निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ अभियान, नागरिकों को अप्रयुक्त वित्तीय संपत्ति का दावा करने का अवसर

गांधीनगर, गुजरात में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रव्यापी जनजागरूकता अभियान “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भी उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजु, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यकारी निदेशक, IRDAI, SEBI, PFRDA के पूर्णकालिक सदस्य, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस अभियान का संदेश बहुत सरल और प्रभावशाली है — “नागरिकों की हर बचत की एक-एक पाई उन्हीं या उनके परिवार को लौटनी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “बैंक जमा, बीमा दावे, लाभांश, म्यूचुअल फंड शेष राशि और पेंशन जैसे अप्रयुक्त धन केवल कागज़ी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह आम परिवारों की मेहनत की कमाई है — जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अभियान “3A” — जागरूकता (Awareness), पहुँच (Accessibility) और कार्रवाई (Action) के सिद्धांतों पर आधारित होगा।

• जागरूकता: नागरिकों को यह बताना कि वे अपने अप्रयुक्त धन को कैसे खोज सकते हैं।

• पहुँच: सरल डिजिटल टूल और जिला-स्तरीय सहायता केंद्र उपलब्ध कराना।

• कार्रवाई: दावों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना।

उन्होंने कहा, “ये तीनों स्तंभ नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के बीच की दूरी को खत्म करेंगे और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने में सक्षम बनाएंगे।”

वित्त मंत्री ने गुजरात ग्रामीण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की सराहना की, जिन्होंने हाल के KYC और पुनः-KYC अभियानों के माध्यम से नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़े रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों ने मौजूदा अभियान की सफलता की मजबूत नींव रखी है।

निर्मला सीतारमण ने सभी संस्थानों से आग्रह किया कि वे इसी समर्पण के साथ इस राष्ट्रव्यापी अभियान को आगे बढ़ाएँ, ताकि कोई भी नागरिक अपनी पूँजी से वंचित न रहे।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उन लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जिन्होंने विभिन्न संस्थानों से अपनी अप्रयुक्त जमा राशि वापस प्राप्त की।

राज्य वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत गुजरात से होना राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, “अप्रयुक्त जमा धन शिक्षा, सशक्तिकरण और नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है।”

इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह (सांसद, गांधीनगर) का संदेश भी प्रसारित किया गया। उन्होंने नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह करते हुए कहा कि यह पहल सिर्फ अप्रयुक्त धन की वापसी भर नहीं, बल्कि जनविश्वास, गरिमा और सशक्तिकरण को मजबूत करने का प्रयास है।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजु ने बताया कि अगस्त 2025 तक ₹75,000 करोड़ से अधिक की अप्रयुक्त जमा राशि RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में स्थानांतरित की जा चुकी है।

इसके अलावा:

• ₹13,800 करोड़ अप्रयुक्त बीमा दावे,

• ₹3,000 करोड़ म्यूचुअल फंड शेष राशि, और

• ₹9,000 करोड़ अवितरित लाभांश के रूप में पड़े हैं।

उन्होंने कहा, “नागरिकों के दावे शीघ्र, निष्पक्ष और बिना किसी बाधा के निपटाए जाएँ, ताकि उन्हें स्पष्टता और विश्वास के साथ अपनी पूँजी वापस मिल सके।”

अब तक 172 करोड़ से अधिक शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। यह अभियान भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा — जन धन योजना, UPI और DBT — को आगे बढ़ाता है, ताकि नागरिक न केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुँचें बल्कि अपनी स्वयं की पूँजी का दावा भी कर सकें।

इस अभियान के शुभारंभ के साथ, सरकार ने यह दोहराया कि वित्तीय समावेशन को पारदर्शी, सुलभ और प्रत्येक घर तक पहुँचाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता अटूट है।

अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। नागरिकों की सहायता के लिए डिजिटल डेमो और हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएँगे, ताकि वे आसानी से अपनी अप्रयुक्त वित्तीय संपत्तियाँ खोज सकें और दावा कर सकें।

यह अभियान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के समन्वय में चलाया जा रहा है, जिसमें RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA और IEPFA के साथ बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थान शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

1. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात, गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी अभियान “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” का शुभारंभ किया।

2. अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनकी अप्रयुक्त जमा, बीमा, लाभांश, म्यूचुअल फंड और पेंशन से जोड़ना है।

3. वित्त मंत्री ने कहा कि “अप्रयुक्त जमा केवल कागज़ी प्रविष्टियाँ नहीं, बल्कि आम परिवारों की मेहनत की कमाई हैं।”

4. अभियान 3A रणनीति (Awareness-जागरूकता, Accessibility-पहुंच, Action-कार्रवाई) पर आधारित है।

5. गुजरात राज्य वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने अभियान की शुरुआत पर गर्व जताया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

6. गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया और इसे जनविश्वास, गरिमा और सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में सराहा।

7. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजु ने बताया कि अगस्त 2025 तक ₹75,000 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त जमा राशि DEAF में स्थानांतरित की जा चुकी है।

8. अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।

9. नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल डेमो और हेल्पडेस्क की व्यवस्था की जाएगी।

10. यह पहल भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा (Jan Dhan, UPI, DBT) को आगे बढ़ाने और हर नागरिक को उनकी पूँजी वापस दिलाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।