भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती, चौथी तिमाही में 7.8% की शानदार वृद्धि

नई दिल्ली- भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 7.8 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि बाजार की अपेक्षाओं से अधिक रही, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, विनिर्माण, सेवा और निवेश क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण आर्थिक विकास को गति मिली। सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों, बुनियादी ढांचे में निवेश और बढ़ती घरेलू मांग ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है।

इस उपलब्धि के साथ भारत ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी अपनी आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। आर्थिक वृद्धि के ताजा आंकड़े देश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

• जनवरी-मार्च तिमाही में GDP वृद्धि दर 7.8% रही।

• वृद्धि दर बाजार के अनुमान से अधिक रही।

• भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल।

• विनिर्माण, सेवा और निवेश क्षेत्रों का रहा महत्वपूर्ण योगदान।

नए बेस ईयर (2022–23) पर राज्य आय आंकड़ों को लेकर विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

विशाखापट्टनम- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (NAD) द्वारा 8 से 10 अप्रैल 2026 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को नए आधार वर्ष (2022–23) के अनुसार राज्य आय और संबंधित आंकड़ों में किए गए बदलावों से अवगत कराना तथा आंकड़ों में एकरूपता, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित करना है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में MoSPI के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के प्रधान सचिव पीयूष कुमार, MoSPI के अतिरिक्त महानिदेशक सिद्धार्थ कुंडू, उप महानिदेशक डॉ. सुभ्रा सरकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

अपने संबोधन में डॉ. सौरभ गर्ग ने कहा कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) राज्यों की उधारी सीमा तय करने और केंद्र से मिलने वाले करों के बंटवारे के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। उन्होंने GST, e-Vahan और PFMS जैसे प्रशासनिक डेटा के अधिक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने राज्यों से ASUSE और PLFS जैसे सर्वेक्षणों में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की, ताकि विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए बेहतर जिला स्तर के आंकड़े तैयार किए जा सकें।

आंध्र प्रदेश के प्रधान सचिव पीयूष कुमार ने कहा कि 2011–12 से 2022–23 में बेस ईयर का बदलाव अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तनों को सही तरीके से दर्शाने के लिए आवश्यक है। इससे राज्य और जिला स्तर पर नीति निर्माण के लिए अधिक सटीक और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे।

इस अवसर पर अधिकारियों ने राज्यों की भूमिका को राष्ट्रीय आंकड़ों की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए समय पर और सटीक डेटा उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

इस तीन दिवसीय कार्यशाला में देशभर के 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 125 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।

निष्कर्ष: यह कार्यशाला राज्यों को नई आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप आंकड़ों को समझने और बेहतर नीति निर्माण में सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बजट 2026-27 में SEZ को बढ़ावा, घरेलू बिक्री पर रियायती शुल्क की बड़ी राहत

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2026-27 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके तहत पात्र SEZ निर्माण इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सीमित मात्रा में उत्पादों की बिक्री रियायती शुल्क दरों पर करने की अनुमति दी जाएगी।

मुख्य बिंदु

• SEZ इकाइयों को अब बिना पूरी कस्टम ड्यूटी के बोझ के देश में बिक्री की सुविधा

• बिक्री की मात्रा निर्यात के अनुपात तक सीमित होगी

• देश में कुल 368 SEZ (फरवरी 2026 तक)

• 2025-26 में SEZ निर्यात 11.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक (32% वृद्धि)

SEZ क्या हैं?

SEZ (Special Economic Zones) ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जो:

• ड्यूटी-फ्री एरिया होते हैं

• निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं

• यहां उद्योगों को टैक्स छूट, आसान नियम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है

सरकार का नया कदम क्यों अहम है?

• उद्योगों को अधिक उत्पादन और बेहतर उपयोग (capacity utilisation) का मौका

• निर्यात लागत में कमी

• वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा

• घरेलू बाजार में भी सीमित अवसर

SEZ का प्रदर्शन

• 31.73 लाख से अधिक रोजगार (दिसंबर 2025 तक)

• कुल निवेश: ₹7.86 लाख करोड़

• निर्यात में लगातार वृद्धि

अन्य प्रमुख सुधार

• सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विशेष SEZ (गुजरात, कर्नाटक)

• सिंगल विंडो क्लीयरेंस

• ड्यूटी-फ्री आयात और जीएसटी में छूट

• बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

 सरकार का यह कदम SEZ को भारत के आर्थिक विकास, निर्यात वृद्धि और निवेश आकर्षण का मजबूत आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत में रोजगार सृजन की कुंजी: कौशल विकास और लघु उद्यमों पर एनसीएईआर की नई रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) के उपाध्यक्ष मनीष सबरवाल द्वारा 11 दिसंबर 2025 को “India’s Employment Prospects: Pathways to Jobs” नामक अध्ययन जारी किया गया। प्रोफेसर फ़arzana Afridi और उनकी शोध टीम द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कौशल विकास और लघु उद्यमों को देश में रोजगार सृजन के मुख्य चालक के रूप में रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि कार्यबल की भागीदारी और श्रम उत्पादकता की गुणवत्ता एवं मात्रा बढ़ाने में अब भी कई अवरोध बने हुए हैं।

