निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी, मणिपुर के राज्यपाल, गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम के मुख्यमंत्री, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा आर्थिक मामले, व्यय और राजस्व विभागों के सचिव तथा केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों ने वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट में विचार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विशेष रूप से कई प्रतिभागियों ने राज्यों के पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) को उच्च आवंटन के साथ जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना संपत्ति निर्माण को तेज़ करने में मदद करती है और विधानमंडल वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देती है।

यह उल्लेखनीय है कि 2020-21 से अब तक केंद्र सरकार ने SASCI के तहत राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 4.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद किया और आश्वस्त किया कि उनके दिए गए सुझावों का उचित रूप से विश्लेषण कर बजट 2026-27 तैयार करने में विचार किया जाएगा।

कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी ने तीन वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए वेस्टिंग आदेश जारी किए

23 अक्टूबर 2025 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी ने तीन वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए वेस्टिंग आदेश (Vesting Orders) जारी किए हैं। इन खदानों के लिए कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते (CMDPA) पहले ही 21 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित किए जा चुके थे।

जिन कोयला खदानों के लिए वेस्टिंग आदेश जारी किए गए हैं, वे हैं —

1. राजगामर डिपसाइड (देवन्हारा)

2. टंगरडीही नॉर्थ, और

3. महुागढ़ी

इनमें से दो खदानें आंशिक रूप से खोजी गई (Partially Explored) हैं, जबकि एक खदान पूर्णतः खोजी गई (Fully Explored) है, जिसकी पीक रेटेड क्षमता (PRC) लगभग 1.00 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है। इन तीनों खदानों के कुल भूवैज्ञानिक भंडार (Geological Reserves) लगभग 1,484.41 मिलियन टन हैं।

इन खदानों से प्रति वर्ष लगभग ₹189.77 करोड़ का राजस्व (Annual Revenue) प्राप्त होने की उम्मीद है और लगभग ₹150 करोड़ का पूंजी निवेश (Capital Investment) आकर्षित होगा। इससे लगभग 1,352 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

इन तीन नए वेस्टिंग आदेशों के साथ, अब तक 130 वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए वेस्टिंग/आवंटन आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी कुल पीक रेटेड क्षमता (PRC) लगभग 267.244 MTPA है। इससे प्रतिवर्ष लगभग ₹37,700 करोड़ का राजस्व उत्पन्न होने और लगभग 3,61,301 लोगों को रोजगार (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) मिलने की संभावना है।