केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी।

योजना के मुख्य बिंदु

भारत की जनगणना – दुनिया का सबसे बड़ा सांख्यिकीय अभियान

जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी:

1. गृह-सूचीकरण एवं आवास जनगणना – अप्रैल से सितंबर 2026

2. जनसंख्या गणना (PE) – फरवरी 2027

   • लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के हिमबद्ध क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में PE सितंबर 2026 में होगी।

कुल 30 लाख फील्ड कर्मचारी इस विशाल कार्य को पूरा करेंगे।

डिजिटल जनगणना की विशेषताएँ

• पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्ण रूप से डिजिटल डेटा संग्रहण।

• सेंसर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) पोर्टल के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग।

• HLB Creator वेब मैप एप्लीकेशन चार्ज अधिकारियों के लिए।

• जनता को स्वयं-गणना (Self Enumeration) का विकल्प।

• मजबूत सुरक्षा मानकों का प्रावधान।

• Census-as-a-Service (CaaS) के माध्यम से मंत्रालयों को स्वच्छ, मशीन-पठनीय और कार्रवाई योग्य डेटा उपलब्ध होगा।

सार्वजनिक लाभ

जनगणना 2027 देश की पूरी आबादी को कवर करेगी और नीति-निर्माण के लिए बेहतर, त्वरित और उपयोगकर्ता-अनुकूल डेटा उपलब्ध कराएगी।

गांव/वार्ड स्तर तक सूक्ष्म डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यान्वयन रणनीति

• प्रत्येक घर का दौरा कर अलग-अलग प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाएगी।

• स्कूल के शिक्षक व अन्य सरकारी कर्मचारी गणनाकार के रूप में कार्य करेंगे।

• लगभग 30 लाख कर्मचारी (गणनाकार, सुपरवाइज़र, मास्टर ट्रेनर आदि) तैनात किए जाएंगे।

• सभी फील्ड अधिकारियों को उनके कार्य के लिए मानदेय दिया जाएगा।

जाति-आधारित डेटा संग्रहण

कैबिनेट समिति ने 30 अप्रैल 2025 को जाति-आधारित जनगणना को मंजूरी दी।

• जनसंख्या गणना (PE) चरण में जाति संबंधी डेटा डिजिटल रूप से संकलित किया जाएगा।

रोजगार सृजन

• लगभग 18,600 तकनीकी कर्मियों की 550 दिनों के लिए नियुक्ति की जाएगी।

• कुल मिलाकर 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजन।

• डिजिटल डेटा प्रबंधन से तकनीकी क्षमता निर्माण और भविष्य के रोजगार में सहायता।

पृष्ठभूमि

• जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी।

• यह जनगणना देश के लिए आवास स्थिति, सुविधाएँ, जनसांख्यिकी, भाषा, धर्म, SC/ST, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन और प्रजनन से संबंधित प्राथमिक डेटा का सबसे बड़ा स्रोत है।

• जनगणना Census Act, 1948 और Census Rules, 1990 के तहत संचालित की जाती है।