मुख्य निष्कर्ष

• रोजगार में हुई वृद्धि मुख्यतः स्व-रोज़गार बढ़ने के कारण है, जबकि कुशल श्रमबल की ओर संक्रमण धीमी गति से हुआ है।

• श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मजबूत करना, विकासित भारत की परिकल्पना के अनुरूप, देश की GDP वृद्धि को लगभग 8% के स्तर पर बनाए रखने में सक्षम हो सकता है।

रिपोर्ट जारी करते हुए मनीष सबरवाल ने कहा—

“भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हालांकि इसकी प्रति व्यक्ति आय का क्रमांक 128वां है, जो रोजगार और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने के अवसरों की ओर संकेत करता है।”

प्रोफ़ेसर अफ़रीदी ने कहा कि भारत में स्व-रोजगार का प्रभुत्व आवश्यकता-आधारित है, न कि उद्यमशील जुनून का परिणाम। छोटे उद्यम कम पूंजी, कम उत्पादकता और कम तकनीकी अपनाने के कारण अस्तित्व-स्तर पर कार्य करते हैं।

महत्वपूर्ण आंकड़े

• डिजिटल तकनीक उपयोग करने वाले उद्यम 78% अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।

• ऋण सुविधा में 1% सुधार से 45% अधिक कर्मचारियों की भर्ती की संभावना बढ़ती है।

• यदि कुशल कार्यबल में 12 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की जाए, तो 2030 तक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में 13% से अधिक रोजगार वृद्धि संभव है।

• अध्ययन के अनुसार, कुशल कार्यबल में 9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि 2030 तक 9.3 मिलियन नए रोजगार पैदा कर सकती है।

विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ

• डॉ. जी. सी. मन्ना: रिपोर्ट रोजगार वृद्धि के उच्च क्षमता वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है।

• प्रो. आदित्य भट्टाचार्ज्या: अध्ययन भारत को वैश्विक संदर्भ में रखता है और सुधार की अनूठी संभावनाओं को उजागर करता है।

क्षेत्र-वार रोजगार वृद्धि का अनुमान

• विनिर्माण क्षेत्र: वस्त्र, परिधान आदि क्षेत्रों में 2030 तक 53% तक रोजगार वृद्धि की संभावना।

• सेवा क्षेत्र: व्यापार, होटल और संबंधित क्षेत्रों में 79% तक नौकरी वृद्धि की संभावना।

रिपोर्ट की सिफारिशें

• विनिर्माण: पीएलआई योजनाओं को श्रम-प्रधान उद्योगों — वस्त्र, परिधान, जूते, खाद्य प्रसंस्करण — की ओर फिर से केंद्रित करना।

• सेवा क्षेत्र: पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नीति समर्थन देकर व्यापक एवं समावेशी रोजगार सृजित करना।

यह रिपोर्ट भारत के रोजगार परिदृश्य को नई दिशा देते हुए, कौशल विकास, छोटे उद्यमों, तकनीकी समावेशन और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण को रोजगार वृद्धि का आधार बताती है।

भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा, ओएफएस पर निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) में अपनी 6% हिस्सेदारी (5% इक्विटी + 1% ग्रीन-शू विकल्प) बेचने का निर्णय लिया, जिसकी floor कीमत ₹54 प्रति शेयर निर्धारित की गई है। कुल ऑफर का 10% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष गैर-खुदरा निवेशकों को आवंटित किया गया।

2 दिसंबर 2025 को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए ओपनिंग डे पर इस ऑफर ने जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की और बेस साइज का 4.07 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवरसब्सक्रिप्शन के कारण सरकार ने ग्रीन-शू विकल्प का पूरा उपयोग करते हुए कुल हिस्सेदारी 6% कर दी।

अब ऑफर 3 दिसंबर 2025 से खुदरा निवेशकों और बैंक कर्मचारियों के लिए खुला है। सरकार ने सभी पात्र निवेशकों से भाग लेने और सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य सृजन में योगदान देने का आग्रह किया है।

लंबित IBC मामलों की समीक्षा के लिए वित्त सेवा विभाग ने की बैठक; बैंकों को CIRP प्रक्रिया में तेजी लाने की दी सलाह

वित्त सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजू ने आज लंबित IBC मामलों से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में DFS के वरिष्ठ अधिकारी, भारत की दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शीर्ष प्रबंधन शामिल हुआ।

