निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी, मणिपुर के राज्यपाल, गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम के मुख्यमंत्री, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा आर्थिक मामले, व्यय और राजस्व विभागों के सचिव तथा केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों ने वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट में विचार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विशेष रूप से कई प्रतिभागियों ने राज्यों के पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) को उच्च आवंटन के साथ जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना संपत्ति निर्माण को तेज़ करने में मदद करती है और विधानमंडल वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देती है।

यह उल्लेखनीय है कि 2020-21 से अब तक केंद्र सरकार ने SASCI के तहत राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 4.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद किया और आश्वस्त किया कि उनके दिए गए सुझावों का उचित रूप से विश्लेषण कर बजट 2026-27 तैयार करने में विचार किया जाएगा।