने की अनुमति दी जाएगी।

मुख्य बिंदु

• SEZ इकाइयों को अब बिना पूरी कस्टम ड्यूटी के बोझ के देश में बिक्री की सुविधा

• बिक्री की मात्रा निर्यात के अनुपात तक सीमित होगी

• देश में कुल 368 SEZ (फरवरी 2026 तक)

• 2025-26 में SEZ निर्यात 11.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक (32% वृद्धि)

SEZ क्या हैं?

SEZ (Special Economic Zones) ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जो:

• ड्यूटी-फ्री एरिया होते हैं

• निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं

• यहां उद्योगों को टैक्स छूट, आसान नियम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है

सरकार का नया कदम क्यों अहम है?

• उद्योगों को अधिक उत्पादन और बेहतर उपयोग (capacity utilisation) का मौका

• निर्यात लागत में कमी

• वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा

• घरेलू बाजार में भी सीमित अवसर

SEZ का प्रदर्शन

• 31.73 लाख से अधिक रोजगार (दिसंबर 2025 तक)

• कुल निवेश: ₹7.86 लाख करोड़

• निर्यात में लगातार वृद्धि

अन्य प्रमुख सुधार

• सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विशेष SEZ (गुजरात, कर्नाटक)

• सिंगल विंडो क्लीयरेंस

• ड्यूटी-फ्री आयात और जीएसटी में छूट

• बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

 सरकार का यह कदम SEZ को भारत के आर्थिक विकास, निर्यात वृद्धि और निवेश आकर्षण का मजबूत आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।