बैठक में NCLT में दर्ज मामलों, NCLT में हल किए गए मामलों और IBC के बाहर निपटाए गए मामलों की प्रगति पर चर्चा की गई। NCLT बेंचों पर प्रवेश और समाधान की प्रतीक्षा कर रहे प्रमुख मामलों की समीक्षा की गई। सचिव (DFS) ने जोर दिया कि कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) आवेदन के प्रवेश और मामलों के समाधान में समयसीमा का पालन किया जाना चाहिए।

जिन मामलों में Resolution Plans समिति ऑफ़ क्रेडिटर्स (CoC) के पास लंबित हैं, उन पर विचार करते हुए बैंकों को अंतिम निर्णय लेने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी गई।

बैंकों को अपने काउंसल्स के माध्यम से लंबित मामलों के शीघ्र प्रवेश के लिए कार्रवाई करने को कहा गया, ताकि समाधान प्रक्रिया अधिक प्रभावी और कुशल हो सके और CIRP आवेदन दाखिल करने में देरी को कम किया जा सके।

बैंकों को 4 नवंबर, 2025 की IBBI परिपत्र का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि Resolution Professionals विशेष PMLA कोर्ट में प्रवर्तित संपत्तियों की वापसी के लिए आवश्यक प्रतिज्ञा दाखिल करें।

CIRP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ सहयोग को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे NCLT में मामलों के प्रवेश और समाधान में देरी को रोका जा सके।

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे अपने बैंक से संबंधित NCLT में प्रवेश के लिए लंबित शीर्ष 20 मामलों और समाधान के लिए लंबित 10 खातों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें। बैंकों को सलाह दी गई कि CoC के पास लंबित Resolution Plans वाले मामलों का शीघ्र निपटान करें।

अंत में, सचिव ने बैंकों से कहा कि वे IBC पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि मूल्य अधिकतमकरण और वसूली में सुधार हो सके।

प्रमुख सांख्यिकीय सूचकांकों के आधार वर्ष संशोधन पर मुंबई में आयोजित होगी पहली प्री-रिलीज़ परामर्श कार्यशाला

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 26 नवंबर 2025 को मुंबई में “उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के बेस संशोधन पर पहली पूर्व-प्रकाशन परामर्श कार्यशाला” आयोजित कर रहा है।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य GDP, CPI और IIP के जारी बेस संशोधन में प्रस्तावित पद्धतिगत और संरचनात्मक परिवर्तनों को साझा करना है, ताकि सहभागी विशेषज्ञों से सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की जा सकें। कार्यशाला में इन सूचकांकों के संकलन में उपयोग होने वाले नए डेटा स्रोतों और तकनीकों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

इस कार्यक्रम में विश्व बैंक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थानों के विशेषज्ञ, विषय-विशेषज्ञ, मुख्य सांख्यिकीय उपयोगकर्ता, तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। विविध समूह की भागीदारी से चर्चाएँ अधिक समृद्ध होंगी और उपयोगकर्ताओं को संशोधित श्रृंखला में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराया जाएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र से होगी, जिसमें प्रोफेसर एस. महेंद्र देव (अध्यक्ष, EAC-PM), डॉ. पूनम गुप्ता (उप-गवर्नर, RBI), डॉ. सौरभ गर्ग (सचिव, MoSPI) और एन. के. सन्तोषी (महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकी) संबोधित करेंगे। इसके बाद GDP, CPI और IIP पर तकनीकी सत्र तथा ओपन हाउस चर्चा आयोजित होगी।

इस अवसर पर इन सूचकांकों के बेस संशोधन में प्रस्तावित परिवर्तनों से संबंधित संक्षिप्त अवधारणा-नोट्स की एक पुस्तिका भी प्रतिभागियों को वितरित की जाएगी। कार्यशाला का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सूचित संवाद को प्रोत्साहित करना, और संशोधित श्रृंखला जारी करने से पूर्व व्यापक परामर्श सुनिश्चित करना है।

मंत्रालय ने सभी हितधारकों से इस महत्वपूर्ण परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और सुझाव देने का स्वागत किया है।

ईयू-भारत व्यापार वार्ता से निवेशकों के विश्वास को मिला बल

नई दिल्ली-भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं ने निवेशकों के विश्वास को नई मजबूती दी है। यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन वार्ताओं से यह संकेत मिलता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी और निवेश का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।

अधिकारी ने कहा कि “भारत में नीतिगत स्थिरता, आर्थिक सुधारों की रफ्तार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती भूमिका ने यूरोपीय निवेशकों का भरोसा और गहरा किया है।” उन्होंने बताया कि यूरोप की कई कंपनियाँ भारत में विनिर्माण, हरित ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और परिवहन अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की तैयारी में हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर तेजी से प्रगति हो रही है। दोनों पक्ष बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण, और पर्यावरणीय मानकों पर सहमति के करीब हैं। समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

