डिजिलॉकर सम्मेलन: पेपरलेस शासन और डिजिटल ट्रस्ट की दिशा में भारत का बड़ा कदम

नई दिल्ली में इस सप्ताह आयोजित ‘डिजिलॉकर – सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र के नेताओं, शिक्षाविदों और डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने डिजिलॉकर की भूमिका को रेखांकित किया, जो भारत में पेपरलेस शासन, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाकर डिजिटल ट्रस्ट क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन चुका है।

यह सम्मेलन राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि किस प्रकार डिजिलॉकर एक साधारण दस्तावेज़ संग्रह मंच से विकसित होकर विश्वसनीयता, सुविधा और दक्षता के स्तंभ के रूप में उभरा है, जो सरकार, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्रों को जोड़ता है।

डिजिटल ट्रस्ट को नया आयाम

सम्मेलन की अध्यक्षता एस. कृष्णन, सचिव, MeitY ने की। अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल यात्रा अब कनेक्टिविटी से क्षमता तक, सेवा वितरण से आत्मनिर्भरता तक और डिजिटलाइजेशन से ट्रस्ट की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा,

“डिजिलॉकर नागरिकों, मंत्रालयों और विभागों को जोड़ने वाली ट्रस्ट लेयर के रूप में कार्य करता है, जो सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और जवाबदेह डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है।”

अभिषेक सिंह, अतिरिक्त सचिव, MeitY ने कहा कि भारत की तकनीक-सक्षम शासन यात्रा एक ‘डिजिटल ट्रस्ट क्रांति’ का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भविष्य में डिजिलॉकर AI-आधारित eKYC और वैश्विक क्रेडेंशियल सत्यापन के साथ विकसित होगा, जिससे यह वैश्विक पेपरलेस गवर्नेंस मॉडल बन जाएगा।

NeGD के अध्यक्ष और सीईओ श्री नंद कुमारम ने कहा कि डिजिलॉकर अब केवल दस्तावेज़ संग्रह का साधन नहीं रहा, बल्कि यह नागरिकों को पहचान पत्र, वित्तीय प्रमाणपत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से एक्सेस और साझा करने में सक्षम बनाता है।

राज्यों का सम्मान

सम्मेलन में राज्यों को ‘डिजिलॉकर एक्सेलरेटर’ के रूप में सम्मानित किया गया।

• असम को इंटीग्रेशन एक्सीलेंस सम्मान मिला।

• हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन सम्मान मिला।

• मेघालय को डुअल प्लेटफॉर्म अचीवर सम्मान मिला।

• केरल को इनोवेशन अवॉर्ड मिला।

• महाराष्ट्र को फास्ट ट्रैक इंटीग्रेशन सम्मान मिला।

• मिजोरम को रिक्वेस्टर एक्सेलरेटर सम्मान प्रदान किया गया।

शासन, शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव

विभिन्न सत्रों में डिजिलॉकर के उपयोग पर राज्य सरकारों और संस्थानों ने अपने अनुभव साझा किए।

• गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) ने बताया कि डिजिलॉकर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाया है।

• डॉ. संदीप कुमार ने केरल के Certificateless Governance कार्यक्रम पर प्रस्तुति दी।

• प्रवीण बक्षी (मेघालय) और रुचा महाले (मध्य प्रदेश) ने डिजिलॉकर के राज्य स्तर पर एकीकरण के उदाहरण दिए।

• HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और Edelweiss म्यूचुअल फंड जैसे संस्थानों ने बताया कि डिजिलॉकर ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और पेपरलेस बनाया है।

निष्कर्ष

सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि डिजिलॉकर केवल एक तकनीकी मंच नहीं, बल्कि सुशासन का सशक्त साधन है। यह विश्वास, पारदर्शिता और तकनीकी उत्कृष्टता पर आधारित शासन मॉडल की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।