अधिकारियों का कहना है कि भारत-ईयू व्यापार समझौता न केवल यूरोप के लिए एशिया में आर्थिक संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के लिए निर्यात, रोजगार और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर खोलेगा।

ईयू वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों के बीच वार्षिक व्यापार मूल्य 130 अरब डॉलर से अधिक का है। भारत की ओर से सरकार ने कहा है कि यह समझौता “विन-विन साझेदारी” का नया अध्याय साबित होगा।

भारत की जीडीपी वृद्धि 7.8% रही, अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित: वित्त मंत्री

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमेरिका द्वारा आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और बाहरी झटकों का सामना करने में सक्षम है। उनके अनुसार घरेलू खपत, निवेश और बुनियादी ढांचा ही भारत की मजबूती का आधार हैं, जो वैश्विक अस्थिरताओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य सालाना 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि बनाए रखना है, जिसे 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जिसमें निजी खपत और विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही।

सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी टैरिफ के कारण इस वित्त वर्ष की वृद्धि में लगभग 40 बेसिस प्वाइंट की गिरावट आ सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए निवेश को जीडीपी के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की योजना बनाई जा रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, प्रतिबंध और सप्लाई चेन में बदलाव जैसी परिस्थितियाँ भारत के सामने चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं, लेकिन भारत की रणनीति केवल बचाव तक सीमित नहीं है। देश वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत का विकास मार्ग अलगाव में नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों के साथ संतुलित जुड़ाव और आत्मनिर्भरता पर आधारित होगा।

सरकार ने संकेत दिया कि टेक्सटाइल, आभूषण और चमड़े जैसे प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को टैरिफ के असर से राहत देने के लिए सहायता पैकेज तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में सभी संबंधित मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं।

वित्त मंत्री ने बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारत अब केवल पर्यवेक्षक की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार बनेगा। उनका विश्वास है कि मौजूदा अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सक्षम है और आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में JITO कार्यक्रम में भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत पर जताया भरोसा

हैदराबाद-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जैन इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी (JITO) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि देश ने हमेशा अपने नागरिकों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ कदम उठाए हैं। उन्होंने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि “जब भी भारत की प्रतिष्ठा और गौरव खतरे में रहा, हमने कभी समझौता नहीं किया। पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब देते समय हमने आतंकवादियों के धर्म की परवाह नहीं की—हमने आतंकवाद को निशाना बनाया, नागरिकों या सैन्य प्रतिष्ठानों को नहीं।"

राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति किसी पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और महावीर स्वामी द्वारा सिखाए गए मानवतावादी आदर्शों की रक्षा के लिए है।

रक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत के रक्षा निर्यात, जो 2014 में लगभग ₹600 करोड़ थे, आज ₹24,000 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह 2029 तक ₹50,000 करोड़ को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा, “तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल और अर्जुन टैंक जैसी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के साथ हमारी सशस्त्र सेनाएं Made-in-India प्लेटफॉर्म से लैस हो रही हैं।"

रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की हालिया खरीद का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें 64% से अधिक देशी सामग्री है। उन्होंने कहा, “आज भारत खिलौनों से लेकर टैंकों तक सब कुछ बना रहा है। भारत तेजी से दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की फैक्ट्री बनेगा। यह सब सरकार की स्पष्ट नीतियों और राष्ट्रीय हित पर केंद्रित दृष्टिकोण की वजह से संभव होगा।"

राजनाथ सिंह ने भारत की आर्थिक वृद्धि का भी उल्लेख किया और कहा कि वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अनुमानित GDP 2030 तक $7.3 ट्रिलियन होने की संभावना है और यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने IMF के आंकड़े बताते हुए कहा कि औसत विकास दर के आधार पर भारत 2038 तक Purchasing Power Parity (PPP) के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

मंत्री ने जैन धर्म के महान व्यक्तित्वों जैसे डॉ. विक्रम साराभाई, डॉ. डी.एस. कोठारी, डॉ. जगराज चंद्र जैन और डॉ. मीनाक्षी जैन की सराहना की, जिनका कार्य आज भी राष्ट्र को प्रेरित करता है। उन्होंने सरकार के प्रयासों की भी प्रशंसा की, जिनमें विदेश से 20 से अधिक तirthankara मूर्तियों की प्रतिनिर्मिती और जैन ग्रंथों में प्रयुक्त प्राकृत भाषा को भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना शामिल है।

राजनाथ सिंह ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे महावीर स्वामी की शिक्षाओं और जैन धर्म के सिद्धांतों—विशेषकर अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह—से प्रेरणा लें और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।